ज्या फ्रेंच-राज्यक्रांतीनंतरच, संसदेत बसण्याच्या व्यवस्थेतून ‘डावे’ (साम्यवादी-समाजवादी गट) आणि ‘उजवे’ (भांडवलवादी गट) अशा दोन परस्परविरोधी विचारसरणीच्या लोकांचं विभाजन जगभरात रूढ झालं…त्याच फ्रान्समधे, नुकत्याच पार पडलेल्या ‘फ्रेंच नॅशनल ॲसेंब्ली’च्या सार्वत्रिक-निवडणुकीत डाव्यांना मोठा ऐतिहासिक विजय मिळालाय… आणि, तो विजय म्हणजे जणू, युरोप-अमेरिकेसारख्या भांडवलप्रधान राष्ट्रांमधल्या बदलत्या सामाजिक व राजकीय वातावरणाची नांदीच होय!
यंदाच्या फ्रान्समधील निवडणुकीत ‘न्यू पाॅप्युलर फ्रंट’ (NFP) या डाव्या-आघाडीला, ५७७ संसद-सदस्यांच्या सभागृहात सर्वात जास्त; म्हणजे, १८२ जागा मिळाल्या…राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्राॅन यांच्या ‘एन्सेंबल आघाडी’ला १६३ तर, ज्यांच्या संभाव्य विजयाच्या मोठ्या बाता मारल्या जात होत्या, त्या अतिरेकी उजव्या विचारसरणीच्या ‘मेरीन ली पेन’ यांच्या ‘नॅशनल रॅली’ (RN) आघाडीला (आपल्याकडच्या ‘चार सौ पार’चा पोकळ नारा देणाऱ्या ‘NDA’ सारखीच असणारी) फक्त, १४३ जागा मिळाल्या!
सोशालिस्ट पार्टीतून फुटून निघत, स्वतःचा ‘पॅलेस्टाईन-समर्थक’, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या ‘फ्रान्स अन्बाऊड पार्टी’ची (LFI) स्थापना करणाऱ्या ‘जीन-लुक मेलाॅशाँ’ यांनी NFP या डाव्या व निसर्ग-पर्यावरणवादी ‘हरित’ (Green Party) अशा, चार-पक्षांच्या आघाडीत सर्वात जास्त जागा पटकावल्या असून त्यांच्या धोरणसूचीत अग्रक्रमाने….
१) फ्रेंच किमान-वेतन दरमहा १६०० युरो करण्याचं अभिवचन आहे…म्हणजे, भारतीय चलनात प्रतिमाह रु.१,४५,०००/- इतकं करण्याचं प्रस्तावित आहे, जेव्हा, भारतातलं औद्योगिक-सेवा क्षेत्रातील किमान-वेतन धड ‘पाच आकडी’ म्हणजे, रु.१०,००० (दहा हजार रु.) देखील नाही! म्हणजेच, यापुढे LFI पक्षाच्या मेलाॅशाँ यांच्या विजयामुळे, ‘फ्रेंच किमान-वेतन’ हे, सर्वसाधारण ‘भारतीय किमान-वेतनाच्या जवळपास १५ पटी’ने जास्त असणार आहे!
२) वीज, गॅस व इतर जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीना वाजवी अशी ‘अधिकतम-मर्यादा’ (Ceiling) निश्चित केली जाणार आहे, ज्यामुळे भारतात जशी सामान्य भारतीय-नागरिक महागाईच्या आगीत पोळून निघतायत त्यातला प्रकार होणार नाही (इथले ‘अंधभक्त’ व त्या अंधभक्तांचे भाजपाई-संघीय नेते मंडळी…महागाई, बेरोजगार-अर्धरोजगारीसारख्या जीवनमरणाच्या मुद्द्यांना ‘गौण’ ठरवत…डातधर्मविद्वेषी प्रचाराला, भंपक राष्ट्रवादाला व दांभिक ‘हिंदुत्वा’ला पुढावा देण्याची बदमाषी करत जनतेला ‘मूर्ख’ बनवतायत; तसेच, लोकशाहीसंस्था बेकायदेशीररित्या व बळजबरीने ताब्यात घेऊन राज्यकारभार करु पहातायत)
३) मेक्राॅन-सरकारने जबरदस्तीने लागू केलेल्या नव्या ‘कामगार-कर्मचारीविरोधी ‘निवृत्तीवेतन-योजने’ला (New ‘Anti-Labour’ Pension-Scheme) ज्यात निवृत्तीचं वय ६२ वरुन ६४ करण्यात आलं होतं, ती रद्द करुन पुर्वीप्रमाणेच जुनी कामगारहितैषी ‘निवृत्तीवेतन-योजना’ लागू केली जाणार आहे.
