‘करोना महारोग’ बराचसा अनावश्यक हवाईप्रवास करणाऱ्या श्रीमंतांनी विमानातून पसरवला आणि त्याचे खाली जमिनीवर भयंकर ‘भोग’ कोण भोगतोय…. तर, “विंचवाचं बिऱ्हाड पाठीवर” तसं, डोक्यावर गाडगीमडगी घेऊन रस्तोरस्ती मैलोगणिक ऊन्हातान्हात फिरणारा तो गोरगरीब भोगतोय….. या ‘मरणयातनां’पेक्षा प्रत्यक्ष ‘मरण’ बरं… अशी, आजची सामान्य लोकांची मनस्थिती आहे! केवढं हे, कमालीचं क्रौर्य? क्रौर्याने तर या ‘लाॅकडाऊन’मध्ये जणू, कळसच गाठलाय… नोटबंदीतही असेच पूर्वतयारीविना शेकडो बळी गेले आणि आताही तेच! त्यात आता भर पडलीय ती…. शहराउपनगरातल्या बिचाऱ्या मांजरीकुत्र्यांसारख्या प्राण्यांच्या अतोनात हालांची!
‘लाॅकडाऊन’सारखं काही भयंकर घडतय (ज्याची, सामान्य माणूस स्वप्नातही कधि कल्पना करु शकला नसेल) म्हटल्यावर… “गड्या, गाव अपुला बरा”, अशा सहजसुलभ मानवीवृत्तीने हातावर पोट असणारी गरीब लोकं, आपापल्या गावी कुठल्याही परिस्थितीत धाव घेणार, ही “काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ” होतीच! अहो, ज्या सरकारी-यंत्रणा आजवर धड शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवू शकलेल्या नाहीत, तिच ही सरकारी मंडळी या शहरात आपली, जवळपास महिनाभराच्या ‘लाॅकडाऊन’मध्ये सहकुटुंब सगळी काळजी वहातील… असला बिनकामाचा भाबडेपणा बाळगण्याएवढी लोकं, तुम्ही मूर्ख समजलात की, काय?
….स्वतःच्या मस्तीत (अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची ‘केम छो ट्रंप’ भेट, काँग्रेसचं मध्यप्रदेश सरकार पाडण्याच्या घृणास्पद पैशाचिक हालचाली) तीनचार महिने वाया घालवणाऱ्यांना, जनतेला ‘लाॅकडाऊन’ करण्यापूर्वी तीनचार दिवसही नाही देता आले? तीनचार महिने वाया घालवण्याने फरक पडत नसेल; तर, तर तीनचार दिवस किंवा एखादा आठवडा ‘लाॅकडाऊन’ करण्यापूर्वी सामान्य जनतेला दिला असता; तर, असं काय आभाळ कोसळणार होतं? हे, जे काही आहे, ते एखादा ‘झटका’ आल्यागत कुठलीही पूर्वतयारी अजिबात न करता (नोटबंदीप्रमाणेच), तुघलकी-निर्णय घेण्याची, सातत्यपूर्ण ‘धोरण-विकृति’ आहे… “हम करे सो कायदा” वृत्ती आहे, बस्स! नोव्हेंबर-२०१९पासून ‘करोना-विषाणू (व्हायरस)’ जागतिक पातळीवर संसर्गजन्य रोगाची साथ पसरवण्याची (Pandemic) घातकी क्षमता बाळगून आहे, हे WHO सातत्याने सांगत होती… तरीही, आम्ही, दक्षिण कोरिया देशासारखा (त्यांनी ‘लाॅकडाऊन’पेक्षा जास्त भर, विमानतळावरील करोना-रोग पूर्वतपासणीवर दिला… म्हणून, तिथे करोनाचा उत्पात टळला) निदानपक्षी आमच्या विमानतळांवर तपासणीची व्यवस्था करण्याचा साधा शास्त्रशुद्ध विचारही केला नाही… एवढे, आम्ही तर्कदुष्ट, अल्पमती व लघुदृष्टीचे आहोत?
….कोणाला आपण गादीवर बसवलय? सत्तेचा मद चढलेल्या हिटलरला की, आपले मनमानी हट्ट पुरे करणाऱ्या महंमद तुघलकाला… उत्तर तुम्हीच शोधायचय, बाबांनो! गरीब सहजी विकले जातात (आणि म्हणूनच, त्यांच्या नशिबी हे हाल आणि या नरकयातना येतात) आणि कथितरित्या, EVM प्रसंगी हवेतसे ‘हाताळता’ येतात… ही, सत्तासोपान चढण्याची सोपी खूणगाठ! सरदार पटेलांचं ‘लोहपुरुषत्व’, कधि मानवी करुणेचा बळी देऊन प्रकटलं होतं की, अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार करताना दिसलं होतं???
