सोमवार (दि.४ एप्रिल-२०२२) रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भाषण करताना भारताचे ‘कायमस्वरुपी प्रतिनिधित्व’ करणारे सदस्य श्री. तिरुमूर्ती म्हणाले, “बुकामधील अस्वस्थ करणार्‍या हत्याकांडाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि त्याची स्वतंत्रपणे निःपक्षपाती चौकशी व्हावी, अशी मागणी करतो.”
* यातून नेमकी भारताची काय भूमिका दिसते? रशियाचं लष्कर, त्या बुका परिसरातून माघार घेण्याअगोदर काही दिवसांपूर्वीच अनन्वित छळ करुन, हातपाय बांधून अतिशय निर्घृणपणे केलं गेलेलं हे युक्रेनियन नागरिकांचं पूर्वनियोजित हत्याकांड असल्याचं, सॅटेलाईट प्रतिमांच्या आधारे अगदी सुस्पष्टपणे दिसत असतानाही… “बुकामधील हत्याकांड जणू रशियाने घडवलेलं नाही; तर, रशियाची प्रतिमा मलिन व्हावी म्हणून, स्वतःच्या नागरिकांचं असं नृशंस हत्याकांड युक्रेननंच घडवलं”; असं, रशियाच्या घृणास्पद दाव्याला पुष्टी देणारं, काही आम्हाला सुचवायचं तर नाही ना?
* “तुमच्या नाकावर टिच्चून रशियाचा युक्रेनध्ये क्रूर नरसंहार चालू असेल, नागरिकांना रणगाड्याखाली चिरडून मारुन टाकणं चालू असेल, युक्रेनियन स्त्रियांवर लहान मुलांसमक्ष बलात्कार करुन त्यांना ठार करणं चालू असेल…. तर, एकतर रशियाची UNSC मधून हकालपट्टी करा; अन्यथा, तुम्हीच बरखास्त व्हा” असं युक्रेनियन अध्यक्ष झेलेंस्की जेव्हा, उद्वेगाने निर्वाणीचं बोलतात तेव्हा, अशा आमच्या युनो-प्रतिनिधीच्या आणि त्यांच्या दिल्लीश्वर ‘बोलवित्या धन्यां’च्या षंढत्वाची, भारतीय म्हणून आम्हाला, शरम वाटल्यावाचून कशी राहील?
श्री. टी. एस. तिरुमूर्ती पुढे जाऊन ‘रशिया’चा साधा नामोल्लेखही करण्याची हिंमत न दाखवता, असंही म्हणाले की, “प्रत्येक राष्ट्राची ‘सार्वभौमता’, भौगोलिक अखंडता, आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून आणि संयुक्त राष्ट्रांची सनद अथवा जाहीरनामा…. यावरच, संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संरचना उभी आहे, हे विसरुन चालणार नाही.” या असल्या फसव्या व निसरड्या युक्तिवादातून अजून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात…
* मग, भारताचं म्हणणं नेमकं काय आहे? रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं की, युक्रेननं रशियावर?? आपल्या केंद्र सरकारकडून हे गुळमुळीत ‘तळ्यात मळ्यात’ करण्याचं, काय थोतांड चाललंय??? रशिया, तिरुमूर्तींनी उल्लेखलेल्या वरील आंतरराष्ट्रीय संकेतांनाच नव्हे; तर,आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) निर्णयालाही (ज्यात, दलबीर भंडारी हे भारतीय न्यायाधीशही निर्णय देण्यात सहभागी होते) सरळ सरळ पायदळी तुडवत असतानाही, भारतातर्फे हे ‘नीतिआख्यान’ नेमकं कोणाला सुनावलं जातंय? या सगळ्या फसव्या, डरपोक ‘कसरती’तून, जी भारताची लाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड्यावर पडतेय, त्याची आहे दिल्लीश्वरांना फिकीर??
वाईटातसुद्धा कधि काही चांगलं घडताना दिसतं; ते हे, की, “आता या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे १९९१ नंतरचं ‘जागतिकीकरण’ (ज्यामुळे, भयावह स्वरुपाची आर्थिक विषमता व कामगार-कर्मचारीवर्गावरील अन्याय-अत्याचार-शोषण प्रचंड प्रमाणात वाढलं आणि रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्था, या देशात मजबूत व दृढमूल होणं घडलं) साफ कोलमडून पडलंय!” आता,
प्रवास उलट्या दिशेने म्हणजे, ‘डि-ग्लोबलायझेन’ असा सुरु झालाय.
