धर्मराज्य पक्षा तर्फे None Of The Above (NOTA) चं बटण दाबण्याचा निर्णय व आदेश… का व कशामुळे ???
मित्रहो, UPA वा NDA वा अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या आघाड्या-युत्या… हे सर्वच, ‘रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे’चा (Vampire-State System) एकतर अविभाज्य भाग आहेत वा ते स्वतःच ही व्यवस्था, निर्माण करुन देशभर मूठभरांच्या स्वार्थासाठी अन्यायकारकरित्या चालवतायत!
सद्यस्थितीत, खालील राजकीय-धोरणे व विचारधारा देशात कल्याणकारी-राज्य प्रस्थापनेसाठी अत्यावश्यक असताना, आपल्या देशात, कुठल्याही निवडणूक प्रचार-मंथनात, याचा ओझरताही उल्लेख नसतो, ही खेदाची व संतापाची बाब आहे…..
१) भ्रष्टाचार रोखण्याकामी अर्थक्रांती-प्रस्तावित सुलभ-करसंरचना व टीम-अण्णांच्या ‘जनलोकपाल’ धर्तीवरील ‘लोकपाल-लोकायुक्तां’चा (देश व राज्य पातळीवर अनुक्रमे) प्रभावी कारभार…
२) आर्थिक-विषमतेला युध्दपातळीवरुन अंकुश लावण्यासाठी संपत्तीनुसार वाढत्याप्रमाणात (progressive… from 10% upto 50 %) मोठा ‘वारसाहक्क-कर’ (Inheritance-Tax) आकारण्यासारखी धोरणे…
३) ‘सेंद्रिय-शेतमाला’लाच केवळ, सन्मानजनक किमान-हमीभाव व कामगार-कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सन्मानजनक किमान-वेतन (सद्यस्थितीत, ‘‘किमान-वेतन रु.३०,०००/- प्रति मास… ‘न’ देणाऱ्यास ‘तुरुंगवास’) व सुरक्षा (त्याअंतर्गत गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता लादणाऱ्या कंत्राटीकामगार पद्धत, FTE वा अत्यंत घृणास्पद अशा अलिकडच्या ‘NEEM’ पद्धतींचं उच्चाटन)…
४) सध्या, राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला हाताशी धरुन (त्याकामी, इन्फोसिससारख्या बड्या आयटी कंपन्यांमध्ये कार्बाईनधारी केंद्रिय सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती, इतर कंपन्यांमध्ये भाडोत्री खाजगी बाऊन्सर्सचा तसेच, निवृत्त पोलीस वा लष्करी अधिकाऱ्यांचा बेबंद वापर सर्वत्र सुरु आहे) ‘काॅर्पोरेट-जगता’ने औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांमधून कामगार-कर्मचारी चळवळ मोडून काढण्यासाठीच नव्हे; तर, त्यांचे मूलभूत अधिकारही हिरावून घेऊन त्यांना कायमस्वरुपी ‘गुलामगिरी’त ढकलण्यासाठी निर्माण केलेला ‘आतंकवाद वा दहशतवाद’ (Corporate-Terrorism) पोलादी राजकीय पंज्याने कायमचा निपटून काढून कामगार-कर्मचारीवर्गाला मोकळा श्वास घेऊ देणे…
५) विनाशकारी विकासाला व रासायनिक-यांत्रिक शेतीला रोखून निसर्ग-पर्यावरणाचं संरक्षण व संवर्धन करणे (म. गांधीच्या ‘हिंद-स्वराज’मधील, ‘स्थानिकत्वा’चा विचार म्हणजेच, ‘वैश्विकत्वा’चा विचार… या, मूलभूत भारतीय-आध्यात्मिक प्रेरणेनुसारच राजनीति).