४) निसर्ग-पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी ‘कार्बन-ऊत्सर्जन’ कमीत कमी राखून… ‘कल्याणकारी-राज्य’ संकल्पनेअंतर्गत सावर्जनिक शिक्षण-आरोग्य, महिला-बालविकासासारख्या योजनांवर सरकारी खर्चाचा भर असणार आहे.
…राजन राजे
फ्रान्समध्ये नुकत्याच, ज्या तेथील ‘नॅशनल-ॲसेब्ली’च्या मुदतपूर्व निवडणुका पार पडल्या व त्यात, डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या आघाडीला मोठा ऐतिहासिक विजय मिळाला; त्यावर, मी सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातल्या ग्लानीत वा निद्रिस्त अवस्थेत असलेल्या, झोपी गेलेल्या कामगार-कर्मचारीवर्गाला गदगदा हलवून जागं करण्यासाठी, सदरहू संदेश प्रसारित करताच…अनेक तथाकथित बुद्धिजिवी मंडळींचा (जी आपल्या निहीत स्वार्थापोटी, भांडवली-व्यवस्थेच्या पालखीचे भोई किंवा पाईक म्हणून काम करत असतात) आणि भांडवली-व्यवस्थेचे ‘दलाल’ म्हणून काम करणाऱ्या काॅर्पोरेटीय बड्या अधिकारीवर्गाचा व बड्या प्रशासकीयवर्गाचा एकच पोटशूळ उठला व ते माझ्या संदेशावर सडकून टीका करु लागले (त्यातूनच, ‘किमान-वेतना’सह एकूणच तुटपुंज्या भारतीय ‘पगारमाना’चा विषय ऐरणीवर आला व मुळातून, तसं व्हावं, ही मनोमन असलेली इच्छा आपसूकच फलद्रूप झाली).
…टीकेचा सूर, स्वाभाविकच “फ्रान्समधला जीवनस्तर (जो सर्वसाधारणपणे इंग्लंडप्रमाणेच असतो) अथवा रहाणीमान व आपलं भारतीय रहाणीमान (Standard Of Living)”…यातल्या, ‘कथित फरका’वर बेतलेला होता (अनेकांकडून त्याबाबत, संबंधित वाचकांच्या डोळ्यात ‘धूळफेक’ करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्नही करण्यात आला)…त्याला संबोधूनच, जाहीरपणे पुढील प्रतिपादन करतो आहोत, जेणेकरुन ‘भारतीय-पगारमाना’बाबतची खरी दारुण परिस्थिती, आहे त्या स्वरुपात, जनतेच्या निदर्शनास यावी व कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन पडावं आणि त्यांची एकदाची ‘झोपमोड’ व्हावी, ही सदिच्छा!
सोबत जोडलेल्या अर्थशास्त्रीय-सारणी (Tables) नीट अभ्यासल्या…तर, आपण किमान एवढ्या निष्कर्षावर पोहोचतो की, ज्याला ‘Purchasing Power Parity’ (विशिष्ट चलनसापेक्ष ‘क्रयशक्ति’ची समसमान पातळी) म्हणतो…ती भारत-फ्रान्सच्या (अर्थातच, इंग्लंडच्याही) संदर्भात किमान ‘तिप्पटी’ एवढी भरते. म्हणजेच, तिथलं वेतनमान भारतीय चलनात रुपांतरीत करुन घेतल्यावर, त्याच्या किमान ‘एक तृतीयांश’ एवढं तरी वेतनमान भारतात असलंच पाहिजे…म्हणजेच, फ्रान्सचं ‘किमान-वेतन’, फ्रान्समध्ये भारतीय चलनात दीड लाख रुपये असेल; तर, भारतात ते ‘किमान-वेतन’ रु. ५०,०००/- (रु. पन्नास हजार) दरमहा तरी, असणं गरजेचं आहेच आणि तिथलं राष्ट्रीय सरासरी वेतन (National Avg. Wage) जर समजा (ते त्याहीपेक्षा जास्त असणार), ५ हजार ‘युरो’ इतकं म्हणजे, भारतीय चलनात रु. ४ लाख ५६ हजार असेल; तर, आपलं राष्ट्रीय सरासरी-वेतन रु. १ लाख ५२ हजार असायलाच हवं!
