देश राज्यघटनेनुसार ‘संघराज्यीय’ पद्धतीने चालतोय की, राज्यघटनेतल्या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन मनमानी पद्धतीने??
(‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’सारखी अनेक लोकशाहीविरोधी व घटनात्मक तरतुदींना हरताळ फासणारी एकापेक्षा एक प्रकरणे उजेडात येत असतानाच… ”लोकशाहीमूल्यांना व संकेतांना” पायदळी तुडवणारा सगळा घटनाक्रम काही थांबायलाच तयार नाही…)
१) भारत आज, “बुलडोझर-रिपब्लिक” , उद्या काय यादवीयुद्धग्रस्त “बनाना-रिपब्लिक”???
काॅ. वृंदा करात, ही ७५ वर्षीय लढवय्यी ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट’ वृद्धा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेऊन बेधडक बुलडोझरपुढे उभी राहीली तेव्हाच, तो ‘जहाँगीरपुरी’तला गोरगरीबांचे संसार उध्वस्त करत गरगर फिरणारा ‘बुलडोझर’थांबला… तोपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिल्ली महापालिका-प्रशासनाला कळवून तब्बल दोनतीस तास उलटून गेले होते…. तळागाळातल्या शोषितवर्गांना, हे असेच बुलडोझरखाली चिरडून जातधर्माच्या नावावर तेढ निर्माण करत, दंगली पेटवून २०२४ मध्ये परत फिरुन सत्तेची पोळी त्यावर भाजून खाणार काय???…
२) “काल शेतकरी, आज मुसलमान, उद्या कामगार….परवा कोण?” या सगळ्यांचाच एकूण ‘लसावि/मसावि’ काढला तर, दिसेल की, हे सगळे ‘पिरॅमिड’च्या तळागाळातले दबलेले लोक आहेत… हे सारे ‘संपत्ती-सेवा निर्माते’ खरे, परंतु निर्मम ‘भांडवली-व्यवस्थे’मुळे अतिशोषित व संपूर्ण दुर्लक्षित…
३) कामगार-कर्मचारीवर्गाचं आणि त्यांच्या संघटनांचं कंबरडं मोडून त्यांना कायमच्या अखंड गुलामगिरीत ढकलणारी, “४ काळ्या कामगार कायद्यांची संहिता”, राज्यसभेत ‘भाजपा’ला बहुमत नसतानाही, कोविड-१९ काळातील (२३ सप्टेंबर-२०२०) विरोधीपक्षीय खासदारांच्या अनुपस्थितीचा ‘गैरफायदा’ उठवून ‘प्रासंगिक’ बहुमताच्या आधारे, जणू एखादा पद्धतशीर कट रचल्यासारखी मंजूर करवून घेतली गेली…
४) गुजराथचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांची अटक व न्यायालयाकडून जामीनावर झालेली सुटका…
म. गांधी, पं. नेहरु या, हिमालयासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांची अत्यंत नीच पातळीवर जाऊन व अधमतेचा कळस गाठून खोटी बदनामी करणाऱ्यांना स्वपक्षीय पंतप्रधानांवर केलेली साधी टीकासुद्धा खपू नये???…_
५) सर्वच बिगर-भाजपा राज्यांमध्ये ‘राज्यपालां’चा ‘राजकीय’ उच्छाद….
अ) ताज्या बातमीनुसार, National Eligibility cum Entrance Test (NEET) विधेयक तामीळनाडू विधानसभेत संमत झालेलं असूनही व फेरविचारार्थ तामिळनाडू राज्यपालांनी पाठवल्यावर, विधानसभेच्या त्यासाठी खास बोलावण्यात आलेल्या विशेष सत्रात, पुन्हा संमत झाल्यानंतरही राज्यपाल त्यावर सही करायला तयार नाहीत. राज्यघटनेतील कलम २०० याकामी ‘विशिष्ट कालमर्यादा’ सुस्पष्टपणे घालून देत नसल्याचं ‘निमित्त’ पुढे करुन आजवरच्या लोकशाही-संकेतांना व ‘सरकारीया-आयोगा’च्या शिफारशींना हरताळ फासून, ही राजकीय चालढकल बिनदिक्कत केली जातेय…
ब) राजीव गांधी हत्येप्रकरणी ३० वर्षांहून अधिक काळ अटकेत असलेल्या ए. जी. पेरारीवलन याला माफी देण्याबाबत तामीळनाडू सरकारने निर्णय घेतलेला असूनही, राज्यपालांची निर्णयावर मोहर उमटविण्याऐवजी घटनेच्या १६१ कलमाचा बादरायण आधार घेत, सदर माफीबाबतचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या दरबारी सोपवून जाणिवपूर्वक टाळाटाळ व टोलवाटोलवी…
क) महाराष्ट्रात अजूनही विधानपरिषदेच्या १२ राज्यपालनियुक्त सभासदांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाने कानपिचक्या देऊनही रखडलेलीच…
६) तब्बल १० वर्षांच्या, ‘लोकपाल’ कायदा संमत झाल्याच्या, प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर व न्या. पिनाकी चंद्रा घोष या ‘लोकपालां’च्या निवडीला (त्यालाही, ५-६ वर्षांची अक्षम्य दिरंगाई केली गेलेली) ३-४ वर्षे उलटून गेल्यानंतर… एकदाचं सुमारे ६०,००० चौ. फुटांचं ‘लोकपाल’ या स्वायत्त संस्थेला स्वतःचं हक्काचं कार्यालय नुकतंच उपलब्ध करुन देण्यात आलंय…. ही एकूणच जाणिवपूर्वक केली गेलेली दफ्तरदिरंगाई, त्या पक्षाच्या सरकारच्या हातून घडतेय, ज्याचा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचार-निर्मूलनासाठी ‘लोकपाल’ कायदा मंजुरी व त्याअंतर्गत ‘लोकपाला’ची नियुक्ती, हा प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दा होता…
७) केंद्रिय शिक्षण मंडळाने (CBSE) “सब ताज उछाले जाएँगे, सब तख़्त गिराए जाएँगे” आणि “बोल के लब, आजाद है तेरे”, असं अन्याय-अत्याचारी व्यवस्थेला थेट आव्हान देत, अन्याय-अत्याचारपिडीतांच्यात लढ्याचं स्फुल्लिंग चेतविणाऱ्या जगप्रसिद्ध, भन्नाट ऊर्दू कवी ‘फैज अहमद फैज’ यांच्या कवितांवरचे दोन उतारे काढून टाकले आहेत… फैज, केवळ, पाकिस्तानी आहेत म्हणून की, त्यांचं क्रांतिकारी ‘कवित्व’ इथल्या उन्मत्त झालेल्या ‘सत्तापिपासू, रक्तपिपासू-शोषक (Vampire-State System) व्यवस्थे’ला घातकी ठरु शकतं म्हणून???…
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)