सिटू (CITU…सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स) या मार्क्सवादी-कम्युनिस्ट पक्षाच्या (जो तामीळनाडूत DMK आघाडीचा सहयोगी पक्ष आहे) संघटनेशी संलग्न असलेल्या ‘सॅमसंग इंडिया वर्कर्स युनियन’ने पुकारलेला संप, पोलिसी-दडपशाहीला झुगारुन सप्टेंबर ९-२०२४ पासून सुरु असून, कदाचित उद्याच्या बुधवारी (दि.१७ ऑक्टोबर-२०२४) तो संपेलही; पण, त्याचं ‘कवित्व’ दीर्घकाळ शिल्लक राहीलच!
…चांगल्या दर्जाचं अन्न कॅन्टीनमधून देणे, कामगार-कर्मचारीवर्गाला येण्याजाण्यासाठी वातानुकूलित एसी-बसेस पुरविणे आणि कामगारांच्या लाॅकर्सना उत्तम दर्जाची कुलूपे देणे वगैरे किरकोळ मागण्या व्यवस्थापन पूर्ण करायला तयार आहे; पण, युनियनशी वाटाघाटी करायला तयार नाही…म्हणून, युनियन-मान्यतेसाठीच प्रामुख्याने हा संप झालेला आहे.
तामीळनाडुतील बहुतेक सर्वच DMK आघाडीतील राजकीय पक्ष, या संपाला पाठिंबा देत असताना, तेथील भारतीय जनता पक्ष (BJP) मात्र, संपाला विरोध करताना दिसतोय; याचाच अर्थ, या संपाला पाठिंबा देऊन ‘राजकीय लाभ’ पदरात पडण्याची शक्यता दिसत असूनही ‘भाजप’, ती संधि साधायला तयार नाही…एवढा, त्यांचा ‘कामगारद्वेष’ व कामगार-कर्मचारीवर्गाप्रतिची ‘शत्रुत्वाची भावना’, त्यांच्या हाडामांसात खिळलेली आहे व सदैव जितीजागती आहे!
श्रीपेरुम्बुदूर…जिथे, भारतात ‘संगणक-युग’ आणणाऱ्या (ज्या ‘संगणक-युगा’ला, तेव्हा भाजप-संघ परिवाराने अदूरदर्शीपणे कडवा विरोध केला होता) लोकप्रिय माजी पं. राजीव गांधी यांची दुर्दैवी हत्या झाली होती, तेथील सॅमसंग कंपनीच्या मनमानी पद्धतीने ‘दादागिरी’ करणाऱ्या व्यवस्थापनाने (Indulging in Corporate-Terrorism), थेट युनियनच्या नावातील ‘सॅमसंग’ या ‘ब्रॅण्डेड’ नावाच्या वापरालाच आक्षेप घेतलेला दिसतोय! युनियन्स, या काही कुठल्या नफा कमवू पहाणाऱ्या माल वा सेवा उद्योगात गुंतलेल्या नसतानाही आणि अगदी, “Nominative Fair Use”, हे तत्त्व (ज्याद्वारे, कंपनीच्या ब्रॅण्ड लोगोचं प्रारुप युनियनचा कंपनीशी असलेला ‘जैविक-संबंध’ दर्शविण्यासाठी व वैशिष्ट्य समजून येण्यासाठी मंजूर झालेलं असताना) अमेरिकन न्यायालयांनी केव्हाचंच मान्य केलेलं असतानाही ‘सॅमसंग’ कंपनी स्वतःला समजते तरी कोण? स्वतःच्याच मूळ द. कोरिया देशात, मात्र तेथील राजकीय-व्यवस्थेसमोर अगदी आज्ञाधारक मुलासारखे हे चूपचाप असतात; कारण, तेथील सरकार, कामगारांचं ‘कैवारी’ असतं…आपण चीनशी युद्धात गुंतलेलो असल्याच्या वर्ष १९६२ पासून ते १९७९च्या कोरियन-अर्थक्रांतीच्या कालावधीत, अंदाजे सरासरी ९.३ टक्क्यांपर्यंत राष्ट्रीय-ढोबळ उत्पन्नवाढीचा व ३३.