गुजराथ या, नरेंद्र मोदींच्या ‘तथाकथित’ बालेकिल्ल्यातच, नवतरुण ‘हार्दिक’ने दिलेल्या ‘हादऱया’तून नरेंद्र मोदींचा ‘बडय़ा घरचा पोकळ वासा’ अवघ्या जगासमोर लाजिरवाण्या पद्धतीने उघडा पडलायं….. ५६ इंच छाती, आता ५६ इंचाची देखील राहीलेली नाही…. भविष्यात ती साफ पिचून जाईल… बिहार निवडणुकीतला दणदणीत पराभव, फक्त एक सुरूवात मात्र आहे!
देशी-विदेशी उद्योगपतींना आणि मिडीयाला हाताशी धरुन हे ‘नरेंद्र मोदी’ नांवाचे ‘PM‘ (Product of Media) ‘विकासा’चा व ‘चायवाल्या’चा ‘मुखवटा’ घालून, निवडणुकांचा ‘बाजारु फड’ तर जिंकलेय पण, तिथूनच त्यांचं पितळ उघडं पडायला सुरुवात झाली. पंतप्रधानाचा ‘आब’ राखण्याऐवजी, केवळ, कसलेल्या धंदेवाईक ‘CEO‘ची भूमिका सत्तेवर येताच अवलंबणारे मोदी… आपल्या अंबानी, अदानीसारख्या अनेक ‘Share-Holders‘ची (सर्वसामान्य भारतीय जनतारुपी ‘Stake-Holders’ची नव्हे !) इमानेइतबारे काळजी वाहू लागले आणि या मूठभरांच्या हिताची, पण जनताविरोधी अशी धोरणं आखू लागले व बेमुर्वतखोरपणे निर्णय घेऊ लागले…. त्या मालिकेतलचं एक म्हणजे, देशातल्या (विशेषतः महाराष्ट्रातल्या) शेतकऱ्यांना उध्वस्त करु पहाणारं ‘भूसंपादन विधेयक’…..
महाराष्ट्रातील मराठे, राजस्थानातील जाट, बिहार-यूपीतील यादव यांचासारखाच गुजरातमधला ‘पटेल समाज’ हा राज्यकर्त्यांचा समाज आहे व सरकार, विधिमंडळं, सहकार-शिक्षण-उद्योगक्षेत्र यावर चांगलच वर्चस्व राखून आहे. अमेरिका, युरोप व इंग्लंडनं तर, त्यांच्या मूलतः जातीय स्वरुपाच्या असलेल्या ‘पटेल-विस्तारवादी’ धंदेवाईकवृत्तीचा शब्दशः धसकाच घेतलेला आहे (अमेरिकेत तर, ”पटेल इक्वल टू मॉटेल” असचं म्हटलं जातं !). असं असलं तरीही, शेवटी प्रचलित ‘विकासाचं प्रारुप’ (Development Model) व राबवली जाणारी अर्थव्यवस्था, ही सर्वसमावेशक (inclusive) व समन्यायी नाही आणि ‘निसर्ग-पर्यावरणस्नेही’ तर मुळीच नाहीय… हेही जळजळीत सत्य, यानिमित्ताने पुन्हा एकवार अधोरेखित झालयं. देशातील ‘अभिजन’ अशा पटेल, मराठा, जाट, शीख, यादव यांच्यातीलच एक मोठा वर्ग तथाकथित विकासाच्या फळांपासून ‘अस्पर्श’च रहाणार असेल…. एवढचं केवळ नव्हे; तर, त्या संवेदनाशून्य ‘विकासाचा नांगर’ त्यांच्याही घरादारा-जमिनींवरुन फिरणार असेल; तर मग, बाकी ‘पिछडय़ा वर्गां’ची काय कथा ?
