शेतकऱ्यांच्या ‘उत्पन्ना’ऐवजी, त्यांचं ‘मरण’ दुप्पट करण्याची भाजप-संघीय दुटप्पी चाल…अमेरिकन व्यापार-करार!
भारतासह अमेरिकेत कर्करोगाचं (कॅन्सर), हृदयविकाराचं प्रमाण भयावहरित्या वाढतंय. भारतात रासायनिक शेतीसह साखरेच्या वाढत्या सेवनाचाही, त्यामागे मोठा हात आहे. या जोडीला अमेरिकेत जवळपास ७५% पॅकबंद, बाटलीबंद व गोठवलेल्या अन्नपदार्थात जनुकीय-परावर्तित (GM-Foods) घटक असतातच. मात्र, एकतृतीयांश अमेरिकनांना आपण अशा आरोग्याला हानिकारक पदार्थ थेट सेवन करतो किंवा जनावरांना घातलेल्या खाद्यान्नातून ते अन्नसाखळीद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचलेले असतात, याची कल्पनाही नसते…म्हणूनच, अमेरिकन ‘FDA’ने हल्ली, अशा अन्नघटकांवर ‘बायो-इंजिनियर्ड’ असा शिक्का मारणं अनिवार्य केलंय. तेव्हा, गोविंदाग्रजांच्या “वर्षाव पडो मरणांचा” काव्यपंक्तिसारखी भारताची अवस्था, सदर व्यापार-कराराद्वारे अमेरिकेतून आयात होऊ शकणाऱ्या GM-अन्नपदार्थांच्या सेवनाने घडवून आणायचीय? आम जनता, एवढीच भाजप-संघीयांना नकोशी झाली असेल; तर, कोविड-लस, GM अन्नपदार्थ अशा माध्यमातून उंदरांना विष घालून मारतात; तसं मारण्यापेक्षा नक्षल्यांना टिपून टिपून ते मारतात, तसं सामान्य जनतेला त्यांनी थेट गोळ्या घालून एकदाची मारुन टाकावी; म्हणजे, नको ती लाडकी-बहीण योजना…की, नको शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची नेहमीची कटकट!
याचसोबत, मुख्य मुद्दा, पर्यावरणावर होणाऱ्या आघातांचा आहे. हजारो कि. मी. लांबून करोडो टन शेतमाल, दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आणून ओतायचे; म्हणजे, त्यांच्या प्रत्येक ‘एकका’मागे (Unit) किती ‘कार्बन-ऊत्सर्जन’ होणार, याचा काही खोलवर विचार? सोया ऑईल, फळं, दुग्धजन्य अन्नपदार्थ व इतर शेतमाल वगैरे सेवनाद्वारे, शरीराला जेवढी कॅलरीज उष्णता मिळणार, कदाचित त्यापेक्षा जास्त ऊर्जा त्यांच्या दळणवळणावर खर्च होईल आणि त्याची किंमत निसर्ग-पर्यावरणाला मोजावी लागणार आहे; त्याचं ‘Enviro-Audit’ कुणी करायचं? याचाच अर्थ, पुढील पिढ्यांना हे भोग भोगावे लागतील व आपल्या अशा चिंताजनक व्यापार-व्यवहारांमुळे, त्यांचं अस्तित्वच धोक्यात येईल!
यात अजून एक पुढचा धोका म्हणजे, अमेरिकन व्यापार-कराराच्या विध्वंसनातून वाचलेल्या, उरल्यासुरल्या भारतीय-शेतकऱ्यांकडूनच ‘जनुकीय-परावर्तित’ (GM) बियाण्यांची मागणी करवून घेण्याची करामत, पैशाच्या व अपप्रचाराच्या बळावर अमेरिकन बियाणे पुरवठादार बड्या कंपन्या करतील…आणि, त्या धटिंगणांमुळे ‘ग्राहक’ म्हणून भारतीय लोकांचं आरोग्य उत्तरोत्तर धोक्यात येत जाईल; म्हणजेच, प्रश्नांची व्याप्ती “वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्य मंडळा” अशी होईल!
…म्हणूनच, ‘MSP’ संदर्भात, ‘धर्मराज्य पक्षा’चं ठाम म्हणणं आहे की, फक्त “रसायनमुक्त जैविक अथवा नैसर्गिक शेतीतून उत्पादित शेतमालालाच (शेतकी निविष्ठांसह एकूण गुंतवणुकीवर ५०% अतिरिक्त मूल्य किंवा नफा दिलेली) ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP) दिली जावी!”
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष) (क्रमशः)