७ टक्क्यांपर्यंत निर्यातीचा वेग राखणाऱ्या कोरियन-अर्थव्यवस्थेनं जाणिवपूर्वकच सुरुवातीपासून आपल्या देशातील कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी “उच्चतम वेतन-संरचने’चं “High-Wage Model of Economy” कठोरपणे राबवलं होतं आणि त्याची गोडमधुर फळं आज समस्त कोरियन-जनतेला चाखायला मिळतायत! याचाच अर्थ, युरोप खंडातील नाॅर्वे, नेदरलॅंड, स्वीडन, जर्मनी वगैरेचं नव्हे; तर, आशिया खंडातील दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांनीही आर्थिक-प्रगतीचा चमत्कार साधताना, आपल्या देशातील कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी उच्चतम-वेतनपातळी राखण्याची दक्षता घेतलीय. स्वित्झर्लंडसारख्या देशातील सरकारने तर, सर्वोच्च ‘किमान-वेतन’ पातळी कठोरपणे बंधनकारक करताना, तेथील उद्योगपतींनी परकीय देशांमधून आणल्या जाणाऱ्या कर्मचारीवर्गासाठी तरी, त्या कडक नियमात मागितलेली सूट, तत्काळ धुडकावून लावली होती!
…या पार्श्वभुमीवर, आपल्या देशातली कामगार-कर्मचारीवर्गासंदर्भातील अत्यंत शोचनीय परिस्थिती काय दर्शवते? आपण त्यात झपाट्याने सुधारणा करण्याऐवजी, आपल्या मोदी-शहा भाजपाई-संघीय ‘कामगारघातकी’ व ‘कामगारद्वेष्ट्या’ सरकारने…२०२० मध्ये कोविड-काळाचा गैरफायदा घेऊन “४ काळ्या कामगार-कायद्यांची ‘काळी कामगार-संहिता’ देशात लागू केलीय”, हे किती संतापजनक आहे!
१९८९ साली बी. आर. सिंग विरुद्ध भारत संघराज्य दाव्यात कामगार-संघटना (युनियन्स) बनवणं व चालवणं, हा भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत कलम १९(१) (क) खाली कामगार-कर्मचारीवर्गाचा (अलिकडे तर, पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांना युनियन-सदस्य होण्याचा अधिकारच नसल्याची ‘आवई’ महाबदमाष असलेला बहुसंख्य HR/IR अधिकारीवर्ग उठवत असतो व महामूर्खासारखे त्या ‘अपप्रचारा’ला बळी पडून कर्मचारी आपलं फार मोठं आर्थिक-नुकसान करुन घेऊन व्यवस्थापकीय-दहशतीला हकनाक बळी ठरत असतात) घटनात्मक ‘मूलभूत-अधिकार’ असून, तो कुठलंही सरकार सत्तेवर आलं; तरी, ते सरकार अथवा भारतातील कुठल्याही कंपनीचं व्यवस्थापन कधिच हिरावून घेऊ शकत नाही…अगदी आपत्कालीन स्थितीत कामगार-कर्मचारीवर्गाकडून ‘अंडरटेकिंग’ लिहून घेतल्याच्या नावाखाली अथवा कुठल्याही करारा-मदाराद्वारे वा अन्य कुठल्याही धाकदपटशाने, हा युनियन करण्याचा व चालवण्याचा ‘घटनात्मक-अधिकार’ कुणीही रोखूच शकत नाही…तसेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO…International Labour Organisation) १९८१ मधील ‘सांघिक-वाटाघाटी सनदे’च्या (Collective Bargaining Convention) कलम २ मध्येही, हे तत्त्व अंतर्भूत आहेच; ज्यावर, भारत-सरकारने सही केलेली आहे.
