“१५ ऑगस्ट-१९४७ रोजी ब्रिटीश जोखडातून स्वतंत्र झालेला भारत, २६ जानेवारी १९५० पासून एक ‘लोकशाहीवादी देश’ बनेल खरा… पण, पुढे जाऊन, भारत आपलं हे संविधान टिकवून ठेवेल की, पुन्हा आपलं ‘स्वातंत्र्य’ गमावून बसेल, हा माझ्या मनात उद्भवणारा प्रश्न आहे”, असं राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते. बाबासाहेबांच्या मनात ठाण मांडून बसलेली, पुन्हा ‘स्वातंत्र्य गमावण्या’ची साशंकता, ही कुठल्या परकीय आक्रमकांपासून नव्हती… तर, ती ‘स्वकीय’ विशिष्ट जातधर्मपंथ-संप्रदाय व विशिष्ट राजकीयप्रणाचे हितसंबंध जोपासणार्या; तसेच, स्वार्थप्रेरित धनदांडग्या-मुजोर प्रवृत्तींबाबत होती.
‘रिपब्लिक’ (प्रजासत्ताक), हा इंग्रजी शब्द “Res Publica” या लॅटिन शब्दावरुन आलाय… ज्याचा अर्थ, “मोकळ्या पारदर्शक वातावरणात खुल्या चर्चेने राज्यशासन चालवणे” किंवा “शासकीय-प्रशासकीयच नव्हेत, तर जनतेच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारे सगळेच निर्णय (कारण, निर्णय घेणारी छोटीमोठी ‘सत्तास्थाने’, ही असंख्य ठिकाणी विखुरली असतात), हे कुणा एकट्यादुकट्या व्यक्तिच्या हातून न होता, सुयोग्य तर्हेनं सखोल चर्चेअंति संबंधित नागरिकांकडून होणे”, हा होय. पूर्वीची परंपरागत ‘राजेशाही’ पद्धत (monarchy) किंवा हल्लीची आपण अनुभवत असलेली एकप्रकारची ‘हुकूमशाही पद्धत’ (Autocracy/Dictatorship) याच्या १८०° कोनातून संपूर्ण विरोधात असलेली, ही ‘प्रजासत्ताक-पद्धत’ होय!
सातत्याने दीर्घकाळ हुकूमशाहीच्या पारतंत्र्यात जीवन कंठणार्या जनतेत हळूहळू त्याची सवय रक्तात विषासारखी भिनून किंकर्तव्यमूढता (निष्क्रियता) येते व “आदेश-संस्कृती”च्या कुप्रभावाखाली (जी, महाराष्ट्रात शिवछत्रपतींच्या नावाने गाजावाजा करत १९७०नंतर राबवली गेली) जनतेची ‘विचारशक्ति’च कमजोर होऊन तिला एकप्रकारचं ‘बौद्धिक-अपंगत्व’ येतं व जनतेची ‘निर्णयक्षमता’ अगदी क्षीण होऊन जाते (मराठी-माणसाला, विशेषतः, तळागाळातल्या श्रमिकवर्गाला जडलेला हा रोग, आपण आजुबाजुला रोज अनुभवत असतोच)
बाबासाहेबांनी आणि पं. जवाहरलाल नेहरुंनी फार विचारपूर्वक राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत (Preamble), “लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांकरीता चालवलेले सरकार” अस्तित्वात येण्यासंदर्भात, संशयाला कुठलाही थारा राहू नये म्हणून, ‘लोकशाहीवादी’ (Democratic) व ‘प्रजासत्ताक’ (Republic) हे वरकरणी ‘समानार्थी’ वाटणारे व त्याचपद्धतीने, फ्रान्स वगैरे सारख्या प्रगत युरोपिय देशांच्या राज्यघटनेत वापरले गेलेले दोन शब्द… तसे, समानार्थी आलटूनपालटून न वापरता ‘स्वतंत्ररित्या’ वापरले. म. गांधींनीही ‘स्वराज’ ही ‘प्रजासत्ताक-संकल्पना’, केवळ, ब्रिटीश वसाहतीकरणाविरुद्धच वापरली नव्हती; तर, त्यात भारतीय समाजमानसाचं झालेलं ‘वसाहतीकरण’ (काळ्या त्वचेचे भारतीय ‘गोरे’…’colonisation of our minds’)सुद्धा धुवूनपुसून साफ नष्ट करणंही, त्यांना अभिप्रेत होतं… म्हणूनच, तर तो ‘महात्मा’! …कारण, ब्रिटीश-शासन चालवणारे, एतद्देशीय ‘काळ्या त्वचे’चे तथाकथित बुद्धिमंत, सुशिक्षित (तत्कालीन I.C.S. व इतर बाबूलोकं वगैरे) ब्रिटीश-व्यवस्थेचे ‘लाभार्थी’ असलेले