…कुठेतरी दिसले, तुम्हाला सरदार पटेल अथवा म. गांधी डोकावताना, या तुघलकी ‘लाॅकडाऊन’ धोरण-विकृतीत?
मुख्यमंत्रीपदाच्या गुजराथमधील प्रदीर्घ काळापासून सुरुवात करत संपूर्ण देशात नरेंद्र मोदी सरकारने किती “सार्वजनिक आरोग्यसेवा व शिक्षणसुविधा” निर्माण केल्या…. याचा हिशोब, ‘धर्मराज्य पक्षा’लाच हवाय असंच नव्हे; तर, कधि ना कधि, जातपात-धर्मभेदाच्या दलदलीत आजही अडकलेला भारताचा दरिद्री-नारायण, आपल्या ग्लानीतून जागा होऊन व या दलदलीतून बाहेर पडून हिशोब मागणार आहेच, एवढं ध्यानात ठेवा! आम्ही राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या केवळ १.८% (याच, मोदी सरकारचं २०२५चं आरोग्यसेवेवरच्या खर्चाचं लक्ष्य २.५% एवढंच आहे) एवढाच सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर खर्च करतो आहोत…. जेव्हा, प्रगतराष्ट्रे दुहेरी आकड्यात ‘जीडीपी’च्या १५-१८% एवढा मोठा खर्च करत असतात. अगदी, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, इंडोनेशिया, थायलंडसारखे गरीब देशदेखील सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर भारतापेक्षा जास्त टक्केवारीने खर्च करतात….
काँग्रेसच्या पापाचरणाच्या दलदलीत फुललेलं हे कमळ, त्या दलदलीहून किती भयानक आहे, हे आता भारतीय जनतेच्या हळूहळू का होईना… पण, ध्यानात यायला लागलय, हे नशीबच म्हणायचं!
यांना…. हजारो कोटींचे निरर्थक पुतळे उभे करायला सांगा, राममंदिर बांधायला सांगा, दंगली पेटवायला सांगा, एका रात्रीत तुघलकी निर्णय घेत नोटबंदी करायला सांगा, जावडेकरसारख्या (की, “जंगल-उजाडेकर”?) ‘तथाकथित पर्यावरण-मंत्र्या’ला हाताशी धरत, ओपन कास्ट माईन्स्’ना बेलगाम व बेबंद परवानग्या देत बेसुमार जंगलतोड करत निसर्ग-पर्यावरणाचा विध्वंस करायला सांगा, निवडणुका तोंडावर ठेऊन पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल-स्ट्राईक’ची सोंगढोंग वठवायला सांगा… त्यात हे एकदम पारंगत, निष्णात! पण, मुळातून या देशातल्या सामान्य जनतेसाठी “सार्वजनिक आरोग्यसेवा व शिक्षणसुविधा” निर्माण करण्याच्या बाबतीत मात्र, आमचा एकदम नन्नाचा पाढा!!! ‘खाजगीकरणा’च्या वरवंट्याखाली जनतेला चिरडायचं आणि निवडणूकनिधी देणाऱ्या भांडवलदारांच्या ओट्या भरायच्या… हेच यांचे निरर्गल धंदे!
एवढं खरं, या अचानक ‘लाॅकडाऊन’ने प्रत्येक दिवशी शेकड्याने मरणारे रस्ते-रेल्वे अपघातातले जीव वाचवल्याबद्दल सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेतच. या निमित्ताने ‘शहर’, हे जगण्यासाठी प्रसंगी ‘जहर’ बनू शकतं, हे लोकांच्या ध्यानात आलंय आणि “खेड्याकडे चला” म्हणणारा आमचा ‘महात्मा’, किती कमालीचा एकमेव ‘द्रष्टा’ नेता होता… हे ही, समस्त भारतीय जनतेला निदान आता, मनोमन उमगलंय! एवढंच नव्हे; तर, ‘हिंदस्वराज’मध्ये या महात्म्याने ‘स्थानिकत्वा’वर जो प्रामुख्याने भर दिलाय… त्याप्रमाणे, आता आमूलाग्र घटनाबदल करुन परप्रांतीय मजूर-कामगार स्थलांतरणावर बंदी आणण्याचाही, या कोविद-१९ ‘लाॅकडाऊन’च्या निमित्ताने विचार व्हावाच… ही “आरोग्यसेवा व शिक्षणक्षेत्राचं राष्ट्रीयीकरण अथवा सार्वजनिकीकरण” करण्याची मागणी स्थापनेपासूनच लावून धरणाऱ्या, ‘धर्मराज्य पक्षा’ची आखणी एक प्रमुख मागणी आहे!
