अटलजी… एका संवदेनशील व्यक्तित्त्वाची शल्यचिकित्सा!!!

‘धर्मराज्य पक्षा’चा अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर, या देशाचा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मला अशा मोठ्या राजकीय व्यक्तिंच्या निधनापश्चात, काही साधेसुधे प्रश्न सतावत रहातात.

प्रश्न असा…. ज्याची गेले काही दिवस, नंतर पुढे कित्येक महिने, वर्षे…. विविध दूरदर्शन वाहिन्यांवरुन साग्रसंगीत, रसभरीत (अगदी अंतःकरण गदगदून टाकणारी) चर्चा चालू राहील…. ती स्व. अटल बिहारी वाजपेयींची ‘संवेदनशीलता’, ही अशी विशिष्ट कोंदणातच बसणारी काही गोष्ट आहे की, संवेदनशीलता सर्वव्यापी असते? 
ज्या देशात चार महान धर्म जन्माला आले, त्या भारत नांवाच्या देशाचं आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान, हे गर्जून सांगत आलय की, “चराचरात परमेश्वर भरलेला आहे” आणि परमात्म्यातचं दुसरं रुप म्हणजे, “सत्य आणि संवेदनशीलता”! याचाच अर्थ, संवेदनशीलता सर्वव्यापी असेल तरच, ती जातिवंत म्हणायची ना?
आमच्या नेत्यांची संवेदनशीलता कवितेच्या बंदिस्त चौकटीतच वा खाजगी स्वरुपातच मर्यादित रहाणार असेल…आणि, ती सार्वजनिकरित्या राजकीय व्यवहारात मात्र उतरणार नसेल; तर, नेमकं त्या ‘सोयी’च्या संवेदनशीलतेला काय म्हणायचं???

तुटपुंज्या वेतनामुळे संसाराचा गाडा हाकणं मुश्किल झाल्यामुळे शहरं-उपनगरांमधून कुटुंबासह होणाऱ्या लाखो कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी कुणी साधा उच्चारही करत नाही…. हे महापातक, नेमकं कोणाच्या माथी मारायचं? कुणाच्या ‘असंवेदनशीलते’चे हे बळी आहेत??

उदाहरण म्हणून सांगतो…. मी ही कामगार चळवळ गेली तीन तपे, म्हणजे जवळपास चार दशके फार जवळून पहातोय. अटलजी पंतप्रधान झाले, एक कवी मनाचा हळवा माणूस पंतप्रधान झाला, म्हणून एक भारतीय म्हणून मलाही मनस्वी आनंद झाला. पण, तो आनंद फार काळ काही टिकला नाही. लवकरच त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत ‘खाजगीकरणा’चं पेव फुटलं. भारत अॅल्युमिनियम, हिंदुस्तान झिंक एका पाठोपाठ एक सार्वजनिक कंपन्या, या खाजगीकरणाच्या धोरणाला बळी पडू लागल्या आणि वेदान्ता, अंबानी, अदानीसारखे इतर अनेक खाजगी उद्योग, सरकारी उद्योगांचं सरण रचून भरभराटीला आले. अटलजींच्या मंत्रिमंडळात तर, एक स्वतंत्र ‘निर्गुंतवणूक खातं’च तयार करण्यात आलं होतं. कदाचित, अटलजींना पंतप्रधान म्हणून थोडा अधिक अवधि मिळाला असता तर, सगळ्याच सरकारी उद्योगांचं म्हणे खाजगीकरण झालं असतं, असं उद्योग वर्तुळात सर्रास म्हटलं जातं (म्हणजे, नरेंद्र मोदींच्या भाषेत सांगायचं तर, “Goverment has no business, to be in business). तर दुसरीकडे, काँग्रेसच्या राजवटीने अगोदरच “१०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या कारखान्यांना देशात, कारखाना बंद करायला सरकारी परवानगीची अट काढून टाकल्याने”, पानाची एखादी टपरी वा एखादा हातगाडीचा व्यवसाय, सहजी हवा तेव्हा बंद करता यावा; तेवढ्या सहजतेनं धडाधड बेगुमानपणे देशात कायम कामगार नोकरीला असलेले कारखाने जाणिवपूर्वक बंद केले जाऊ लागले…. अटलजींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्याला फार मोठी दुर्दैवी चालना मिळाली. शेकडो-हजारो कामगार जिथे, कारखान्याच्या एका छताखाली काम करायचे; त्याच्या, आपल्या सोयीसाठी व कामगारांची सहजी मुस्कटदाबी करता यावी म्हणून, मालकांनी आणि उच्चशिक्षित व्यवस्थापकांनी अक्षरशः चिरफळ्या उडवल्या….. छतांच्या, छत्र्या झाल्या आणि या पंचवीस-पन्नास ते अगदी नव्याण्णव पर्यंतच मर्यादित संख्येनं कामगारांना (म्हणजे शंभरपेक्षा एक ने तरी कमी) सामावून घेणाऱ्या या छत्र्यांमध्ये “कंत्राटी-कामगार” नांवाचे “नव-अस्पृश्य व गुलाम” राबायला लागले. हे असलचं प्रशिक्षण, HR-शैक्षणिकसंस्थांमधून वा व्यवस्थापकीय शिक्षणसंस्थांमधून दिलं जात असतं, ज्यातून संवेदनाशून्य, अमानुष व नफेखोर प्रवृत्तीचे प्रशिक्षित तरुण HR-Managers वा व्यवस्थापक म्हणून सर्रास घडवले जातात. आऊटसोर्सिंग तिथूनच सुसाट फोफावायला लागलं आणि आता तर, सगळ्या प्रकारच्या शोषणाची हद्द करणारी FTE (Fixed Term Employee) ही नवी लुटारु व ध्वस्त करणारी संकल्पना कायदेशीर रुप धारण करतेय! 
या सगळ्या वातावरणात, ज्या कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाला आणि नोकरीतल्या असुरक्षिततेला कसलाही निर्बंध राहीलेला नाही…. त्यांच्या, करोडो आत्म्यांचे ‘आक्रोश’ कधि अटलजींच्या कवितेचा विषय व त्यातल्या ‘संवेदनशीलते’चा हुंकार बनताना दुर्दैवाने आम्हाला दिसला नाही… असो!

बेबंद नफेखोरीनं माणुसकीला ग्रहणच लावलं असं नाही; तर, ती मुळापासून उखडून फेकून दिली आणि निसर्ग-पर्यावरणाचा साफ विध्वंस केला! पण, या गोष्टी आपल्या संवेदनांच्या पल्ल्याबाहेरील (range) बहुधा होत्या….

कोणी म्हणेलसुद्धा की, कारखाने बंद करताना सरकारी परवानगी, ही मुळातून हवीच कशाला? मग, प्रश्न असे उभे रहातात की, कारखान्यांना सरकारी संरक्षणासह, विविध सवलती द्यायच्याच कशाला? उद्योग, हा काही कुठल्या निर्वात पोकळीत अस्तित्वात येऊ नाही शकत…. फार मोठी लांबलचक गुंतागुंतीची राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणा त्यापाठीमागे उभी असते आणि उभा असतो संपूर्ण समाजाचा ढाचा. भांडवली व्यवस्था केवळ, बड्या ‘शेअर-होल्डर्सचे आर्थिक हितसंबंध पहाणार, पण, ‘स्टेक-होल्डर्स’शी मात्र त्याना फारसं काहीही देणंघेणं नसणार, हा उफराटा व सरळसरळ माणुसकीविरोधी व्यवहार, केवळ ते रोजगार निर्माण करतात म्हणून कसा काय खपवून घ्यायचा? हे रोजगार, प्रत्यक्षात पोटावर रोजमार असतात, ही बाब तर अलाहिदाच. बरं, तुम्हाला पूर्ण ‘व्यवसाय-स्वातंत्र्य’ (laissez faire) हवं ना; मग, निदान किमान-वेतनमान तरी ‘सन्मानजनक’ राहू द्या…. पण, तसला UBI (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) सारखा साधा विचारही, भांडवलदारांच्या पिंडाला कधि आजवर शिवलेला नाही!
लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा हा देश करतो… पण, तुटपुंज्या वेतनामुळे संसाराचा गाडा हाकणं मुश्किल झाल्यामुळे शहरं-उपनगरांमधून कुटुंबासह होणाऱ्या लाखो कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी कुणी साधा उच्चारही करत नाही…. हे महापातक, नेमकं कोणाच्या माथी मारायचं? कुणाच्या ‘असंवेदनशीलते’चे हे बळी आहेत??

अटलजी, आपण एक संवेदनशील पंतप्रधान होतात म्हणून, या वेतन-संरचनेसंदर्भात, नोकरीतल्या सुरक्षिततेसंदर्भात जागतिक पातळीवर जशा संरचना उभ्या केल्या गेलेल्या आहेत, त्यादृष्टीने कधि काही नेटाने प्रयत्न केले असतेतं तर, फार मोठं कार्य आपल्या हातून घडल्यासारखं झालं असतं. उदा. नाॅर्वेसारख्या युरोपियन देशांमध्ये नोकरी गमावल्यास पुढील नोकरी लागेपर्यंत कमाल चार वर्षांपर्यंत तरी शेवटच्या पगाराच्या ९०% रक्कम सरकातर्फे दिली जाते. आपल्याकडे नोकरीवरुन काढताना तुटपुंज्या पगारातल्या PF-Base वर आधारित असलेली फक्त सेवेच्या प्रतिवर्षीसाठी 15 दिवसांची क्षुल्लक स्वरुपाची ‘ग्रॅच्युईटी’ आजही तेवढीचं दिली जाते.

आपल्या कारकीर्दीत रोज उठून सार्वजनिक उद्योगांचं श्राद्ध घातलं जाऊ लागलं आणि त्यासोबतच उद्योग-व्यवसायातल्या उरल्यासुरल्या माणुसकीचंही श्राद्ध घातलं गेलं… बेबंद नफेखोरीनं माणुसकीला ग्रहणच लावलं असं नाही; तर, ती मुळापासून उखडून फेकून दिली आणि निसर्ग-पर्यावरणाचा साफ विध्वंस केला! पण, या गोष्टी आपल्या संवेदनांच्या पल्ल्याबाहेरील (range) बहुधा होत्या…. त्यामुळेच, त्या बाधितांच्या-शोषितांच्या व्यथा-वेदनांना आपल्या कवितांमधून ‘स्थान’ मिळू शकलं नाही!

