अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना अमेरिकेतल्या ड्रग-माफियांशी गुप्त समझोता केला आणि माफियांच्या गुन्हेगारीतल्या अफाट पैशाच्या बळावर ते अमेरिकचे ३२ वे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले…. समझोत्याप्रमाणे पैशाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात, मावळते अध्यक्ष हर्बर्ट हूवर यांनी जी ड्रग-माफियांविरुद्ध जोरदार मोहिम उघडली होती; ती, निवडून येताच फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी तत्काळ मागे घ्यायची आणि ड्रग-माफियांना अमेरिकेत मोकळं रान द्यायचं, असं ठरलं होतं. घडल ते आक्रितच! रुझवेल्ट यांनी अध्यक्षपदी विराजमान होताच, या सगळ्या ड्रग-माफियांची रॅकेट्स् साफ मोडून काढली…. त्यांच्या संघटित शक्तिचं कंबरडच मोडून, त्यांना कायमचं नेस्तनाबूत केलं आणि ते अमेरिकेचे केवळ राष्ट्राध्यक्षच नव्हे; तर, एक ‘राष्ट्रपुरुष’ बनले!! “सद्रक्षणार्थ आणि खल-निग्रहणार्थ”, शिवछत्रपतींनी केलेल्या गनिमी काव्याची वा श्रीकृष्णाने रचलेल्या मुत्सद्दी ‘कृष्णकारस्थानां’चीच, ही एकप्रकारे झलक होती!!!
फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांची कथा सांगण्याचं प्रयोजन हे की, सध्या जे पं. नरेंद्र मोदीकृत, विमुद्रीकरण (चलनबंदी) धोरण देशात राबवले जात आहे आणि ज्याप्रकारे, त्यांचे चमचे व भक्त त्यांचं बेफाम गुणगान करत सुटलेत…. ते पहाता, फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांच्या प्रमाणेच नरेंद्र मोदींची गणना, लवकरच ‘राष्ट्रपुरुष’ म्हणून व्हावी! आणि, तशी गणना होण्यासाठी, ज्यांचे पंचवीस-तीस हजार कोटी रुपये निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदी व ‘भाजप’ने उडवले, त्या देशातील काळ्या पैशाचे स्रोत असलेल्या, सगळ्याच बड्या जैन-गुज्जू-मारवाडी भांडवलदारांविरुद्ध, आता विमुद्रीकरणापश्चात तत्सम व इतर आनुषंगिक कठोर पाऊले उचलली जातील, अशी अपेक्षा करायची काय? याचाच दुसरा अर्थ, असा घ्यायचा का… की, देशाच्या मालकीच्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या नैसर्गिक वायूच्या चोरीसारख्या, असंख्य चोऱ्या-डाके-दरोडे टाकणार्‍या व देशात भ्रष्टाचाराचा महारोग बेफाम फैलावू देणाऱ्या बड्या भांडवलदारांच्या ‘हाता’त (जे हात, प्रोटोकाॅल फाट्यावर मारुन पंतप्रधानांच्या पाठीवर विसावत होते) लवकरच बेड्या पडतील???
आणि, हे जर होणार नसेल…. उलटपक्षी, पाचशे-हजाराच्या ‘नोटा-बंदी’चा निर्णय गुप्तपणे, त्याच खास वर्तुळातील ‘निवडणूक-देणगीदार’ धनदांडगे गुज्जू-जैन-मारवाडी समाजबांधव व हितचिंतक राजकारणी (बारामतीकर वगैरे), यांना कळविण्यात आल्याचा राज्यसभेत करण्यात आलेला आरोप, जर खरा असला; तर, नरेंद्र मोदी, हे ‘राष्ट्रपुरुष’ नव्हे; तर, राष्ट्राचा विश्वासघात करणारे विश्वासघातकी ‘खलपुरुष व कःपुरुष’ ठरतील व अशांची जागा, आजन्म केवळ तुरुंगातच असायला हवी! राजाकडे एकवेळ सैन्य नसलं, द्रव्य नसलं, धनधान्य नसलं तरी चालेलं; पण, राजाकडे जनतेला त्याच्याविषयी वाटणारा ‘विश्वास’ शिल्लक असायलाच हवा…. आज, तोच पूर्ण धोक्यात येऊ पहातोयं आणि तिचं सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे!
