देशाच्या लोकशाहीचा ‘DNA’ सुरक्षित राखण्याकामी ‘NDA’ला का गाडायचं आणि ‘INDIA-आघाडी’ला का निवडायचं.. “इंडिया, एक आयडिया”, मालिकेतील लेख-अनुक्रमांक १२
———————————————————————–
काश्मीरच्या रद्द केलेल्या ३७० कलमाभोवती, बीजेपीची ‘चुनावी-दुनिया’ फिरत असताना… ‘बीजेपी’ने, काश्मीर खोर्‍यातील लोकसभा-निवडणुकीच्या मैदानातून पार्श्वभागाला पाय लावून पळ का काढलाय? आणि, ‘लडाख’ला राज्यघटनेच्या ६ व्या परिशिष्टात टाकण्याच्या आपल्याच आश्वासनाला हरताळ का फासलाय?? हीच का, ती ‘मोदींची गॅरंटी’…की, विविध ‘चुनावी-जुमल्यां’ची वर्षाचे बारा महिने वाजत असणारी ‘भाजपाई घंटी’???
मुळात, काश्मीरच्या ३७० कलमामुळे भारत एकसंध असण्यात मोठी अडचण होती व तो भारतीय-सार्वभौमत्वाला मोठा धोका होता, हे भाजप-संघाकडून आणि ‘क्षणाक्षणाला रंग बदलणाऱ्या सरड्या’पेक्षा किंवा ‘नरेंद्र मोदी जेवढ्या वेगाने आपला पोशाख बदलतात’; त्याहीपेक्षा, अधिक वेगाने आपली राजकीय-भूमिका बदलणाऱ्या ‘बीजेपी’च्या महाराष्ट्रातील ‘सुपारीबाज’ मित्रपरिवार-नेत्यांकडून, जे भासवलं जातंय… ते किती धादांत असत्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून सूर्यप्रकाशासारखं केव्हाचंच स्पष्ट झालंय!
सर्वोच्च न्यायालयाने “काश्मीरचं ३७० कलम, हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचा बिलकूल भंग करणारं वगैरे नसून; ते केवळ, ‘ॲसिमेट्रीक-फेडरॅलिझम’चं (Asymmetrical Federalism) म्हणजेच, सममिती नसलेल्या किंवा ‘असममित-संघराज्यप्रणाली’ असल्याचं द्योतक आहे”, असं सुस्पष्ट नमूद केलंय…म्हणजे, इथेच सगळा, यांच्या बोगस-बनावट ‘राष्ट्रवादा’चा फुगा, सर्वोच्च न्यायालयाची टाचणी लागल्याने फुस्स् होऊन जातो!
मुळात, पं. नेहरु व इंदिरा गांधी यांनी, ३७० कलमातील अनेक तरतुदी राजकीय कौशल्याने टप्प्याटप्प्याने शिथिल करत आणल्या होत्याच!
…तसेच, यासंदर्भात, विशेष बाब म्हणजे, ३ ऑगस्ट-२०१५ रोजी मोदी-सरकारनेच, नागालॅंडच्या ‘नॅशनल सोशालिस्टीक काॅन्सिल ऑफ इंडिया’शी (National Socialist Council of Nagaland…NSCN) गुप्तपणे करार (Framework Agreement) करुन ‘सार्वभौमत्वात दोघांचीही भागिदारी’ (“Shared Sovereignty”) हे तत्त्व स्विकारलंय, ज्यानुसार नागालॅंडला भारतीय-संघराज्यात खास असा, ‘विशेष-दर्जा’ मोदी-शहा सरकारकडून दिला गेलाय…हे कितीजणांना माहित्येय?
…परिस्थितीवशात आसाम, नागालॅंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालया, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, उत्तराखंड आणि तेलंगणा…या सर्वच राज्यांना, भारतीय-संघराज्य संरचनेत, विशिष्ट प्रमाणात ‘विशेष राज्याचा दर्जा’ देण्यात आलेला आहे.
काश्मीरचं ३७० कलम काढल्याची, एकमेव जमेची बाजू (बाकी, १० वर्षात सगळा नन्नाचाच पाढा) जोरकसपणे लोकसभा-निवडणुकीत प्रचारासाठी लावून धरणारी ‘बीजेपी’… काश्मीर खोर्‍यातील तीनही लोकसभा-निवडणुकीच्या मैदानातून पळ का काढतेय?