त्याकामी, जल-जंगल-जमीन सुरक्षेसाबतच लोकसंख्येचा विस्फोट व चंगळवादी जीवनशैली कठोरपणे रोखण्याची धोरणे…
६) शिवछत्रपतींच्या राजनीतिनुसार जातधर्माचा विचार सार्वजनिक जीवनातून उखडून फेकून देत, आरक्षण-अॅट्राॅसिटी-अल्पसंख्य अशातऱ्हेची बनवाबनवी करणारी ‘राजकीय बाराखडी’ या देशातून हद्दपार करुन भारतीय समाजात ‘‘समानता व समरसता’’ निर्माण करणे…
७) परप्रांतीयांच्या राजकीय-आर्थिक आक्रमणापासून स्थानिकांना संपूर्ण सुरक्षा देण्यासाठी, महाराष्ट्र-राज्याला (कारण, भारतात सर्वात मोठं व भीषण स्वरुपाचं ‘परप्रांतीय आक्रमण’, हे केवळ महाराष्ट्रातच आजवर होऊन, स्थानिक मराठी-माणूस उध्वस्त झालाय) ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशमधील ३७१ कलमाच्या धर्तीवर स्थानिक मराठा-माणसांना आर्थिक-संरक्षण देण्यासाठी ‘विशेष-तरतुदी’ निर्माण करण्याचा आग्रह…
८) शिक्षण व आरोग्यसेवेचं ‘खाजगीकरण’ नष्ट करुन त्याचं ‘राष्ट्रीयीकरण’ करणे; तसेच, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्यसेवा एकतर मोफत अथवा किमानपक्षी, वाजवी दरात उपलब्ध करुन देण्याची सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करणे…
यासारखी, मूलभूत धोरणे कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे नाहीत किंवा बड्या उद्योगपतींच्या ताटाखालची मांजरे बनल्यामुळे, ती तशी राबविण्याची कुणाचीही ‘राजकीय इच्छाशक्ति’च असू शकत नाही, हे दुर्दैवी सत्य, आपल्यासमोर सातत्याने गेली सहा-सात दशके उभं ठाकलेलं आहे.
राज्यघटनादत्त अत्यंत सदोष निवडणूक-पद्धत (ज्यामुळे, निवडणुकीत ‘नकारात्मक-मतदान’ व पैशाचा प्रभाव प्रचंड वाढल्यानं आमूलाग्र निवडणूक-सुधारणा, ही सर्वात महत्त्वाची; पण, तरीही आजवरची जाणिवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आलेली बाब आहे)… तसेच, भारतीय जनतेत, विशेषतः महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मराठी-प्रजाजनांमध्ये, पुरेशी राजकीय समज व जागृतीचा अभाव असल्याने व सामान्यांच्या जगण्यावर नकारात्मक प्रभाव टाकणाऱ्या इतर अनेक आनुषंगिक कारणांच्या दबावामुळे ‘‘धर्मराज्य पक्षा’’सारख्या नवजात; पण,… आर्थिक-सामाजिक समतेची, निसर्ग-पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाची, भ्रष्टाचार-निर्मूलनाची जाज्वल्य व ज्वलंत धोरणे (Zero-tolerance towards ‘‘Corruption and Exploitation Of Man & Nature’’) घेऊन आलेल्या क्रांतिकारी-विचारांच्या पक्षाला… लोकसभा-विधानसभेसारख्या मोठ्या निवडणुका लढवणे खूप कठीण झाले आहे.
….त्यामुळेच, आताच्या महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान कुणाला करायचे, हा प्रश्न तरीही अनुत्तरितच राहतो… त्यासाठीच, आपण हे विवेचन करत आहोत.
PUCL (People’s Union For Civil Liberties) या स्व. जयप्रकाश नारायण यांनी १९७६ साली स्थापन केलेल्या ‘मानवी हक्क संस्थे’नं; तसेच, ‘काॅमन काॅज’(Common Cause) व ADR (Assiociation For Democratic Reforms) सारख्या मान्यवर सेवाभावी स्वयंसेवी-संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित-याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निवाड्यानुसार, वर्ष-२०१३ पासून ‘नोटा’ बटण इलेक्ट्रॉनिक मतदान-संयंत्रावर (EVM मशिनवर) दाखल झालं. जरी, आजही एखाद्या मतदारसंघात ‘नोटा’ला (NOTA) सर्वाधिक मते मिळाली तरी, निवडणूक रद्द न होता, दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार संबंधित निवडणुकीत ‘विजयी’ ठरत असला (म्हणजेच, ‘‘राईट टू रिजेक्ट’’ नसला); तरीही, एकूण या रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थेवरचा राग व संताप व्यक्त करण्याचा तो एक अत्यंत प्रभावी मार्ग नक्कीच आहेच!
त्यातून, खालील शक्यता नजिकच्या भविष्यात निर्माण होतीलच……
शक्यता क्रमांक… १) केंद्रात वा कुठल्याही राज्यात सत्ता स्थापन करणाऱ्या संबंधित राजकीय पक्षांना वा आघाडीला, ‘नोटा’ला ‘‘None Of The Above’’ (NOTA) मोठ्याप्रमाणावर पडलेली मते पाहून, अत्यंत सावधपणे काही प्रमाणात का होईना; पण, जनताभिमुख कारभार, हा करावाच लागेल.
शक्यता क्रमांक… २) या ‘नोटा’रुपी ‘‘None Of The Above’’ (NOTA) जनतेच्या दबावामुळे निवडणूक-पद्धतीतं तातडीने सुधारणा करुन ‘‘राईट टू रिजेक्ट’’चा अधिकार मतदारांना बहाल करणे, प्रस्थापित राजकीय पक्षांना अनिवार्य होईल व लोकप्रतिनिधींना मनातून, तसं करण्याची बिलकूल इच्छा नसतानाही; तसा, संसदेत-विधिमंडळात कायदा संमत करावाच लागेल.
(राईट टू रिजेक्ट ही, निवडणूक-प्रक्रिया सुधारण्यासंदर्भात फारच महत्त्वाची तरतूद होय. आजवर अशी तरतूद नसल्यामुळेच, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष नेतेमंडळी मनी आणि मसल पाॅवर बाळगणारे उमेदवार देत, निवडणुकीचा फड हुकमी जिंकू लागलेत आणि त्यातून जातधर्म, पैसा-भेटवस्तू वाटप व दहशतीचा सढळपणे वापर करत… निवडणूक जिंकण्याचं एक बदमाषीपूर्ण ‘तंत्र’च काळाच्या ओघात तयार झालंय. कधि त्याला इलेक्टिव्ह मेरिट तर, कधि बेरजेचं राजकारण, वगैरे फसवी गोंडस नांवं, या प्रस्थापित राजकारण्यांनी बहाल केलीत!
त्यामुळे, मूठभर घराणेबाज राजकारण्यांना लोकशाहीचं अपहरण करणं, सहजशक्य झालंय. ‘‘भारतीय लोकशाहीरुपी ‘सीते’ची या राजकीय ‘रावणां’च्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी ‘‘राईट टू रिजेक्ट’’सारख्या निवडणूक सुधारणांची फार मोठी गरज केव्हाचीच आहे!’’.
शक्यता क्रमांक… ३) ‘नोटा’ला ‘‘None Of The Above’’ (NOTA) पडणारी वाढती मते पाहून, ‘‘राईट टू रिजेक्ट’’ मिळण्यापूर्वीच, प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या धुरिणांना निवडणुकीत चांगले सुसंस्कृत व स्वच्छ उमेदवार देण्याचा, ‘अरुचिकर’ निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यामुळेच, देशात व महाराष्ट्रात दीर्घकाळ राजकीय-धुमाकूळ घालणाऱ्या मोजक्या राजकारणी घराण्यांची त्यांच्या पक्षावरची राक्षसी-पाशवी पकड हळूहळू ढिली पडेल. आज, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष, हे काॅर्पोरेट-कंपन्यांसारखे हुकूमशाहीवृत्तीने व जनहिताला साफ धुत्कारुन सग्यासोयऱ्यांसाठी व पक्षप्रमुखांचे वा बड्या नेत्यांचे बगलबच्चे असलेल्या पक्षीय धटिंगणांसाठीच चालवले जातात, त्याला आळा बसायला सुरुवात होईल आणि आपल्या देशातील सार्वजनिक-जीवन सुधारण्याला प्रथमच गति प्राप्त होईल!
केवळ, ‘‘दगडापेक्षा वीट मऊ’’ या नात्याने, आपण तहहयात (कुठल्याही कारणाने का होईना) ‘‘हा नको, म्हणून तो’’ असं, ‘‘नकारात्मक-मतदान’’च (Anti-Incumbancy) करत राहीलो…. तर, प्रस्थापित सापनाथ जाऊन नागनाथ आणि नागनाथ जाऊन सापनाथ च सत्तेवर येत रहातील आणि देश उत्तरोत्तर अधिकाधिक अंध:कारात ढकलला जाईल…
तेव्हा, सजगपणे आपण या निवडणुकीत ‘नोटा’ ‘‘None Of The Above’’ (NOTA) बटण दाबणे अगत्याचेच नव्हे; तर, अत्यावश्यक आहे, हे कृपया ध्यानात घ्या !!!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)
(कृपया, जनहितार्थ हा संदेश, सर्वत्र प्रसारित होऊ द्या…)