‘भारतीय गोरे’च तर होते… आज त्याच मानसिकतेची बुद्धिजिवी ‘पिलावळ’ जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रात हातपाय पसरुन बसलेल्या ‘काॅर्पोरेटीय-जगता’त व्यवस्थापकीय पदावर पहायला मिळतेय आणि म्हणूनच, कामगार-कर्मचारीवर्गावरील ‘कंपनी-दहशतवादा’च्या (Corporate-Terrorism)च्या माध्यमातून होणारी ब्रिटीशकालीन अन्याय, अत्याचार, शोषणाची अखंडित मालिका आजही मोठ्याप्रमाणावर, आपण ७३ वा ‘प्रजासत्ताक दिन’ साजरा करत असताना, व्यवहारात पावलोपावली अनुभवास येते… पण, रक्तात गुलामी, अंगात निष्क्रियता आणि मेंदूत बधीरता आलेल्या आजच्या तरुणाईच्या, ते ध्यानी यायला तयार नाही. आणि म्हणूनच, ज्यात ‘प्रजासत्ताक-तत्त्वा’चा लवलेशही उरलेला नाही; अशा, ‘काॅर्पोरेटीय’ पारतंत्र्याच्या गुलामगिरीत वावरत असतानाही, ही अवघी तरुणाई, बाष्फळ ‘प्रजासत्ताक दिन’ उत्साहाने साजरा करत रहाते, याचं सखेद आश्चर्य वाटतं रहातं!
‘काॅर्पोरेटीय’ इशाऱ्यावर ‘काॅर्पोरेटीय-हितसंबंध’ जपणारे कायदेकानून विधिमंडळात, संसदेत बनवले जात असताना आणि स्वाभाविकच, “लोकांसाठी ते बनवले जात नसल्याने”… जनतेला त्याची साद्यंत माहिती दिली जाणं, त्यात संपूर्ण पारदर्शकता असणं, लोकांकडून आलेल्या सुचनांचा आदर राखला जाणं… याची आपण अपेक्षा करणं, म्हणजे, बैलाकडून दुधाची अपेक्षा करणं होय.
परिस्थिती एवढी गंभीर असतानाही तरुणाईला ‘प्रजासत्ताक-संकल्पने’चा जाज्वल्य विचार प्रजासत्ताकदिनी तरी निदान सुचू नये व तो केवळ, उपचारापुरत्याच उरलेल्या प्रजासत्ताक-सोहळ्यात फसवं समाधान कायम मानत रहावा, याचा तीव्र विषाद कुठल्याही संवेदनशील भारतीय मनाला वाटणारच……
‘प्रजासत्ताक-संकल्पने’त, प्रसंगी, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ‘सार्वमत’ (Referendum) घेतलं जाणं, अभिप्रेत आहे (आठवा, भारत एवढ्या मोठ्या समस्यांनी ग्रस्त असतानाही शेवटचं ‘सार्वमत’ कधि घेतलं गेलं ते!) आणि त्यासोबतच, कायदेकानून लोकप्रतिनिधींकडून बनवले गेले; तरीही, त्यावर न्यायालयात दाद मागणे; तसेच, रस्त्यावर उतरुन शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करुन ते बदलण्याचा जनतेचा अधिकार ‘प्रजासत्ताका’त अभिप्रेत आहे… तीन काळ्या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्यांनी नेमकी तिचं संकल्पना उराशी कवटाळून अनेक बळी देत अतिशय अवघड परिस्थितीत आंदोलन नुकतचं यशस्वी केलं… ‘प्रजासत्ताका’चा खराखुरा अर्थ, त्यांना कळला… फक्त, आता लोकप्रतिनिधींकडून विधिमंडळात संमत केल्या गेलेल्या आणि विधिमंडळातून जबरदस्तीने कामगार-कर्मचारीवर्गावर थेट लादल्या जाऊ पहाणार्या, पाच काळ्या कामगार-कायद्यांना (नवी ‘श्रम संहिता’) जीव तोडून विरोध करण्याकामी…. कामगार, या ‘प्रजासत्ताक’ संकल्पनेचा अर्थ नीट समजावून घेणार आहेत की, नुसताच नावाला प्रजासत्ताकदिन साजरा करत, प्रसारमाध्यमांतून सालाबादाप्रमाणे, काल केला तसा, एकमेकांवर ते ‘प्रजासत्ताकदिना’च्या शुभेच्छांचा निरर्थक वर्षाव करत बसणार आहेत, हे पहायचं!!!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)