नुसत्या भारत-पाकिस्तान मैत्रीसाठी वाऱ्या केल्या, राजनैतिक प्रयत्न केले…. एवढ्यानेच ‘संवेनशीलता’ कशी सिद्ध व्हावी? ज्या श्रीरामाच्या मंदिराचा मुद्दा बनवून आपण सत्तेत आलात किंवा ज्या रामाचा आपल्या पक्षाला सदैव ढोंगी आधार घ्यावासा वाटतं आलेला आहे…. त्या प्रातःस्मरणीय मर्यादापुरुषोत्तमाच्या संदर्भात एक सांगितला जाणारा किस्सा मुद्दाम उधृत करतो… जेव्हा, चौदा वर्षांचा वनवास भोगून राम अयोध्येला परतला; तेव्हा वेशीवर स्वागतासाठी आलेल्या भरताला, जे मोजकेच महत्त्वाचे प्रश्न श्रीरामाने विचारले, त्या विचारल्या गेलेल्या प्रश्नातला पहिला प्रश्न हा होता की, “भरता, आपले प्रजानन आनंदी आहेत ना आणि मिळणाऱ्या वेतनावर आपल्या राज्याचे सेवक संतुष्ट आहेत ना???” रामासारखी आपणही अशी, आपल्याच कारकिर्दीत देशोधडीला लागत असलेल्या कामगारांची काळजी घेतली असतीत… किमानपक्षी, अमोघ वक्तृत्वाचं देणं लाभलेल्या आपल्यासारख्या लोकनायकाच्या निदान भाषणांमधून, कधि ही कळकळ वरपांगी जरी दिसली असती, तरी या देशातला तळागाळातला कामगार इतका साधाभोळा आहे की, त्याने तेवढ्यावरही समाधान मानलं असतं. एक नमुनेदार व ज्वलंत प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून सांगतो की, आपण मुंबईत आल्यावर ज्यांच्या बंगल्यात हमखास मुक्कामाला असायचात, त्या भाजपाच्याच …… चंद्रकांता गोयल कुटुंबियांचा “प्रदीप मेटल” म्हणून कारखाना नवी मुंबईत (रबाळे-टीटीसी) आहे…. तिथे, जेव्हा माझ्यावर तिथल्या कामगार संघटनेचं नेतृत्त्व करण्याची वेळ आली, तेव्हा तिथली कामगारांच्या संदर्भातली एकूण भीषण परिस्थिती व भयानक आर्थिक-शोषण पाहून मला जबरदस्त धक्का बसला (अर्थात, तेथील बहुसंख्य कामगार उत्तर भारतीय आहेत, हे वेगळं सांगायला नकोच)… हा आपल्या तथाकथित ‘संवेदनशीलते’च्या दिव्याखालचा अंधार नव्हे काय?

आपण आपल्या कवितांमधून वर्णिल्याप्रमाणे, भारत-पाकिस्तान दोन राष्ट्रांच्या संघर्षात काय किंवा आपल्याच राष्ट्रातल्या उसळणाऱ्या जातधर्मीय दंगलींमध्ये काय…. आपली “काव्य संवेदना” दर्शवते तसा, वहाणाऱ्या रक्ताचा रंग लाल असतो… अगदी बरोबर! पण, त्या क्रौर्यापाठीमागचं खरं इंगित, हे कुठेतरी प्रचंड आर्थिक शोषणात दडलेलं असतं…. चोरपावलाने मग, त्याच्यामागून जातधर्म, पंथभेद वगैरे बाबी घुसत असतात, हे वैश्विक सत्य नव्हे काय? ज्या भांडवलदारांची आपण आणि आपला भाजपा पक्ष तरफदारी करत आलाय; त्यांना त्यांचा असा कुठला देश, कुठे असतो? त्यांचं प्रेम “देशावर” वगैरे नसतचं कधि; तर, असतं फक्त धंद्यातल्या नफ्याच्या “धनादेशावर”!

मला पडतो तो दुसरा प्रश्न असा की, गेली काही दशके या देशात (जगाचं आपण सोडून देऊ) औद्योगिक व जीवनशैलीचा ‘विकास’ नांवाचा नवा जीवनविरोधी बाजारु प्रकार, सर्वदूर भयानक धुमाकूळ घालतोय…. ज्यात, सगळ्या प्राणीमात्रांचं, वनस्पतीसृष्टीचं, जलचरांचं, किटक-जीवजीवाणूंचं अस्तित्वच आपण अत्यंत क्रूरपणे उध्वस्त करत सुटलोय… विकासाच्या या बुलडोझरपुढे निसर्ग-पर्यावरणासह अवघी सजीवसृष्टी धोक्यात येत असताना आमची ५१ कवितांवाली ‘संवेदनशीलता’, कुठे पेंड खात असते? सजीवसृष्टीच्या मुळावर उठलेल्या या ‘विकास’ नांवाच्या विनाशावर, आपल्या संवेदनशीलेनं किती फटकारे, कधि ओढले आणि सत्ता राबवताना निसर्ग-पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाबाबत मूलतः तशी कुठली धोरणं कधि अंमलात आणली?

सत्तेच्या सिंहासनावर ‘रामनाम’ जपत आपल्या नावाच्या पादुका रचून, उद्योगपतींची दलाली करणाऱ्या ह’राम’खोरांकडून काही अपेक्षा करणं, म्हणजे बैलाकडून दुधाची अपेक्षा करणं आहे, एवढं तरी निश्चितच कळतं आम्हाला….

अटलजी, आपण स्वर्गवासी झालात, याचं आम्हाला खचितच दुःख आहे… कुणाच्या भावना हकनाक दुखावण्यासारखं कधि आम्ही काही करत नाही. पण, हा देश… हा महाराष्ट्र प्रदेश, झपाट्याने ढोंग्यांचा आणि मूर्खांचा प्रदेश व्हायला लागलाय (म्हणूनच, शिवबा-संतांच्या महाराष्ट्रातसुद्धा तो ‘जातधर्मा’च्या कच्छपी लागलेला दिसतोय), म्हणून काही ढळढळीत अनुभवजन्य सत्य, प्रखर सूर्यप्रकाशासारखं मांडण्याचा माझा छोटेखानी प्रयत्न आहे. असं बघा की, आपण अत्यवस्थ झाला होतात, हे नुसतं कळताच तमाम जनतेसोबत देशभरातल्या वंचित-शोषित कामगारांनीसुद्धा एकदिलाने सोशलमिडियातून आपल्या अंतःकरणापासून वाटणाऱ्या दुःखाला मोकळी वाट करुन दिली…. एवढा, आपल्या सरकारच्या हातून त्यांच्यावर एवढा मोठा अन्याय होऊनसुद्धा, आपल्या सरकारचे अपराध पोटात घालून कामगारांनी आपल्यावर निस्सीम प्रेम केलं (तसं, कामगारांना उध्वस्त करणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या काही राजकीय नेत्यांवरही भोळसट कामगारांनी प्रेम केलं आणि त्यांना आपल्या हृदयसिंहासनावर विराजमान केलं)…. या अशा साध्याभोळ्या कामगारवर्गासाठी खरचं अटलजी, आपण काहीतरी भरघोस करुनच मग जायला हवं होतत…. तुम्ही उद्योगपतींना भरभरुन दिलतं, थोडी आपली कृपादृष्टी कामगारांकडे वळली असती; तर, आज देशात-महाराष्ट्रात उद्रेकजन्य परिस्थिती उभी राहिली नसती. ही अपेक्षा आपल्याकडूनच केली जाऊ शकत होती. 
आता असा आशेचा किरण कुठे दिसण्याच्या सर्व शक्यता मावळलेल्या आहेत…. कारण, सत्तेच्या सिंहासनावर ‘रामनाम’ जपत आपल्या नावाच्या पादुका रचून, उद्योगपतींची दलाली करणाऱ्या ह’राम’खोरांकडून काही अपेक्षा करणं, म्हणजे बैलाकडून दुधाची अपेक्षा करणं आहे, एवढं तरी निश्चितच कळतं आम्हाला….
म्हणून राहून राहून, आपल्या निधनाच्या दुःखासोबत, त्या आपल्या हातून राहून गेलेल्या या गोष्टीचंही फार फार वाईट वाटतयं !!!

…. जाता जाता, स्व. अटल बिहारी बाजपेयींच्या मृत्यूपश्चात ज्या पद्धतीने भाजपा एकापाठोपाठ एक कार्यक्रमांचा रतीब लावत आहे, त्यावर सडकून टीका करत अटलजींच्या भाचीने म्हणजे करुणा शुक्लाने हे, अटलजींच्या मढ्यावरचं ‘राजकीय’ लोणी खाण्याचे धंदे, भाजपाने तत्काळ बंद करावेत… असं अत्यंत उद्वेगाने म्हटलयं. याचसंदर्भात, पुढे मिळालेल्या माहितीनुसार म. प्रदेशमधील रायपुरच्या अटलजींच्या श्रद्धांजली सभेत म. प्रदेश सरकारचे दोन मंत्री, अजय चंद्राकार व ब्रजमोहन अग्रवाल खो खो हसतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झालेत तर, दुसरीकडे म. प्रदेशच्याच ग्वाल्हेरमध्ये अटलजींच्या अस्थिकलश यात्रेत सहभागी झालेल्या अटलजींच्या जवळच्या नातलगांकडे, यात्रेपश्चात स्थानिक व केंद्रीय भाजपा पदाधिकार्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याने त्यांना अखेरीस घरी परतण्यासाठी शोधाशोध करत कशाबशा रिक्षा गाठाव्या लागल्या!

उत्तरेत राम, मध्यप्रदेशात अटलजी, तर कधि दक्षिणेत शिवछत्रपती, पेरियार…. राजकीय सोंगढोंग नाचवत फक्त ‘नाम’ जपा…. नांव तुझं भाजपा !!!

