अमेरिकेत १९६५ साली तळाचा कामगार आणि सर्वोच्च स्थानी असलेला CEO यांच्या वेतनमानाचं (सोयीसुविधा, सवलतींसह) १ : २० असणारं गुणोत्तर गेल्यावर्षी (वर्ष-२०१८) जर, १ : २८७ पर्यंत पोहोचल्याचा समस्त अमेरिकन नागरिकांना एवढा जबरदस्त धक्का बसला असेल; तर, भारतात तर हे गुणोत्तर, केव्हाच १ : १००० चा आकडा पार करुन गेलय… एवढी महाभीषण आर्थिक-विषमता मौजूद असूनही, भारतीय जनता (विशेषतः, महाराष्ट्रातील मराठी माणसं) आजही राममंदीर-मस्जिद, ३७० कलमासारखे मुद्दे, जातपातधर्म आणि ‘रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे’ची दलाली करणाऱ्या व तिचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या ढोंगी-बदमाष राजकीय नेत्यांच्या भावनिक आवाहनात व त्यांच्या ‘सटरफटर आंदोलनात’च अडकलेली दिसते, हे केवढं देशाचं दुर्दैवं आहे???
नव-अस्पृश्यता अथवा गुलामगिरीस्वरुप असणाऱ्या ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’ने (Contact-Labour System) आजवर या कंपनी-विश्वातील (Corporate-World) भयानक आर्थिक-विषमता फोफावत गेलीच; पण, ‘नरेंद्र मोदी सरकार’ने आणलेल्या ‘‘NEEM’’ (तथाकथित, वरकरणी, National ‘Employability’ Enhancement Mission… पण, प्रत्यक्षात National ‘ Exploitation’ Enhancement Mission असलेली) या, अति कामगार-कर्मचारीघातकी धोरणामुळे, तर हा ‘आर्थिक-विषमते’चा वारु चौखूर उधळलाय!!!
युरोपमध्ये (स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, इंग्लंड वगैरे देशांमध्ये) ज्याप्रमाणे, या सर्वसामान्य जनतेच्या जगण्याच्या आसाला भिडलेल्या या, अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर ‘‘सार्वमत’’ घेतलं जातं; तसं, भारतात का होऊ नये? आमची ‘लोकशाही’ची संकल्पना फक्त मतदानाच्या अधिकारापुरतीच सिमित का रहावी??
मध्यंतरी, युरोपच्या अनेक देशांमध्ये ‘‘निम्नतम अथवा न्यूनतम वेतनमान आणि सर्वोच्च वेतनमान (अर्थात, CEO चं वगैरे) आणि ‘‘ याचं गुणोत्तर १ : १२ ते १ : २० च्या मर्यादेत राखण्यासाठी आंदोलने व त्यापश्चात, सार्वमतं (Referendums) घेतली गेली होती.
‘‘धर्मराज्य पक्ष, त्यादृष्टीने महाराष्ट्राभरात ‘जनजागृती’ करण्यास वचनबध्द आहे आणि आम्हाला महाराष्ट्रीय जनतेनं जर, राजकीय शहाणपणा व सुयोग्य राजकीय समज दाखवून, भविष्यात ‘सत्तेच्या सोपाना’पर्यंत नेलं…. तर, आम्ही शपधविधी सभारंभापश्चात, प्रथम अशासारखीच मोठी क्रांतिकारक कार्ये पार पाडू’’ !!!
II जय महाराष्ट्र, जय हिंद II
….राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)