दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘लाल किल्ला’, एका उद्योगपतीला भाजपा-शिवसेना सरकारने ‘दत्तक’ दिल्यानंतर, गांधी घराण्याच्या काँग्रेसला जणू एकच कंठ फुटला…. आणि, १९९०-९१ सालीच ‘खाउजा’ धोरणाअंतर्गत, ज्या काँग्रेसी सरकारने देश विकायला सुरुवात केली, तोच काँग्रेस पक्ष आज या ‘खाजगीकरणा’विरुद्ध ‘१० जनपथ’च्या छपरावर चढून आक्रोश करतोय…..

काळ ‘सूड’ उगवतो, तो असा…. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली, याच काँग्रेसने देश वाचवण्याची आवई उठवत, अवघा देश टप्प्याटप्प्याने विकायला काढला. या खाजगीकरणाला पूरक धोरण म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या हितसंबंधी न्यायमूर्तींकडून (याच काळात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गणगोतांकडे अफाट माया जमल्याच्या घटना उघडकीला आल्या आणि तत्परतेनं दाबल्याही गेल्या) “कल्याणी व सिपला” हे, कामगार-चळवळीचे कंबरडेच मोडणारे लागोपाठ दोन न्यायालयीन निर्णय, काँग्रेसी सरकारकडून मिळवले गेले आणि ‘कंत्राटी कामगार/कर्मचारी पद्धत’ (Contract Labour System) नांवाची “गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता”, या देशात विषवल्लीसारखी बेफाम फोफावायला लागली!

त्याचीच परिणती पुढे जनसामान्यांच्या (अर्थात, कामगारांच्या) अखंड गुलामगिरीत होणार होती, हे उघड गुपित होतं. ‘लाल किल्ला’ गहाण ठेवण्यासारख्या ‘किरकोळ’ घटना, म्हणजे या मातीत १९९०-९१ सालीच रुजवल्या गेलेल्या विषवृक्षाचीच कटू फळं होतं… हे आजच्या राहुल गांधींच्या काँग्रेसला कोणीतरी समजावून सांगण्याची खरोखरीच गरज आहे की, त्या काँग्रेसनं आपल्या डोळ्यावर राजकीय सोयीचं कातडं ओढून घेतलयं? हाती राजकीय ताकद असूनही कम्युनिस्ट काय, नी तथाकथित समाजवादी काय, नी मागासवर्गीय नेते काय… सगळेच त्याकाळी (आणि, आजही) मूग गिळून गप्प बसले!

अनीतित बुडालेल्या आणि महापुरुषांचे कौतुकसोहळे, जयंत्यामयंत्या यातच अडकलेल्या तथाकथित चळवळीतल्या शिलेदारांना, या ‘कंत्राटी’ गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यतेशी काही देणंघेणं असण्याचं कारण उरलं नव्हतं… उलटपक्षी, अनेक अशा चळवळीतल्या सर्वपक्षीय राजकीय धटिंगणांनी, या वाहत्या ‘कंत्राटी गंगे’त आपले हात यथेच्छ धुवून घेतले आणि आजही घेताहेत.

“भारतात कुठेही नोकरी, व्यवसाय, निवारा, शेती, धंदा-उद्योग करण्याच्या”, राज्यघटनेनं दिलेल्या अनियंत्रित व अनिर्बंध स्वातंत्र्यानं…. स्वातंत्र्यापश्चात, महाराष्ट्रातच परप्रांतीयांचं बेफाम आक्रमण होणार, हे सांगायला कुठल्या कुडमुड्या ज्योतिषाची कधिही आवश्यकता नव्हती! स्वातंत्र्यपूर्व काळातच, सुसंस्कृत व त्याकाळी तुलनेनं अधिक नीतिमान असणाऱ्या मराठ्यांच्या (मराठी भाषिक म्हणून ही शब्दयोजना आहे, जातिवाचक बिलकूल नव्हे) महाराष्ट्रात, हे परप्रांतीय ‘आक्रमण’ सुरु झालेलच होतं. इंग्रजांचा ‘हात’ धरुन गुजराथी-मारवाड्यांनी इथे आपला व्यापारउदीम वाढवायला तेव्हाच सुरुवात केली होती. इंग्रजांना कायम मराठी तलवारीचा, बंदुकीचा धाक वाटायचा…. तेव्हा, निदान मराठ्यांच्या दुसऱ्या हाती ‘तराजू’ची ताकद तरी राहू नये; या कुटील हेतूने इंग्रजांनी गुजराथी-मारवाड्यांना येनकेनप्रकारे महाराष्ट्रात हातपाय पसरवायला जाणिवपूर्वक मदत केली.

लढाया-युद्धांनी फारसं काही साध्य होतं नाही, उलट भीषण रक्तपात घडतो व साधनसामुग्रीचा प्रचंड नाश होतो… म्हणून, दुसऱ्या महायुद्धानंतर, ब्रिटीश-अमेरिकन आक्रमकांनी जशी आपली युद्धनीति बदलली व ‘व्यापारी-वसाहतवाद’ हा, जगभर वर्चस्व गाजवण्याचा नवा प्रभावी मार्ग निवडला; तसाच, अभिनव मार्ग या महाराष्ट्रात ‘आक्रमण’ करण्यासाठी… राज्यघटनेचा आधार घेऊन व बदमाष मराठी राजकारण्यांचा हात धरुन, परप्रांतीय उद्योगपती-व्यापारी व परप्रांतीय कामगारांनी निवडला!