….. राजन राजे (Rajan Raje) (अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष)

“मराठा समाजाने आंदोलनात कारखान्यांची नासधूस करु नये”… इति शरद पवार

औरंगाबादला कारखान्यांवर संतप्त मराठा-कंत्राटी कामगारांचा मोर्चा वळताच…. शरद पवार कळवळले मराठा-आंदोलनात दुर्दैवाने आजवर, सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचं एवढं नुकसान होत होतं, तरी असा कळवळा शरद पवारांना फुटला नव्हता, तो एकदम कारखान्यांकडेच शोषित मराठा तरुणाईच्या संतापाचा रोख वळताच फुटला… हे, उद्योग जगतावरचं शरद पवारप्रणित ‘पाॅवरफूल प्रेम’ नव्हे काय?

पवार-ठाकरे परिवारांच्या दळभद्री राजकारणामुळेच धनदांडग्या जैन-गुज्जू-मारवाड्यांनी महाराष्ट्रात सर्वत्र वेडेवाकडे हातपाय पसरले आणि सर्वसामान्य मराठी माणूस पराकोटीच्या आर्थिक-शोषणाने देशोधडीला लागला. या दोन्ही परिवारांची उद्योगपती-व्यापाऱ्यांशी असलेली अर्थपूर्ण ‘हातमिळवणी’ वा साटंलोटं (मिलीभगत… Fixed Match) ही काही लपून राहिलेली गोष्ट कधिच नव्हती… जणू, मराठी कामगार म्हणजे यांचे जन्मजात शत्रूच! गणेश नाईकांपासून ते हसन मुश्रीफ-नबाब मलिकांपर्यंत सगळेच ‘कामगार मंत्री’ (खरं म्हणजे, ‘मालक-मंत्री’) शरद पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’ पक्षाचे…. यातच कामगारांनो, सगळं काही आलं! या दोन राजकारणी घराण्यांनी औद्योगिक जगताच्या स्विकारलेल्या ‘सुपारी’मुळेच महाराष्ट्रात ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी’ नावाची नव-अस्पृश्यता व गुलामगिरी नुसती रुजलीच नव्हे; तर बेफाम फोफावली (सध्या, त्या ‘कंत्राटी-कामगार’ पद्धतीचाच एक नवा अवतार म्हणून FTE (Fixed Term Employee) म्हणजे खरंतरं Bonded-Labour, हंगामी वा कालबद्ध गुलाम वा वेठबिगार कामगार-कर्मचारी ही तेवढीच घातकी संकल्पना, या देशात मूळ धरु पहायतेय!) ….आणि पहाता पहाता दोनतीन मराठी पिढ्या ती, कायमच्या उध्वस्त करती झाली…. आणि त्याचीच कटू, विषारी फळं म्हणून ‘मराठा समाज’ आज दिशाहीन होऊन रस्तोरस्ती आरक्षणाचा ‘जोगवा’ मागत फिरतोय… तर, कुठे औरंगाबादसारखा वेडावाकडा उद्रेक करतोय.
दिशाहीन आणि हिनदीन ‘मराठा’, या वास्तवाच्या महापातकाचे धनी म्हणून तुम्हाला महाराष्ट्रात, या दोन घराण्यांच्या दलालीच्या आणि टक्केवारीच्या राजकारणाकडेच पहावं लागेल… अन्यत्र कुठेही नव्हे!

अहो पवारसाहेब, ते औरंगाबादच्या डझनांवरी कारखान्यांवर धडकलेले तरुण, केवळ ‘मराठा’ जातकुळीचे नव्हते; ते मुळातून ‘कंत्राटी-कामगार’ होते…. पवारसाहेब, ते आंदोलन वरकरणी मराठ्यांचं दिसत असलं तरी, त्या आंदोलक मराठा अंतःकरणातली खदखद, संतप्तता अवघ्या कामगारवर्गाची होती, हे विसरु नका! कामगारांचं रुपांतर लढाऊ ‘मराठ्या’त झालं की, काय होतं, तेच केवळ आैरंगाबादेच्या नवउद्यम नगरीनं कालपरवा अनुभवलं! जे अनुभवलं तो विदारक अनुभव म्हणजे, कंत्राटी-पद्धतीतल्या तुटपुंज्या पगारावर, उद्याच्या दिवसाचा भरवसा नसलेल्या, बारा बारा तास मान मोडून काम करणाऱ्या आंदोलक मराठी कामगारांचा रौद्रभीषण उद्रेक होता… त्या उद्रेकानं ७८ कंपन्यांचा चुराडा केला आणि आपल्या अंतःकरणातल्या खदखदत्या ज्वालामुखीला मोकळी वाट करुन दिली. ज्या औरंगाबादच्या रस्त्यांना मारुती-८०० गाड्यासुद्धा धड अंगावर खेळविण्याची सवय नव्हती; त्या औरंगाबादी रस्त्यांवर, कामगारांचं पद्धतशीररित्या अतोनात शोषण करणाऱ्या, नवश्रीमंत व्यवस्थापकांच्या बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंझसारख्या महागड्या गाड्या शेकड्याने बेगुमानपणे धावू लागल्या. ज्याच्या नावाने हे शहर ओळखलं जातं, त्या औरंगजेबाच्या शासनकाळातसुद्धा, अन्यायकारक ‘जिझिया करा’ ने धुमाकूळ घातला नसेल, एवढा हैदोस या ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’ ने महाराष्ट्रभर काही दशके घातलाय! हे सगळं वास्तव, असहाय्य होऊन तो ‘मराठा तरुण’ पहात होता आणि जोडीला आपल्या फाटक्या संसाराच्या चिंध्या गोळा करताना आतून ज्वालामुखीसारखा धगधगत होता…. त्या ज्वालामुखीचाच उद्रेक होत, तप्त ‘लाव्हा’, त्यादिवशी औरंगाबादी रस्त्यांवर प्रस्फूटित होऊन बाहेर लवंडला…. अन्याय, शोषण, अत्याचार, दडपशाही सहन करण्याची पण, एक शेवटची मर्यादा असते. व्यवस्थेचे कान ठार बहिरे नसतील तर आणि व्यवस्थेचे मेंदू चंगळवादाने साफ संवेदनाशून्य झाले नसतील तरच…. “रक्तपिपासू-शोषक” व्यवस्थेला, संतप्त ‘मराठा’ नव्हे; तर ‘मराठी’ तरुणाईनं दिलेला हा इशाराच समजावा!

तेव्हा… अन्याय, दडपशाही आणि शोषणाचा कहर करुन मराठी कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तिचा आजवर अंत पहाणाऱ्यांनो, अजूनही वेळ गेलेली नाही, तोवर तुमच्या उन्मत्त मस्तीतून भानावर या!!

जाता जाता, या निमित्ताने मराठा तरुणाईला सांगावसं वाटतं की, ही जी तुमची शरद पवार, नारायण राणेंसकट, मराठाजातीचं प्रछन्न राजकारण करत मोठी झालेली, जातभाई छोटीमोठी नेतेमंडळी आणि भ्रष्टाचारातून गब्बर झालेली सरकारी आजीमाजी जातभाई अधिकारी मंडळी आहेत ना…. त्या सगळ्याच मंडळींची, देशविदेशातली सगळी संपत्ती जरी तुम्ही संपादन करुन तुम्हाला वाटून घेऊ शकलात, तरी तुमच्या बहूतेक आर्थिक समस्या निश्चितच मार्गी लागतील…. ते शक्य नसेल तर, “अल्पसंख्य, आरक्षण, अॅट्राॅसिटी असली अ, आ, इ, ई ची घातकी राजकीय बाराखडी सुस्पष्टपणे ठोकरणाऱ्या ‘जातधर्मनिरपेक्ष’ धर्मराज्य पक्षा सोबत स्वतःला जोडून घ्या आणि “स्वायत्त-महाराष्ट्रा”च्या बुलंद मागणीसह या ‘रक्तपिपासू-शोषक’ व्यवस्थेवर राजकीय मर्माघात करा…. काश्मीरची ‘काश्मिरियत’ टिकवून धरणाऱ्या ३७० कलमाचा महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये आग्रह धरा आणि महाराष्ट्राला लुटणाऱ्या गुजराथीभाषिक धनदांडग्या जमातींची आर्थिक व राजकीय ‘कोंडी’ करा आणि सध्याच्या जीवघेण्या परप्रांतीय दबावातून शिवबा-संतांच्या ‘महाराष्ट्राचा श्वास’ एकदाचा मोकळा करा…. बघा, काय आणि कसं जमतय ते!!!

II जय महाराष्ट्र….जय हिंद II

…..राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष… “संयुक्त महाराष्ट्रानंतर आता, ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र… राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र’…. ‘शिवछत्रपतीराष्ट्र’!!!)

आॅगस्ट १, “पृथ्वी सीमोल्लंघन दिन” (August 1, Earth Overshoot Day…. the world is living on borrowed time) पृथ्वीवरील मानवजात, “आपलं आजचं मरण, फक्त उद्यावर ढकलतेय”!

एखाद्या वर्षाच्या ज्यादिवशी, निसर्गाच्या वार्षिक पुनर्निर्माण क्षमतेपेक्षाही अधिक प्रमाणात, मानवजात नैसर्गिक संसाधनांचा (पाणी, लाकूड, अन्न, कार्बन इ.) अधिकचा वापर करु लागते…. तो दिवस, “पृथ्वी सीमोल्लंघन वा मर्यादोल्लंघन दिन” म्हणून ओळखला जातो! यंदा, तो चक्क दोन दिवस पुढे ढकलला जाऊन ऑगस्ट १, अशी प्रथमच धक्कादायक विक्रमी नोंद झालीय.


३० वर्षांपूर्वी हा दिवस १५ ऑक्टोबरला येत होता… २० वर्षांपूर्वी तो ३० सप्टेंबरला नोंदला गेला; तर, १० वर्षांपूर्वी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी म्हणजेच, १५ ऑगस्टला येऊन तो धडकला होता. कदाचित, हा दिवस पुढील वर्षी जुलै महिन्यात नोंदला जाण्याची दुःश्चिन्हं आत्ताच दिसू लागलीयतं. हे आपल्या डोईवरचं ‘जैविक-कर्ज’ (ecological debt) आहे…. जसं जसं ते वाढत जाईल, तसं तसं एखाद्या जुगाऱ्यासारखं कर्जबाजारी होऊन, आपण त्या जैविक वा कार्बन कर्जाच्या डोंगराखाली दडपले जाऊन नष्ट होण्याचा धोका वाढत जाईल!!!