नरेंद्र मोदी व संघसमर्थक रामदेव बाबांच्या पतंजली उद्योगाचा अचानक झालेला उदय व प्रचंड उत्कर्ष, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर रिलायन्सने खरेदी केलेल्या महत्त्वाच्या दूरदर्शनवाहिन्या व त्या वाहिन्यांवरील लोकप्रिय व निर्भीड ‘अँकर्स’ची केली गेलेली अपमानास्पद गच्छंती…. तसेच, एनडीटीव्ही, न्यूज टाईम आसाम, केअर वर्ल्डसारख्या दूरदर्शन-वाहिन्यांवरील काहीबाही निमित्त शोधून घातलेल्या बंदीसारखी (प्रत्यक्षात, लोकशाहीची विटंबना व मुस्कटदाबी) नरेंद्र मोदीकृत धोरणे…. अमेरिकेच्या फ्रँकलिन रुझवेल्टकडे निर्देश करतात की, जर्मनीच्या अॅडाॅल्फ हिटलरकडे??? ‘लोकशाही’ ही, भारतीय जनतेच्या रक्तात भिनलेली आहे, हे या जनतेनं इंदिरा गांधींनाही आणीबाणीपश्चात सत्तेवरुन भिरकावून देत, दाखवून दिलं होतं…. तिथे, नरेंद्र मोदी नांवाच्या ‘पामरा’ची काय कथा? पण, इथे अजून एक धोका संभवतो तो असा की, आता निवडणूक आयोगानं ईव्हीएम मशिन्सचा वापर बंद करुन ‘पेपर-बॅलट’कडे वळावं…. अन्यथा, भारतात ते घडू लागेल, जे रशियाच्या स्टॅलिननं प्रतिपादन केलं होतं…. जोसेफ स्टॅलिन म्हणाला होता, “निवडणुकीत मतदार नव्हेत; तर, मतमोजणी करणारे महत्त्वाचे असतात!” ज्यापद्धतीने, आपल्याला वेगाने ‘डिजिटल युगा’त ढकललं जातयं, ते पहाता ईव्हीएम मशिन्सद्वारे ‘हेराफेरी’ करणं, हे भविष्यात व्यवस्थेच्या हातचा मळं बनू शकतं!
पूर्व तयारीविना, हजार-पाचशेच्या नोटांवरील अचानक झडप घातल्यासारखी क्रूरपणे केलेली बंदी ही, ‘अर्थक्रांति’ नव्हेच… मग, त्या ‘अर्थक्रांति’च्या प्रणेत्या अनिल बोकिलांना दूरदर्शनवर, नरेंद्र मोदींची भलामण करत जितक्या मुलाखती झोडत सुटायचयं असेल, ते सुटू देत. जीएसटी-विधेयक (GST) आणल्यानंतरही या ‘अर्थक्रांति’वाल्यांना असाच ‘अर्थक्रांति’ आल्याचा ‘भास’ झाला होता; पण, यथावकाश भ्रमनिरास झाल्यावर त्या जीएसटी-विधेयकावर ते विधेयक, ‘विकृत व अर्धवट अर्थक्रांति’ आहे, अशी टीका ते करते झाले होते, हे वाचकांना स्मरतच असेल. या खेपेसही, लवकरच त्यांचा मोदी सरकारकडून महाप्रचंड भ्रमनिरास होईल, अशी लक्षणं आजच स्पष्ट दिसतायतं!
ब्राझिल देशामध्ये, यापूर्वीच अशातर्‍हेचा ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’, असा ‘अर्थक्रांति-संकल्पने’ची मोडतोड करुन केलेला अर्धवट प्रयत्न, साफ फसलेला आहे… हे येथे मुद्दाम नमूद केलं पाहिजे!