या देशात ‘आरक्षण’ नांवाच्या मतलबी ‘राजकीय खेळा’नं जो तमाशा दीर्घकाळ चालवलायं, जातीजमातींना एकमेकाविरुद्ध उभं करुन देशभर अंतिमतः अत्यंत घातकी स्वरुपाचं ‘रण’ या ‘आरक्षणा’नं पेटवलयं….. ते पाहता, स्वर्गातून ‘आरक्षण-धोरणा’चे जनक असलेले छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे, अक्षरशः ”हेचि फल काय मम तपाला”, असं म्हणत कपाळाला हात लावून अश्रू ढाळत असतील ! ‘आरक्षणाची भूमिका’, ही आर्थिक व सामाजिक रोगावरील ‘स्ट्राँग अँटिबॉयॉटिक ट्रिटमेंट’सारखी ‘अल्पकालीन जालीम-औषधयोजना’ आहे. ती काही, रुग्णाची तब्येत कायमची तंदुरुस्त करणारा ‘चौरस-आहार’ तर सोडाच… पण, साधं ‘टॉनिक’ही नव्हे; हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्टय़ा-पुरुषाखेरीज अधिक चांगल कोण जाणू शकलं असतं ? ….. म्हणूनच, केवळ आपल्या राज्यघटनेत ‘आरक्षणा’ला जास्तीतजास्त १० वर्षांची मर्यादा घालूनच ते थांबले नाहीत; तर, त्यांनी राज्यघटना १९५० साली अंमलात आल्यानंतर, आरक्षण-धोरणाची १० वर्षांची कालमर्यादा संपायच्या आत ४ वर्षे आधीच म्हणजे, १९५६ साली ‘आरक्षणा’च्या कुबडय़ा ‘धर्मांतर’ करुन, दलितसमाजाला दूर भिरकावून देण्यास बाध्य केलं. धन्य तो ‘महामानव-महानेता’ आणि धन्य तो त्यांचा त्या काळातील स्वाभिमान व स्वत्त्व जागा झालेला अनुयायी पंथ ! एखाद्या महान नेत्याच्या मृत्युपश्चात त्याचे आपसूकच उत्तराधिकारी बनलेल्या नेत्यांना जेव्हा, त्या महान नेत्याच्या आसपासची उंची गाठणं देखील अशक्य होतं; तेव्हा तेव्हा, ऐतिहासिक दाखले हेच दाखवून देतात की, ते उत्तराधिकारी त्या नेत्याच्या धोरणा-विचारांवर बोळा फिरवत, त्या महान नेत्याच्या उत्तुंग प्रतिमेची उंची छाटून आपली बरोबरी साधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. आपल्याकडे पुढील काळातल्या दलितसमाजाच्या नेत्यांनी हेच तर प्रत्ययास आणून दिलं. ……”आणि, आज त्या व्यवस्थेच्या दलाल बनलेल्या ‘बनेल’ दलितनेत्यांमुळेच ऊर्जाहिन, नीतिहिन व दिशाहिन बनलेल्या बहुसंख्य दलिततरुणाईला ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी पद्धती’तील (Contract-Labour System) ‘नव-अस्पृश्यते’चा व ‘गुलामगिरी’चा शाप भोगावा लागतोयं…. ‘न’ मागता मिळालेलं हे ‘आरक्षण’ आहे…. पण, त्याबाबत ”धर्मराज्य पक्षा”खेरीज सर्व पक्षीयांची आपल्या आर्थिकसोयीची व दलालीची ”आळीमिळी गुपचिळी” आहे…. दलाल दलितनेत्यांची तर आहेच आहे, ते काही वेगळं सांगायला नकोच !!!”
तेव्हा, ”समाजरचनेच्या ‘पिरॅमिड’च्या तळाशी असलेल्या गोरगरीब व वंचित जनताजनार्दनाच्या अंतिम हितासाठी लवकरात लवकर, या भरतभूमीत ‘आरक्षण-धोरणा’ला कायमची मूठमाती दिली गेलीच पाहीजे”… या, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या भूमिकेचीच ‘प्रखर सत्यता’ ‘हार्दिक पटेल’चं आंदोलनं भारतीय राजकीय पटलावर प्रकर्षानं मांडतयं, एवढं निश्चित !
पण, एवढय़ावरच या आंदोलनाचा आयाम व अन्वयार्थ थांबत नाही. आज देशातल्या तरुणाईला चहूकडे शहरी विकासाच्या झगमगाटाने व भुलभुलैय्याने एवढं वेडं करुन सोडलयं की, शेतात हात काळे करायची ना कोणाला इच्छा आहे आणि ना कोणाला आवड…. हे चित्र एकाबाजूला आहे तर, दुसरीकडे ज्यांना जमीन कसायचीयं, त्यांच्या जमिनीच खाजगी व सरकारी यंत्रणांकडून आमिषं दाखवून वा दमनशक्तिचा वापर करुन हिसकावून घेण्यात आलेल्या आहेत. गुजरातमधे नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात तर, या जबरदस्तीच्या ‘भूसंपादना’ला ऊत आला होता. ‘गुजराथ राज्य’ जणू ‘चीन’चाच एक भाग असल्यासारखं ते विदारक चित्र होत व आहे !” (आणि, आठवा…. त्या मूठभरांच्या व उच्चमध्यमवर्गीयांच्या हिताच्या ‘मोदी मॅजिक’चं तुमचे तथाकथित ‘मराठी नेते’ किती कौतुकं घालतं होते !)…… जे नरेंद्र मोदींच्या काळात पेरलं गेलं तेच, ‘हार्दिक पटेल’च्या आंदोलनानं उगवलयं…. हा, काळानं उगवलेला सूड आहे…. नरेन्द्र मोदींच्या धोरणांवर ओढलेला ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ आहे ! चला, निदान या ‘हार्दिक’ने दिलेल्या ‘हादऱ्या’मुळे नरेंद्र मोदी, या ‘नव-मौनीबाबा पंतप्रधाना’चा मुखभंग झाला….. हे ही नसे थोडके !
आज, सुरक्षित व चांगल्या वेतनमानाच्या शोधात गावकुस ओलांडून बाहेर पडलेली ही देशातली सुशिक्षित नवतरुणाई (ज्याला, ‘युवाशक्ती’ म्हणून संबोधण्याची फॅशन आहे !) जेव्हा, नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करते तेव्हा, त्यातल्या अमानुषतेचे, शोषणाचे, असुरक्षितेचे भाजून काढणारे चटके सहन करण्याची त्यांची ‘गुलामी मानसिकता’ नसते. मग, ‘अच्छे दिना’च्या सुखद हवेच्या झुळकेऐवजी दारुण अपेक्षाभंगाची वावटळ सामोरी आली की, त्याची दाहकता पचवण्याची ताकद नसलेली ही तरुणपिढी, व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात सापडते….. यामुळेच कालपर्यंत, पंजाबातले तरुण मादक पदार्थांनी तर्रर्र होऊन पंजाबच्या ‘सुजलाम् सुफलाम्’ शेतजमिनीच्या बांधावर पडलेले दिसत होते…. उद्या गुजराथी तरुण तर, परवा महाराष्ट्रातील…. आणि, मग ती टीव्हीवरील एक ‘न’ संपणारी मालिकाच ती बनू शकेल !!!
आम्ही निसर्ग-पर्यावरणावराचा विध्वंस करणाऱ्या, ‘लोकसंख्येचा विस्फोट’ आणि अमर्याद भोगलालसायुक्त ‘चंगळवादी-जीवनशैली’ला कठोरपणे रोखणार नाही….. ‘नव-अस्पृश्यता’ व ‘गुलामगिरी’ स्वरुप असलेल्या ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी पद्धती’चं उच्चाटन करुन सन्मानजनक ‘किमानवेतन’ व योग्य ‘शेतमालभावा’ची तरतूद करणार नाही…. देशातला भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी ‘जन-लोकपाल’ व ‘अर्थक्रांति-संकल्पना’ विधेयकंसारखी विधेयकं आणणार नाही…… तर… तर, उपरोल्लेखित ‘मालिका’ खंडित होण्याची शक्यता नाही व भारतीय जनतेच्या नशिबी खरेखुरे ‘अच्छे दिन’ येणंही नाही !!!
।। जय महाराष्ट्र…. जय हिंद ।।
…राजन राजे (अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष)