“घटनात्मक अथवा संविधानिक न्यायालय म्हणून गणल्या गेलेल्या उच्च न्यायालयाचा ‘महाराष्ट्र-बंद’ बाबतचा निर्णय पटला नसला; तरी, निर्णयाचा सन्मान राखणं मान्य, पण…..”
…यातून काही गंभीर प्रश्न अनुत्तरित रहातायत, ज्याचं ‘सूतोवाच’, मा. उद्धवजी ठाकरे यांनी आपल्या आजच्या ताज्या पत्रकार-परिषदेत केलंय….
तोच धागा पकडून आम्ही खालील सवाल जनतेसमोर ठेवत आहोत;
———————————————————————-
** न्यायालयाने फक्त उद्याचा ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचा आज आयत्यावेळी निर्वाळा दिलाय…बदलापूरकरांच्या उत्स्फूर्त जनक्षोभाची भावना ‘कायदाबाह्य’ ठरवलेली नाही; उलट काल मा. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि मा. न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारवर अत्यंत कडक भाषेत ताशेरे झाडले होते;
…तेव्हा, आज अचानक मोकाट ‘बोलकं’ झालेलं महाराष्ट्राचं (बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असलेलं) ‘ट्रिपल-इंजिन’, त्या कालच्या ताशेर्‍यांवर, अगदी सायडींगला गेल्यासारखं मूग गिळून गप्प का बसलं होतं?
** मा. सर्वोच्च-न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या लांछनास्पद सत्तापालटात, तत्कालिन ‘काळी-टोपी’धार्‍या राज्यपालांचं ‘काळं’ वर्तन…’घटनाबाह्य व बेकायदेशीर’ ठरवलं होतं; पण, त्यांना ना आजवर कुठलीही शिक्षा झालेली, ना त्यांचे बेकायदेशीर निर्णय फिरवले गेलेले.
… शिवाय, विषय, महाराष्ट्रासारखं देशातलं सर्वच दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व प्रगत असलेलं राज्य चालवण्याचा असूनही, गेली दीडदोन वर्षे न्यायालयीन-निकालाचं घोंगडं भिजतं पडलेलं आहे; अशा न्यायालयीन-व्यवस्थेचं करायचं तरी काय?
** “भाजपाने ‘इलेक्टोरल-बाॅण्ड’द्वारे महाघोटाळा-फसवणूक केलेली आहे”, हा सर्वोच्च न्यायालयीन निकाल येतो…पण, त्या बेकायदेशीरपणे गोळा केलेल्या ‘काळ्या’ पैशावरच गेली लोकसभा-निवडणूक व इतर राज्यांच्या निवडणुका ‘भाजपा’ने लढवल्या…त्याचं काय?(भरीला भर म्हणून त्यातील निवडणूक-आयोगाची पक्षपाती भूमिका व त्यांची वादग्रस्त EVM व्यवस्था, याबाबतचे दावे सर्वोच्च न्यायालयात आजही प्रलंबितच…)
“मी ही राज्यघटना, तुमच्या हातात दिल्यानंतर, आता तुम्हाला त्याद्वारे पारदर्शकपणे न्याय देणारी व सरकारी-प्रभावापासून पूर्णतया मुक्त आणि मूलतः स्वतंत्र असलेली ‘न्यायालयीन-व्यवस्था’ आपसूकच मिळालेली असल्याने…तुम्हाला तुमच्या लोकशाही-हक्कांसाठी व तुमच्यावरील अन्याय-अत्याचार-शोषणाच्या परिमार्जनासाठी इतःपर आंदोलने, उपोषणे वगैरे करण्याची वेळ येणे नाही”… असा दुर्दम्य आशावाद व्यक्त करणाऱ्या ‘घटनाकार’ डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना…ही आणि अशीच, ‘न्यायालयीन-व्यवस्था’ अभिप्रेत होती काय??