आपल्या जगभरातल्या तमाम प्रचलित ‘अर्थव्यवस्था’ व त्यावर आधारलेल्या ‘जीवनशैली’, ब्रह्मांडातील एकमेवाद्वितीय अशा, पृथ्वी नांवाच्या आपल्या ‘सजीव ग्रहा’शी जणू बेभान होऊन ‘द्यूत’ खेळत आहेत !!! भविष्यातल्या पिढ्यांच्या हक्काची सगळी नैसर्गिक संसाधनं, आपण आत्ताच ओरबाडून नाहीशी करत चाललोयत. ‘द्यूत’ वा ‘जुगार’ खेळातला थरार, सुरुवातीला आनंद देऊन जातो…. पण, जसजसा काळ पुढे सरकतो, तशी महाभारतातल्या पांडवांसारखी, सर्वस्व गमावून बसण्याची वेळ कधि येते, ते कळत देखील नाही… ती येणारी वेळ, सगळा सर्वनाश झाल्याखेरीज समजत देखील नाही आणि सर्वनाश झाल्यानंतर समजून-उमजूनही काहीही उपाय शिल्लक रहात नाही. आपणही हे असचं जे द्यूत, पृथ्वीसोबत खेळतोयं… त्यामुळे, पुढील काही दशकातच अंधःकारमय भविष्याचं ताट, मनुष्यजातीच्या पुढ्यात नियतीकडून वाढलं जाणार आहे! पृथ्वीग्रहाच्या आजवरच्या साडेचार अब्ज वर्षांच्या आयुष्याची, मानवी आयुष्याशी तुलना केली तर, ‘एका मिलीसेकंदा’पेक्षाही कितीतरी कमी कालावधिच्या ‘औद्योगिक-क्रांति’नं ही वेळ, अवघ्या मानवजातीवर आणलीय.

परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक व भयावह होत असताना, अजूनही काही थोडा काळ आपल्या हाती शिल्लक राह्यलाय…. तो थोडाथोडका काळही आपण असचं बेजबाबदारपणे वागून गमावला; तर मात्र, या संभाव्य सर्वनाशातून सुटका होणं, सर्वथैव अशक्य आहे… कदाचित तेव्हा, परतीच्या प्रवासाचे दोर कायमचे कापले गेलेले असतील.

जगभरातल्या बेफामपणे वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे व चंगळवादी जीवनशैलीला अनुसरुन असलेल्या उत्पादने-वस्तू-सेवा यांच्या एकत्रित बेबंद वापरामुळे, पृथ्वीच्या संसाधनं निर्मितीच्या अंगभूत मर्यादेचं उल्लंघन १९७० सालीच सुरु झालय. तेथूनच पुढे या आपल्या ग्रहाच्या संसाधनांचं आणि कार्बन-धारणाशक्तिचं वार्षिक-अंदाजपत्रक, धोकादायकरित्या एकेक दिवस पुढे ढकललं जातय.

काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अजूनही काही करता येण्यासारखं आपल्या हाती आहे…. त्यासाठी, व्यक्तिगत केल्या जाणाऱ्या कृतिंपेक्षाही थेट ‘राजकीय निर्णय-प्रक्रिया’ यासंदर्भात फार महत्त्वाची ठरु शकते. पृथ्वीवरील मांसाहारी ५०% जनता जरी शाकाहारी बनली तरी, हा दिन पाच दिवस मागे खेचला जाईल. पृथ्वीवरील ‘कार्बन-ऊत्सर्जन’ जर ५०% कमी केलं तर, तीन महिन्यांची अधिकची सवड (breathing space) मनुष्यजातीला मिळू शकेल. त्यासाठी, नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ आणि पूर्वीचे जागतिक बँकेचे प्रमुख निकोलस स्टर्न यांनी ‘दर मेट्रिक टन’ कार्बन ऊत्सर्जनाला १०० डाॅलर्स प्रति मेट्रिक टन, एवढा मोठा “कार्बन टॅक्स” लावला जायला हवा, अशी जोरदार मागणी केलीय (धर्मराज्य पक्ष प्रथमपासूनच, कार्बन-ऊत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी म्हणून… तेल, वायू, पेट्रोल, डिझेल इ. जीवाश्म इंधनांवर भरभक्कम ‘कार्बन-टॅक्स’ लावावा, ही मागणी रेटतोय).

वर्ष २००७-०८ मधल्या जागतिक अर्थसंकटामुळे, सकारात्मक परिणाम घडून तो दिवस ५ दिवसांनी मागे ढकलला गेला होता. १९८०, १९९०च्या दशकातल्या अर्थव्यवस्थेतल्या महामंदीने आणि १९७०मधल्या जागतिक तेल महासंकटानेही असाच तत्कालिन परिणाम साधला होता. 
मानवजमात, या पृथ्वीतलावरील सर्व उपलब्ध संसाधनं बकासुरासारखी संपवत चाललीय…. एका अभ्यासगटाच्या म्हणण्याप्रमाणे संपूर्ण वर्षभरातल्या ३६५ दिवसांमध्ये उपयोगात आणावयाचा कार्बन, अन्नपदार्थ, पाणी, लाकूड इ. जीवनावश्यक बाबी, आपण अवघ्या २१२ दिवसातच वापरुन संपवून टाकल्यात.

‘ग्लोबल कार्बन फूटप्रिंट’ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आपली लोकसंख्या आणि जीवनशैली अशीच पतंगासारखी वरवर जात राहिली तर, मानवजातीच्या अस्तित्वाचा ‘कटिपतंग’ होऊ नये, म्हणून किमान एका पृथ्वीऐवजी १.७ म्हणजे जवळपास दोन पृथ्वीसारख्याच ग्रहांची गरज भासेल…. सध्यातरी पृथ्वीसारखा सजीवसृष्टी धारणक्षम ग्रह, हा एकमेवाद्वितीय ग्रह म्हणून अखिल ब्रह्मांडात आपल्याला ज्ञात आहे.

प्रख्यात लेखक-शास्त्रज्ञ कार्ल सॅगान एकदा वैफल्यग्रस्त होऊन म्हणाले होते, “आपण पृथ्वीवर नैसर्गिक संसाधनांच्या प्राप्तीसाठी जे खाणकाम करीत आहोत, ते ‘खाणकाम’ नसून आपल्याच ‘कबरी’ खणण्याचं ‘खोदकाम’ आहे…. आपण अखिल ब्रह्मांडात, एका फिकट निळ्या बिंदूसारख्या असणाऱ्या (पृथ्वीग्रह) आपल्याच राहत्या घरचा विध्वंस करत सुटलो आहोत!”

परिणामतः, जगभरात सर्वत्र नैसर्गिक आपत्तींनी हाहाःकार उडवून दिला आहे… ग्रीसची राजधानी अथेन्सजवळ माटी नावाच्या गावाभोवतालच्या जंगलात लागलेल्या भीषण आगीत हे संपूर्ण गाव बेचिराख होऊन ६० जण आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडले… अथेन्सचा संपूर्ण आसमंतच जणू धुराने वेढलेला आहे व त्या भडकलेल्या वडवानलांपैकी जेमतेम ५% आगींवरच नियंत्रण मिळवणं आतापर्यंत शक्य झालय. केवळ, ग्रीसमध्येच नव्हे; तर, युरोपातील अन्य देशांमध्येही तापमानवाढीमुळे जंगलांमध्ये नैसर्गिकरीत्या भीषण वणवे लागलेले आहेत. लाटिव्हिया, स्वीडन, फिनलँड, नाॅर्वे या देशांमध्येही वडवानल पेटला असून स्वीडनमध्ये तर पॅरिसच्या दुप्पट आकारमानाचं जंगल भस्मसात झालेलं आहे. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल ओशियॅनिक अॅण्ड अॅटमाॅसफेरिक अॅडमिनीस्ट्रेशन’ने ११८ ठिकाणी, आजवरच्या ‘कमाल तापमाना’ची नोंद जाहीर केलेली आहे. उत्तर अमेरिकेत टेक्सास, कॅलिफोर्नियात विक्रमी तपमानाची नोंद करण्यात आलीय, ज्यामुळे जंगली प्राण्यांच्या अधिवासात वणवे आपसूक भडकू लागले आहेत…. कॅलिफोर्नियाच्या जंगलात शंभराच्या आसपास भीषण वणवे लागले असून, एक लाख एकरांचं जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलयं! 
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सध्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय क्रिकेट संघानं, कसोटी मालिकेपूर्वीचा ससेक्स विरुद्धचा महत्त्वाचा सराव सामना, तेथील उष्णतेच्या लाटेपुढे हतबल होत, एक दिवस अगोदरच गुंडाळला!

संपूर्ण युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका व आॅस्ट्रेलिया खंडात हवामानाचा प्रचंड असमतोल निर्माण झालाय. नुकताच जपानला महाप्रचंड पुराचा सामना करावा लागला होता. या महापुरात २०० हून अधिक बळी गेले तर, १५ लाख लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवावं लागलं. हे होतय ना होतय… तोच, पाठोपाठ ज्या जपानने जगाला ‘कार्बन-प्रदूषणकारी’ मोटरगाड्या विकल्या त्या जपानमध्ये प्रखर उष्णतेची लाट कोसळली आणि ४०°हून अधिक पारा चढलेल्या उष्माघाताने ६० हून अधिक बळी घेतले तर, २१ हजार जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. आग्नेय आशियाई देश व्हिएतनाम, लाओसमध्येही अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. लाओसच्या अटापियू प्रांतात ‘शी पेन’ नदीवर निर्माणाधीन असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पातील धरणाला मोठे भगदाड पडून आजूबाजूच्या परिसरात अचानक भयानक पूरसदृश्य स्थिती उद्भवून शेकडो नागरिकांना प्राण गमवावे लागले…. तर, व्हिएतनामच्या ‘येन बाय’ प्रांतातही ढगफुटीसह मुसळधार पाऊस कोसळून जागोजागी दरडी कोसळल्या आणि या जलप्रलयात २७ जण मृत्युमुखी पडले.