या ‘नोटाबंदी’मुळे, नरेंद्र मोदींच्या जमातीचे नसलेल्या व वर्तुळातले वा मर्जीतले नसलेल्या राजकारणी-उद्योगपती यांच्या; तसेच…. दहशतवादी, नक्षलवादी, माफिया, ड्रग-माफिया, बिल्डर्स व भ्रष्ट नोकरशहांच्या ‘काळ्या पैशा’ला निश्चितच मोठा शह बसेल, यात शंका घेण्याचं कारण नाही…. ‘काळा पैसा’ हा, ‘काळ्या धना’चा केवळ एक छोटा हिस्सा आहे, हे मात्र विसरुन चालणार नाही. पण, इथून पुढे नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतल्या धनदांडग्या-मुजोर जैन-गुज्जू-मारवाड्यांची देशावरची “पाशवी पकड” अधिकच घट्ट होत होणार आहे व ते देशातील लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरेल…. कारण, इतरांचा कागदी ‘काळा पैसा’ मोठ्याप्रमाणावर नष्ट होईल, पण या सगळ्यांचा ‘काळा पैसा’ मात्र, आतील गुप्त बातमी मिळाल्यामुळे (insider information) अबाधितच रहाणार… नेमका ज्या, मस्तवाल-धनदांडग्यांच्या जमातीवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ व्हायला हवा होता, तो तसा न होता, सामान्य जनतेवरच झालेलं हे, ८ नोव्हेंबर-२०१६चं ‘कार्पेट-बाँम्बिंग’ आहे! एवढचं नव्हे, तर आपल्याकडचा मुबलक ‘काळा पैसा’, गुप्तवार्ता कळल्यामुळे भाजपाच्या व नरेंद्र मोदी राजकीय मित्रमंडळींच्या (ज्यांचा, ‘हात धरुन’ मोदी राजकारण शिकले म्हणतात आणि जे पंतप्रधान नाही तर, निदान ‘राष्ट्रपती’ होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले आहेत) ‘हाता’तच राहिल्याने, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीही तो यापुढेही सहजी त्यांच्या कामी येत राहीलं. पनामा-माॅरिशस, स्विस-बँका, सोने-हिरे, डॉलर्स, जमिनी, देशी-विदेशी आर्थिक गुंतवणूक, नामी-बेनामी स्थावर मालमत्ता, कोळसा खाणी, चित्रपट निर्मिती, मिडिया यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर ‘काळे धन’ आहे…. तेथे मोठ्या नोटांचा प्रश्न येतोच कुठे? पाचशे-हजारच्याच काय पण, शंभरच्याही नोटा रद्द करण्यासोबत, ‘अर्थक्रांति-संकल्पने’अंतर्गत महसूली-करसंरचनेत क्रांतिकारक बदल अपेक्षित आहेत… ‘अर्थक्रांति-संकल्पने’तील पाचही प्रस्ताव सारख्याच क्षमतेनं एकाचवेळेस अंमलात येणं, हा या संकल्पनेचा गाभा आहे. केवळ, एकाच वेळेस केल्या गेलेल्या, अशा नोटा-बदलीमुळे भ्रष्टाचाराचं मूळ थोडचं उखडलं जाणार आहे? त्यासाठी, भाजप व संघवाल्यांनी स्वा. सावरकरांचं… “विषवृक्ष नष्ट करण्यासाठी केवळ, त्याची पानं-फांद्या खुडून भागणार नाही; तर तो समूळच उखडावा लागेल”, हे तत्त्वज्ञान स्मरावं! तसे न झाल्यास, ‘आर्थिक केंद्रे व सत्ता’ ज्यांच्या ताब्यात आहेत, ते राजकारणी-नोकरशहा व धनदांडगे-मुजोर जैन-गुज्जू-मारवाडी, पुन्हा महाप्रचंड ‘काळ्या धना’च्या राशी नव्याने उभारत राहतीलच.
मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनीही १९७८ साली एक हजार, पाच हजार, दहा हजार रुपयाच्या मोठ्या नोटांचं चलन बंद केले होते (निदान, मोरारजीभाईंचा उद्देश तरी शंभर टक्के प्रामाणिक होता)…. मग, काळा पैसा बंद झाला का? नाही, तो तर महाप्रचंड वेगाने पुढे वाढलाच. मोरारजीभाई, जाहीररित्या गुज्जू-मारवाडी समाजाच्या ‘धनसंचय आणि धनलालसे’बाबत कठोर टीकेचे प्रहार करत, गुजराथी समाजाला रोषाला निर्भयपणे सामोरे गेले होते…. अशी ५६” निधडी छाती दाखवल्याचा, एक तरी प्रसंग, नरेंद्र मोदींच्या आयुष्यात आजवर घडलायं???
“ज्या पाचशे रुपयाच्या नोटेत दोन किलो तूरडाळ येते व ज्या हजाराच्या नोटेत दोन किलो मटण येतं”…. आणि ज्या नोटांमध्ये ८६% रोखीने व्यवहार होतात, त्या दोन्ही नोटा, आता सामान्यांसाठी मोठ्या राहिलेल्या नाहीत. ते व्यवस्थेतले दोष आहेत आणि ते निर्माण होण्यात, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या इतरेपक्षीयांप्रमाणे ‘भाजप-शिवसेना’ही तेवढीचं जबाबदार आहे! दुर्दैवानं स्वातंत्र्यापश्चात, सामान्य भारतीय जनता आजवर रस्त्यावर रांगेतच उभी आहे…. “उमरे दराज माँगकर लाये थे चार दिन, दो कमाने में गुजरे… दो कतार में”, ही तिची दारुण अवस्था आहे आणि ती केविलवाणी अवस्था तुम्ही, पूर्वतयारीविना हुकूमशाही पद्धतीने व क्रूरपणे टोकाला नेलीतं. तुमच्या दृष्टीने सामान्य जनता फक्त एक ‘मतदार’ तरी असते, स्वस्त-मजूर/कर्मचारी तरी असते किंवा ‘ग्राहक’… बस्स्! यापेक्षा, तिला काही संवेदना आहेत… भावभावना आहेत, हे तुमच्या गावीही नसतं… बस, एखाद्या टिश्यू-पेपरसारखं सामान्य जनतेला “वापरायचं आणि फेकून द्यायचं”, एवढचं अंगवळणी पडलेलं असतं हल्लीच्या राजकारण्यांच्या!
…….यासंदर्भात, पुढे काहीही चर्चा करण्यापूर्वी, ‘अंध व आपमतलबी’ मोदीभक्तांनो, खालील प्रश्नांची उत्तरे द्याल???
१) २००८ सालचा अमेरिकेतील ‘सबप्राईम क्रायसिस’, हा बँकिंग अर्थव्यवस्थेतल्या घोटाळ्यांमुळे झालेला होता व आपल्याकडे रोखीच्या व्यवहारांचं प्रमाण मोठं असल्याने, आपला देश बव्हंशी त्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पडझडीतून अस्पर्श राहिला होता…. तसेच, अर्जेंटिना देशात असेच मोठे बँक घोटाळे उघडकीस आल्याने मिळालेल्या धक्क्यातून सावरत, अर्जेंटिनाने आपली अर्थव्यवस्था आजही रोखीवरच जास्तीची आधारलेली ठेवलीयं. याचा अर्थ असा की, मोठा नोटा रद्द करण्याचा अंतर्भाव असलेल्या ‘अर्थक्रांति-विधेयका’च्या बरोबरीनेच, टीम-अण्णाप्रणित ‘जनलोकपाल/लोकायुक्त-विधेयका’चीही तेवढीच नितांत गरज आहे…..
“जर, नरेंद्र मोदींना भ्रष्टाचाराचं एवढचं वावडं आहे; तर, अजून दिल्लीत सक्षम ‘लोकपाला’ची नियुक्ती का होत नाही? गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रीपदी असताना, कधि ‘सक्षम-लोकायुक्ता’ची नरेंद्र मोदींनी मागणी केली होती वा ‘लोकायुक्ता’ला काम करण्यास मुक्त वाव व हार्दिक सहकार्य देऊ केलं होतं??”
२) स्वच्छ चारित्र्याच्या व रामशास्त्री प्रभूणे बाण्याच्या न्यायमूर्तींची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक होण्यात, का म्हणून अक्षम्य दिरंगाई केली जातेयं… त्यासाठी, सर्वोच्च न्यायमूर्तींना जाहीरपणे आपली व्यथा मांडण्याइतपत, ‘न भूतो’ अशी गंभीर अवस्था आपल्या न्यायव्यवस्थेत का निर्माण होतेयं?
३) नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, वीस हजार कोटींचे कर्ज बुडीत खाती गेलेल्या व त्यामुळेच दिवाळखोरीत चाललेल्या ‘गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन’चे (GSPC) शेअर्स, यावर्षी ‘ऑईल अँड नॅचरल गॅस काॅर्पोरेशन’वर (ONGC) दबाव आणून ONGCला ते शेअर्स खरेदी करण्यास भाग पाडण्यात आल्याच्या ‘कथित आरोपा’वर, ‘मोदीभक्त’ नेहमीप्रमाणेच कुठली ‘बौद्धिक’ सारवासारव करणार आहेत?
४) ५००/१०००च्या नोटांच्या बंदीनंतर, शंभर-पन्नासच्या नोटांची देशभर टंचाई आणि गुजरातच्या ATM मशिन्समधून बंदीअगोदर कित्येक दिवस शंभराच्या नोटांचा पाऊस कसा पडत होता?…. नरेंद्र मोदी हे भारताचे की, गुजरात-मारवाडचे पंतप्रधान??
५) अशातर्‍हेच्या आततायी ‘विमुद्रीकरण वा चलनबंदी’ला दोन वर्षांपूर्वी एका जाहीर मुलाखतीत विरोध दर्शवणारा, ‘रघुराम राजन’सारखा प्रामाणिक व खमक्या जागतिक किर्तीचा अर्थतज्ज्ञ रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर असल्यानचं, या ‘महमद तुघलकी’ व लहरी-हिटलरी निर्णयाला ऊर्जित पटेल गव्हर्नर होईपर्यंत अडीच वर्ष वाट पहावी लागली का?
६) विकीलिक्सने हातात सोपवलेली, ६४८ काळ्या पैशाच्या स्विस-बँक खाते धारकांची यादी, आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आरपार भ्रष्ट असलेल्या सरकारने दाबून ठेवली…. पण, मग तुम्ही काय गेली अडीच वर्षे, कोंबडी अंड्यावर बसते, तशी ऊब देत, ती यादी पोटाखाली घेऊन बसला होतात काय?
अजूनही वेळ गेलेली नाही…. कुठलाही फेरफार वा कुठलीही झाकडाळ न करता, ती यादी जाहीर करा!
७) ज्यांच्यावर, भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना, भाजपावाले निवडणूक-प्रचारात थकत नव्हते…. ते महाराष्ट्रातले बारामतीकर ‘जलसिंचन-घोटाळेबाज’ मोठे मासे व सोनिया गांधींचे जावई राॅबर्ट बढरा, कधि तुरूंगात जाणार…. की, बड्या भांडवलदारांच्या हितासाठीचं, हे सगळं सामान्य जनतेला लुटणारं व उल्लू बनवणारं व्यवस्थेचं, ‘सेटिंग’ आहे?
८) ४ सप्टेंबरला अंबानींचे ‘वादग्रस्त’ (ऊर्जित पटेल संचालक असलेल्या, GSPC म्हणजे ‘गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन’ने अंबानींच्या रिलायन्सला बेकायदेशीररित्या GSPCच्या स्वतःच्या तेलक्षेत्रात, तेल-उत्खननाला परवानगी दिली होती) नातलग व पूर्वाश्रमींचे रिलायन्सचे अधिकारी ऊर्जित पटेल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर नेमले जातात आणि दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे, ५ सप्टेंबरला रिलायन्सच्या ‘जियो’ या ४जी नेटवर्कचं ‘लाँचिंग’ केलं जातं…. अंबानीच्या ‘जिओ’ ची आणि नोटाबदलाची मुदत एकाच तारखेला संपते आणि ‘मोदी’ पंतप्रधान झाल्यावरच ‘मोडी’त गेलेले रिलायन्स कंपनीचे पेट्रोल पंप्स् सुरु होतात…. हा निव्वळ योगायोग आहे, असं तुम्ही डाॅ. केशव हेडगेवारांची शपथ घेऊन सांगालं?
९) २००८ साली, अमेरिकेतल्या बँकिंग व प्रशासकीय सेवेतील बड्या धेंडांनी केलेल्या महाप्रचंड ‘सब-प्राईम क्रायसिस’ घोटाळ्यात, बुडत्या बँकिंग-क्षेत्राला वाचविण्यासाठी करदात्यांचाच पैसा वापरण्याची बदमाषी अमेरिकन सरकारतर्फे करण्यात आलेली होती. तद्वतच, सहा लाख कोटी रुपयांवरची विजय मल्ल्यांसारख्या बड्या ‘सहेतूक बुडव्या’(willful defaulters) उद्योगपतींची थकित कर्जे ‘अनार्जित कर्जे’(NPA) घोषित करुन बँकांचे ताळेबंद (Balance Sheet) ठाकठीक करण्यासाठीच, रु. पाचशे व हजाराच्या ‘नोटा-बंदी’ची व बँकेतून नव्या नोटा बदलून घेण्यावर कडक निर्बंधांची, ही खेळण्यात आलेली (demonetisation) फसवी व धूर्त चाल नव्हे काय? सामान्यांच्या जीवाशी खेळणारी ही खेळी म्हणजे, २००८ सालच्या अमेरिकन ‘जाॅर्ज डब्ल्यू बुश’ सरकारच्या बदमाषीचा, ‘नरेंद्र मोदीय अवतार’ नव्हे काय??
१०) “घरांना माणसं नाहीत आणि माणसांना घरं नाहीत”, अशातर्‍हेची राहत्या घरांची काळ्या पैशातून झालेली प्रचंड ‘साठेबाजी व गुंतवणूक’ रोखण्यासाठी….. शहरं-उपनगरांमध्ये, एका प्रौढ व्यक्तिमागे फक्त एकच फ्लॅट व एकच दुकानाचा गाळा, असा कायदा करणार का? कारण, तसा कायदा केल्याखेरीज घरांच्या व दुकानांच्या किंमती कोसळणे नाही व घरं-दुकानं सामान्यांच्या आवाक्यात येणं नाही! दुकानांच्या किंमती आवाक्यात आल्याखेरीज व उपलब्धता वाढल्याखेरीज ‘भूमिपुत्रांना’ नव्याने धंदा-व्यवसायात शिरणं फारचं कर्मकठीण आहे… केवळ, स्वस्त दरात ‘कर्ज’ उपलब्ध केल्यानं कसं भागेल?
११) “सत्ता में आने के बाद, सौ दिन में ८० लाख करोड ‘काला धन’ विदेशोंसे लाना था और १५ लाख हरएक के खाते में भरना था”…… ते १५ लाख रूपये १०० दिवसच काय, १००० दिवस झाले तरी आमच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत…. आमच्या हयातीत ते जमा होणे नाही, यावरुन लक्ष उडवण्यासाठीच तर, उचललेले हे पाऊल नव्हे ना?
१२) निवडणुका, ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असल्याने, आमूलाग्र निवडणूक सुधारणेसाठी, निवडणूक-आयोगासकट अनेक राजकीय-विचारवंतांनी केव्हाचाच तगादा लावलेला आहे. तेव्हा, “केवळ ‘नोटा’ बदलून भागणार नाही; तर ईव्हीएम मशिनवरील ‘नोटा’ बटण बदलून”, भारतीय जनतेला सुरुवातीला किमान ‘राईट टू रिजेक्ट’ तरी देणार काय?
१३) भ्रष्टाचार रोखण्याकामी, सर्वच राजकीय पक्षांना ‘माहिती अधिकार कायद्या’खाली आणणार काय?
मोदीभक्तांनो,
संसार त्यागून, संसाराशी फारकत घेऊन, जेव्हा केव्हा एखादी व्यक्ति समाजकारण-राजकारण करत सुटते; तेव्हा ती, एकारलेपणाच्या अहंगंडापोटी, खचितच फार धोकादायक ठरु शकते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे!
“दहा लाखाचा कोट आणि पाचशे-हजाराची नोट”, यात अडकलेल्या…. स्वतःवरच प्रेम करणार्‍या (narsiccist) एका गृहस्थाच्या ‘महमद तुघलकी’ व ‘हिटलरी’ फर्मानानं उभ्या देशात सध्या एक सन्नाटाच जणू पसरलाय. आपल्या देशातील राजकारणातला एक रितीरिवाज आणि प्रघात आहे की, अंतःस्थ हेतू बाळगून घेतलेल्या कुठल्याही आपमतलबी निर्णयाला, कमालीच्या राजकीय कौशल्याने ‘लोककल्याणकारी’ रंगसफेदी चढवायची वा ‘शुगर कोटिंग’ करायचं….. आणि, त्याच्या प्रचारासाठी ‘भक्तगणां’च्या हितसंबंधी व पगारी फौजा जय्यत तयार ठेवायच्या!
“ब्रिटीशांनी १९४६ साली, या देशात प्रथमच ‘विमुद्रीकरण वा चलन रद्द’ (demonetisation) करताना…. “दुसर्‍या महायुद्धातल्या नफेखोरांवर कारवाई”, या गोंडस सबबीखाली ते केलं होतं…. प्रत्यक्षात, ती ब्रिटीशांनी भारत सोडून जाता जाता केलेली बेमालूम ‘लुटीची आखणी’ होती. भारतीय जनतेला ते खूप उशिरा समजले; पण, तोपर्यंत नुकसान होऊन गेलं होतं!
भारतातील रोखतेचं (Cash) राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाशी (GDP) असलेलं गुणोत्तर तुलनेनं जास्त म्हणजे, जवळपास ११% आहे…. तेच, चीनचं ९.५%, जर्मनीचं ८% आणि अमेरिकेचं ७.५% आहे. असं असलं तरी, पाचशे-हजाराच्या नोटा रद्द करण्यामुळे सरकारला जो, अंदाजे ‘जीडीपी’च्या ०.५% एवढा भक्कम लाभ होऊ शकतो, त्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या ‘कुंठीत अवस्थे’मुळे परस्पर शह बसू शकतो… मग, नेमकं काय साधलं जाणार, मोदीभक्तांनो?
कदाचित, यातून सुरुवातीला काहीकाळ चमत्कारिक राष्ट्रीय लाभकारक गोष्टी घडतीलसुद्धा…. पण, जर्मनीला सुरुवातीला जोमदार प्रगतीचे दिवस दाखवणाऱ्या अॅडाॅल्फ हिटलरने, दुसऱ्या महायुद्धाअंति जर्मनीला सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवलं होतं…. हे विसरु शकण्याचा बेजबाबदारपणा, कोणी करु शकतं काय? जे इतिहास विसरतात ते, तोच दुर्दैवी इतिहास पुन्हा घडवण्याच्या महापातकाचे धनी होतात, हे वैश्विक-सत्य कोण नाकारेल?
विशेष म्हणजे हीच भिती, अमेरिकन जनतेच्या मानगुटीवर ‘डोनाल्ड ट्रंप’ अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यापासून बसलीयं…. म्हणूनच, इतर अनेक गोष्टींसोबत ‘स्वातंत्र्य व सुरक्षितता’ अबाधित राखण्यास्तव ‘कॅलिफोर्निया’ (ग्रेटब्रिटन, युरोपीय-संघराज्यातून फुटून निघाल्याच्या ‘ब्रेक्झिट-प्रक्रिये’प्रमाणेच) अमेरिकी-संघराज्यातून फुटून निघण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला (Calexit) जोरदार चालना मिळालीय व हे ‘कॅलेक्झिट’ दोन-चार वर्षांत घडून आल्यास, विशेष आश्चर्य वाटायला नको!
पण, हे सारे भविष्यातले धोके जाणवण्याइतपत भारतीय-समाजमानस जागृत आहे… की, ‘हस्तीदंती-मनोर्‍या’तील संघीय व धनसंपन्न पांढरपेशीय प्रचाराचा ते, ‘राजकीय बळी’ ठरणार आहेत… हेच, या नरेंद्र मोदीय कालखंडाचं खतरनाक आव्हान आहे!!!
मोदीभक्तांनो, ३० डिसेंबरपर्यंत तुम्ही वेळ मागतायं…. चला तेवढा वेळ दिला! हाच काय याहीपेक्षा मोठा त्रास झेलायला आम्ही सारे भारतीय तयार आहोत…. पण, जर का ‘भ्रष्टाचार-निर्मूलना’बाबत निर्णायक व सर्वंकष पाऊले यापुढे उचलली गेली नाहीत तर??? नरेंद्र मोदीजी, आता आपण ‘वाघावर स्वार’ झालेले आहात….. त्यावरुन उतरु शकणार नाही; तेव्हा, वाघावरची मांड अधिक घट्ट करत जाणं, हा एकच उपाय तुमच्यापुढे आहे…. ही ‘व्याघ्रसफारी’ करत, आपण पुढे कसा भारतभर संचार करता, हे पहाणं यापुढे फारच महत्त्वाचं ठरणारं आहे!
या देशातून, आपल्या कृपेनं ‘भ्रष्टाचार-निर्मूलन’ झालं तर खरोखरीच फार मोठं ‘राष्ट्रकार्य’ झालं, असं निश्चित म्हणता येईल. पण, या देशात फक्त ‘भ्रष्टाचार-निर्मूलन’ झालं म्हणजेच, सगळं काही आलबेल झालं, असा जर कुणाचा ‘राजकीय समज’ असेल; तर, तो सिगरेटच्या थोटकासारखा फारच तोकडा आहे! भ्रष्टाचार, स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या राजवटीत देखील नव्हता किंवा त्याहीपेक्षा इतिहासात मागे गेलात तर, औरंजेबाच्या राजवटीतही फारसा नव्हता…. पण, या राजवटी काही शिवछत्रपतींसारख्या लोककल्याणकारी राजवटी, म्हणून ओळखल्या जात होत्या का? त्या अत्यंत जुलमी, अन्यायी व शोषक राजवटी म्हणूनच इतिहासात गणल्या गेल्या…. आणि, म्हणूनच त्याविरुद्ध प्रजानन कठोर ‘राजकीय संघर्ष’ सातत्याने करत राहीले.
आपल्या देशात एकाचवेळेस तीन मुद्द्यांवर युद्धपातळीवर काम होणं अत्यावश्यक आहे…. ते म्हणजे, “भ्रष्टाचार-निर्मूलन आणि ‘माणूस व निसर्ग’ याचं टोकाचं चाललेलं अनिर्बंध शोषण थांबवणे”!!! तेव्हा या परिप्रेक्ष्यातूनच, आपली व आपल्या राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारांची कामगिरी जोखली जाईल… भ्रष्टाचार-निर्मूलन हे तर, फक्त एक पुढे टाकलेलं खंबीर पाऊल समजता येईल! अर्थात, “हे ही नसे थोडके”, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांची दीर्घकालीन आरपार भ्रष्ट राजवट अनुभवल्यानंतर सामान्य भारतीय जनतेला खचितच वाटू शकतं. त्यामुळेच तर मोदींची, शरद पवारांशी असलेली अतिरेकी सलगी, लगट व घसट पाहून मात्र, “ये कुछ जचता नही”, अशीच तमाम भारतीय जनतेची मनोभावना झालेली आहे……
तेव्हा नरेंद्र मोदी, हा तुमचा दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ एवढा ‘तर्‍हेवाईक’ होता व आहे की, त्यामुळे तुमचे खरे दुश्मन कोण, हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो…. तुमच्या ‘अच्छेदिनां’च्या आश्वासनाला भुलून तुम्हाला ‘व्होट’ देणारे सर्वसामान्य भारतीय नागरिक की, तुम्हाला ‘नोट’ देणारे बडे भांडवलदार… या प्रश्नाचं उत्तर, नजिकच्या भविष्यात दडलेलं आहे!!!
धन्यवाद…..
जय महाराष्ट्र । जय हिंद ।।
……. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)