….शिवाय, बेलगाम शहरीकरण आणि बेछूट औद्योगिकीकरणालाही आता पूर्णविराम देऊन “निसर्ग-पर्यावरणस्नेही” जीवनशैलीकडे वळण्याची वैश्विक-गरज, निसर्गाने दिलेल्या ‘करोना-विषाणू’च्या इशाऱ्याने दाखवून दिलीय… हीच, ती अंतिम वेळ, हीच ती अंतिम संधि होय! नियतीनं दाखवलेली ही फक्त एक ‘झाँकी’ आहे… बहोत कुछ अभी ‘बाकी’ है! ज्या, आमच्या आणि आमच्या अगोदरच्या पिढ्यांनी, ही निसर्ग-पर्यावरणाचा विध्वंस करणारी जीवनशैली, अर्थव्यवस्था व विकासाचं प्रारुप रुजवलं-राबवलं… त्यांच्यावरच प्रामुख्याने नियतीनं कोविद-१९च्या रुपाने घाला घालावा… यात, आजच्या तरुणपिढीला काही नियतीचा ‘संकेत’ दिसतोय का???
अन्नसुरक्षा अथवा अन्नाचा राखीव साठा, संरक्षण सिद्धता ही जशी आगाऊ केली जाते; तशीच, आरोग्य सिद्धता हवी… कारण, काळवेळ कधि सांगून येत नाही! अशी अतिरिक्त तर सोडाच; पण, किमानपक्षी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिकसुविधा देखील, खाजगी भांडवलदारांना, या क्षेत्रात नफेखोरीसाठी आवतण म्हणून देण्यासाठी, आम्ही गेल्या सातआठ वर्षात जास्तच जोमात दुष्ट व कपटी बुद्धीने मोडीत काढल्या… सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील इस्पितळे, संशोधनसंस्था जाणिवपूर्वक पंगू बनवण्यात आल्या; त्यातूनच मग, हळूहळू त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा मार्ग आपसूकच मोकळा होत गेला. आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी… अशा जगण्याच्या आसाला भिडलेल्या पायाभूत क्षेत्रांकडे नफा कमावण्याच्या ‘सुवर्णसंधी’ म्हणून (ज्यातून, राजकारणी-काॅर्पोरेट ‘शिक्षणसम्राट’ व ‘आरोग्यसम्राट’ या देशात निर्माण झाले आणि खोऱ्याने पैसा ओढायला लागले), खाजगी भांडवलाला पाहू देण्याची अनुमती, कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासकांनी देताच कामा नये…. हा ‘करोना-विषाणू’ने शिकवलेला ताजा धडा आहे!
ऊठसूठ शिवछत्रपतींना वेठीस धरणाऱ्या बहुतांश सगळ्याच मराठी नेत्यांनी, केव्हाच लाज सोडलीय… आपली झोळी भरली की, कालपर्यंत ज्यांना आपण यथेच्छ शिव्या (त्याही, ‘सुपारीबाज’ वृत्तीनेच) देत होतो, क्षणात त्यांच्याच गळ्यात गळे घालायला हे नेते मोकळे होतात (तुझ्या गळा माझ्या गळा गुंफू ‘मतां’च्या आणि माल’मत्तां’च्या माळा!). तेव्हा, महाराष्ट्रातल्या मराठी जनतेनं, आता त्यांच्याकडून कुठलीही आशा धरण्यासारखी परिस्थिती शिल्लक राहीलेली नाही, हे कृपया समजून घ्यावं आणि म्हणूनच, सद्यपरिस्थितीत इथून पुढे, एकूणएक सगळ्या काॅर्पोरेट-कंपन्यांचा CSR (Corporate Social Responsibility Tax) हा फक्त आणि फक्त, सक्तिने भ्रष्टाचारमुक्त (त्यासाठी, युद्धपातळीवर ‘सक्षम लोकायुक्त-लोकपाल यंत्रणा’ निर्माण करा व लवकरात लवकर ‘अर्थक्रांती-विधेयका’सारख्या क्रांतिकारी महसूल-यंत्रणाबदल घडवून आणा) सरकारी-यंत्रणेमार्फतच “सार्वजनिक आरोग्यसेवा व शिक्षणसुविधा” निर्माण करण्यासाठीच खर्च केला जावा. तसेच, यापुढे सगळ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांची “खाजगीकरणा”ची राजकीय ‘खाज’ तत्काळ थांबवून, या देशाच्या राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या (GDP)किमान २०% रक्कम “सार्वजनिक आरोग्यसेवा व शिक्षणसुविधे”वरच खर्च केली जाईल, अशी व्यवस्था करा…. अशी आम्ही ‘धर्मराज्य पक्षा’च्यावतीने ठाम मागणी करत आहोत!!!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)