जैन-गुज्जू-मारवाडी उद्योगपती-व्यापारी व परप्रांतीय मजूर, यांच्या ‘अडकित्या’त सामान्य मराठी माणूस सापडला. पण, या आपल्या चारही बाजुंनी झालेल्या जगण्याच्या कोंडीचं ‘भान’ येऊ नये म्हणून, त्याला कधि सण-उत्सव-खेळ या ‘अफूच्या ग्लानी’त तर, कधि ‘बुवाबाजी’च्या ‘अॅनेस्थेशिया’वर सर्रास ठेवू जाऊ लागलं.

जगभर, या जगड्व्याळ भांडवलदारीच्या प्रसाराला मोठा हातभार लावलेल्या ‘जागतिकीकरणा’विरुद्ध ‘स्थानिकीकरणा’ला वेग आलेला असताना (उदा. ब्रेक्झिट वगैरे), आमच्या मराठी घड्याळांच्या काट्यांचा प्रवास आजही उलट दिशेने चालूच आहे. ना आम्हाला जागतिकीकरणाची खंत, ना खाजगीकरणाची! आला दिवस ढकलायचा…. “आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन”, असा प्राणी-पक्षी-किटकांसारखा नित्यक्रम कसाबसा चालवत, जोपर्यंत कुणी जबरदस्तीने हाकलत नाही तोवर, कुढत-कुंठत जगत रहायचं…. ना कुठल्या मराठी ओठावर हसू फुलत, ना चेहऱ्यावर आशेचा भाव दिसत…  ना कसली नीति, ना भविष्याची क्षिती…. ना फुकटेपणाची चीड, ना कसला खेद, ना खंत, ना अन्याय-शोषणाविरुद्ध खदखद… हे आजचं लाजिरवाणं ‘मराठी-वास्तव’ आहे… ते नाकारुन कसं चालेलं?

मुंबई-ठाणे (आता, पुणे-नाशिक वगैरे सगळीच महानगरं) येथून दूर हाकलला जात जात, मराठी-माणूस आता डोंबिवली-कल्याण-टिटवाळा-अंबरनाथ-कसारा-बदलापूर रेल्वेस्थानकं पार करत आता थेट “कर्जत”पर्यंत परागंदा झालाय…. इथे त्याची अनिवार्यपणे ‘भिंतीला पाठ’ टेकेल; कारण, अजून पुढे पळायला त्याला मार्गच उपलब्ध नाही! यानंतर, एक तो परिपूर्ण स्वरुपाचा ‘गुलाम’ होईल किंवा त्याची ‘भिंतीला पाठ’ टेकल्याने तो ‘विद्रोही-विध्वंसक’ बनेल…. दोन्ही अवस्था अंति घातकी आहेत!

१०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून अगदी संपन्न नाही, … तरी, शिवबा-संतांचा न्यायनीतिमान, उन्नत-उदात्त महाराष्ट्र घडविण्याची आलेली संधि विशिष्ट राज्यघटना तरतुदी आणि ‘ठाकरी-पवारी’ राजकारणाने महाराष्ट्राने गमावली! महाराष्ट्राचा ‘विकास’ होतोय… विकास झाला म्हणतात…. मग, आम्ही सामान्य मराठी माणसं, मराठी कामगार नेमके त्या ‘विकास-चित्रा’त कुठे आहोत? आमचं त्यातलं स्थान कोणतं?? आम्हा, मराठी कामगार-शेतकऱ्यांना रोज उठून, जीवावर उदार होऊन आंदोलनं का करावी लागतायत???

१५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९७१च्या ऐवजी २०११ची जगगणना प्रमाण मानली जाऊन, ज्या उत्तरभारतीयांनी अत्यंत बेजबाबदार व बेबंदपणे आजवर आपली ‘पिल्लावळ’ वाढवत नेलीयं (आणि, आजही तिचं, लोकसंख्यावाढीची एकमेव कारखानदारी तिथे तूफान चालूच आहे)…. त्यांना ‘शिक्षा’ मिळण्याऐवजी भरघोस ‘बक्षिसी’ मिळणार आहे…. याहीपुढे मतांच्या बदमाषीच्या राजकारणात मिळत रहाणार आहे. हे सगळं, लोकसंख्याधारित मतांचं राजकारण, महाभयंकर आहे… मराठी माणसांना महाराष्ट्राच्याच जमिनीत गाडणारं आहे!

याची मराठ्यांना अज्ञानापोटी आणि आळसापोटी जाणिव नसली तरी, दक्षिण भारत जागा आहे…. आणि, तिचं मोठी आशा आहे!!

महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतानं एकत्र येऊन ‘स्वायत्तते’चा मुद्दा नेटाने लावून धरलाच पाहिजे!!!

भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून, अजूनही जर फार मोठ्या स्वरुपाचा उत्पात वा रक्तपात न होता…. महाराष्ट्रातली साधनसंपत्ती, नोकरी-व्यवसाय, धंदे, निवासी जागा व शेतजमीन मराठी हातातून, चिमटीतून पूर्णतः निसटून द्यायची नसेल…. उरलासुरला महाराष्ट्राचा निसर्ग व ढासळणारं पर्यावरण वाचवायचं असेलं; तर, “राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र…. स्वायत्त-महाराष्ट्र…. शिवछत्रपतीराष्ट्र”चा नारा महाराष्ट्राच्या सांदीकोपऱ्यात घुमवून महाराष्ट्रासह देशात काश्मीरच्या धर्तीवर ३७० कलमाचा आग्रह, मराठी तरुणाईला यापुढे युध्दपातळीवर धरावाच लागेल….

अन्यथा भविष्यात, १ मे चा महाराष्ट्रदिन व कामगारदिन… हा, “महाराष्ट्रातल्या मराठी कामगारांचा ‘मरणदिन’ म्हणूनच साजरा करावा लागेल” !!!

जय महाराष्ट्र |  जय हिंद ||

…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत