नरेंद्र मोदी सरकारने वर्ष, २०१७-१८ मध्ये आणलेली “नीम”… NEEM (National Employability Enhancement Mission) योजना, म्हणजे “नॅशनल एम्प्लाॅयाॅबिलिटी एन्हान्समेंट मिशन” नसून, उद्योगपती-व्यवस्थापकीयवर्गाच्या, चांगलीच पथ्यावर पडणारी (म्हणजे, पडद्यामागून त्यांनीच नरेंद्र मोदीं सरकारकरवी आणलेली) आणि तमाम कामगार-कर्मचारी वर्गाची बेमालूम फसवणूक करत, “कंत्राटी-कामगार पद्धती”सारखीच, नवी-गुलामगिरी लादणारी “नॅशनल ‘एक्स्प्लाॅयटेशन’ एन्हान्समेंट मिशन” (National ‘Exploitation’ Enhancement Mission) होय! “नीम” (NEEM) हे, “स्किल-इंडिया” (Skill India) नसून, तरुणपिढीसाठी “किल-इंडिया” (Kill-India) होय !!!
“नीम”(NEEM) मुळे, आधुनिक ‘कंपनी-सरकारां’चा (स्वातंत्र्यापूर्वीच्या, ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे) कंपनी-व्यवस्थापनाच्या दहशत-दडपशाहीला (CORPORATOCRACY) ऊत येऊन, पुढचं टोकं गाठलं जाईल… ज्यात, केवळ, ‘कार्पोरेटोक्रसी’चं नसेल; तर, कामगार-कर्मचाऱ्यांचं “काॅर्पोरेट-क्रशिंग” (Corporate-Crushing) म्हणजेचं, या अत्यंत निर्दय अशा भांडवलशाहीतलं, कामगारवर्गाला साफ चिरडून टाकणं असेल!
“नीम” (NEEM) योजनेअंतर्गत, करोडो आत्म्यांच्या विक्रीची केंद्रे(Labour-Arbitrage) जागोजागी कारखान्यांमधून व उंच इमारतीतल्या शानदार-चकचकीत कंपन्यांमधून प्रस्थापित होतील… पूर्वी, जसा गुलामांचा बाजार भरायचा, तशीच स्थिती नव्याने देशात निर्माण होईल… जो, गुलाम उत्तम सेवा वर्षानुवर्षे द्यायचा, त्याची क्वचित गुलामगिरीतून पूर्वी सुटका व्हायची… खरंतरं, तशी ती सुटका, इतर गुलामांसमोर त्यांनी रक्त ओकेस्तोवर काम करावं, यासाठी उदाहरण म्हणून मुद्दाम केली जायची… ती आणि तशीच पद्धत ‘नीम'(NEEM) आणू पहातेय… ‘कायम-कामगार’ म्हणून नोकरी मिळण्याच्या आशेनं… जीव तोडून, कंबर मोडून तरणीबांड पोरं कामं करत रहातील… त्यातील, फारच थोड्यांना त्यातून नोकरीत ‘कायम’ होण्याची (चांगल्या पगारमानाचं तरीही काही खरं नाहीचं, ही गोष्ट वेगळीच) संधि प्राप्त होईल, बाकीचे आयुष्यभर खुरडत खुरडत जगतील आणि किमान-वेतनावरच निवृत्त होतील!
या ‘नीम'(NEEM) योजनेच्या मसुद्यात, अशातऱ्हेच्या योजना जर्मनीसारख्या प्रगत देशात असल्याचं म्हटलयं… मात्र, नेटवर प्रयत्नपूर्वक शोधूनसुद्धा या असल्या भाकड व कामगारवर्गाला जेरबंद करणाऱ्या योजना, आम्हाला कुठे आढळल्या नाहीत… आणि, त्या तशा समजा असल्याच, तर जर्मनीतल्या सोयीसुविधा आणि पगारमान, ही आपली कंपनीव्यवस्थापनं (Managements) वा आपलं सरकार, देण्याची सुतराम तरी शक्यता आहे काय???
मित्रहो, ‘भाजपा-शिवसेना’ किंवा ‘कमळ-धनुष्यबाण’ युती…. म्हणजे, कामगारवर्गावरची ‘संक्रांत’, हे एक अधोरेखित झालेलं समीकरण असतानाही; अज्ञान, आळस यांच्या प्रादुर्भावामुळे आणि सुजाण राजकीय विचारशक्ति अभावी, महाराष्ट्रातला तमाम कामगार-कर्मचारी वर्ग, हा “जात-धर्मा”च्या घातकी प्रभावाखाली, या फसव्या युतीच्या जाळ्यात कायम अडकत आलेला आहे!
काँग्रेस-राष्ट्रवादी जर, कामगारवर्गाच्या डोक्यावर पडणारी ‘वीट’ असेल, तर ही भाजपा-शिवसेना किंवा कमळ-धनुष्यबाण युती म्हणजे, डोक्यावर पडणारा ‘धोंडा’ आहे…. वाचण्याची शक्यता फार कमी!!
एखादा अटल बिहारी बाजपेयींसारखा वा तत्सम अन्य कुणी हृदयसम्राट वगैरे नेता या जगातून निघून जातो; तेव्हा, ज्यापद्धतीने घरातला माणूस गेल्यागत समस्त कामगार-कर्मचारीवर्ग समाजमाध्यमांतून (व्हाॅट्स्अॅप वगैरे) अश्रू ढाळतो, तेव्हा, आम्हाला मोठं नवल वाटल्यावाचून रहात नाही. अशा कुठल्याही तथाकथित बड्या नेत्यांनी बहुजन कामगारवर्गाच्या हितासाठी नेमकं काय केलं… असा रोखठोक प्रश्न केला की, त्यांची विकेट उडालीच समजा! कामगारवर्गाला, हे माहितही नसतं वा जाणून घेण्याची इच्छाही नसते की, या भाजपा-शिवसेना किंवा कमळ-धनुष्यबाण युतीनेच दिवगंत अटलबिहारी पंतप्रधान असताना १०० कामगारांपेक्षा कमी संख्या असलेले कारखाने, नाक्यावरच्या पानटपऱ्या सहजी बंद करता याव्यात, एवढ्या सहजतेनं (कामगार-कर्मचारी वर्गाला कुठलीही फारशी भरपाई न देता) बंद करण्याची कायदेशीर मुभा देऊन कामगार-चळवळीचं कंबरडचं मोडलं होतं…. कंत्राटी-कामगार पद्धतही, यांच्याच राजवटीत भयानकरित्या फोफावली! अशातऱ्हेनं, आपल्याच हिताच्या संदर्भात, समाजातला जर, हा फार मोठा महत्त्वाचा उत्पादक बहुजनवर्ग (कामगार-कर्मचारीवर्ग) असा बेफिकीर व बेजबाबदार रहाणार असेल; तर, त्याची पद्धतशीर गळचेपी करुन त्याला गुलामगिरीत ढकलणं, कुठल्याही ‘व्यवस्थे’ला सहजशक्य आहे. चूक त्यांची नव्हे, आपली आहे… हे, आम्ही सारे मराठी कामगार-कर्मचारी, कधि समजून घेणार?
आजही, लोकसभा-२०१९ च्या निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना, देशभरातल्या ५० करोड कामगार-कर्मचाऱ्यांना बरबाद करणाऱ्या… १) कंत्राटी-कामगार पद्धत, २) FTE (Fixed Term Employees) पद्धत (ज्यामुळे, “माझगाव डाॅक”सारख्या असंख्य कंपन्यांतून लाखो तरुण कामगारांचं आयुष्य कायमचं उध्वस्त झालं) आणि आताची ३)”नीम” (NEEM) योजना… या कामगारविश्वाला अतिशय घातक ठरलेल्या बाबींचं निर्मूलन किंवा निदानपक्षी, त्यात ‘कामगारहिताय’ असे आमूलाग्र बदल… हे विषय, ना “हम निभायेंगे” या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा विषय, ना वर्ष-२०२२ ते २०४७ पर्यंतच्या स्वप्नांचे ‘सौदागर’ बनू पहाणाऱ्या ‘भाजपा’च्या ‘संकल्प-पत्र’ नांवाच्या जाहीरनाम्याचा विषय!