खरं पहाता, ‘जागतिकीकरणा’च्या ‘भांडवली र्‍हस्व दृष्टी’ने, ढासळत्या चीन-रशियाच्या अर्थव्यवस्थांना नुसताच आधार नाही दिला; तर, त्यांना आपल्या तात्पुरत्या भांडवली-स्वार्थापोटी प्रचंड बळकटी देऊन, याच अमेरिका व युरोपियन राष्ट्रांनी त्यांना जागतिक आर्थिक-रंगमंचावर अग्रभागी आणलं… रशिया आणि चीनला यांनीच ‘भस्मासुरा’सारखं मोठं केलं आणि आज तेच, युरोप-अमेरिकेच्या डोक्यावर त्यांचं भस्म करण्यासाठी हात ठेऊ पहातायत, हा काळाने उगवलेला सूड नव्हे तर काय?
इलिऑन मस्क म्हणतात, त्याप्रमाणे, ब्लादिमीर पुतिन त्याच्याहीपेक्षा श्रीमंत झालेच कसे? वर्ष-२००८ ते २०१४ पर्यंत प्रामुख्याने युरोपियन राष्ट्रांना (विशेषत: फ्रान्स आणि जर्मनी… आणि, म्हणूनच, या दोन राष्ट्रांनी युक्रेनचा ‘EU’मध्ये समावेश करुन घेण्यास विरोध दर्शवला होता) खनिज तेल आणि वायुचा प्रचंड पुरवठा करुनच रशियाची ढासळती अर्थव्यवस्था सावरत गेली आणि त्यातूनच पुतिनच्या जुलमी, एकतंत्री राजवटीत लष्करी सामर्थ्य आणि आण्विक शस्त्रसज्जताही प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली आणि त्यांची व त्यांच्या बगलबच्च्यांची (Russian Oligarchs) भ्रष्टाचारयुक्त अफाट खाजगी संपत्तीही… हाच तो या पाश्चात्य देशांचा ‘भांडवली हात’, जो आज त्यांच्याच गळ्याभोवती फास बनू पहातोय! र्‍हस्व दृष्टीचं, सोयीचं घातकी राजकारण… हे अंति विनाशकारक कसं ठरतं, याचं हे नमुनेदार व उत्तम उदाहरण होय.
२०१५ पासून जर्मनीतून बिनबोभाट चालू असलेल्या ‘हायड्रा’ या ‘रशियन डार्कनेट’वर (ज्यातून, करोडो ग्राहकांसाठी १.२३ अब्ज ‘युरो’चा ड्रग्ज, क्रेडिट-कार्ड्स चोरी, बनावट परकिय चलन, बनावट ओळखपत्रं असा बेकायदा व गुन्हेगारी धंदा चालू होता) एवढ्या उशिरा बंदी घालण्याची जर्मन पोलिसांना बुद्धी सुचावी, हे अजून कशाचं लक्षण आहे?
