कळवा येथील मफतलाल कंपनीच्या जागेवरील अनधिकृत व बेकायदेशीर झोपड्यांवरील, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होऊ घातलेली ‘ठामपा’ प्रशासनाची कारवाई टाळण्यासाठी, ज्या घृणास्पद पध्दतीने समस्त निरपराध रेल्वे प्रवाशांना ऐन कामाच्या वेळेत, ठाण्यातील हितसंबंधी राजकारण्यांनी आणि आमदारांनी वेठीस धरले व त्यांना प्रचंड मनस्ताप दिला…. त्याचा ‘धर्मराज्य पक्ष’ अतिशय तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहे! मफतलाल कंपनीच्या जागेवरील अनधिकृत व बेकायदेशीर झोपड्यांमधून राहणारे रहिवाशी आणि रेल्वेप्रवासी यांचा अर्थाअर्थी वा अन्योन्य काहीही संबंध नसताना व गेले २-३ दिवस मुसळधार पावसामुळे ‘मेगा-हाल’ सोसणा-या चाकरमान्यांच्या हालात, अशी भयानक भर घालून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे तिरस्करणीय उद्योग साधायचे… अशा राजकारण्यांचा निवडणूकीत प्रत्यक्ष मतदानाला उतरून समाचार घेण्याचा, ‘सुसंस्कृत मध्यमवर्ग’ गंभीर होऊन कधि विचार करणार आहे?
काही महिन्यांपूर्वी महापौरपदाच्या निवडणूकीच्या तमाशाच्या वेळेस, अशाच अश्लाघ्य व रानटी पध्दतीने समस्त ठाणेकरांना दहशतीखाली जबरदस्तीचा बंद पाळायला लावून, वेठीस धरण्यात आले होते आणि नंतर साळसुदपणे ठाणेकरांची माफी मागण्याचे ‘नाटक’ वठवून झाले होते…. आणि आता निर्ढावल्याप्रमाणे हाच लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा माफीचा ‘पॅटर्न’, रेल्वेप्रवाशांना वेठीला धरून व पूरेपूर छळून झाल्यानंतर, सध्या संबंधित राजकारण्यांकडून राबविला जात आहे. या सा-या निषेधार्ह बाबी, म्हणजे आपल्या सडलेल्या-किडलेल्या ‘राजकीय संस्कृति’च्या वृक्षाला लगडलेली विषारी फळे होतं!
मुद्दा केवळ मध्य रेल्वेप्रवाशांना झालेल्या प्रचंड हालअपेष्टांचाच नसून, शहरं-उपनगरांमधील अधिकृत वा अनधिकृत झोपडपट्ट्या-चाळी-एकमेकांना खेटून उभ्या राहिलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या संख्येनं राहणा-या जनतेनं, आपल्या या ‘निवासी-समस्ये’च्या मुळाशी जाण्याच्या गरजेचा आहे. आपलं डोकं शांत ठेऊन या अभागी जनतेनं (जी बहुधा श्रमिकवर्गातील असते) जर गंभीर होऊन विचार केला, तर त्यांच्या ध्यानात येईल की, “जे राजकारणी दळभद्री ‘हात’, तथाकथित रक्षणकर्ते बनून अशात-हेच्या पाडकामाच्या वेळेस पुढे सरसावत असतात, त्याच ‘अवलक्षणी हातां’मुळे जनसामान्यांवर जनावरांनाही राहायच्या लायकीच्या नसलेल्या खोपटांमधून राहायची वेळ येते!”… याच राजकारण्यांना आपण छाती पुढे काढून प्रश्न विचारायला हवा की, जर जीवनातील सर्वच क्षेत्रांच संपूर्ण पाश्चात्यीकरण झालेलं आहे, तर मग फक्त कामगार-कर्मचा-यांच्याच पगारमानाच्या संदर्भातच, हे पाश्चात्यीकरण का होत नाही? पाश्चात्यपध्दतीत कंत्राटी-कामगाराला कायम कामगारांच्या तुलनेत दुप्पटच काय, प्रसंगी चैपट पगार दिला जातोय तशा प्रकारची ‘कंत्राटी-पध्दत’ येथे ‘न’ राबवता, उलटपक्षी चरकातून ऊस पिळून काढावा, तशी गोरगरीबांची अक्षम्य व निर्दय पिळवणूक करणारी गुलामी ‘कंत्राटी-पध्दत’, हेच दळभद्री राजकारणी सर्वत्र सर्रास राबवताना