हे प्रस्थापित पक्ष, फारतर, ‘रोजगार’ पुरविण्याविषयी निवडणुकीच्या निमित्ताने मुक्ताफळं उधळतील… पण, या देशात ‘रोजगारा’पेक्षाही, ‘अर्धरोजगार'(अत्यंत तुटपुंजे वेतनमान) ही फार मोठी गंभीर समस्या आहे… ज्यामुळे, या देशात (विशेषतः, आपल्या महाराष्ट्रात) आर्थिक-विषमतेचा उभा नंगानाच चालू आहे. पण, मोबाईल, टीव्ही, सिनेमे आणि अन्य करमणुकीची संसाधने; तसेच, फाजील उत्सव-प्रियतेत (सार्वजनिक पूजा-गणेशोत्सव, दहीहंड्या, गरबे, पार्टी-संस्कृती इ.) अडकलेल्या आणि ढोंगी सरकारी-संतांच्या लाखोंच्या संप्रदायात रमलेल्या तरुणपिढीला, आज त्याचं गांभीर्य तेवढं जाणवत नाही… आणि, उद्या वाढत्या वयात जेव्हा, या महागड्या ‘स्मार्ट-शहरां’त, नवरा-बायको दोघांनीही मिळून कितीही नोकरीत हातपाय मारले; तरी, त्यांचं कौटुंबिक जगणं मुश्कील होईल (याअगोदरच, असंख्यांचं ते झालेलं आहेच)… तेव्हा, कळून फारसा उपयोग नसेल. कारण, तेव्हा या ‘व्यवस्थे’च्या सापळ्यात पुरते अडकून जगण्याच्या ‘कोंडी’चे, स्वतःच्या कर्माने, ते धनी झालेले असतील!!!
आता, मूळ मुद्याकडे वळताना, या सदरहू “नीम”… NEEM योजनेतले फार मोठे धोके आणि बेमालूम फसवेगिरी (ज्यावर, भारतातले यच्चयावत प्रस्थापित राजकीय पक्ष अथवा कुठलेही कामगार-पुढारी नांवाचे लुटारु-दलाल ‘पेंढारी’ ‘ब्र’ सुद्धा काढत नाहीत) काय आणि कशी आहे, ते सविस्तरपणे पाहूयाच…..
१] कंत्राटी-कामगारपद्धतीचा नवा सुसंघटित अमानुष अवतार….
या योजनेअंतर्गत, “कंत्राटी-कामगार पद्धती” प्रमाणेच एक ‘कंत्राटदार वा ठेकेदार’ असणार. मात्र, हा ठेकेदार त्या मूळ “कंत्राटी-कामगार पद्धती”तल्या ठेकेदारापेक्षाही जास्त सुसंघटित, सुसज्ज आणि संसाधनसंपन्न अशी, कंपनी-कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली ‘कार्पोरेट कंपनी’ असणार आहे. शिवाय, तिला कायद्याचं परिपूर्ण संरक्षण (हेच असले उद्योग तुमचे-आमचे प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे मंत्री-संत्री आणि आमदार-खासदार करत असतात, हे लक्षात घ्या) असणार. कारण, १९७१ साली संमत झालेल्या “कंत्राटी-कामगार पद्धती”ला निदान कागदावर तरी, उत्पादन-प्रक्रियेसंदर्भातल्या विविध कार्यप्रणालीत, म्हणावी तशी कायदेशीर मान्यता नव्हती (म्हणूनच, त्या कायद्याचं नांवचं, “कंत्राटी-पद्धत नियमन व निर्मूलन” असं होतं… त्याद्वारे, औद्योगिक-सेवा प्रक्रियेतलं, वर्षातले एकूण २४० दिवस चालणारे “कुठलंही” ‘बारमाही’ काम, निदान कायद्याच्या कागदावर तरी, कंत्राटी-पद्धतीत समाविष्ट होऊच शकतं नव्हतं). याचाच सरळ अर्थ, “नीम”… NEEM योजनेअंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या या नव्या ‘कार्पोरेट-ठेकेदारां’चा ( “नीम”… NEEM एजंट्स्) प्रतिकार करणं, त्याला कायदेशीर आव्हान देणं… ही बाब, सध्याच्या देशभरातल्या (विशेषतः, महाराष्ट्रातल्या मराठी-कामगारवर्गाला) संघटना-शिस्त वा निष्ठेचा अभाव असलेल्या, अनीतिमान व फुटीरवृत्तीच्या कामगार-कर्मचारीवर्गाला केवळ अशक्य होईल आणि “कायम कामगार-कर्मचारी”, ही संकल्पनाच मूळापासून उखडून दूर भिरकावली जाईल…. कायम-कामगाराचा निळा गणवेश, पुरातन-वस्तुसंग्रहालयातली एक वस्तू बनून राहील! “कंत्राटी-कामगार पद्धती”नंतर लगोलग, एक नवं फार मोठं ‘अंधारयुग’ कामगारवर्गाला ग्रासून टाकेल. ती दूर करायला, पुन्हा काय छत्रपती शिवाजी, कार्ल मार्क्स, म. गांधी वा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या प्रभृती, ही पृथ्वी जन्माला घालणार आहे काय??? तसं काहीही होणार नाही, ते काम तुम्हाला आणि मलाच मिळून करावं लागेल…. तेही, ही ‘विषवल्ली’ पुरतं मूळ धरण्याअगोदच. पण, त्यासाठी, जातधर्माच्या घातकी व ढोंगी आवरणातून बाहेर येऊन, “धर्मराज्य पक्षा”ला फार मोठं ‘राजकीय बळ”, महाराष्ट्रातल्या समस्त कामगारवर्गाला नजिकच्या भविष्यात द्यावंच लागेल…. काळ मोठा कठीण आलाय, हे विसरु नका!
२] प्रस्थापित राजकारणी-मोठे उद्योगपती व व्यापारी- सरकारी व खाजगी कंपन्यांतला बडा अधिकारीवर्ग-धर्मसंप्रदायांची सरकारी संतमंडळी यांनी मिळून बनलेली ही, रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्था (Vampire-State System) परिस्थितीनुरुप, सरड्याप्रमाणे रोज नवे रंग बदलणारी….
या रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थेनं (Vampire-State System) प्रथम आणली, “कंत्राटी-कामगार पद्धत” … मग, आमच्यासारख्यांनी “धर्मराज्य पक्ष” आणि “धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा”च्या व्यासपीठावरुन ‘धर्मयुद्ध’ पुकारल्यानंतर ‘शब्दच्छल’ करत, FTE (Fixed Term Employee) पद्धत आणू पाहिली आणि त्याबाबतही आम्ही रान पेटवल्यावर आता, ही नवी फसवी योजना आणली गेलीय…. हे, कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी, जणू विषारी गोळीवरचं शर्करेचं फसवं आवरण (sugar-coating) आहे… पण, हे समजून घेणार कोण?
आजुबाजुच्या परिस्थितीचा कानोसा घेत व अंगभूत लवचिकतेचा वापर करत गरजेनुसार, ही ‘व्यवस्था’ पवित्रे बदलत रहाते. या तिच्या नित्यनूतन फसव्या गोंडस बाह्यरुपामुळे जनसामान्यांना, त्या व्यवस्थेचं खरं घातकी रुप ओळखणं फार कठीण बनतं आणि जनता फसते, फसत रहाते. परिणामस्वरुप, तिला उध्वस्ततेचा आणि गुलामगिरीचा सामना करावा लागतो व सामान्यांच्या जगण्याची अवघी ‘कोंडी’ होते… त्यातून सुटकेचे सगळे मार्गच संपुष्टात येतात. केवळ, मतपेटीद्वारे प्रस्थापित राजकीय-व्यवस्था उखडून फेकून देत, शिवछत्रपतींच्या शंभर नंबरी बाण्याने चालणाऱ्या ‘धर्मराज्य पक्षा’सारख्या, पक्षाला सत्तास्थानी नेणं, एवढाच एक जाज्वल्य पर्याय उरतो… पण, ते लक्षात कोण घेतो आणि कधि घेणार?
