१९ नोव्हेंबर रोजी ‘धर्मराज्य पक्षा’तर्फे… “५०० आणि १०००च्या ‘नोटारद्दी’ची…. रद्दड आणि रग्गड, आर्थिक व राजकीय भानगड”, हा जो जनतेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा संदेश सोशलमिडीयातून प्रसारित करण्यात आला होता; त्यात, ‘अंध व आपमतलबी’ मोदीभक्तांना, खालील पहिलाच प्रश्न विचारण्यात आल्याचं वाचकांच्या स्मरणात असेलच……
१) “जर, नरेंद्र मोदींना भ्रष्टाचाराचं एवढचं वावडं आहे; तर, अजून दिल्लीत सक्षम ‘लोकपाला’ची नियुक्ती का होत नाही?
गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रीपदी असताना, कधि ‘सक्षम-लोकायुक्ता’ची नरेंद्र मोदींनी मागणी केली होती वा ‘लोकायुक्ता’ला काम करण्यास मुक्त वाव व हार्दिक सहकार्य देऊ केलं होतं??”
************************************************
मित्रहो,
सुदैव हे की, योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सर्वश्री जे. एस. ठाकूर यांनी नुकतेच यासंदर्भात ‘नरेंद्र मोदी सरकार’ला चांगलेच फटकारलेले आहे!
गेल्या पन्नास वर्षांच्या, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी (केवळ, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं नव्हे…. तर, त्याला भाजप-शिवसेनाही तेवढीच जबाबदार आहे) केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईनंतर, २०१३ साली संसदेत संमत करण्यात आलेल्या ‘लोकपाल-विधेयका’अंतर्गत, ‘सक्षम लोकपाला’च्या नियुक्तिबाबत, जाणिवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला कडक शब्दात फैलावर घेऊन…… वरील संदेशातील, “धर्मराज्य पक्षा”ची भूमिकाच जणू सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेली आहे, ही सर्व ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या कार्यकर्त्यांसाठी व महाराष्ट्रातील तमाम सर्वसामान्य मायमराठी माणसांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे!
आज “नरेंद्र मोदीकृत पाचशे-हजारांच्या नोटांचं अकस्मात केलं गेलेलं ‘विमुद्रीकरण वा चलनबंदी’, हे ‘काळ्या पैशा’विरुद्ध उचललेलं धाडसी व क्रांतिकारी पाऊल, असा जो ‘गोबेल्स थाटा’चा विपरित प्रचार, नरेंद्र मोदी स्वतः आणि त्यांचे पगारी व हितसंबंधी संवेदनाशून्य भक्त करीत आहेत….. तो किती व कसा ‘सफेद झूठ’ आहे, ते आम्ही आजवरच्या नरेंद्र मोदीय कारभाराचं वाभाडं काढून, वाचकांपुढे स्पष्टपणे व निर्भीडपणे मांडत आलेलो आहोतच….. त्याचाच एक पुढील भाग खालीलप्रमाणे,
“केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतरच गेल्या अडीच वर्षाहूनही अधिककाळ, केंद्र सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे; तर, बड्या प्रस्थापित राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून त्यांना सत्वर कठोर शासन करण्याची अंगभूत क्षमता असणारा सक्षम ‘लोकपाल’ नरेंद्र मोदी सरकार नेमायला तयार नाही. तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करुन हेतूतः चालवलेली ही दिरंगाई नरेंद्र मोदींच्या राजकीय वर्तनाची कुठली ‘काळी बाजू’ दर्शवते?
हे एवढचं नव्हे; तर, याच अक्षम्य पद्धतीने नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी तत्कालीन गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी ‘लोकायुक्त’ म्हणून नेमलेल्या ‘रामशास्त्री प्रभूणे’ बाण्याच्या मा. न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता यांच्यापुढे असाच अडसर उभा केला होता. ऑक्टोबर-२०११ला अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्र्यानी उपस्थित केलेले सगळेच तांत्रिक मुद्दे फेटाळूनसुद्धा गुजरातमध्ये बड्या भांडवलदारांच्या हितासाठी बेलगाम व बेगुमानपणे कारभार करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी त्यांना ‘लोकायुक्त’ म्हणून काम करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन रोखण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केलाच होता. गुजरातमधील सगळेच प्रशासकीय घोटाळे, कायदेकानून धाब्यावर बसवणारा ‘हम करे सो’ हुकूमशाही कारभार व आर्थिक अनियमितता खणून काढण्याची क्षमता असणारा लोकायुक्त, नरेंद्र मोदींनी कधि सुखासुखी नेमूच दिला नाही.
लोकायुक्त म्हणून मा. न्या. आर. ए. मेहता यांची नियुक्ती, नरेंद्र मोदींच्या गुजरात सरकारने केलेले सगळे आरोप फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘कायम’
केली…. पण, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. बेरकी व बनेल राजकारणी असलेल्या (इथे शरद पवारांचे शिष्य म्हणून, नरेंद्र मोदी छान शोभतात!) नरेंद्र मोदींच्या अपेक्षेप्रमाणेच, सत्प्रवृत्त व सज्जन माजी न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता, गुजरात सरकारच्या दडपशाहीला साफ वैतागून गेले होते आणि जानेवारी-२०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने लागूनही त्यांनी ‘गुजरात-लोकायुक्तपदा’चा राजीनामा नरेंद्र मोदींच्या तोंडावर फेकला होता!”
बोला… नरेंद्र मोदीभक्तांनो बोला…. आता, सर्वोच्च न्यायमूर्तींनी फटकारल्यानंतरही, ‘निवडणूक-देणगीदार’ बड्या भांडवलदारांची हजारो कोटींची कर्जे माफ करण्याच्या अंतःस्थ ‘काळ्या’ हेतूपोटी हाती घेतल्या गेलेल्या, नरेंद्र मोदीकृत या तथाकथित ‘भ्रष्टाचार-निर्मूलन व काळा पैसा’ रोखण्याच्या मोहिमेबाबत, आपण अजून कितीकाळ ‘आरत्या’ ओवाळत रहाणार आहात…. धन्य, धन्य हो तुमची, अंध-आपमतलबी मोदीभक्तांनो!!!
धन्यवाद …..
जय महाराष्ट्र । जय हिंद ।।
……. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)