जगाच्या इतिहासात आणि आजच्या वास्तवात पाहीलं तर, कुठलंही हुकूमशाही नृशंस राजकीय नेतृत्त्व, हे सुरुवातीला, “राष्ट्राचं सबलीकरण करणारे, सामर्थ्यवान बनवणारं ‘राष्ट्रवादी’ म्हणूनच”, स्वतःची पेशकश करत असतं (सध्या आपल्या देशातही अशा बेगडी ‘राष्ट्रवादा’च्या भुलभुलैय्याला चारही बाजुंनी ऊत आलेला दिसतोय). पहिल्या महायुद्धात पराभूत, बरबाद व अवमानित झालेल्या जर्मनीला पुनर्वैभव प्राप्त करुन देण्याचं स्वप्न जागवत व दाखवत ॲडाॅल्फ हिटलरने जे केलं… तेच, थोड्याफार फरकाने, रशियासाठी ‘नाटोचा कथित विस्तार’, हा त्याच्या अस्तित्वालाच मोठा धोका असल्याचा ‘बागुलबुवा’ उभा करुन व USSR किंवा Greater Russia चं स्वप्न व संकल्पना रशियन जनतेच्या गळ्यात मारुन, पुतिन यांनी केलं… आणि, त्यातूनच, त्यांचं रक्तरंजित आसुरी महत्त्वाकांक्षाग्रस्त राजकारण बेधडक सुरु झालं. रुमानिया, पोलंड, हंगेरी, बल्गेरिया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया आणि इस्टोनिया, लाटव्हिया व लिथुआनिया ही तीन बाल्टिक प्रजासत्ताकं मिळून एकत्रितरित्या “बुखारेस्ट-9 किंवा B-9” अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख बनलेल्या या सगळ्या नऊ राष्ट्रांच्या दूतांनी २५ मार्च रोजी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये, “पूर्वनियोजित, विनाकारण, अन्यायमूलक” अशा, रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणासंदर्भात, भारतीय नागरिकांचं जनजागरण करण्यासाठी खास लेख लिहून जाहीरपणे आपली भूमिका कळवलीय की, “ज्याप्रमाणे, जगभर रशियाकडून व विशेषतः चीनसारख्या देशाकडून अपप्रचार चालवला जातोय, त्यानुसार प्रत्यक्षात ‘नाटो’ या संघटनेनं पूर्वेकडे विस्तार केलेला नसून आम्हीच साऱ्या युरोपियन स्वतंत्र राष्ट्रांनी ब्लादिमीर पुतिनच्या आक्रमक राजवटीपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी पश्चिमेच्या ‘नाटो’कडे स्वेच्छेनं झेप घेतलेली आहे”. …त्यामुळे, रशियानं उभ्या केलेल्या या नाटो विस्ताराच्या ‘बागुलबुवा’ची व अपप्रचाराची हवाच निघून जाते आणि जी मंडळी, या फसव्या युक्तिवादाच्या उतरंडीवर उभी राहून भारतात, एवढ्या नृशंस आक्रमणानंतरही रशियाच्या बाजुनं कोकलतायतं… ती सगळी मंडळी चांगलीच तोंडघशी पडलेली दिसतायत!
समजा, आज ब्लादिमीर पुतिनच्या जागी ॲलेक्सी नेव्हलनीसारखे (ज्यांच्यावर, २० ऑगस्ट-२०२० रोजी कथितरित्या क्रेमलिन प्रशासनानेच ‘विषप्रयोग’ केला होता आणि ज्यांना खोट्या आरोपाखाली दीर्घ मुदतीच्या कैदेत सध्या डांबलेलं आहे व तिथे त्यांचा शारिरीक, मानसिक छळ चालू असल्याच्या बातम्या आहेत) उदारमतवादी, स्वच्छ व लोकशाहीला मानणारे ‘पुतिन-विरोधक’ रशियाच्या अध्यक्षपदी असते; तर, युक्रेनच्या ज्या भूभागाला रशियामध्ये समाविष्ट होण्याची आकांक्षा आहे, असं जरी क्षणभर गृहीत धरलं तरी, त्यासंदर्भात, त्यांनी युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमताचा आग्रह धरला असता. क्रिमियाला लष्करी बळावर रशियाशी बळजबरीने जोडून घेताना, रशियाच्या देखरेखीखालील यापूर्वीच झालेल्या तथाकथित क्रेमलिन-पुरस्कृत ‘क्रिमियन-सार्वमता’वर स्वाभाविकच कुणाचाही विश्वास कधि बसणं शक्यच नव्हतं (अर्थातच, असं ‘सार्वमत’ अमेरिकन देखरेखीखाली तर अजिबातच विश्वासार्ह असू शकत नाही… कारण, अमेरिकन CIA आणि रशियन KGB या दोन्ही आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील अत्यंत कपटी व घातकी गुप्तहेर संस्था, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत).
पुतिनसारखा क्रूर व पाताळयंत्री हुकूमशहा, असं निर्भेळ, पारदर्शक सार्वमत घेण्यासारखी काही लोकशाही पावलं उचलणं शक्यच नव्हतं व मिळेल त्या सबबीखाली त्याने युक्रेनमध्ये सरळ रणगाडेच घुसवले.
