‘राष्ट्रपतींनाही जिचा मान ठेवावा लागतो; ती ‘खाकी वर्दी‘ गेली आणि स्मशानातल्या राखेसारखी दिसणारी ‘राखाडी वर्दी‘ मातली…. म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतोय!
महाराष्ट्रात ‘प्रजासत्ताका’चा अभिनिवेश निर्माण करणारा “माहिती अधिकार कायदा” २००३ साली संमत झाल्यावर, दुर्दैवाने पुढे दोनच वर्षांत तळागाळातल्या श्रमिकवर्गाच्या लोकशाही हक्काचं थडगं बांधणारा PASARA (Private Security Agencies Regulation Act-2005) कायदा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने संमत केला. ‘पसारा’ कायद्याअंतर्गत तयार झालेली, पोलिसांना समांतर असणारी ही खाजगी-भाडोत्री ‘दमन-यंत्रणा’, कायदा करतानाच ठरलेल्या ‘गुन्हेगारी-संगनमता’नुसार आज असंख्य कंपन्यांमधून (विशेषतः बड्या आयटी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधून) जुलमी, दहशतवादी ‘खाजगी सेना’ म्हणून बेलाशक कार्यरत आहे… तरीही, सगळी राजकीय-प्रशासकिय व्यवस्था, जणू काही, या पातकापासून आपण नामानिराळे असल्याच्या आविर्भावात शांत राहून, या भयावह व संतापजनक वस्तुस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष करतेय; कारण, या व्यवस्थेतल्या सगळ्यांचेच हात यात भयंकर बरबटलेले आहेत.
बॅ. नाथ पै नेहमी म्हणायचे, “भारताच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकावे, तसतशी भारतीय नीतिमत्ता साफ खालावत जाते”… मूलतः समाजघातकी प्रवृत्तीचा व उलट्या काळजाचा HR/IR अधिकारीवर्ग, अनेकप्रसंगी (बहुशः, उत्तर भारतातून) अफझलखानासारखा “युनियन संपवण्याची सुपारी देऊन” महाराष्ट्रात वेळोवेळी विविध कंपन्यांमधून हल्ली सर्रास बोलावला जातोय… ही मंडळी आली की, या गुंड प्रवृत्तीच्या भाडोत्री बाऊन्सर्सचा कंपनीतला चंचूप्रवेश ठरलेलाच. त्यातूनच, बाऊन्सर्स पुरवणार्‍या या खाजगी सुरक्षा एजन्सीज, पावसाळ्यात बेफाम उगवणार्‍या कावळ्याच्या छत्र्यांसारख्या, युनियन संपवण्यासाठी आवतणं धाडणार्‍या कंपन्यांच्या आर्थिकबळावर महाराष्ट्रभरातल्या सगळ्या औद्योगिक-वसाहतींमधून हातपाय पसरत्या झाल्यात.
बर्‍याचदा, बड्या कंपन्या, PASARA कायद्याअंतर्गत नेमलेल्या डझनावरी भाडोत्री बाऊन्सर्सच्या दिमतीला लष्कराचं पेन्शन खाणारी (ती ही मंडळी बहुशः उत्तर भारतातलीच) काही निवृत्त झालेली ‘माजोरी’ मंडळी, हल्ली बेलाशक कामाला जुंपतात. त्यात, पुन्हा उत्तर भारतात बंदूक/रिव्हॉल्व्हरचा परवाना (लायसन्स) सहजी मिळत असल्याने, तशा शस्त्रसज्ज चारचौघांचा, हमखास या धटिंगण बाऊन्सर्समध्ये समावेश असतोच.
नेपोलियन म्हणायचा, “सैन्य, फक्त पोटावर चालतं”, पण, त्याचा दुर्दैवी प्रत्यय… कंपन्यांमधल्या, या असल्या काही लष्करातून निवृत्त झाल्यावर, युनियन आणि कामगार-लढे संपवण्याचा व त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलणार्‍यांना व त्यातूनच, आपलं पोट भरणार्‍यांना पाहील्यावर येत रहातो. काही मोठ्या आयटी (IT) कंपन्यांमधून तर, पांढरपेशा कर्मचार्‍यांनी तसेच, आयटी तंत्रज्ञांनी ‘युनियन’ करायला धजावू नये म्हणून, त्यांना मुद्दलातच घाबरवून सोडण्यासाठी (संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचं बादरायण निमित्त पेश करत) थेट कार्बाईनधारी कमांडोज नेमलेले असतात.
दुहीची, फुटीची बीजं पेरुन कामगार-संघटना कशी खिळखिळी करायची, खोटेनाटे धंदे करुन व मोठ्याप्रमाणावर अफवा पसरवून, खोटी बदनामी करुन कामगार संघटनेचं प्रामाणिक, लढाऊ नेतृत्त्व जबरदस्तीने संपवून त्याजागी, कंपनी-पुरस्कृत (Company-Sponsored) व्यवस्थापनाचे ‘दलाल’ असलेले कामगार पुढारी दहशतीने कसे नेमायचे…. याचंच, अनेक HR/IR संस्थांमधून मुख्य प्रशिक्षण असल्याने HR व्याख्येनुसार, कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी खराखुरा ‘ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट’वाला अधिकारी ‘ईद का चाँद’पेक्षाही अगदी दुर्मिळच… खरंतरं, कामगार-कर्मचारीवर्गाची हातोहात फसवणूक करत अतोनात शोषण करुन त्यांना उध्वस्त करणार्‍या या महाभागांना, ‘ह्यूमन रिव्हर्स डेव्हलपमेंट’वालेच म्हटले पाहीजे! कामगारांना गंडवून कंपन्यांचे निव्वळ नफे फुगवण्याचं ‘कामगारघातकी’ प्रशिक्षण घेतलेला, हा ‘तथाकथित’ सुशिक्षित अधिकारीवर्ग, हे सगळं अगदी बिनबोभाट सुसंघटितपणे; पण, कसलेल्या गुन्हेगाराला साजेशा छुप्या पद्धतीने कितीही करत असला… तरी, या ‘डरपोकां’ची ही सगळी दहशत, दादागिरी… या मस्तवाल ‘बाऊन्सर्स’च्या जीवावरच चालते (शिवाय, अनेक ठिकाणी, त्या खाजगी सुरक्षा एजन्सीजकडून HR/IR वाले कमिशनच्या टक्केवारीचा भरपूर ‘मलिदा’ खात असल्याचं ऐकिवात आहे, ते वेगळंच), हे त्रिवार सत्य होय!
विशेष म्हणजे, “जे जातिवंत, हाडाचे ‘फौजी’ असतात”… ते अशा HR/IR व्यवस्थापकांच्या वाईटसाईट कृत्यात सहभागी होत नाहीत आणि सरळ नोकरीवर लाथ मारुन निघून जातात… हे ही, आम्ही अनेक ठिकाणी अनुभवलंय. मात्र, कंपन्यांमधील HR/IR अधिकारीवर्गाला खाजगी सुरक्षा एजन्सीजच्या बाजारात शोधून असे नवे ‘हुकमाचे बंदे” असलेले, नोकरीसाठी ‘गुलाम’ बनलेले व सत्यअसत्याची, न्यायअन्यायाची चाड नसलेले टगे बाऊन्सर्स सहजी मिळत रहातातच. स्वतः धड न शिकलेले फक्त, व्यायामपटू असलेले हे बाऊन्सर्स, प्रत्यक्षात गरीब घरातलेच असतात… पण, पोटासाठी वाटेल ते करायला सरावलेल्या, या पिळलेल्या स्नायूंच्या ‘गुलामां’कडे…. आपण कुणाच्या पोटावर लाथा कशासाठी मारतोय, याची क्षिती बाळगण्याएवढी सदसद्विवेक बुद्धी उरलेली नसते… अशारितीने, ही नृसंश व्यवस्था, व्यवस्थितपणे “कामगाराला कामगाराविरुद्ध आणि गरीबालाच गरीबाविरुद्ध लढायला उभी करण्यात यशस्वी होते व स्वतः मात्र, सुरक्षित कोंदणात नामानिराळे राहून आपलं अन्याय-शोषणाचं इप्सित अत्यंत कुटिलपणे साध्य करते”!
त्यातून, हे अज्ञानी, नासमज ‘बाऊन्सर्स’ स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या उदरभरणासाठी पापांच्या राशी उभ्या करत जातात… ज्याचं ‘कर्मफळ’, पुढे त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना भोगावं, हे लागतंच, लागणारंच! “वाल्याच्या पापात भागीदार व्हायला, त्याचे कुटुंबियसुद्धा तयार नव्हते”… पण, आत्यंतिक स्वार्थी व संवेदनाशून्य असलेल्या HR/IR अधिकारीवर्गाच्या नादानं आणि त्यांच्या इशाऱ्याने, त्यांच्या पापात भागीदार व्हायला, हे टगे मात्र, कसे तत्पर असतात, हे सगळं अनाकलनीय तर आहेच; पण, त्यांच्यासह आपल्या सर्वांचंच ते दुर्दैव होय…. आणि, त्यावरच, हा “कंत्राटी-कामगार पद्धतीपासून ते आऊटसोर्सिंग”पर्यंतचा सगळा व्यवस्थापकीय अन्याय-अत्याचार-शोषणाचा पातकी डोलारा उभा रहात असतो… ‘कंपनी-दहशतवाद’, हा (CORPORATE-TERRORISM) त्यातूनच निर्माण होतो!
महाराष्ट्रातल्या भोळ्याभाबड्या जनतेनं ज्यांच्यावर आंधळा विश्वास टाकला, ज्यांना आपल्या पायात धड चप्पल नसताना अनवाणी पायानं डोक्यावर घेतलं… त्याच सगळ्या प्रस्थापित राजकीय नेतेमंडळींनी उद्योगसमूहांशी गुन्हेगारी संगनमत करुन (कारण, त्यांच्याच काळ्या पैशांच्या राशीवर यांचं, निवडणुका लढण्यासह सगळं राजकारण उभं असतं), हा PASARA कायदा २००५ साली आणला आणि महाराष्ट्रातल्या बेसावध असलेल्या कामगारांवर व अवघ्या कामगार-चळवळीवर कुऱ्हाडीचा घाव घातला! त्यानंतरच, खाजगी सुरक्षा एजन्सीजचे बाऊन्सर्स, हाताशी सहजगत्या ‘कायदेशीर पद्धती’ने उपलब्ध असल्याने कामगारांच्या समूहशक्तिचा दबाव जुमानण्याची व्यवस्थापकीय मंडळींना फारशी गरज उरली नाही. उलट, कारपरवापर्यंत, आपल्या हक्कांसाठी आणि झालेल्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध लढणारा कामगार, या कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या, ‘खाजगी सुरक्षा एजन्सीज’च्या वाढत्या सैतानी दबावाखाली उंदरासारखा भयभीत झालाय.
पोलिसांना निदान काही कायद्याचं भय किंवा कामगारांप्रति आपल्या जबाबदारीचं थोडं तरी भान असायचं किंवा होतं… पण, या नव्या ‘बाऊन्सर्स’ नावाच्या धटिंगणांच्या फौजेला तसलं काहीचं भय, भान बाळगायची गरज नसल्याने HR/IR वाल्यांच्या इशाऱ्यावर, त्यांनी नुसतं ‘छू’ करताच, हे भाडोत्री श्वान भुंकण्यापासून चावण्यापर्यंत, वाटेल ते धंदे सगळीकडे बेगुमान करत सुटलेत.
‘पसारा’ कायद्याच्या आड, या खाजगी सुरक्षा एजन्सीजचा अमानुष व बेकायदेशीर ‘पसारा’ महाराष्ट्रात सर्वत्र वाढत चाललाय, हेच संतापजनक चित्र, सदरहू दि.९ फेब्रुवारीच्या अंकातली दै. ‘लोकमत’मधली बातमी दाखवतेय…..
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)