आणि आपले व आपल्या बगलबच्च्यांचे अफाट खिसे भरताना, का दिसतायतं? कुटुंबातल्या एका कर्त्या पुरूषाच्या वा महिलेच्या एका पगारावर समाधानानं घर चालण्याचे दिवस कधिचेचं सरलेय त्यामुळे अनेक प्रसंगी घरातल्या स्त्रीला घरखर्च भागविण्यासाठी वा जीवनस्तर टिकविण्यासाठी जबरदस्तीने नोकरीधंद्यासाठी बाहेर पडावं लागण्याची उदाहरणे लाखो नव्हे, करोडो घरांमध्ये आढळतील. त्यातच भरीस भर म्हणून राजकारणीच बिल्डर बनल्यामुळे त्यांनी भ्रष्ट नोकरशहांच्या संगनमतानं राहत्या घरांच्या किंमती नफेखोरी करून एवढया भरमसाठ वाढवून ठेवल्या आहेत की, त्यासाठी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना राहतं घर खरेदी करण्यासाठी ३०० ते ४०० मासिक पगार लागतात….ही सर्वच परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक, म्हणूनच ‘विस्फोटक’ आहे!
एकाबाजूला खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणापश्चात (खाउजा धोरण) देशात अफाट व अचाट संपत्ती निर्माण होत असताना याच राजकारण्यांनी, उद्योगपती व नोकरशाही यांच्याशी गुन्हेगारी संगनमत करून संपूर्ण भारतीय समाजपुरूषाच्या देहाला कमालीच्या खालावलेल्या जीवनस्तराचा, जो ‘कर्करोग’ जडवलेला आहे, त्यावर या देशातील टोकाची विषमता व सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्याची ‘केमोथेरपी’ व ‘रेडिएशन-थेरपी’ होण्याची नितांत गरज आहे…. त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ असहाय्य व अज्ञानी लोकांच्या ‘मतपेटी’वर (व्होट-बँक) गिधाडाची नजर लावून बसण्या-या, नीच राजकारण्यांचे उद्योग आता सर्वसामान्य जनतेनेचं पुढाकार घेऊन संपविण्याची गरज आहे!
“‘धर्मराज्य पक्षा’चे ठाम प्रतिपादन आहे की, ज्यांचे मासिक उत्पन्न रू. २५,००० ते ३०,००० वा त्यापेक्षा आजच्या घडीला जास्त आहे त्यांना अशात-हेच्या कुठल्याही अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर घरांमधून राहण्याचा मुळीच हक्क नाही. मात्र ज्यांचे मासिक उत्पन्न या मर्यादेखाली शोषणाव्दारे रोखण्यात आलेलं आहे अशा व्यक्तिंसाठी राज्य व केंद्रशासन कुठली स्वस्त निवा-याची पर्यायी व्यवस्था करणार आहे?… अशा व्यवस्थेखेरीज वर उल्लेखिलेल्या कमी मासिक उत्पन्न असणा-या लोकांच्या ‘एकमेव राहत्या घरा’ला (याबाबत महाराष्ट्रातल्या मूळ मायमराठी माणसाचाच प्राधान्याने सहानुभूतिपूर्वक विचार व्हायला हवा) कुठल्याही तांत्रिक मुद्यांवरून घराबाहेर काढले जाऊ नये”
कालच्या ‘रेल-रोको’च्या अत्यंत बेजाबदार व झोटिंगशाहीच्या आंदोलनाला माध्यमांकडून मिळालेली ओंगळ प्रसिध्दी व राज्यशासन दरबारी त्याची तातडीने घेतली गेलेली दखल पाहता या देशातील प्रसारमाध्यमे व शासनव्यवस्था अशा प्रसंगांव्दारे ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना धाब्यावर बसवणारी व हिंसक स्वरूपाची आंदोलने केल्याशिवाय, त्यांची दखल घेतली जाणार नाही असा अत्यंत ‘घातक’ संदेश या राज्यातल्या व देशातल्या जनतेला तसेच उगवत्या तरूण पिढीला देत आहेत, असच दुर्दैवाने म्हणाव लागतयं!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)