बरं, ‘भांडवली-व्यवस्था’ कशी काम करते, ते ही या निमित्ताने बघूया…१९९१च्या ‘खाउजा’ (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणानंतर जगभरातील पाश्चात्य देशात देखील या व्यवस्थेने, भांडवलाच्या पलायनाने अथवा एका देशातून दुसर्‍या देशात उड्डाण करण्याच्या कृतितून व तशा धमकावणीतून (Flight of the Capital), तेथील वेतनमान कमालीचं घटवलेलं आहे, ज्याला वेतनाचं ‘जागतिक-सपाटीकरण’ (Flattening of the Wages Worldwide) असं म्हणतात… हे सर्व घडल्यानंतरची, ही वर मांडलेली परिस्थिती आहे (मग, त्याअगोदर काय आणि कशी स्थिती असेल, फक्त कल्पना करा).
————————————————————————————-
कुठलाही ‘भांडवलदार’ (कंपनीचा मालक अथवा व्यवस्थापन) हा वरकरणी किंवा तांत्रिकदृष्ट्या, कंपनीच्या आत, आपल्या कामगार-कर्मचारीवर्गाशी एकेकटा वाटाघाटी करताना दिसत असला…तरीही, तो ‘भांडवली-व्यवस्थे’चा वा ‘भांडवली-शृंखले’चा एक अविभाज्य भागच असतो…म्हणूनच, महाकाय ‘भांडवली-वटवृक्षा’चा, त्याला आतून मोठा आधार असतो! त्यामुळेच, वाटाघाटीच्या टेबलावर बसल्यावर ते कामगारांवर कुरघोडी करण्यात चांगलेच समर्थ ठरतात.
कंपन्यांच्या जमीन-खरेदीविक्रीच्या व्यवहारांपासून ते अन्य सामाजिक क्षेत्रांतून (शिक्षण, आरोग्य, वहातूक, पाणीपुरवठा इ.) सरकारने खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या गोंडस नावाखाली काढून घेतलेले अंग व खाजगीक्षेत्राला त्यातून मिळालेले मोकळे रान आणि वाढती महागाई; तसेच, बेरोजगार शहरी-कामगारांचा अनियंत्रित वाढता पुरवठा (Reserve Army of Unemployed उदा. आपल्याकडील उत्तर भारतीय कामगारांचे लोंढे)…यामुळे, व्यक्तिगतरित्या वा संघटितपणे आपल्या न्याय्य-हक्कांसाठी लढण्यावर देखील संक्रांत येते व कामगार सर्रास लढ्यातून कच खाताना दिसतो.
हे सगळे उपरोल्लेखित निर्णय, एकटा कुठलाही ‘भांडवलदार’ घेत नसतो; तर, संपूर्ण ‘भांडवली-व्यवस्था’ एकत्रितरित्या आपापसात ‘गुन्हेगारी-संधान’ बांधून घेत असते.
थोडक्यात सांगायचं तर, जवळपास शतकभराहून अधिककाळच्या ‘कल्याणकारी-राज्य’ संकल्पनेची (Welfare-State) अतिशय अनुकरणीय अशी समृद्ध परंपरा, फ्रान्सच्या राजनैतिक-अर्थव्यवस्थेकडून आपण घेण्यासारखी आहे. अगदी गेल्या नवउदारमतवादाच्या (Neo-Liberalism) चार दशकात देखील राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाशी (GDP) किंवा अर्थसंकल्पीय-तरतुदींशी तुलना करता, सर्व युरोपियन राष्ट्रांमध्ये ‘कल्याणकारी-राज्य योजनां’वर फ्रान्स सगळ्यात जास्त खर्च करत आलेला आहे!
यासाठी, सरकारच्या हाती पुरेसा निधी असावा लागतो…यासंदर्भात देखील, कर-महसूल आणि राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाशी फ्रान्सचं असलेलं गुणोत्तर (Tax-GDP Ratio) इतर प्रगत राष्ट्रांपेक्षा सर्वात जास्त आहे.
भारतात सामाजिक सुरक्षा योजनांची (Social Security Measures) मोठी वानवा आहे. आपल्या मुलांना जेवढा, ही बडी मंडळी खर्चासाठी ‘पाॅकेटमनी’ देतात किंवा घरच्या कुत्रा सांभाळण्यासाठी धनिक लोकं जेवढा खर्च करतात…त्यापेक्षाही, कमी पगार आपल्या कामगारांना देतात (नुकतीच, २१ जून रोजी स्विस फौजदारी न्यायालयाने अब्जाधीश हिंदुजा कुटुंबातील चार सदस्यांना, त्यांच्या जिनिव्हा व्हिलामधील नोकरांचे शोषण केल्याच्या आरोपावरुन तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची बातमी, जरा विचारात घ्या) कंपन्यांमधील ‘भंगार-विक्री’तून जेवढा पैसा मिळतो, त्यापेक्षाही अनेकदा कामगारांच्या एकूण पगाराचा खर्च (Wage-Bill) कमी भरत असतो.