त्यामुळेच, दुर्दैवाने, रशियन क्रांतीच्या ‘महान’ उद्दिष्टपूर्तिसाठी जशी १९१७ च्या सुमारास व्होल्गा नदी लाल झाली होती, काहीसं तसंच, फक्त उलट्या दिशेनं व आसुरी वृत्तीने वाईट उद्दिष्टासाठी, रशियन व युक्रेनियन तरुण रक्त, ब्लादिमीर पुतिन यांच्या “USSR किंवा Greater Russia” उभारणीच्या व्यक्तिगत राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपोटी युक्रेनच्या रणभूमीवर हकनाक वाहतंय… आणि, या घडीला तरी, अमेरिकन किंवा युरोपियन दोस्त राष्ट्रांचं रक्त मात्र, बिलकूल न सांडलं जाण्याची काळजीपूर्वक दक्षता, त्या संबंधित राष्ट्रांकडून अचूक घेतली जातेय…. पण, हे चित्र, अजून असंच कितीकाळ टिकून राहीलं?
मूळ मुद्दा यात जो अंतर्भूत आहे, तो म्हणजे, “राष्ट्राचं सार्वभौमत्व व जनमताचा आदर राखला जाणं, होतंय किंवा नाही… निखळ लोकशाही मूल्ये आणि लोकशाहीतली निखळ पारदर्शकता जपली जातेयं किंवा नाही.”
…यासंदर्भातील, अमेरिकन किंवा युरोपियन धर्तीच्या भांडवलशाहीचा एकदोन शतकांचा इतिहास अगदी काळाकुट्ट आहे. जोपर्यंत, साम्यवादी (कम्युनिस्ट) जगत १९९० पर्यंत बलवान भासत होतं; तोपर्यंत, या संवेदनाशून्य भांडवलशाहीला, पोलादी पडद्याच्या ‘कम्युनिस्ट राजवटी’ला विरोध म्हणून ‘लोकशाही’चा व ‘व्यक्तिस्वातंत्र्या’चा खासा पुरस्कार व प्रचार, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करावासा वाटत होता. पण, जसं कम्युनिस्ट जगताचं, जगातल्या अर्थकारणातलं स्थान १९९१ नंतर डळमळीत होऊ लागलं आणि त्यांचं राजकीय व आर्थिक आव्हान जवळपास संपुष्टात आलं… तसं, या भांडवलशाहीच्या पुतनामावशीनं स्वतःचं खरं रुप दाखवायला सुरुवात केली. मग, या निर्मम व नीतिशून्य काॅर्पोरेटीय क्षेत्रातूनच, जागतिकीकरणाचा ‘भांडवली-बुलडोझर’ फिरवून, एकीकडे तळागाळातल्या माणसाला निव्वळ ‘अस्तित्व’ टिकवण्यासाठी रोज संघर्ष करायला लावून गुलामगिरीची सवय हाडामांसी लावली गेली; तर, दुसरीकडे, दिशाहीन चंगळवादी बनवून, अनैतिक व संवेदनशून्य आत्मकेंद्रित व्यवहाराची ‘चटक’, अवघ्या मध्यमवर्गीय समाजाला जाणिवपूर्वक लावली गेली. याच काॅर्पोरेटक्षेत्राने, अशातर्‍हेनं, नैतिकतेवर आधारित ‘समाजनेतृत्त्व’च निर्माण होऊ न देण्याचं, षडयंत्र बिनबोभाट चपखलपणे पार पाडलं. जे काही सकस, अभ्यासू, लढाऊ लोकनेतृत्त्व येतं, ते सहसा याच मध्यमवर्गातून येतं, हे जागतिक भांडवलदार चांगलंच ओळखून होते व आहेत (म्हणूनच तर, आपल्याकडे सगळेच भांडवलदार, ‘पांढरपेशा कर्मचारीवर्गा’ला युनियन-सभासद होण्यापासून रोखण्यासाठी, त्यांना ‘व्हाईट-काॅलरवाले’ असं खास संबोधन देऊन, त्यांची दिशाभूल करत युनियनबाजीपासून दूर नेण्यासाठी अनेक घृणास्पद क्लृप्त्या व दहशतवादी डावपेच वापरतात).
मात्र, वर उल्लेखल्याप्रमाणे, “१९९१ सालानंतर सुरु झालेला निसर्ग-पर्यावरणासह नागरिकांचं व्यक्तिस्वातंत्र्य उध्वस्त करणारा, अन्याय-अत्याचाराची परिसीमा गाठणारा व आर्थिक-विषमते’चा हाहा:कार माजवणारा ‘जागतिकीकरणा’चा बुलडोझर किंवा रणगाडा, आता प्रथमच या युद्धाच्या निमित्ताने अडखळलाय आणि कदाचित, तो आता कायमचा पूर्णतया थांबेलही… मात्र, लवकुशानं रामायणात अडवला तसा, ‘भांडवली अश्वमेधा’चा घोडा, इथून पुढे स्वतःवर पूर्ण नियंत्रण राखून तसेच, “निसर्ग-पर्यावरणस्नेही जीवनशैली व अर्थव्यवस्था अंगिकारुन” अडविण्याची जबाबदारी संपूर्ण जागतिक समाजाची व प्रामुख्याने, भारतीय समाजाची आहे!
तेव्हा, या आपत्कालीन परिस्थितीत युद्ध थांबवण्याचे पर्याय, दिवसागणिक अधिकाधिक क्लिष्ट होत चाललेले असताना, भूतपूर्व युक्रेनियन अध्यक्ष पेट्रो पोरोशोंको, या वृद्धावस्थेतही सैनिकी गणवेशात युद्धाच्या आघाडीवर आपल्या युक्रेनियन सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढताना म्हणतात, “ब्लादिमीर पुतिन, हा विकृत आणि वेडसर आहे”. या त्यांच्या उद्गारांना जसं खूप महत्त्व आहे; तसंच, किंवा, त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्व अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो यांनी जे नुकतंच प्रतिपादन केलंय की, “जे योग्य आहे त्यासाठी उभे राहण्याची वेळ आलेली आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि इतर डझनभर देशांसोबत उभे राहून, एकप्रकारे युक्रेनियन लोकांसोबत स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि सार्वभौमत्वासाठी उभे राहा… राष्ट्रपती पुतीन यांच्या युद्धाला वित्तपुरवठा, इंधन आणि मदत करण्यासाठी नव्हे”. पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरु केलीय, त्या पार्श्वभूमीवरचे हे वरील खडे बोल आहेत.
याच संदर्भात, लिओनिड व्हाॅलकाॅव्ह…. ॲलेक्सी नेवेलनींचा जवळचा रशियन सहकारी ‘फ्रान्स 24’ चॅनेलशी (२ एप्रिल) बोलताना काय म्हणाला, हे जाणून घेणंही अगत्याचं आहे. तो म्हणतो, “क्रेमलिनच्या अपप्रचाराला बळी पडलेले रशियन नागरिक वगळता, बहुसंख्य रशियन्स, हे या निरर्थक आणि भयानक रक्तपात व विध्वंस घडवणार्‍या युद्धाला विरोध करतायत, अनेक रशियन सैनिकसुद्धा ब्लादिमीर पुतिन यांच्या या ‘किलींग-मिशन’च्या विरोधात आहेत!”
हे सगळं अभ्यासलं की, रशियाचा कुठल्याही कारणाने पुरस्कार करणार्‍यांच्या बिनबुडाच्या घातकी युक्तिवादाच्या चिंधड्या उडाल्याशिवाय शिल्लक रहातील?
तेव्हा, तरुणवर्गानं आंधळेपणानं (देशात ‘अंधभक्तां’चा तसा सुळसळाट आहेच) मतं बनवण्याअगोदर मुळापासून विषयाला हात घातला पाहीजे. भारतीय अध्यात्म आणि पौर्वात्य-संस्कृती (‘भाजप’प्रणित फसवं, बेगडी, आक्रमक… तथाकथित ‘हिंदुत्व’ नव्हे), हाच यापुढील जगाच्या राजकारणाचा पाया बनला नाही; तर, पुढील पिढ्या, अशा विध्वंसक, घातकी धोरणांमुळे झालेल्या सर्वनाशाला आपल्याला जबाबदार धरतील, असंच केवळ नव्हे; तर, त्या पुढील पिढ्यांचं अस्तित्वच अशा ब्लादिमीर पुतिनसारख्या क्रूर विकृतींमुळे व भांडवली-अर्थव्यवस्थे’तील निसर्ग-पर्यावरणीय आघातांमुळे धोक्यात येईल… जागते रहो!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)