गेल्या २४ तासात, एका पाठोपाठ एक…. प्रथम डिझेल व एल्.पी.जी. गॅस सिलिंडरच्या भरमसाठ दरवाढीपश्चात, किरकोळ विक्री, विमान वाहतूक (उथळ व उधळ्या विजय मल्ल्याच्या बुडीत ‘किंगफिशर’ एअरलाईन्स्च्या मदतीसाठी) व प्रसारणात परकीय भांडवलाला मुक्तव्दार; तसेच काही नवरत्न कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक करण्याच्या दिवाळखोर धोरणाचा ‘धर्मराज्य पक्ष’ तीव्र निषेध करीत आहे. हा, “रोगापेक्षा इलाज भयंकर” असून ‘रोग्या’ला मारून ‘डॉक्टर’ला जगवणारी ही निर्णय-प्रक्रिया आहे. ‘एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा’, हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा प्रयत्न आहे.
रोज नव्या भ्रष्टाचाराच्या ‘स्कॅम्’ खेरीज कुठलंही ‘काम’ ‘न’ उरलेल्या सरकारने बढतीत आरक्षणाच्या वादग्रस्त धोरणाबरोबर, हे धक्कादायक निर्णय घेऊन सध्या गाजणाऱ्या साडे सहा लाख कोटी रूपयांच्या कोळसा-घोटाळ्यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवले आहे. लुळ्यापांगळ्या (पण, भ्रष्टाचाराच्या गंगेत आकंठ मजेत डुंबणाऱ्या) केंद्रसरकारचा तथाकथित ‘पॉलिसी-पॅरॅलिसीस्’ दूर सारून(मात्र भारतीय जनतेला ‘पॅरॅलिसीस्’ची बाधा पोहोचवणारे – From Policy Paralysis to People’s paralysis), सध्या ‘डायलेसिस्’वर असलेल्या कर्जबाजारी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला तारणहार ठरावे; असे अनेक उद्देश यातून साध्य केले आहेत, हे निश्चित! भारताची राजधानी ‘दिल्ली’ की, ‘वॉशिंग्टन’…. हा नवा संभ्रम या निर्णयांनी तमाम भारतीयांसमोर उभा केलायं.
बरोबर २० वर्षांपूर्वी, ‘आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांच्या’ संपत्ति-निर्मितीच्या भुलभुलैय्याने गोरगरीबांचे, विशेषतः कामगारवर्गाचे, कंबरडे कसे मोडले (२००५-०६च्या जागतिक बँकेचा अहवालच सांगतो की भारतात १९८०-९०च्या तुलनेत १९९० ते २००५ या पंधरावर्षांत दारिद्र्या-निर्मूलनाचा वेग खूपच मंदावल्याने जगातील आजमितीस एकतृतीयांश गरीब लोक एकट्या भारतात राहात आहेत!)…. त्या काळ्याकुट्ट पाश्र्वभूमिवरच सध्या डॉ. मनमोहन(क)सिंगांनी ‘विनाशकाले विपरीत बुध्दी’ म्हणून घोषित केलेल्या ”आर्थिक-सुधारणा कार्यक्रमाच्या“ या दुसऱ्या टप्प्याकडे पाहिले पाहिजे. फक्त, फरक इतकाच आहे की, हा या वेळचा ‘चकवा’ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना उध्वस्त करून जाणार आहे…. भले सुरूवातीला ‘मनमोहक’ वाटला तरी!
नांव ‘मल्टिब्रँण्ड किरकोळ’ विक्रेते असले तरी, वॉलमार्ट (वर्ष-२०१२ची वार्षिक उलाढाल जवळजवळ २५लाख कोटी रूपये आहे), टेस्को, कॅरेफोर, मेट्रो कंपन्यांची उलाढाल अवाढव्य व ‘राक्षसी’ स्वरूपाची असते. त्यातल्या कित्येक कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल, छोट्यामोठ्या राष्ट्रांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही (GDP) जास्त असते. त्यामुळे त्या जिथे जातात; तेथील समाजकारण, राजकारण व संस्कृति त्यांना हवी तशी प्रभावित करण्याची पाशवी क्षमता राखून असतात. म्हणून आजवरची इतर देशांमधील त्यांची ‘शकुनीमामाच्या’ धाटणीची वाटचाल पाहिली तर, वेळ निघून जाण्याअगोदरच सावध होण्याची नितांत गरज असल्याचं सहजी ध्यानात येईल.