——————————————————————————-
(कंपनी-व्यवस्थापन व कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या, कंपनीच्या गेटच्या आतील, आपापसातील संबंधांवर, कंपनी-गेट बाहेरील राजकीय-परिस्थिती मोठा प्रभाव टाकत असते; हे फ्रान्समधल्या ज्वलंत उदाहरणावरुन संबंधितांच्या सहजी ध्यानात यायलाच हवं…फ्रान्समधील मजबूत आर्थिकस्थिती व तेथील कल्याणकारी-राज्य योजनांमुळेच, तेथील कुठल्याही क्षेत्रातील कामगार-लढ्याला मोठं बळ मिळत असतं! वरील विवेचनावरुन, सुस्पष्टरित्या आपल्या ध्यानात येईल की, समस्त कामगार-कर्मचारीवर्गाने, म्हणूनच आपापल्या देशात घडणाऱ्या राजनैतिक-अर्थव्यवस्थेकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिलंच पाहिजे आणि तिच्या जडणघडणीत व स्थित्यंतरात…मतदानाचा लोकशाही-हक्क बजावताना व मतदानपश्चात विविध सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवरील सार्वत्रिक-आंदोलनांमध्ये (उदा. महागाई, भ्रष्टाचार व लोकसंख्या नियंत्रण, परप्रांतीय आक्रमण रोखणे, संपत्तीचं न्याय्य फेरवाटप वगैरे), सहभागी होत स्वतःच्या हिताचा ठसा उमटवलाच पाहिजे!)
“किमान-वेतन रु. ४०,०००/- (रु. चाळीस हजार) प्रति मास… न देणाऱ्यास तुरुंगवास”, ही ‘धर्मराज्य पक्षा’ची घोषणा, महाराष्ट्राच्या शहरं-उपनगरांतून गल्लोगल्लीच नव्हे; तर, ग्रामीण भागातही घुमली पाहिजे!
पाश्चात्य देशात जसा, काॅर्पोरेटीय क्षेत्रात ‘किमान (कमीतकमी) पगार व कमाल (जास्तीतजास्त) पगार’ यातील गुणोत्तर जास्तीतजास्त १ : १२ असण्याचा जोरदार आग्रह धरला जातो …तसाच, तो कडवा आग्रह, इथल्या कामगारांनीही धरलाच पाहिजे.
…लक्षात घ्या, राष्ट्रीय-संपत्तीचे खरेखुरे ‘निर्माते’ (Wealth-Creators) असलेल्या भारतातल्या कामगारांना आणि शेतकऱ्यांना लुटूनच, त्यांचं अतोनात शोषण करुनच… ही रक्तपिपासू-निर्मम-शोषक व्यवस्था (Vampire-State System) चालते; सध्याच्या काळात, देशाची बहुतांश संपत्ती, कंपन्या-कारखान्यांमधूनच निर्माण होत असते; म्हणूनच, उद्योग-सेवा क्षेत्रात ‘कंत्राटी-कामगार पद्धत’ नावाची ‘गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता’ लादली गेलीय…हे ही, या निमित्ताने समजून घ्या आणि तिचं समूळ उच्चाटन करणं, हेच आजच्या घडीला आपल्यापुढचं सर्वात मोठं राजकीय-आव्हान आहे व त्यादृष्टीनेच, मनाची मजबूत बांधणी करा!
…राजन राजे
तळटीप : {Healthcare Coverage (Sécurité Sociale): French citizens are entitled to healthcare coverage under the national health insurance system, which reimburses a portion of medical expenses.
Family Allowances (Allocations Familiales): Financial support is provided to families with children to help cover expenses related to raising children.
Unemployment Benefits (Assurance Chômage): Financial assistance is available to individuals who have lost their jobs involuntarily, provided they meet certain eligibility criteria.
Pensions (Retraite): Upon reaching retirement age, French citizens are eligible for a state pension, which is based on their contributions throughout their working life.
Disability Benefits (Prestations pour Handicapés): Financial assistance and support services are available for individuals with disabilities.
Housing Benefits (Aide au Logement): Subsidies are provided to eligible individuals to help cover housing costs.
Income Support (Revenu de Solidarité Active – RSA): This benefit provides financial assistance to individuals and families with low incomes.}