जगात दादागिरी गाजवणारी अमेरिकेसारखी महासत्ता, वारंवार कोसळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींनी आतून पूर्णतः हादरलेली आहे. पॅरिस COP-21 परिषदेबाबत डोनाल्ड ट्रंप कितीही ‘ट्विटबाजी’ करत ‘टिवटिव’ करोत… पण, ज्या उद्योगजगताचे ते प्रतिनिधित्व करतात, त्याच्या ‘औद्योगिक क्रांति’चीच ही विध्वंसक फळं होतं, हे निखालस सत्य त्यांनी कितीही नाकारलं तरी, त्यानं निसर्गाला काडीचाही फरक थोडाचं पडणार आहे? 
…..निसर्ग-पर्यावरणविरोधी मानवी व्यवहारांमुळे आणि निसर्गातील अक्षम्य मानवी हस्तक्षेपामुळे, ‘पंचमहाभूते’ खवळून उठलीयतं. मानवासह अवघ्या सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचीच ‘उलटी गणती’ (final count-down) सुरु झालीय…. हाच, या आॅगस्ट १, “पृथ्वी सीमोल्लंघन दिना”चा भयकारी, पण वास्तव संदेश आहे…. तेव्हा मानवा, सावध होऊन ऐक काळाच्या हाका, अन्यथा येत्या दशकभरातच गुदरेल वाढत्या तापमानाचा प्रसंग बाका !!!

….राजन राजे (Rajan Raje) (अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष… भारतातील पहिलावहिला निसर्ग-पर्यावरणस्नेही हरित पक्ष)

लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांच्या उभारणीत व अस्तित्वात पायाभूत स्वरुपात असणाऱ्या ‘निवडणूक-प्रक्रिये’त क्रांतिकारक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, आजवर कुठलाही संसदेत-विधिमंडळात प्रभावी कायदा पारित झालेला नसतानाही…. आपल्या कार्यकक्षेत व अधिकारात, दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे पाऊल, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख सर्वश्री. जे. एस. सहारिया उचलू पहातायत…. लक्षणांवर नव्हे; तर मूळ रोगाच्या आसाला भिडून उपचार करु पहाणाऱ्या या ‘धन्वंतरी’ला “धर्मराज्य पक्षा”चा सलाम !!!

NOTA (None Of The Above)….

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या राज्यस्तरीय निवडणुकीत ‘NOTA’ बटणाला, इतर संबंधित उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाल्यास, ती निवडणूक रद्दबादल ठरवून पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचं, जे क्रांतिकारक पाऊल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख सर्वश्री जे. एस. सहारिया उचलू पहातायतं… 
त्याबद्दल, त्यांचं “धर्मराज्य पक्षा” (DharmaRajya Paksha) तर्फे हार्दिक अभिनंदन व आभार !!!

“दै. ठाणे वैभव” या वृत्तपत्रात दि. २४ जुलै-२०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख…

भारतीय लोकशाही भ्रष्टाचार व गुंडगिरीमुक्त करुन त्यात साधनशुचिता निर्माण करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या ADR (Association For Democratic Reforms) या स्वयंसेवी संस्थेनं, वर्ष-२०१३ मध्ये, दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्राच्या (EVM) तळाशी NOTA बटण असणं बंधनकारक केलं होतं. आपल्या भारतीय राज्यघटनेत एकूणच, निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील तरतुदींमध्ये फार मोठ्या त्रुटी आहेत. त्यामुळेच, निवडणुका, ही अखिल भारतीय भ्रष्टाचाराची जननी वा गंगोत्री बनली!

इंद्रजित गुप्तांसारख्या समित्या वा जाणकारांनी या निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा यापूर्वीच सुचवलेल्या आहेत. त्यातील “राईट टू रिजेक्ट” आणि “राईट टू रिकाॅल”, या अतिशय महत्त्वाच्या बाबी होत. 
त्यातही, राईट टू रिजेक्ट ही फारच महत्त्वाची तरतूद. आजवर अशी तरतूद नसल्यामुळेच, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष नेतेमंडळी मनी आणि मसल पाॅवर बाळगणारे उमेदवार देत, निवडणुकीचा फड हुकमी जिंकू लागले आणि त्यातून जातधर्म, पैसा-भेटवस्तू वाटप व दहशतीचा सढळपणे वापर करत निवडणूक जिंकण्याचं एक बदमाषीपूर्ण ‘तंत्र’च काळाच्या ओघात तयार झालं. कधि त्याला इलेक्टिव्ह मेरिट तर, कधि बेरजेचं राजकारण, वगैरे फसवी गोंडस नांवं, या प्रस्थापित राजकारण्यांनी बहाल केली! त्यामुळे, मूठभर घराणेबाज राजकारण्यांना लोकशाहीचं अपहरण करणं सहजशक्य झालं. शिवाय, जोडीला ‘पक्षांतर बंदी विरोधी’ कायद्याचाही बळकट आधार, या घराणेबाज भ्रष्ट राजकारण्यांना मिळाला.
भारतीय लोकशाहीरुपी ‘सीते’ची या राजकीय ‘रावणां’च्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी “राईट टू रिजेक्ट”सारख्या निवडणूक सुधारणांची फार मोठी गरज केव्हाचीच आहे. पण, स्वाभाविकच त्याबाबत सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष धुरीण जाणिवपूर्वक ‘उदासीन’ आहेत….. मग त्याबाबत, फक्त आपले भत्ते-सोयिसुविधा याकडेच, लोण्याचा गोळा ठेवलेल्या शिंक्याकडे लक्ष ठेऊन बसलेल्या बोक्याप्रमाणे, संसदेत व विधिमंडळात लक्ष ठेऊन असलेल्या खासदार-आमदारांची काय कथा वर्णावी? या साऱ्या हितसंबंधी मंडळींना मुळी, हे असले निवडणूक सुधार कायदे मुळातूनच नको आहेत. याचं कारण, “राईट टू रिजेक्ट” वा “राईट टू रिकाॅल” (त्यातही विशेषत:, “राईट टू रिजेक्ट”) सारख्या तरतूदी झाल्या की, या बदमाष राजकीय पक्ष प्रमुख मंडळींची राजकीय सत्तेवरची दीर्घकाळ बसलेली मांड ढिली पडेल. त्यांना निवडणुकीत नाईलाजापोटी खरोखरीच “चांगले” उमेदवार द्यावे लागतील. 
सध्या, वाईटात वाईट’ उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्याची (मनी-मसल पाॅवरवाले आणि पक्ष प्रमुखांच्या सहजी ताब्यात रहाणारे ‘सह्या’जीराव) सगळ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षात स्पर्धा लागलेली दिसते. त्याऐवजी, हा ‘उलट’ प्रवाह, अशा तरतुदींमुळे ‘सुलट’ वाहू लागेल….. निवडणुकीच्या मुलुखमैदानातली “मैली गंगा”, शुद्ध स्वरुपात वाहण्यासाठी त्यातून मोठा हातभार लाभेल! पण, ना आमचे मंत्री, ना खासदार, ना आमदार… याबाबत आजवर ढिम्म हलायला तयार!!

वर्ष-२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाद्वारे NOTA बटणाला “कल्पित उमेदवार” म्हणून मान्यता दिलेली असूनही निवडणूक आयोगाने NOTA बटणाला सर्वाधिक मतं मिळाली तरी, संदर्भीत निवडणूक रद्दबादल ठरविण्यास, आजवर गेली पाच वर्षे सतत नकार दिलेला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख जे. एस. सहारिया यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या राज्यस्तरीय निवडणुकीत NOTA बटणाला इतर संबंधित उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाल्यास, ती निवडणूक रद्दबादल ठरवून पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचा, जो धाडसी निर्णय घेतलाय…. त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडचं! भले, “राईट टू रिजेक्ट” संबंधी कुठलाही कायदा संसदेत खासदारांनी पारित केलेला नसल्यामुळे, पुन्हा तेच जुने उमेदवार तिचं निवडणूक नव्याने लढविण्यास सद्यस्थितीत पात्र मानावे लागले; तरी, नजिकच्या भविष्यात “राईट टू रिजेक्ट”साठी अतिशय अनुकूल वातावरण देशात खात्रीने तयार होईल व तसा कायदा अनिच्छेनं का होईना, पण राजकीय पक्षांना नजिकच्या भविष्यात संसदेत पारित करावाच लागेल, ही सुस्पष्ट लक्षणं दिसतायतं. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याला चालना देणाऱ्या ADR (Association For Democratic Reforms), सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख जे. एस. सहारिया यांचं “धर्मराज्य पक्षा”तर्फे व सुजाण-सुसंस्कृत मराठी जनतेच्या वतीने पुन्हा एकवार हार्दिक अभिनंदन व आभार !!!

खासदारांनो, तुमची खरी कामं वरील संस्था आणि व्यक्तिंना करावी लागतायतं आणि तुम्ही फक्त छुटपुट किरकोळ गोष्टी करत (कुणाचे वाढदिवस, घरगुती कार्यक्रम, सार्वजनिक उत्सव-पूजाअर्चा, खेळ-महोत्सव वगैरेंमध्ये नाहीतर ‘टक्केवारी’त दंग असता) मतदारसंघात गरगर फिरत असता …. तेव्हा, तथाकथित जनतेच्या हितासाठी कायदे बनविणारे म्हणून मिरवणाऱ्या तमाम ‘खासदारां’नो आणि आमदारांनो, ….निवडणूक शुद्धिकरण प्रक्रियेसंदर्भात तुम्ही आजवर नेमके कुठे दडून बसलेले आहात???

…राजन राजे (Rajan Raje) (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)

विश्वव्यापी संस्कृती म्हणजेच, अस्सल “मराठी-संस्कृती”!

अवघं चराचर ‘अस्तित्व’ हेच, ‘ईश्वरतत्त्व’ मानणारी… सगळं जगच आपल्या प्रेमळ कवेत सामावून घेणारी विश्वगामी, विश्वव्यापी संस्कृती म्हणजेच, अस्सल “मराठी-संस्कृती”!

…. शिवबा-संतांच्या महाराष्ट्रात एक असा महान संत होऊन गेला, ज्यानं मराठी-संस्कृतीचं हे लेणं, खालील शब्दात अतिशय प्रत्ययकारीरित्या अधोरेखित केलयं….

संत सावता माळीं चे हे उच्चारण, जणू संत ज्ञानेश्वरांच्या ‘पसायदाना’सारखाच एक ‘अमृतानुभव’ होय !!!!

“कांदा, मुळा, भाजी

अवघी विठाई माझी…

लसूण, मिरची, कोथिंबिरी

अवघा झाला माझा हरी!!!