“Right to strike is a corollary to the right to organise”, हीच ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’ची (ILO) धारणा होय…
भारतीय कामगार-चळवळीचे जनक व ‘मुंबई गिरणी महासंघा’चे संस्थापक तसेच, १८८१ व १८८४ मधील दोन कामगार-आयोग व १८९१ चा कामगार-कायदा करण्यास ब्रिटीश सरकारला भाग पाडणाऱ्या ‘नारायण मेघाजी लोखंडे’ (१८४८-१८९७), यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत… १९१८ मधील अहमदाबाद मिल्सच्या संपाचं नेतृत्त्व करत म. गांधींकडून याच “संप करण्याच्या कामगार-हक्का”ला अधोरेखित करण्यात आलं होतं.
१९३७ साली सिनेटमध्ये भाषण करताना, भूतपूर्व अमेरिकन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी, “संप करण्याचा हक्क, नाकारणे आणि अंमलात आणणे…यातला फरक म्हणजे, ‘लोकशाही’ आणि ‘जुलमी एकाधिकारशाही’ मधल्या फरकासारखाच होय!”, असं यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन केलं होतं. सध्याचे अमेरिकन अध्यक्ष जो बायडेन यांनी, कामगारविषयक नियम बदलून अमेरिकन कामगारांना ‘युनियन’ करण्यास पूर्ण मोकळीक बहाल केलीय (म्हणूनच, कंपनी-दहशतवादाचं आजवर थैमान घालणाऱ्या ‘ॲमेझाॅन’ कंपनीत, प्रथमच कुठली युनियन होऊ शकलीय) व “मी अमेरिकेच्या इतिहासात ‘कामगारांचा कैवारी’ असलेला अध्यक्ष, अशी स्वतःची नोंद मागे ठेऊन जाऊ इच्छितो,” असं बायडेन यांनी कामगार-हितार्थ वक्तव्य केलंय!
‘सॅमसंग’सारखी काॅर्पोरेट्स तुमच्याकडे फक्त ‘ग्राहक’ म्हणून पहातात, यापलिकडे तुमच्यात त्यांना कसलाच रस नसतो…तुमच्या, ‘कामगार-कर्मचारी’ नावाच्या जिवंत हाडामांसाची माणसं असण्याला, त्यांच्या लेखी काहीच किंमत नसते! या काॅर्पोरेटीय-सिद्धांतानुसार, तुमच्या आयुष्याचा एकमात्र उद्देश ‘खरेदीदार व खरेदी केलेल्या वस्तुंचा उपभोक्ता’, एवढाच मानला जातो आणि तुमचं जे काही काम करणं किंवा उदरनिर्वाहाचं जे काही साधन आहे ते, केवळ त्याच्या परिपुर्तीसाठीच योजलेली बाब असते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कसं वागवलं जातं, तुम्हाला तिथे कुठल्या स्थितीत वावरावं लागतं आणि त्याचा तुमच्या मानसिक-शारिरीक आरोग्यावर काय परिणाम होतो; एवढंच नव्हे तर, तुमच्या व्यक्तित्वावर, तुमच्या एकूणच सन्मानाने व सुखासमाधानाने ‘जगण्यावर’ (Identity) याचा काय परिणाम होतो…याची या काॅर्पोरेटीय-सैद्धांतिक व्यवस्थेला पत्रास बाळगण्याचं कुठलंच कारण नसतं. कामाच्या ठिकाणी लावलेले CCTV कॅमेरे व तुमचं मिनिटा-सेकंदाची काम टिपणारी इतर आधुनिक तंत्रसाधनं… तुम्हाला, तुम्ही केवळ, निर्जीव ‘रोबो’ असल्यासारखीच जाणीव व भावनाशून्य-संवेदनाशून्य वागणूक ते देत रहातात…ज्यामुळे, केवळ मानसिक ताण आणि रक्तदाब वाढणंच केवळ होत नाही; तर, स्वतःविषयी एक सुप्त घृणाच हृदयाच्या अंतर्हृदयात ठाण मांडून बसू लागते. कामावर जाण्यासाठी तुम्हाला मरणाच्या गर्दीतून तासनतास प्रवास करावा लागतो, नोकरीच्या ठिकाणी कामाचे वाढलेले तास व वाढलेला मानसिक त्रास; तसेच, वाढलेली नोकरीची ‘सुरक्षितता’…याचा दररोज सामना करावाच लागतो, ज्यातून तुमच्या माणूसपणावर व तुमच्या कुटुंबाच्या सौख्यावर गंभीर परिणाम होत जातो… पण, ही नवी ‘भांडवली-व्यवस्था’ तुम्ही तक्रार करताच, तुम्हाला बजावते की, “बघा, तुम्ही तुमच्या आईबडिलांपेक्षा सुखसंपन्न आहात, तुमची मिळकत आणि त्या मिळकतीतून तुमची खरेदीशक्ति किंवा क्रयशक्ति गेल्या काही वर्षात वाढलेली आहे! ‘अर्थशास्त्रीय-मांडणी’पेक्षा, ही सगळीच राजकीय स्वरुपाची मांडणी आहे…हे उघडंनागडं स्वार्थी-संवेदनशून्य काॅर्पोरेटीय-राजकारणच होय!
सॅमसंग कंपनीच्या संपाच्या पार्श्वभुमीवर, हाती आलेली एक बातमी म्हणजे, त्याच द. कोरिया देशातल्या प्रख्यात ‘ह्युंदाई इंडिया’ या भारतातील ह्युंदाईच्या उपकंपनीच्या, दहा रुपये दर्शनीमूल्य असणाऱ्या, समभागांची (शेअर्स) १८६५ रुपये ते १९६० रु. या ‘प्राईस-बँड’मध्ये धडाक्यात विक्री सुरु आहे…पूर्ण भरणा झाल्यास, त्यातून २७,८७० कोटी रुपये जमा होतील. (म्हणजे, भारतीय IPO इतिहासातील हा एक उच्चांकच ठरणार)… कंपनीच्या समभागांचं मूल्य (शेअर्सचे भाव) गेल्या २८ वर्षात २०० पटीने वाढले; म्हणजेच, दरवर्षी अदमासे २१% चक्रवाढ-पद्धतीने वाढत गेले असतील; तर, यांचे नफे किती अगडबंब आहेत, याची जरा कल्पना तरी करुन बघा…भारतासारख्या देशांमधील ‘अतिस्वस्त’ असलेल्या कामगार-कर्मचारीवर्गाची (Cheap and Flexible Labour) घोर पिळवणूक करत राहिल्यानेच, हे शक्य झालेलं आहे (ग्राहकांची लूट, ही अजून एक स्वतंत्र वेगळीच बाब)…जे त्यांच्या मूळ देशात त्यांना करता येणं अशक्यच असतं!
सॅमसंग कंपनीच्या संपाच्या पार्श्वभुमीवर, हाती आलेली दुसरी बातमी म्हणजे, तामीळनाडुतीलच चेन्नईमधील ‘टीम डिटेलिंग सोल्युशन्स’ या कंपनीने आपल्या कामगार-कर्मचारीवर्गाला ‘दिवाळी-भेटवस्तू’ म्हणून “मर्सिडीज बेंझ, मारुती, टाटा” कंपन्यांच्या कार्स व महागड्या बाईक्स दिल्याची सनसनाटी निर्माण करणारी बातमी येऊन थडकलीय, हे विशेष! या निमित्ताने, मागे सुरतच्या आपल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना सरसकट फ्लॅट्स व चार चाकी मारुती गाड्या ‘दिवाळी-भेट’ म्हणून दिल्या होत्या, हे ही आठवलं…पण, या गोष्टी घडतात, त्या अपवाद म्हणून अभावानेच…नियम मात्र वेगळंच काही सांगत रहातो!
…म्हणूनच, सातत्यपूर्ण सामाजिक चळवळ व आंदोलन करत, लोकशाहीमार्गाने मतपेटीतून ‘व्यवस्था-बदल’ घडवून…या भांडवलशाही-व्यवस्थेचं लवकरात लवकर उच्चाटन व्हायला हवं आणि समाजवादी-साम्यवादी-समतावादी ‘समाजरचना’ अस्तित्वात यायलाच हवी…जय हो!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)