** पोलिसांच्या FIR मधले जर बहुसंख्य वा सारेच, मूळ ‘बदलापूरकर’ असतील आणि कुठल्याही राजकीय पक्षांशी अर्थाअर्थी मुळीच संबंधित नसतील…तर, बदलापूर बाहेरच्या लोकांनी बदलापूरमध्ये येऊन जनक्षोभाच्या नावाखाली जाणिवपूर्वक आंदोलन पेटवलं…अशी ‘कोल्हेकुई’ करणाऱ्या राजकीय-महाभागांचं थोबाड फुटल्यासारखं होत नाही का?
** समस्त निम्नमध्यमवर्गीय बदलापूरवासीय (जी बहुशः तथाकथित ‘विकासा’च्या रेट्याखाली ठाण्यामुंबईतून जबरदस्तीने विस्थापित झालेली मराठी-माणसंच आहेत) वीज, पाणी, रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कायमची त्रस्त असतानाच; तुटपुंज्या पगारात दिवसेंदिवस अतिशय महागडी होत जाणारी आरोग्यसेवा व मुलांची शिक्षणं, यामुळे भयंकर गांजून गेली असताना…आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असा अचानक विकृत व विकट स्वरुपात उभा ठाकलेला पाहून व त्याहीपेक्षा, अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, संबंधित शिक्षण-संस्थाचालक सत्ताधारी ‘भाजपा’चे मोठे पदाधिकारी असल्याने, पोलिसदलाकडून तक्रार दाखल करुन घेण्यात अक्षम्य दिरंगाई होण्याच्या रास्त संशयाने…अशातऱ्हेच्या, होऊ नये अशा स्वरुपातला उद्रेक होणं, अगदी स्वाभाविकच असल्याचं एखादं शेंबडं पोरदेखील सांगेल…मग ते, ‘टक्केवारी’पुरतं तरी तल्लख असलेल्या ट्रिपल-इंजिन सरकारला कळत नाही, असं थोडचं आहे? पण, आपलं राज्यच बेकायदेशीर-घटनाबाह्य असल्याची मनोमन जाणिव असल्याने, त्यांना आंदोलक जनसामान्यांवर कायमची मोठी दहशत बसवायचीय, जेणेकरुन पुन्हा कोणी आपल्यावरील अन्याय-अत्याचार-शोषणाविरुद्ध आवाजच उठवू नये!
** नरेंद्र मोदी-अमित शाह भाजपाई-संघीय सरकारची “काळी कामगार-संहिता” महाराष्ट्रभरात लागू झाल्यानंतर (ज्याच्या अंमलबजावणीला, तत्कालिन मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांनी स्वतःच्या अधिकारात पुरेसा पायबंद घातला होता, मात्र कामगारघातकी ‘ट्रिपल-इंजिन’ सत्तेवर आल्यापासून त्यादिशेने तत्परतेनं पावलं टाकली जात आहेत) जर, कामगार-आंदोलनांची ‘कायदेशीर मुस्कटदाबी’ केली जाऊन ‘संपा’सारखी भांडवली शोषण-अन्यायाविरुद्धचा कामगारांच्या हाती असलेला सर्वात प्रभावी ‘लोकशाही-हक्क’च जबरदस्तीने काढून घेतला जाणार असेल…तर, कामगार-कर्मचारीवर्गाने ‘कंपनी-दहशतवादा’तून (Corporate-Terrorism) होणारे त्यांच्या आत्म्यांवरील ‘बलात्कार’ चूपचाप निमूटपणे सहन करत रहायचे का? मग, आम्ही १५ ऑगस्ट-१९४७ साली असंख्य नरवीरांच्या बलिदानातून व त्यागातून मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग काय व ते कशासाठी मिळवलं?? आमची ‘राज्यघटना’, ही शोभेची वस्तू आहे काय???
** जनतेच्या जखमेवर ‘टोचा’ मारणारा एक ‘टोच्या-कावळा’ ‘भाजपा’ने पाळलाय…आतातरी, आपण कुणाच्या नादी लागलो होतो, हे एसटी कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या यानिमित्ताने ध्यानात यावं, इतकंच…धन्यवाद!
…राजन राजे