३] प्रत्येक कंपनी-कायद्याखाली नोंदणीकृत ‘नीम-एजंट‘ कंपनीकडे १००० ते ५००० कामगार-कर्मचाऱ्यांचा ताफा….
या नीम(NEEM) योजनेअंतर्गत, संपूर्ण भारतातून १६ ते ४० वयोगटातीत बेकार तरुण बोलावून घेऊन, कामगार-कर्मचाऱ्यांचा हजारोंचा ताफा तयार केला जाणार व तो विविध औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पुरवला जाणार… त्यात, अर्धशिक्षित (जेमतेम, १० वी उत्तीर्ण) ते उच्चशिक्षित पदवी-पदविकाधारक व पदव्युत्तर शिक्षण (तंत्रज्ञ, अकाऊंटंट्स्, फार्मसिस्ट्स्, केमिस्ट्स्, आयटी-तंत्रज्ञ इ.) घेतलेलाही तरुणवर्ग समाविष्ट असणार आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातल्या मराठी कामगार-कर्मचाऱ्यांना तर, औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रात साधा शिरकाव मिळणंही अधिक अवघड होऊन बसेल (उत्तर भारतीय कामगारांना प्रशिक्षित करुन, व्यावसायिक कौशल्य अंगी असलेला अत्यंत “स्वस्त-मजूर” (ज्याला, ही व्यवस्था Flexible-Labour असा फसवा ‘गोंडस’ शब्द वापरते) म्हणून, त्यांचा मोठ्याप्रमाणावर बेलगाम वापर सुरु होईल…. कंपन्यांचे नफे अजून भरमसाठ फुगतील आणि मूठभरांच्या हातात अधिकच बेफामपणे संपत्ती केंद्रित होऊन ‘आर्थिक-विषमते’चा भयानक हा:हा:कार देशात माजेल… आणि, सामान्यांच्या हालाला पारावार रहाणार नाही!
४] एकूण ३ वर्षांच्या ‘नीम‘मधील प्रशिक्षण कालावधीत केवळ, बेकार-भत्त्याच्याही लायकीचं नसलेलं “किमान-वेतन” (Minimum-Wage) देण्याचं प्रावधान असून, बाकी अन्य कुठलेही लाभ (प्राॅ. फंड, बोनस, ग्रॅच्युईटी वगैरे) मिळणे नाही….
शिवाय, ३ वर्षांच्या प्रशिक्षण-समाप्तीपश्चात ‘प्रमाणपत्र’ मिळण्यासाठी, व्यवस्थापनाद्वारे परीक्षा (लेखी व तोंडी मुलाखतीच्या स्वरुपात) घेण्याची तरतूद असल्यामुळे, संबंधित प्रशिक्षणार्थी, तेथील व्यवस्थापकीय-मंडळींच्या चांगलाच ताब्यात राहून त्यांचा ‘गुलाम’ बनेल. त्यातील काही मोजक्या प्रशिक्षणार्थींना ३ वर्षांच्या अखेरीस काही ठिकाणी सेवेत सामावून घेतले जाणार असल्याने, उरलेल्या बहुसंख्य कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी, ते एक आमिषाचं ‘गाजर’च ठरेल व त्याचा कंपनी-व्यवस्थापनांना आयताच फायदा मिळून विनासायास व अत्यंत कमी वेतनखर्चात भरपूर उत्पादन व गुणवत्ता सहजी मिळत राहील. त्यामुळे, “नीम” (NEEM) हा, व्यवस्थापनातल्या (IIMs अथवा HR-Institutes मधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या) काही ‘बुद्धिमान-बदमाषां’नी तरुणपिढीच्या शोषणासाठी रचलेला, एक अभिनव सापळा… अभिनव षडयंत्रच होय!
‘नीम'(NEEM) योजना मसुद्यात एकापेक्षा अधिक वेळा सदरहू प्रशिक्षण घेण्याविषयी मौन बाळगले असले तरी, भविष्यात शक्यता ही देखील निर्माण होईल की, बेकारीच्या दबावाखाली व ‘कायम’ होण्याच्या खोट्या आशेनं, केवळ ‘अस्तित्ववादी’ असलेला प्रशिक्षणार्थीचं स्वतः, परीक्षा घेणाऱ्या कंपनी-व्यवस्थापकीयवर्गाला मला कायम नोकरी देऊ शकत नसाल तर, परीक्षेत ‘अनुत्तीर्ण’ करा म्हणून आर्जव करेल (जे, व्यवस्थापनाला हवचं असेलं)… आणि, तो त्याच दमनचक्रात नशीब उघडण्याची वाट पहात फिरत राहील व यथावकाश बरबाद होईल!