प्रसंगी प्रारंभीच्या काळात मोठा तोटा सहन करण्याची अफाट क्षमता असल्यानं, तिचा खुबीनं पुरेपूर वापर करीत या कंपन्या सुरूवातीला बस्तान बसेपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगला दर व ग्राहकांना कमी दर जरूर उपलब्ध करून देतील. काहीकाळ मधल्या दलालांची साखळी नष्ट झाल्यामुळे सुध्दा शेतकरी व ग्राहकांचा फायदा देखील होईल. पण, कालांतराने या बाजारपेठेत त्यांच्या एकाधिकाराचे(Monopoly) वर्चस्व निर्माण झाले की, आज जशी ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी मे’ वाली रिलायन्स् तिच्या उत्पादनाच्या बाजारपेठा पूर्णपणे नियंत्रित करतेय तशाच या ही कंपन्या महाप्रचंड साठेबाजी करून शेतकऱ्यांकडून कंपनी ‘ठरवेल’ तोच भाव आणि ग्राहकांनाही कंपनी ‘विकेल’ तोच भाव, या अभूतपूर्व कोंडीत कायमस्वरूपी अडकवून ठेवतील. अशी ‘अर्थपूर्ण कोंडी’ करूनच या कंपन्या जगाच्या पाठीवर सर्वत्र हातपाय पसरवत, आजचं त्यांचं ‘विश्वरूप’ दर्शन घडवतायतं.
आज, ज्या शेतकरी-संघटनांना या आंतरराष्ट्रीय किरकोळ विक्रेत्यांचा भुलभुलैय्या खुणावतोयं, त्यांच्या नादी लागून लहानसहान शेतकऱ्याची अवस्था, ‘खाउजा’ (खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतीकीकरण) धोरणानंतर जशी शहरातल्या कामगारांची झाली, तशी किंवा त्याहीपेक्षा वाईट होईल. पूर्वीच्या सदरा-धोत्रातल्या दलालांच्या साखळी ऐवजी कंपन्यांचे सुटाबुटातील अधिकारी माल खरेदीसाठी येतील(किंवा शेतकरी त्यांच्याकडे जातील) आणि त्यांना ‘गुन्हेगारी साथ’ असेल ती, गावातील ‘बाहुबली’ वा राजकारणी ‘दादा-बाबा’ यांची! अशातर्हेनं संपूर्ण व्यवस्थेनं आजवर केली त्याहीपेक्षा अधिक टोकाची कोंडी शेतकऱ्यांची करून टाकली की, मग शेतकऱ्यांचा आक्रोश फक्त ‘अरुण्यरुदन’ ठरेल…. शेतकऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे की, ‘खाउजा’ धोरणानंतर बरबाद झालेल्या कायम व गुलाम ‘कंत्राटी-कामगारां’च्या करोडो आत्म्यांचा आक्रोश ऐकणारे ‘कान’ आणि रोज थोडंथोडं मरण सोसणाऱ्यांच्या ह्नदयांची स्पंदनं जाणवणारी संवेदनशील मनं, कुठे उरलीयत या निर्दय व्यवस्थेत???
याअगोदरच रासायनिक खतांमुळे आपल्या देशात शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणावर नापीक व्हायला लागल्यात, त्यात या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे उत्पादनवाढीची स्पर्धा विवेकशून्य बनून रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वारेमाप वापर शेतकरी करू लागतीलय आणि त्याचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा साधा विचार करणं देखील शुध्द वेडगळपणा ठरवला जाईल.
तशात, एकवेळ लवकरच अशी येईल की, अंदाजपत्रकी तूट कमी करण्याच्या गोंडस नांवाखाली सरकार रासायनिक खते व किटकनाशके, शेतीपयोगी साहित्य इ. वरील अनुदान काढून घेईल वा त्यात मोठ्याप्रमाणावर कपात केली जाईल…. जेणेकरून शेतकऱ्यांच ‘कोऑपरेटीव्ह-फार्मिंग’ नाहीसं होऊन, ‘कॉन्ट्रॅक्ट-फार्मिंग’ किंवा अखेरीस थेट ‘कॉर्पोरेट-फार्मिंग’ हळूहळू अस्तित्वात येईल. कालचा ‘शेतकरी’ भविष्यात ‘शेतमजूर’ तरी होईल किंवा शेती सोडून (Depeasantisation) शहर-उपनगरांतूनन स्वस्तातला गुलाम कंत्राटी-मजूर (Flexible-Labour) म्हणून दाखल होईल. कालपर्यंत शेताच्या बांधांवर ‘शेतकरी’ म्हणून एकेकटे आत्महत्या करणारे…. उद्या शहर-उपनगरांमध्ये बकाल वस्त्यांमधून आर्थिक विवंचनेमुळे कुटुंबासह आत्महत्या करतील; तेव्हा त्या आत्महत्यांना कुठलं ‘ब्रँडींग’(Branding) नसेल!
आपल्या तरूणवर्गाला, विशेषतः महिलावर्गाला, विविध योजनांव्दारे भुरळ पाडून…. हवा त्या मार्गाने ‘पैसा कमवा आणि वारेमाप उधळा;’ ही राष्ट्रहिताला बाधक ‘बचतविरोधी’ चंगळवादी संस्कृति, या कंपन्या ‘अँन्थॅ्रक्स्’च्या हवेत पसरणाऱ्या विषारी जिवाणूंसारख्या सर्वत्र फैलावतील आणि उरलंसुरलं देशाचं, विशेषतः महाराष्ट्राचं, ‘नैतिक-चारित्र्य’ रिश्टर स्केलवरील उच्चतमश्रेणीच्या भूकंपासारखं उध्वस्त करून टाकतील. देशातील मध्यमवर्गाला स्वातंत्र्याच्या व निवडीच्या कक्षा कमालीच्या रूंदावल्यामुळे, ‘दारूच्या पहिल्या घोटा’सारख्या ‘किक्’ आणणाऱ्या वाटतील…. पण अंति…. अनेक सामाजिक, राजकीय व आर्थिक शोषणचक्रात व कोंडीत सापडल्यामुळे, ‘हुरळली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागे’, असा विदारक अनुभव येईल…. जणू ववके Woods are deep and lovely, but the details are vulgar! अशा तऱ्हेचा तो अनुभव असेल.
काहीप्रमाणात ग्रामीण भागांत या कंपन्यांनी ‘कोल्ड स्टोरेजेस्, वाहतुकीची साधने यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे सुरूवातीला शेतकरी वा ग्राहकाचा फायदा झालाय तरी ‘खाजगी नफा-तोटा आणि सार्वजनिक लाभ-हानी’, यांचं प्रमाण नेहमीच ‘व्यस्त’ राहत असल्यामुळे कालांतराने त्यातील भांडवलशाहीचा क्रूर व हिडीस चेहरा हळूहळू उघड होत जाईल…. पण, तोपर्यंत फार उशिर झालेला असेल!
किरकोळ विक्रीव्यवसायावर अवलंबून असलेले सर्वसाधारणपणे ४.५-५.० कोटींपेक्षा जास्त लोक आपल्या देशात आहेत. त्यातील बहुसंख्य १० लाखापेक्षा जास्त वस्तीच्या शहरांमध्ये आहेत(जिथे वॉलमार्टसारख्या परकीय किरकोळ विक्रेत्या कंपन्या बस्तान बसवणार आहेत). आजमितीस जगभर २२ लाख कर्मचारी असलेल्या वॉलमार्टसारखी कंपनी फक्त १० लाखांवरील लोकवस्तीतील केवळ १० ते २०% किरकोळ विक्रेत्यांवर गदा आणू शकेल; एवढा सुमार(Conservative) अंदाज धरला तरी, लाखो किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोक आयुष्यातून उठू शकतील! भारतातील किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोकांची दरडोई सरासरी वार्षिक उलाढाल ५-१० लाख रूपयांएवढी मोठी धरली तरी, दरडोई कर्मचाऱ्यामागे २०१२च्या आकडेवारीनुसार १कोटी १२ लाखाएवढी प्रचंड उलाढाल करणारी ही कंपनी व तशा इतर कंपन्या किती बेरोजगार झालेल्या किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोकांना सामावून घेऊ शकतील? उध्वस्त होणाऱ्यांची संख्या हजारोंनी नव्हे तर लाखोंनी असेल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा व व्यवस्थापन पध्दतीचा वापर करून धंदा करणाऱ्या या कंपन्यांमधून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची काही शेकड्यांमधे भरेलय एवढे हे प्रमाण कमालीचे ‘व्यस्त’ राहील!
जगभरात वॉलमार्टसारख्या अवाढव्य पसारा असलेल्या कंपन्यांच्या कारभाराविरोधात वेळोवेळी आवाज उठलेला असून तीव्रस्वरूपाच्या विरोधाला व कायदेशीर कारवायांना त्यांना सामोरं जावं लागलेलं आहे.
१) उदा. स्पर्धकांची अनैतिक मार्गांनी मुस्कटदाबी केल्याप्रकरणी जर्मनीतील सुप्रीम कोर्टानं तसेच मेक्सिकोच्या ‘फेडरल काँपिटीशन कमिशनने’ वॉलमार्टला दोषी ठरवलं होतं.
२) केवळ स्वस्त मालाचा पुरवठा होतो म्हणून, आरोग्याबाबत सुरक्षितता व गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष करून १९९५ ते २००५ मधील (उदा. कर्करोगकारक व मूत्रपिंडाला हानिकारक कॅडमियम धातूचा अंश असलेल्या चीनमधून आयात केलेल्या गळ्यातील साखळ्या व हातातील कड्यांंची विक्री आक्षेपानंतर थांबवावी लागली) १०वर्षांच्या कालावधित वॉलमार्टने चीनकडील वस्तूंची खरेदी १०पटीने (६% वरून ६०% पर्यंत) वाढवली.
३) चीनमध्ये त्यासाठी जागोजागी कामगारांच्या दृष्टीनं ‘कोंडवाड्या’सारखी स्थिती असलेल्या व ‘बालमजूर’देखील मोठ्या प्रमाणावर कामाला असणाऱ्या कारखान्यां(Sweat-shops)तून मालाची वॉलमार्टने मोठ्याप्रमाणावर आयात केली.
४) भ्रष्टमार्गांच्या अवलंबाबाबत तसेच शोषणाधारित निर्दय कामगारविरोधी धोरणांबाबत जगभरात अनेक ठिकाणी, या कंपनीविरूध्द खटले गुदरण्यात आलेले आहेत (वर्षभराच्या आतच ६०%हून अधिक कर्मचारी छळाला व त्रासाला कंटाळून नोकरी सोडत असल्याची नोंद आहे).
भारताच्या, जगातील सगळ्यात मोठ्या मध्यमवर्गीय बाजारपेठेकडे केव्हाचीच ‘गिधाडा’ची नजर लाऊन बसलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भारतात पाय रोवून भारतीय संसाधनांची लूट करण्यासाठी कुठल्याही थराला जातील व भारतात एक नवा ‘ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्ट्’ नव्या स्वरूपात उघड्या डोळ्यांनी पाहावा लागेल, ही शक्यता आजचं दिसू लागलीयं. ‘मुँह में राम और बगलमें छुरी’…. असं हे सामान्य माणसाच्या विकासाच्या… अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या व ‘रूपया’ या भारतीय चलनाच्या बळकटीच्या विकासाच्या गोंडस नांवाखाली घेतले गेलेले; हे थेट परकीय गुंतवणूकीचे… राजकारणी, उद्योगपती व नोकरशहा या ‘गुन्हेगारी त्रिकूटा’चे निर्णय १२० कोटींच्या या देशातल्या गोरगरीब श्रमिकांना खोल खड्ड्यात गाडून टाकतील…. तेव्हा त्यावर एक पाटी लावावी लागेल,
“सब भरतभूमि कहाँ ‘गोपाल’ की?
ये तो है, राजनैतिक-दलालोंकी!!!”
किंवा
“भारत नांवाचा तथाकथित आपला(?) ‘देश’,
उद्योगपती-नोकरशहा-राजकारण्यांनी विकलेला ‘प्रदेश’ आहे!
भारतीय जनतेला ‘गुलाम’ करा,
‘वॉशिंग्टन’चा ‘दिल्ली’ला ‘आदेश’ आहे!!”
“हे सारे अनर्थ टाळण्यासाठी या देशाच्या ‘विकासा’च्या व महसूली-संरचनेच्या एकूण प्रारूपाविषयी गंभीरपणे पुनर्विचार होणं, सद्यस्थितीत अपरिहार्य व अत्यावश्यक बनलेलं आहे. त्यासंदर्भात पर्यावरणाच्या व तळागाळातल्या लोकांच्या उन्नयनाचा विचार प्राधान्यानं होण्यासोबतच, ‘अनिल बोकिलां’च्या ‘अर्थक्रांती-संकल्पने’च्या व टीम अण्णांच्या ‘जन-लोकपाल’ विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा जोरदार आग्रह धरला गेलाच पाहिजे…!!!”
…राजन राजे
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य पक्ष’
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ’