निर्दय जागतिकीकरण – विवेकशून्य आधुनिकीकरण – बेलगाम संगणकीकरण, यांच्या चौफेर उधळलेल्या ‘वारू’च्या टापांखाली चिरडल्या गेलेल्या कामगारांची सर्वत्र अवस्था अतिशय दयनीय व शोचनीय झालेली आहे. मूठभरांनी मणामणांनी घरं भरायची आणि कणाकणांसाठी आगरी-कोळी-कुणबी-मराठा-आंबेडकरी इ. बहुजनांनी तिष्ठत… तळमळत उंबरठयावर उभं रहायचं! लूट… फक्त संधिसाधू लूट, असा जणू ‘जीवनमंत्र’ झालाय. रोजगार ‘भरपूर’ आहेत पण ते एकतर मोठया कारखान्यांमधून कंत्राटदारीच्या पिळवणूकीच्या चक्रात अडकलेत किंवा छोटया-छोटया वर्कशॉप्स्मध्ये ‘तुटपुंज्या वेतनमानावर’ विभागलेले आहेत व असे ‘रोजगार’ मराठी बेकार तरूणांना आकर्षित करू ‘न’ शकल्यानं, ‘परप्रांतियांचे’ प्रचंड फावलयं. त्यातूनच हतबल-हवालदिल कामगारवर्गाची शक्य असेल तेवढी कुठल्याही थराला जाऊन पिळवणूक करून, जागोजागी उद्योजक आपली स्पर्धात्मकता वाढवू पहातायतं. देशाच्या आर्थिक विकासात श्रमिकांची ‘बूज’ राखली जात नसेल, तर ती निव्वळ ‘आर्थिक-सूज’ मानायला हवी व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनेच्या समतेच्या संदेशाविरूध्द सामाजिक व आर्थिक विषमतेचा ‘रोग’ भयानक फैलावतोय.
‘नित्यनेमाने दरवर्षी १४ एप्रिल (जयंति) व ६ डिसेंबर (महापरिनिर्वाणदिन) या वर्षातल्या दोन दिवशीच आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच आवर्जून स्मरण करतो आणि उरलेल्या वर्षातल्या ३६३ दिवस मंत्रालयापासून ते घराच्या गल्लीपर्यंत मतलबी राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी, विविध संस्थांच्या व्यवस्थापकीय मंडळींनी आणि तथाकथित बुध्दीवादी व्यावसायिकांनी बाबासाहेबांच्या ‘आर्थिक समतेच्या’ विचारांची, काढलेली ‘अंत्ययात्रा’ उघडयानागडया डोळयांनी नुसतेच पाहत बसतो!’ बाबासाहेबांच्या घटनेची पायमल्ली करून, कंत्राटी कामगारांच्या रूपाने एक नवा औद्योगिक ‘अस्पृश्य समाज’, या देशात निर्माण केला जात आहे, ज्याला सुखसमाधानकारक जीवनशैलीपासून व पुरेशा आर्थिक लाभांपासून जोरजबरदस्तीनं व असुरक्षिततेच्या भयानं, पूर्णतया वंचित ठेवलं जात आहे-सन्मानजनक राहणीमानाच्या परिघाबाहेर ढकललं जात आहे! या नव्या ‘अस्पृश्यतेला’ जन्मजात नसली, तरीही तिला ‘पोट’ आहे आणि ते पाठीला चिकटलेले आहे.
परिस्थिती एवढी भयानक असूनही तथाकथित ‘दलितांचे कैवारी’ आणि ‘मराठयांच्या नावाने गळा काढणारी नेतेमंडळी’ हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन, गप्प कशी व नक्की कशामुळे? हा जाब तुम्ही आम्ही जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी या छोटयामोठया सर्वपक्षीय नेतेमंडळींना विचारायलाच हवा! दुर्दैवानं बाबासाहेबांच्या घटनेनं निर्माण केलेली न्यायव्यवस्थासुध्दा यासंदर्भात आपली कर्तव्यकठोर व कार्यक्षम भूमिका पार पाडताना पावलोपावली फारच तोकडी पडताना दिसतेय आणि हे भविष्याच्या दृष्टीने फार मोठे दुःश्चिन्ह आहे, हे निश्चित! कारण पूर्वीच्या जातिव्यवस्थेतल्या ‘अस्पृश्य समाजाला’ निदान त्याच्या अस्मितेची जाणिव महात्मा गांधी-बाबासाहेबांना करून द्यावी लागली, मात्र या औद्योगिकव्यवस्थेतील कंत्राटी ‘अस्पृश्य समाजाची’ आपल्या हक्कांची व अस्मितेची जाणिव, भले दडपशाहीने दबलेली असली, तरीही सदैव जागती आहे. “केला पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे” या न्यायानं त्यांच्या पोटात धुमसत असलेली आग डोक्यात शिरणारच नाही, हे कशावरून? जातीय दंगे, हत्या-आत्महत्या, गुन्हेगारीचं थैमान, किरकोळ घटनांनी मारकाट, वाढत्या घटस्फोटांचे विस्फोट, सर्वक्षेत्रातली वाढती माफिया संस्कृति इ. च्या रूपाने त्यांचं प्रतिबिंब जागोजागी पडलेलं सध्याच दिसतयं.
जागतिक व देशांतर्गत बाजारपेठेतल्या स्पर्धेचा बागुलबुवा करीत राजरोस कॉन्टॅक्ट कायद्याची उघडउघड पायमल्ली करून उत्पादनाच्या व तदनुषंगिक कामाला गरीब-लाचार, बेरोजगार तरूण युवकांना घाण्याच्या बैलासारखे जुंपून उत्पादन स्वस्तात काढून वरची मलई भरपेट खाणारे, सामाजिकदृष्टया भयंकर गुन्हेगारच आहेत. ही सामाजिकदृष्टया गुन्हेगार मंडळी कोण आहेत? हे नीट तपासून पाहिल्यास ध्यानात येईल की, यात विविध कंपन्यांचे व्यवस्थापन व संबंधित HR अधिकारी वर्ग, कंपन्यांचे तथाकथित लेबर (की ऍन्टी लेबर?) कन्सलटंट्स्,् सरकारच्या कामगार खात्यातील उच्चपदस्थ, कंत्राटदार राजकीय नेते मंडळी वा त्यांचे हस्तक हे वरची मलई ओरपून खात आहेत व दिवसेंदिवस भयानक गब्बर होत चालले आहेत.
कायदेशीर-बेकायदेशीर कंत्राटदारीचे ‘जू’ मानेवर बसल्यामुळे, आजचीपिढी हळूहळू आर्थिक खाईत लोटली जात आहे, तर भविष्यातल्या पिढया गुलामगिरीच्या अंधारयुगात ढकलल्या जाणार आहेत… आम्ही पुन्हा एकदा पारतंत्र्यात जखडले जाणार आहोत, फरक इतकाच की, दिडशे-वर्ष आम्ही ‘ब्रिटिशांची गुलामगिरी’ केली, आता करायची ‘स्वकीय ब्रिटिशांची’! पहिली गुलामगिरी दिडशे-वर्ष टिकली, स्वकीयांची गुलामगिरी वेळीच न रोखल्यास, कदाचित दिड-सहस्त्र वर्ष भोगावी लागेल.
“घोडा का अडला, पान का सडलं व भाकरी का करपली”, या सर्व प्रश्नांच उत्तर जसं, ‘न फिरवल्यामुळे’ असं एकमेव आहे, तव्दतच नोकरीत दीर्घकाळ राबूनही, संसारखर्च भागवण्यासाठी मी सदैव कर्जबाजारी कसा? देशाची प्रगती वेगाने होतेयं असं म्हणतात, त्यातुलनेत माझी आर्थिक स्थिती खूप मागासलेली का? तसेच मला सुखीसमाधानी जीवन अजूनही का जगता येत नाही? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘एकच’, म्हणजे उत्पादन व सेवा-क्षेत्रातील ‘कंत्राटदारी’, ही नवी पिळवणूकीची ‘दमन-यंत्रणा’!
चंगळवादात आकंठ बुडालेल्या व मॉल्-टॉल्च्या संस्कृतित व्यक्तित्वाच खुजेपण स्विकारलेल्या, सध्याच्या तरूणपिढीला या वस्तुस्थितीचं, ‘भान’ व ‘ज्ञान’ दोन्हीही नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या ‘मे’ दिनी, या ज्या प्रस्थापित मंडळींनी (यात छोटे-बडे भ्रष्ट सरकारी नोकरशहा, काही छोटी-मोठी सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळी, कंपन्यांची तसेच इतर संस्थांची व्यवस्थापकीय मंडळी पूर्णपणे सामील आहेत) ‘मजूर-कंत्राटदारी’ नावाचा बिनभांडवली-बिनश्रमाचा अतिप्रचंड नफ्याचा, हा ‘बिनडोक-बिनधोक’ धंदा सुरू केलाय. त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याला सुरूंग लावण्याची ‘भीष्म-प्रतिज्ञा’ आपण केलीच पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातल्या मूळ मराठी माणसाच्या व त्याच्या पुढील पिढींच्या भविष्याची ‘थडगी बांधली जाण्याची’ पध्दतशीर प्रक्रिया उघडया डोळयानं पाहणं आपल्या नशिबी येईल. तेव्हा उशीरा का होईना, वेळीच मराठी माणूस व मराठी नेते-कार्यकर्ते चंगळवाद, आळस व स्वार्थ झटकून कामाला ‘न’ लागल्यास, पुढे अखंड गुलामगिरीच्या अंधारयुगाचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित!
भ्रष्टाचाराच्या पैशाचं रक्त जिभेला लागल्यामुळे, चटावलेली संबंधित सरकारीयंत्रणा, महाराष्ट्रात व देशभर विविध कंपन्यांच्या ‘बुध्दीमंत ठगांची’ हस्तक बनलीय व परिणामस्वरूप सर्वत्र विषवल्लीप्रमाणे कंत्राटदारी भयानक फोफावलीयं. मित्रांनो, बाबासाहेब म्हणायचे “सगळया देशाची प्रगति झाली त्याचे डिंडिम-नगारे-चौघडे वाजू लागले, पण आपण मात्र जिथल्या तिथेच – आपली प्रगति शून्यच, मग त्या दिखाऊ प्रगतिचा उपयोग काय? हवी कशाला असली प्रगती?” त्यामुळे बाबासाहेबांच्याच संदेशाप्रमाणे ‘संघटित होऊन-संघर्ष करून’ कंत्राटदारीचा हा उधळलेला ‘वारू’ रोखायलाच हवा! अंतिम विजय सत्याचा असतो, पांडवांचा असतो – कौरवांचा नव्हे! तेव्हा कुणाच्याही आर्थिक ताकदीला वा भेदनितीला बावचळून न जाता, नजिकच्या भविष्यकाळात कायदेशीर लढयाची पाऊले, आपल्याला तातडीनं उचलावी लागतील – सज्ज व्हा! आपल्या डोळयादेखत कायद्याचा मुडदा पाडला जात असताना, काय हात चोळत स्वस्थ बसायचं?
सध्याच्या सार्वजनिक जीवनातला सर्वात गंभीर प्रश्न हा आहे की, कायदे फक्त कागदावर राहतायतं आणि कायद्याचे ‘रक्षक’ जागोजागी ‘भक्षक’ बनतायतं! तरीही मित्रांनो बावचळू नका! बाबासाहेबांच्या घटनेनं आपल्याला फक्त मूलभूत हक्कच दिलेतं असं नव्हे, तर काही घटनात्मक जबाबदाऱयाही आम भारतीय नागरिकावर सोपवलेल्या आहेत. त्यातील एक जबाबदारी म्हणजे “कायद्याचं आणि कायद्याच्या राज्याचं संरक्षण करण्याची!” असं नसतं तर दहशतवादी-गुन्हेगारी रोखण्यात सरकारनं नागरिकांची मदत मागितली असती का? अहो, एखादी बलात्काराची घटना घडत असल्यास, ती रोखताना किंवा स्वसंरक्षण करताना आपल्या हातून ‘हत्या’ घडली, तरी कायदा आपल्याला संरक्षण देतो, ते काय उगीच? तेव्हा सरकारी यंत्रणेशी संगनमत करून कंत्राटी कायदा धाब्यावर बसवणं आपल्या कंपनीत चालू असेल, तर ते अहिंसक मार्गाने जीवाचा करार करून रोखा! नव्हे तसं रोखणं, हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, ते अखेरपर्यंत करत रहा! बाबासाहेबांच्या घटनेच्या आधारानं निर्माण केल्या जाणाऱया कायद्यांची ‘ढाल’ आमचे रक्षण करू शकणार नसेल, तर कायद्याची बूज राखण्याची-किळसवाण्या राजकारणात, काळाच्या ओघात दडपला गेलेला बाबासाहेबांचा संदेश खऱया अर्थानं बुलंद करण्याची जबाबदारी, तुमच्या आमच्या खांद्यावर येऊन पडते! लो. टिळक, म. गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वा. सावरकर किंवा अलिकडच्या काळात पू. अण्णा हजारे यांनीच नव्हे, तर आमच्या सगळया धर्मग्रंथांनी (मग ते कुराण असो – पुराण असो वा गीता – बायबल – गुरू ग्रंथसाहिब असो!) आम्हाला अन्यायाचा प्रतिकार जिथे तो होईल तिथे, जेव्हा होईल तेव्हा – करण्याचा “जीवनमंत्र” त्यांनी दिलेला आहे, हे कदापिही विसरू नका!
…राजन राजे (अध्यक्ष- धर्मराज्य पक्ष)