५] कंत्राटी-कामगार पद्धतीतल्या अमानुष शोषण व असुरक्षिततेमुळे, टर्नर, फिटर, मशिन-ऑपरेटर घडवणारी शासकीय तंत्रनिकेतने (ITI वगैरे) ओसाड पडू लागल्यावर, कूस बदलत, व्यवस्थेने शकुनीमामाच्या कपटी वृत्तीने टाकलेले “नीम” (NEEM)चे, हे ‘फासे‘ आहेत, बस्स्…
नीम-एजंट व नीम-प्रशिक्षणार्थी यांच्या दरम्यान, पद्धतशीररित्या ३ वर्षांचा कायदेशीर ‘करार’ झालेला असल्याने, ज्या कंपनीला हे प्रशिक्षणार्थी पुरवले जाणार, त्यांच्यावर, या प्रशिक्षणार्थींची कुठलीही जबाबदारी (सेवेत कायम करणे वा अन्य सोयिसवलती व आनुषंगिक वेतन-बोनस लाभ देणे वगैरे) बिलकूल नसेल… ही एक कंत्राटी-कामगार पद्धतीसारखी ‘नव-अस्पृश्यता’चं असेल! त्यामुळे, देशातल्या कुठल्याही कामगार-न्यायालयात आपल्यावर झालेल्या अन्याय वा शोषणाविरुद्ध दाद मागण्याची कुठलीही संघटनात्मक वा कायदेशीर सोय उरलेली नसेल (जी, कंत्राटी-कामगार पद्धतीत थोडीतरी होती). आज ‘प्रशिक्षणार्थी’ पुरवणाऱ्या याच कंपन्या किंवा त्यांनी प्रसवलेल्या नव्या कंपन्या, नजिकच्या भविष्यात ‘प्रशिक्षित’ कामगार-कर्मचारीवर्ग अखंडपणे पुरवत राहील… म्हणजेच, एका कंपनीत नोकरी आणि दुसऱ्याच कुठल्या कंपनीचा पगार, अशी घृणास्पद व शोषक-अन्यायी व्यवस्था, या देशातल्या औद्योगिक-सेवाक्षेत्रात मातेल!
त्यातून, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात एक ‘स्मशान-शांतता’ पसरेल… ज्यावर, “इतना सन्नाटा क्यूँ है, भाई”, अशी साधी पृच्छा करण्याचीही कोणाची हिंमत होणार नाही!
….प्रशिक्षण-कालावधित अपघात झाल्यासही, ‘वर्कमेन ‘काँपेंझेशन् अॅक्ट्-१९२३’नुसारच केवळ, तुटपुंज्या स्वरुपाची भरपाई, ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ म्हणून देण्यात येणार.
६] यापुढे, कामगार-कर्मचाऱ्यांना संघटित होणे, हे…. अ) कंत्राटी-कामगार पद्धत, ब) FTE (Fixed Term Employees) पद्धत आणि आता, क)”नीम” (NEEM) अशा, रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थेच्या (Vampire-State System) “तिहेरी हल्ल्या”मुळे, केवळ अशक्यप्राय बनत जाईल…
बेफाम लोकसंख्येच्या उत्तर भारतीय कामगारांच्या वाढीव आक्रमणामुळे “कामगारचं, कामगाराचा आता, जागोजागी ‘हाडवैरी’ बनेल” (जी गोष्ट, नेमकी या “रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे”ला हवीच आहे) आणि तळागाळातील बहुजनांसाठी अंतहिन अंधारवाटेचा प्रवास सुरु होईल…. ज्या प्रवासाला, प्रकाशाच्या चांदणीचा स्पर्शही कधि नशिबी नसेल!!!
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष आणि धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)