वस्तुतः, अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत ‘बेंजामिन नेतन्याहू’ आणि भारताचे पंतप्रधान आहेत ‘डोनाल्ड ट्रंप’….”थँक्स् टू ‘एपस्टिन-फाईल्स’!”
“आयुष्यात मी अनेक वाईट माणसांना भेटलोय; पण, डोनाल्ड ट्रंप एवढा वाईट, कुणी कधि भेटला नाही…त्यांच्या शरीरातील एकही पेशी सभ्य-सुसंस्कृत नसावी, इतका हा माणूस धोकादायक आहे!”, अमेरिकन अर्थखात्याचे तत्कालीन सचिव ‘लॅरी सॅमर्स’, यांना फेब्रुवारी-२०१७मध्ये लिहीलेल्या ईमेलमधलं जेफ्री एपस्टिनचं, अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपविषयीचं हे वक्तव्य!
आज हाच माणूस, आपल्या राजकीय-दादागिरीने, अवघ्या जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर खेचत घेऊन आलाय. ज्या इराणने, भारताप्रमाणेच, गेल्या कित्येक शतकात आपल्या सीमा लंघून, कधि कुणावर आक्रमण केलेलं नाही…त्याच इराणवर १८ व १९ व्या शतकात युरोपीय-वसाहतवादी आक्रमण झालं व त्यानंतर, इराणला १९८० मध्ये अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांच्या पाठबळावर, उद्दाम झालेल्या सद्दाम हुसेनच्या आक्रमणाचा (तब्बल १० लाख लोकांचे बळी देऊन) ८ वर्षे कडवा प्रतिकार करावा लागला…आणि, आता आपलं अस्तित्व वाचविण्यासाठी, त्याला जीवाच्या करारावर प्रतिकार करावा लागतोय; तो, कुठलंही ठोस कारण नसताना त्यावर झालेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या भयंकर आक्रमणाचा!
डेव्हिड बेन गुरियन, गोल्डा मायर आदी झिओनिस्ट नेत्यांना हाताशी धरुन १४ मे-१९४८ सालच्या दहशत-दडपशाहीतून झालेल्या इस्रायल-राष्ट्राच्या निर्मितीतच, आजवरच्या आखाती-संघर्षाची बीजं पेरली गेलेली आहेत. ‘FDR’ या आद्याक्षरांनी ख्यातकीर्त असलेल्या अमेरिकेचे ३२ वे अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट, यांचा अकाली मृत्यू झाला नसता (ज्यांनी, जगभरातून इस्रायलमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरित ज्यूंच्या संख्येवर ‘मर्यादा’ घालण्याचा इरादा जगजाहीर केला होता); तर, जसा आजवर न सुटलेला व भविष्यातही सुटण्याची फारशी आशा नसलेला; ‘आखाती पेचप्रसंग’ कदाचित निर्माणच झाला नसता…’FDR’ नंतरच्या हॅरी ट्रूमन यांनी, जाणिवपूर्वक घातलेल्या घोळामुळे सदरहू पेचप्रसंगाची तीव्रता उत्तरोत्तर वाढतच गेली; ती थेट आजतागायत. ‘FDR’नंतरच्या अमेरिकी अध्यक्षांच्या पक्षपाती-धोरणांमुळे जगभरातील ज्यू-स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांचा ओघ वाहता राहून इस्रायलची लोकसंख्या, पुढे दसपटीने वाढली व तेवढ्या प्रमाणात स्थानिक अरबी लोकांवरील नृशंस इस्रायली-अत्याचार वाढले.
संतापजनक व अस्वस्थ करणारी बाब ही की, बहुसंख्य अमेरिकन प्रसारमाध्यमं (इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट), ही इस्रायलची राजधानी ‘तेल अव्हीव’मध्ये स्थित असूनही…त्या इतिहासाबाबत किंवा आज इस्रायलकरवी सुरु असलेल्या इराणी-विध्वंसावर ब्र देखील काढत नाहीत! आपल्याकडे ‘अदानी-अंबानी’, हे बडे भांडवलदार, बातम्या दाबण्याचं व खोट्या बातम्या प्रसारित करण्याचं, त्यांच्या मालकीच्या ‘गोदी-मिडीया’तून, जे ‘पापकर्म’ करतायत (अशा अनेकोनेक पापकर्मांमुळेच, आपली ‘निहीत पापं’ धुण्यासाठी, त्यांना ‘लालबागच्या राजा’सारख्या ‘देव आणि देवस्थानां’ची अवडंबरं माजवण्याची मानसिक-गरज भासते); तेच महापातक, अमेरिकन व इस्रायली प्रसारमाध्यमं (Mainstream Media) चालवणारी ‘झिओनिस्ट-लाॅबी’ करत असते! आपल्याकडचे ‘गोदी-मिडीया’बाज पत्रकार किंवा अक्षयकुमारसारखा अर्धवट अकलेचा ‘अंधभक्त’ सिनेनट, जसे नरेंद्र मोदींना ‘फुलटाॅस’ टाकल्यासारखे हलकेफुलके प्रश्न विचारतो; तसलेच, ‘दुटप्पी-उद्योग’, ही अमेरिकी, कॅनडियन किंवा ब्रिटीश प्रसारमाध्यमं…आजवर करत आलीयत. त्यांनी इस्रायली-प्रवक्त्यांना….
१) इस्त्रायल, आपल्याकडील अणुप्रकल्पांना IAEA च्या देखरेखीखाली का आणत नाही? २) इराण, हा NPT करारावर सही करणारा देश असताना; इस्रायल, तसं का करत नाही? ३) इस्रायलची अण्वस्त्र-सज्जता किती? ४) मग, इराणसारख्या देशांच्या आण्विक-विकासावर आक्षेप घेण्याचा, प्रतिबंध लादण्याचा इस्रायलला कुठला अधिकार? ५) इराणसारख्या देशांच्या विरोधात युनोच्या सुरक्षापरिषदेने संमत केलेल्या ठरावांबाबत सातत्याने बोचरी टीका करणाऱ्या इस्रायलच्या, आण्विक-विकास कार्यक्रमाविरोधात संमत झालेल्या ठराव क्र. ४८७ चं काय?
…अशातऱ्हेचे, अडचणीत टाकणारे व इस्रायली-मुखवटे टराटरा फाडून टाकणारे प्रश्न, कधिही विचारले नाहीत!
…बाय द वे, इस्रायलविषयी अमेरिकन गोर्या लोकांना, एवढं पराकोटीचं ममत्व असेल आणि तिथली, अफाट ‘भांडवली-माया’ गोळा केलेली ‘झिओनिस्ट-लाॅबी’ फार प्रभावशाली होती व आहे; तर, वादग्रस्त पॅलेस्टाईन-भूमी सांभाळण्याबाबत ‘राष्ट्रसंघा’ने (League Of Nations) ब्रिटनला दिलेला आदेश (British-mandated Palestine) वा अधिकार समाप्त होतानाच…वर्ष-१९४८ ला, पॅलेस्टाईनमधील ७ लाख स्थानिक अरब लोकांचं क्रौर्यपूर्ण विस्थापन करुन इस्रायलची निर्मिती करण्याऐवजी, ज्यू-लोकांसाठी म्हणून एक ‘छोटेखानी इस्रायल राष्ट्र’…पॅलेस्टाईनी वाळवंटाऐवजी, अमेरिकेच्याच ‘अवाढव्य’ भौगोलिक-पोटातून त्यांनी जन्माला घालायला, काय हरकत होती (तसंही, जेरुसलेम, हे पवित्र-स्थळ १९६७ नंतर ‘de facto’ इस्रायलने बळकावले असले; तरी १९४८ नंतर, त्यावर ‘युनो’चा अंकुश असल्याने, ज्यू लोकांना ते कायम उपलब्ध होतंच की)…???
…त्यांना, कॅनडाला ५१ वे राज्य म्हणून अमेरिकेच्या पोटात सामावून घेण्याचा, पनामा-कालव्यावर ताबा प्रस्थापित करण्याचा किंवा ग्रीनलँड बळकावण्याचा ‘ट्रंपकृत’ अविचार सुचू शकतो…मग, हेच का कधि सुचलं नाही?
…राजन राजे, अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष (क्रमशः)