कुठे गेला, यांचा तो भंपक ‘राष्ट्रवाद’ आणि ३७० कलम हटवल्यानंतर, कथितरित्या काश्मिरी-जनतेचा संपादन केलेला विश्वास??
…याविषयी, देशभरातले (म्हणजे, खरंतरं फक्त, उत्तर भारतातले; कारण दक्षिणेत यांचं अस्तित्व नगण्यच) सगळेच बीजेपीवाले, त्यांचा ‘कुप्रसिद्ध’ अमित मालवीय फेम आयटी-सेल व ‘गोदी-मिडीया’, तोंडात मूग गिळून गप्प का???
३७० कलम हटवण्यापश्चात, काश्मीरमधून दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार संपणार होता…ते सारं संपलं का?
काश्मीरचं ३७० कलम हटवण्यामागचा आणि ‘लडाख’ला राज्यघटनेच्या ६ व्या परिशिष्टात टाकण्याबाबत, ‘सोनम वांगचुक’च्या (ज्यासाठी, या लडाखी नेता व संशोधकाने, अलिकडेच २१ दिवसांचं उपोषण केलं होतं) लडाखवासीयांची घोर फसवणूक करण्यामागचा… मुख्य हेतू, तेथे अंबानी-अदानीसारख्या मोदी-शहांच्या भांडवलदार-मित्रपरिवाराला…जमिनी-शेतजमिनी, फ्लॅट्स, रेसाॅर्ट्स-हाॅटेल्स-दुकानांसारखी स्थावर-मालमत्ता खरेदी करणं शक्य व्हावं, हाच नव्हे काय? ‘पर्यटन-उद्योग उभारणी’ वगैरेंच्या गोंडस नावाखाली, काश्मीर-लडाखसारख्या पृथ्वीवरील नंदनवनाचा निसर्ग, हवातसा वेडावाकडा ओरबाडत व तेथील पर्यावरण कायमचं प्रदूषित करत… ‘गुजराथी-लाॅबी’ला बक्कळ नफा कमवून देत रहाण्यासाठीच, नव्हे काय?
…म्हणजेच अंति, काश्मीर व लडाखची अवस्था, त्या महाराष्ट्रासारखी करायची…ज्याची, “एका बाजुला ‘गुजराथी-भाषिक भांडवलदारवर्गा’ची पैशाचिक-पाशवी ताकद आणि दुसर्‍या बाजुला उत्तर भारतीयांचं राक्षसी संख्याबळ” …अशा, कात्रीत सापडून आजमितीस भयंकर दुरवस्था झालीय. जसा महाराष्ट्रातला मूळ ‘मायमराठी-माणूस देशोधडीला लागला आणि तिथलं निसर्ग-पर्यावरण कायमचं उध्वस्त झालं… तशीच, यथावकाश काश्मीरची ‘काश्मिरियत’ व लडाखची ‘लडाखी-संस्कृती’ या गुजराथी-लाॅबी’ला, आपल्या ‘बकासुरी’ स्वार्थापोटी एकदाची उध्वस्त करुन टाकायचीय!
काश्मीरच्या ‘दल-लेक’मध्ये, पं. मोदींच्या म्हणण्यानुसार, खरंच भाजपचं ‘कमळ’ फुललं का…फुललं असेल; तर मग, काश्मीरची लोकसभा-निवडणूक लढायला, ते का घाबरतायत?
लडाखला राज्यघटनेच्या ६ व्या परिशिष्टात टाकण्याचं, भाजपाने २०१९च्या आपल्याच जाहीरनाम्यात ठळकपणे क्र.३ च्या, दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ का फासतायत? …की, तो परदेशातला काळा पैसा देशात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रु. टाकण्याच्या व दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याच्या, भाजपाई ‘चुनावी-जुमल्या’सारखाच, लडाखवासीयांची तत्कालिन विधानसभा-निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठीचा, एक नवा ‘जुमला’ होता??
…इथेच, ‘मोदी-गॅरंटी’विषयी, एक अति सावधानतेची आणि धोक्याची ‘घंटी’, भारतीय-मतदारांच्या डोक्यात घणघणा वाजत राहिली पाहीजे!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष) (क्रमशः)