….. राजन राजे Rajan Raje(अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष)

“रामशास्त्री प्रभुणे आणि जे. चेलमेश्वर… एका खणखणीत नाण्याच्या दोन बाजू !!!”

नुकतेच २२ जून-२०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वश्री जे. चेलमेश्वर हे सात वर्षांच्या सेवेपश्चात, एका वादळी पार्श्वभूमीवर निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालय नांवाच्या संस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारी आणि न्यायमूर्ती नेमणुकीच्या पद्धतीतलं दोष दिग्दर्शन करणारी, अशी ती वादळी पार्श्वभूमी होती…

“हिटलरसुद्धा सत्तेत कायम रहाणार नव्हता व सर्वोच्च न्यायालयातील उद्वेगजनक सद्दस्थितीही (ज्यात, न्यायदानातल्या मूलभूत पवित्र मूल्यांचा र्‍हास होत होता) कायम रहाणारी नाही”, असा भारतीय न्यायदानाच्या इतिहासात प्रथमच राणाभीमदेवी थाटात पवित्रा घेत सर्वोच्च न्यायमूर्ती श्री. दीपक मिश्रा यांच्या गैरकारभाराविरुद्ध सहकारी न्यायमूर्तींसह बेधडक जाहीर ‘पत्रकार परिषद’ घेण्याचा बाणेदारपणा न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वरांनी दाखवला. त्यामुळेच, भारतीय जनतेला सुस्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयात “ऑल् इज् नाॅट् वेल्” याचा उघड साक्षात्कार झाला, जे होणं ही ‘काळाची गरज’ बनली होती!

याच न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वरांनी केंद्र सरकारच्या, उत्तराखंडात रावत सरकार बडतर्फ करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध निकाल देणार्‍या, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून, गुणवत्तेनुसार सुयोग्य पण, सेवाज्येष्ठतेबाबत वादग्रस्त, अशी जोरदार शिफारस ‘काॅलेजियम’मधून करण्याची हिंमत दाखवली होती.

भारतीय लोकशाहीला तारणारा, असा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय जे. चेलमेश्वर व एस्. नझीर या खंडपीठाने, निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याबाबत व अधिक पारदर्शक करण्याबाबत १६ फेब्रुवारी-२०१८ रोजी दिला.

त्यामुळे, खालील क्रांतिकारक गोष्टी घडल्या….

१) निवडणूकीसंबंधी नियमावली (१९६१) च्या नमुना क्र.२६ मध्ये सुधारणा,

२) सदरहू नमुना अर्जात अपुरा वा चुकीचा तपशील देणार्‍या उमेदवाराचा निवडणूक अर्ज रद्द ठरविण्याचा अधिकार,

३) लोकसभा वा राज्यविधिमंडळात निवडून जाणाऱ्या खासदार-आमदारांच्या ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा उत्पन्न जास्त आढळल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून निवड रद्द करणे… त्यासंदर्भात, चौकशी करणारी स्थायीसमितीची निर्मिती आणि लोकप्रतिनिधींवरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा तातडीने निपटारा,

४) त्यादृष्टीनं, उमेदवार वा उमेदवाराची पती/पत्नी वा त्यावर अवलंबून असलेले जवळचे नातलग यांनी मिळविलेल्या सरकारी कामांच्या कंत्राटांचा संपूर्ण तपशील उघड करणे

“मी भारतीय जनतेला, भारतीय राज्यघटनेला आणि मी सर्वोच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्तीपद स्विकारताना घेतलेल्या शपथेला बांधिल आहे… कुठल्याही केंद्रिय सत्तेला नव्हे”, असं ठणकावून सांगणारा, हा दुर्मिळ अशा “रामशास्त्री बाण्या”चा न्यायाधीश होता. केवळ, राजकारणीच नव्हे; तर, अनेक निवृत्त न्यायमूर्तीही दिल्लीतील सरकारी आलिशान बंगले वर्षानुवर्षे बळकावून बसण्याची परंपरा असताना, ती याच रामशास्त्री बाण्याने कठोरपणे मोडून काढणार्‍या या न्यायमूर्तीने, निवृत्तीच्याच दिवशी सरकारी बंगला सोडून एक नवा आदर्श निर्माण केलाय! 

निवृत्तीपश्चात बड्या पगाराच्या वा मोठ्या लाभसुविधा असलेल्या कुठल्याही सरकारी वा खाजगी नेमणुकीलाही सुस्पष्टपणे नकार देणाऱ्या, या ‘रामशास्त्री’ला ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने त्रिवार सलाम !!!

संदर्भ, रामशास्त्री प्रभुणे, या पेशव्यांच्या दरबारातील ‘नररत्ना’वर येऊन ठेपल्यामुळे… या निमित्ताने या महान व्यक्तिमत्वाचा थोडक्यात पण, अत्यंत महत्त्वाचा परिचय महाराष्ट्राला होणं, नितांत गरजेचं आहे, असं आम्हाला वाटतं! 
‘धर्मराज्य पक्षा’च्या व्यासपीठावरुन सातत्याने आम्ही, “एकवेळ पोटाला भाकरी मिळाली नाही तरी, चालेल; पण, न्याय हा प्रत्येकाला मिळालाच पाहिजे”, असं प्रतिपादन करत असतो…. त्याचं मूळ कारणचं हे की, ‘न्यायदान’, हे इतकं परमपवित्र कार्य होय की, ते ‘सत्ता’ वा ‘मत्ता’ यामुळे यःकिंचितही झाकोळून जाताच कामा नये; मग, ‘न्यायदान’ हे सत्तेपुढे वा पैशापुढे लाचार होण्याचा प्रश्नच कुठे उद्भवतो? आपल्या देशात अभावानेच खन्ना, चंद्रचूड, चेलमेश्वर यासारखे ‘रामशास्त्री बाण्या’चे न्यायमूर्ती होतात, म्हणूनच देशाच्या लोकशाहीची ही आजची अराजकसदृश्य भयानक स्थिती आहे! 
राज्यघटनेनं लोकशाहीचा स्वतंत्र व स्वायत्त स्तंभ म्हणून जरी ‘न्यायसंस्थे’ची उभारणी केलेली असली; तरी, ती संस्था राबवणारे हातच व्यवस्थेचे ‘गुलाम’ होऊ लागले की, जनतेचा शेवटचा ‘आशेचा किरण’ही विझून जातो आणि देशात अन्याय-अत्याचार-विषमता-गुन्हेगारीचा कहर माजतो, जे आपल्या देशात स्वातंत्र्यापश्चात टप्प्याटप्प्याने घडत आलेलं दिसतय!

म्हणूनच, जे. चेलमेश्वरांच्या निवृत्तीप्रसंगी रामशास्त्री प्रभुणेंचं स्मरणं यथोचितच नव्हे; तर, अत्यावश्यक ठरतं. ज्यांच्या निःपक्षपाती, कठोर न्यायदान पद्धतीमुळे व ज्यांच्या आदर्शवत स्वाभिमानी, नीतिमान आचरणामुळे मराठी भाषेला “रामशास्त्री बाणा”, हा नवा सघन वाकप्रचार मिळाला… मराठी-संस्कृती अधिक संपन्न झाली, तो हा रामशास्त्री प्रभुणे कोण आणि त्याची स्वभाववैशिष्ट्ये कोणती… ती आपण जाणून घेणं, निश्चितच सार्वजनिक हिताचं ठरेल. 
‘बाळंभट्टी’ ही, ‘मिताक्षरा’ या ग्रंथावरील ज्यांची टीका, ब्रिटीश न्यायालयात प्रमाणभूत मानली जात होती, अशा बाळंभट्ट पायगुडे नांवाच्या काशीस्थित विद्वान गुरुकडे खडतर शिक्षण पार पाडून, ‘राम’ नांवाचा एकेकाळचा अशिक्षित घरगडी, जिद्दीने ‘रामशास्त्री’ बनला!!! स्वाभाविकच उत्तर पेशवाईतलं ‘न्यायमूर्तीपद’ त्यांच्याकडे चालून आलं, जे त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही, न डगमगता केवळ हिरण्यगर्भासारख्या तेजस्वी सत्यप्रज्ञेवर निभावलं. त्यांच्या वैयक्तिक कारकीर्दीची थोडक्यात झलक खालीलप्रमाणे……

१) घाशीराम कोतवालसारखी तत्कालीन भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पेशवेकाळातही गाजत असल्याने पेशवेकाळही भ्रष्टाचारात मागे नव्हता. पण, अत्यंत तत्त्वनिष्ठ, न्यायनिष्ठूर, निस्पृह असलेले रामशास्त्री… पोशिंद्या पेशव्यांपुढे कधिही, कुठल्याही प्रसंगी झुकले नाहीत.

२) एकदा सलग तीन दिवस माधवराव पेशव्यांना, महत्त्वाच्या कामानिमित्त भेटण्याचा रामशास्त्र्यांचा प्रयत्न, केवळ माधवराव पेशवे पुजापाठात गुंतलेले असल्याने विफल ठरला. त्यामुळे, सात्विक संतापाने रामशास्त्रींनी पेशव्यांना खडे बोल सुनावले की, “राज्यकर्त्यांचे खरे देव देव्हाऱ्यात नसतात; तर, ते प्रजेमध्ये असतात…. पूजापाठातच जर वेळ घालवायचा असेल तर, आपण दोघेही काशीला जाऊ, तिथला ‘गंगाघाट’ हे पूजेसाठी उत्तम स्थान आहे!” त्यानंतर, लहान वयाच्या माधवराव पेशव्यांमध्ये फार मोठा स्वभाव बदल घडून आला व ते कसोशीने राज्यकारभार चालवू लागले (नाहीतर, सध्याचे सर्वपक्षीय राजकारणी आणि राज्यकर्ते पहा… ते स्वतःही सार्वजनिकरित्या असल्या पूजापाठ-कर्मकांडात व्यग्र असतातच, शिवाय भोळ्याभाबड्या सामान्य जनतेलाही फाजील धार्मिक उन्मादाची केवळ अफूचीच मात्रा नव्हे, तर ‘अॅनेस्थेशिया’ देत असतात… उदा. सावर्जनिक गणेशोत्सव-सत्यनारायण पूजा, हळदीकुंकू, दहीहंड्या इ. व विविध सद्गुरुंच्या बुवाबाजीत, आपल्या राजकीय-स्वार्थासाठी सामान्य जनतेला अडकवून ठेवत असतात)

३) माधवराव पेशव्यांची पत्नी रमाबाईंनी चैत्र गौरीच्या हळदीकुंकू समारंभप्रसंगी ‘लंकेची पार्वती’ असणाऱ्या रामशास्त्रीबुवांच्या पत्नीला, काशीबाईंना, समारंभानिमित्त घालायला दिलेले आपले काही दागिने मोठ्या मनाने दान केले. दारात आलेल्या आपल्या सालंकृत पत्नीला पहाताच रामशास्त्रींचा संताप अनावर झाला…. तरीही ते संयम राखत पत्नीला एवढेचं म्हणाले, “बाईसाहेब, आपण कुणी पेशव्यांच्या ‘मानकरीण’ आहात वाटतं. आपण रस्ता चुकलात, हा गरीब रामशास्त्र्यांचा वाडा आहे. पेशव्यांचा शनिवार वाडा पलिकडे आहे.” 

काशीबाई काय समजायचं ते समजल्या व शनिवार वाड्यात जाऊन रमाबाईंना दागिने परत करुन आल्या, हे काही सांगायला नकोच.

४) पेशवे नारायणरावांच्या खुनात राघोबाबादादाच दोषी आहेत, हे निर्विवाद सिद्ध झाल्यानंतर राघोबादादांना, “देहान्त प्रायश्चित्त, हीच एकमेव शिक्षा”, असं न्यायमूर्ती या नात्याने रामशास्त्रींनी गर्जून सांगितलं. पण, पेशवेपद त्यजून न्यायासनाची ही शिक्षा मानण्यास राघोबादादा तयार होईनात. तेव्हा संतप्त रामशास्त्र्यांनी आपल्या पदाचा तत्काळ राजीनामा फेकून शनिवार वाडा सोडला. “या पाप्यांच्या राज्यात मला पाणीसुद्धा प्यावयाचं नाही”, असं म्हणतं ते जे निघाले, ते तडक वाईला मुगावी पोहोचले.

५) पेशवाईतील बारभाईच्या कारस्थानानंतर नाना फडणवीसांनी (नाहीतर, मोदी-शहा द्वयीची मर्जी राखण्यासाठी न्यायसंस्थेवर व प्रशासनावर अवांछनीय दबाव आणणारे आताचे ‘फडणवीस’ बघा!) मिनतवाऱ्या करुन परत त्यांना न्यायाधीशपदी आणलं. मात्र, सततचा आत्यंतिक मनस्ताप व दगदग यामुळे रामशास्त्र्यांची तब्येत ढासळू लागली. मृत्यूपूर्वी (२५ ऑक्टोबर-१७८९) नाना फडणवीसांनी रामशास्त्रीबुवांच्या मुलाची कोणत्या पदावर नियुक्ती करावी, असं शेवटचे श्वास मोजणाऱ्या या निस्पृह न्यायशास्त्रींना विचारताच, हा महापुरुष उद्गारला, “कोणतीही योग्यता नसलेल्या माझ्या मुलाला पेशव्यांची धोतरे धुण्याचं काम द्यावं… त्याची योग्यता तेवढीच आहे!”

नाहीतर, आपल्या बिनलायकीच्या, गुणवत्ताशून्य पुत्रपौत्रांना, लेकीसुना-जावयांना, नातलगांना…. राजकारणात, शिक्षणक्षेत्रात, उद्योग-व्यवसायात ‘येनकेनप्रकारेण’ जबरदस्तीने पुढे आणणारे आजचे ‘महाभाग’ कुठे??? 

रामशास्त्री प्रभुणेंच्या पायधुळीचीही लायकी नसलेले कःपुरुष, आज सर्वच क्षेत्रात सत्ता आणि मक्तेदारी गाजवताना दिसतायतं…. हे आजच्या सडलेल्या, किडलेल्या अमानुष व्यवस्थेचं (ज्याला, आम्ही सातत्याने ‘रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्था’ किंवा ‘व्हँपायर-स्टेटसिस्टीम’ म्हणतं असतो) मूळ कारणांपैकी एक होय!!!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वरांच्या निवृत्तीनं इतिहासाची काही पानं फडफडत मागे वळली, ती थेट उत्तर पेशवाईत रामशास्त्र्यांच्या वाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली…. इंग्रज इतिहासकार ग्रँड डफ म्हणून गेला, “रामशास्त्री, हा अत्यंत तेजस्वी, विद्वान ब्राह्मण होता. असा न्यायशास्त्री पुन्हा होणे नाही!!!”

अशा, रामशास्त्रींचं उत्तर पेशवाईतलं कठोर न्यायदान कुठे आणि आताचं उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफांना सर्वोच्च न्यायालयात काॅलेजियमची दुहेरी शिफारस असतानाही तांत्रिक मुद्द्यावर नकार देत, ‘पक्षपात’ करणारं मोदी-शहा सरकारचं ‘न्यायदान’ कुठे….

“कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे शामभटाची तट्टाणी”!!!

…..राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)

प्रश्न: ‘प्लास्टिक बंदी’च्या मोठ्या दंडाबाबत आपल्या ‘धर्मराज्य पक्षा’चं मत काय आहे???

माझं उत्तर: दुर्दैवाने असं काही केलं नाही तर, स्वांतसुखाय मध्यमवर्ग व एकूणच जनता कुठलीही गोष्ट गांभीर्याने घेत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे… दंड त्रासदायक आहे खरा, पण भविष्याच्या दृष्टीकोनातून ही प्लास्टिकबंदी व त्याकारणे केला जाणारा दंड, “इष्टापत्ती” ठरावी.

अशाप्रकारचे मोठे आर्थिक दंड नागरीसुविधा योग्यप्रकारे न पुरविणारा व अनधिकृत बांधकामांना आशिर्वाद देणारा महापालिका अधिकारीवर्ग, संबंधित राजकारणीवर्ग (नगरसेवक व राजकीयपक्ष पदाधिकारी) यांनादेखील व्हावेत… ही आम जनतेतून या निमित्ताने पुढे आलेली मागणी, अगदी योग्य आहे!

मात्र, बऱ्याच जणांना कल्पनादेखील नाही की, निसर्ग-पर्यावरणविषयक समस्यांनी एवढं गंभीर स्वरुप धारण केलयं की, पुढील पिढ्यांचं व सगळ्या सजीवसृष्टीचं अस्तित्व, संभाव्य सर्वनाश टाळून, टिकवून धरायचं असेल तर, “प्लास्टिक, रंग व रंगद्रव्ये (कपडे, इमारती, वस्तू इ. साठी वापरले जाणारे शोभिवंत कृत्रिम रंग… फक्त काही निवडक अपवाद वगळता उदा. जहाजांच्या बाहेरील भागाला खाऱ्या पाण्यात झपाट्याने गंजून जाऊ नये म्हणून वापरले जाणारे ‘गंजप्रतिबंधक’ रंग) आणि आंघोळीचे साबण- कपडे धुण्याचे डिटर्जंट्स् यांच्या उत्पादन-वापरावरही तातडीने संपूर्ण बंदी आणणं निकडीचं बनलेलं आहे!

त्यातून, जमीन, पाणी व हवा यांचं प्रदूषण तर कमी होईलच; शिवाय, शहरातल्या उंच इमारतींतलं बहुतांश सांडपाणी (मलःनिस्सार वगळता… त्यावरही सोपी प्रक्रिया करुन त्याचं सर्वोत्तम दर्जाच्या ‘सोनखता’त करता येईलच) फारसा वीजेचा वापर न करता थेट गुरुत्वीयबलाच्या आधारे शेतीसाठी वापरता येऊ शकेल… तेवढी खेड्यापाड्यातील अधिकाधिक जमीन अत्यल्प खर्चात लागवडीखाली येऊ शकेल.

आपली एकूणच मध्यमवर्गीय जीवनशैलीचं कमालीची कार्बन व प्रदूषणकेंद्री झालेली आहे… त्यामुळे, आपण या पृथ्वीमातेवरील संसाधनांचा वेडावाकडा, अनिर्बंध व विकृत उपभोग घेऊन आगामी पिढ्यांना (म्हणजेच, आपल्या नातंवंड, पंतवंड वगैरे पुढील पिढ्यांना) जणू उद्याचा उगवता सूर्यच नाकारत आहोत… त्यांच्या पुढ्यात आपल्या चंगळवादी जीवनशैली व आततायी उपभोगीवृत्तीमुळे अंधाराचं ताट वाढून ठेवत आहोत, याचं आपणा सर्वांना ना ज्ञान, ना जाणिव, हे केवढं भयानक आहे!!!

सुरुवातीला, हा जीनवशैलीतला मोठा बदल खूपच त्रासदायक वाटू शकतो… पण, आपसूक शाश्वत व निसर्ग-पर्यावरणस्नेही पर्याय पुढे येतीलच (उदा. ऊन्हात अवघे काही तास तापलेली स्वच्छ वस्त्रगाळ माती, साबणापेक्षाही कितीतरी अधिक आपलं शरीर स्वच्छ करुन त्त्वचा चमकदार आरोग्यदायी बनवते… कपड्यांसाठी रिठे वगैरेंसारखे पारंपारिक पर्याय आहेतच). सरतेशेवटी, “गरज, ही शोधांची जननी असतेच” आणि शिवाय आपल्याला “शाश्वत जीवन हवं की, अल्पजिवी जीवनशैली व अर्थव्यवस्था हवी”, याचा निर्णय नजिकच्या भविष्यात घ्यावाच लागणार आहे… त्यालाच अनुसरुन वरील भाष्य आहे, हे कृपया समजून घेणे!

…. राजन राजे (अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष… भारतातील पहिलावहिला निसर्ग-पर्यावरणवादी हरित पक्ष)

आजची ‘भिती’ उद्याचं ‘भविष्य’ ठरेल…

“जर, इंग्लंड नांवाचं छोट्याश्या बेटासारखं एकच राष्ट्र, आपल्या अनैसर्गिक-अशाश्वत स्वरुपाच्या औद्योगिक उत्पादनांमुळे आणि त्यांचा बेगुमान वापर करण्याच्या बेबंद जीवनशैलीमुळे…. मानवी-शोषणासह निसर्ग-पर्यावरणविषयक एवढ्या मोठ्या  समस्या जगापुढे निर्माण करु शकत असेल…. तर, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशाने, तोच विनाशकारी ‘पाश्चात्य विकासाचा मार्ग’ निवडला तर काय अनर्थ ओढवेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. इंग्लंड-युरोपच्या आर्थिक साम्राज्यवादाने आज, जगातल्या मानवीसमूहांना अनिर्बंध शोषणाद्वारे गुलामीच्या शृंखलांनी जखडून ठेवलेलं असताना, नजिकच्या भविष्यात भारतासह, जगातल्या ३०० कोटी लोकसंख्येनं जर हा निसर्ग-पर्यावरणाला अंति घातक असा ‘पाश्चात्य मार्ग’ निवडला तर, हे जग गवतातल्या हरणटोळांसारखे उघडनागडं त्वचाहिन निसत्व बनेल”, १९२८ साली काढलेले हे आपल्या महात्म्याचे महान उद्गार आहेत!

स्वातंत्र्यापश्चात लोकसंख्येची घनदाट लोकसंख्येच्या भारताने जगभरात साम्राज्यवादाचं जाळं पसरलेल्या इंग्लंडपेक्षा वेगळी पाऊलवाट चोखाळली पाहिजे, हे म. गांधींनी अचूक जाणलं होतं. ब्रिटीश ‘विकासप्रारुप’ इतर जगभर पसरलेल्या आपल्या वसाहतींच्या अनिर्बंध शोषणाने चालू रहाणं (जरी, अंति जगाच्याही दृष्टीने ते घातकी असलं तरी) शक्य होतं…. तशी अनुकूल परिस्थिती भारताला उपलब्ध नव्हती. त्यामुळेच, विकासाच्या महामार्गावरचं प्रत्येक पाऊल अतिशय विचारपूर्वक टाकणं गरजेचं असतानाच आपण पाश्चात्य विचारधारा अवलंबून, या देशाच्या समृद्ध निसर्ग-पर्यावरणाचा अतोनात विध्वंस आणि सामान्य माणसांच्या सन्मान व सुरक्षेचा सत्यानाशच जणू हाती घेतला.

जनसंख्या आणि जीवनशैली या दोन्ही बाबींच्या बेगुमान व अनियंत्रित वाढीनं राष्ट्राच्या निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा घास घेतला गेला…. जल, जंगल आणि जमीन, यावर विनाशकारी आक्रमण त्यामुळेच तर होऊ लागलं! तरी आजही, जनसंख्या आणि जीवनशैली कठोरपणे रोखणं, हा आपल्या राजकीय पटलावरचा साधा विषयसुद्धा बनू नये, हे या देशाचं केवळ आजचं दुर्दैव नव्हे; तर, नजिकच्या काळातले ते दुर्दैवाचे प्रलंयकारी दशावतार आपल्याच डोळ्यासमोर घडताना दिसतील.

जैवसमृद्धीची असंख्य शिवारं असलेल्या आपल्या भारतासारख्या उष्णकटिबंधीय देशांनी तर, निसर्ग-पर्यावरणासंदर्भात विकासाच्या नांवाखाली केलेली क्षुल्लक चूक देखील अक्षम्य ठरु शकते… अशी संवेदनशील स्थिती असताना; जेव्हा, “मोठमोठी अवाढव्य धरणं बांधणे”, हाच आधुनिक विकासाचा मूलमंत्र, असा मोठा गैरसमज पाश्चात्य विचारधारेनं प्रेरित नेहरु, आंबेडकर, पटेल, पंत, प्रसाद वगैरे मंडळींचा त्याकाळी होता. तेव्हा हाच ‘महात्मा’ दूरदृष्टीने, आपल्या जे.सी.कुमारप्पा, राधाकमल मुखर्जींसारख्या निसर्ग-पर्यावरणवादी सहकाऱ्यांसह, कंठशोष करुन त्याला कडाडून विरोध दर्शवत होता आणि तो किती योग्य होता, हे आत्ता आत्ता कुठे हळूहळू आपल्याला उमगू लागलयं. पं. नेहरु तर तेव्हा, “मोठी अवाढव्य धरणं, ही आधुनिक भारताची मंदिरे होतं”, असं उच्चरवाने गर्जू लागले होते.

शहर मोडून खेड्यांकडे कूच करा, हा म. गांधींचा ‘अंतिम-सत्यवादी’ संदेश, पाश्चात्य विकास-संकल्पनांच्या नादी लागून आपल्या राष्ट्रीय धोरणकर्त्यांनी साफ धुडकावला. त्याची कटू आणि विध्वंसक फळं आज आपण चाखतो आहोत आणि अजूनही आपल्याला पुढे जाऊन ती चाखायचीच आहेत…. आणि, तो उत्पात पहाण्यासाठी कदाचित आपली नातवंड-पंतवंड अस्तित्वातसुद्धा शिल्लक रहाणार नाहीत, हे सध्या घोंघावणाऱ्या नैसर्गिक महासंकटांमुळे (जागतिक तापमानवाढ, अनाकलनीय व अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय बदल, भूकंप, महाभयंकर वादळे, अतिवृष्टी-पूर, दुष्काळ, ज्वालामुखींचे भीषण उद्रेक, गोड्या पाण्याची टंचाई, प्रदूषण, नापिकी इ. इ.) पुरेसं स्पष्ट होऊ लागलयं. तरीही, आपला ‘एक टक्का’ शासकवर्ग तथाकथित विकासाचा गजर करीत डोळ्यावर कातडं ओढून बसलेला दिसतोय. पण, हे ‘हस्तीदंती मनोऱ्या’तील नाटक कुठपर्यंत चालू ठेवणं परवडू शकेल, याचा आता सुजाण जनतेनं अत्यंत तातडीने व गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे!

विकास नांवाचा अनर्थकारी विकार जडलेल्या मूढांना, हे प्रतिपादन त्याज्य वाटणं स्वाभाविक आहे; पण, त्याने नजिकच्या भविष्यात होऊ घातलेला मानवासह सजीवसृष्टीचा संहार थांबणं केवळ अशक्य आहे! उणीपुरी काही दशकं मानवजातीच्या हातात आहेत…. तेवढ्यात काही पावलं धोरणकर्त्यांनी भारतासह जागतिक पातळीवर उचलली नाहीत, तर आजची ‘भिती’ उद्याचं ‘भविष्य’ ठरेल… तेव्हा कुठलाही उपाय मानवजातीच्या हाती शिल्लक राहीलेला नसेल, हा या आजच्या पर्यावरणदिनाचा भयकारी संदेश आहे!!!

 राजन राजे(अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष, भारतातील पहिलावहिला निसर्ग-पर्यावरणवादी पक्ष)

तुम्हाला भाजपाऐवजी काँग्रेस सत्तेत हवीय का….

{माझ्या एका हितचिंतकानं, तुम्ही कर्नाटक राज्यातल्या सध्याच्या गलिच्छ राजकारणावर जो विनोद पाठवला आहे, त्यातून तुम्हाला भाजपाऐवजी काँग्रेस सत्तेत हवीय का…. असा प्रश्न विचारला. त्याचं तत्काळ उत्तर मी खालीलप्रमाणे दिलयं!}

अजिबात नाही….. काँग्रेसवर तर आम्ही केव्हाच फूली मारलीयं. एकवेळ भाजपा चालवून घ्यायची वेळ तुलनेनं परवडली(कारण, ते मैदानातला विषारी ‘साप’ आहेत) पण, काँग्रेस-राष्ट्रवादी नकोत; कारण, ते गवतातला ‘नाग’ आहेत!
मैदानातला साप-नाग सरळ दिसतो तरी… 
वेळ आली तर त्याचा बंदोबस्त करता येतो सहज, पण गवतातला जास्त धोकादायक, दृष्टीस पडत नसल्याने… अगोदरच, “मराठी माणसांच्या नांवाने राजकारण करणाऱ्या ‘चुलतबंधू’ सापनाथ-नागनाथांची पिल्लावळ महाराष्ट्रात उदंड झालीय, त्यात आता यांची वळवळ नव्याने वाढलीयं!!!

त्यामुळेच, आम्ही ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या व्यासपीठावरुन जातधर्मनिरपेक्ष राजकारणासाठी, निसर्ग-पर्यावरणासाठी, भ्रष्टाचार-निर्मूलनासाठी, कामगार-शेतकऱ्यांसाठी, स्वायत्त-महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्रपणे लढतच रहाणारच!!!”

…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)

लहान असो वा मोठी, प्रत्येक जातधर्मीय दंगल, आपल्या अंत:करणाची चिरफाड करुन जाते… हे कुठेतरी, कधितरी कायमचं नियंत्रणात यायलाच हवं!!!

शिवछत्रपतींच्या जाज्वल्य राजनीतिनुसार, कोण कुठल्या जातधर्माचा आहे, याकडे कवडीमात्र लक्ष न देता…. जातीय-धार्मिक दंगलीत दिसतील तेवढ्या शस्त्रसज्ज दंगलखोरांना बेधडक गोळ्या घाला…. पण, एकाही निष्पाप नागरिकाचा बळी जाऊ देऊ नका!

पोलीस वा लष्करी गोळीबारात ठार होणाऱ्या अशा दंगेखोरांची संख्या, आपल्यासाठी, केवळ एक ‘गणितीसंख्या’ बनू द्या… यापेक्षा, अधिक त्याचं ‘मूल्य’ असताच कामा नये!

मात्र, लष्कर-पोलीसदलातील अधिकारीवर्ग हा, शिवछत्रपतींच्याच राजनीतिनुसार सुसंस्कारी, भ्रष्टतामुक्त व ‘जातधर्मनिरपेक्ष’ घडवण्यासाठी… या देशात फोफावलेला भ्रष्टाचार व जातधर्माचं राजकारण धर्मराज्य च्या वज्रमुठीनं संपुष्टात आणा !!!

त्याकामी, ‘धर्मराज्य पक्षा’ची त्रिसूत्री व्यवहारात सक्षमपणे आणि कठोरपणे उतरवा…. Zero Tolerance towards Corruption & Exploitation of Man and Nature !!!

जय महाराष्ट्र | जय हिंद ||

….. राजन राजे (Rajan Raje) ( अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)