महाराष्ट्रात तसे ‘रोजगार’ नाहीत, असं काही नव्हे; ते आहेतच…’बेरोजगारी’ ही महाराष्ट्रातल्या मराठी-माणसाची अनेक समस्यांपैकी एक समस्या असली; तरी, त्याहूनही मोठी (अगदी, महाराष्ट्रभरात अक्राळविक्राळ पसरलेली) समस्या म्हणजे, ‘अर्धरोजगारी’ची समस्या होय… ‘अर्धरोजगार’, म्हणजे ज्या रोजगाराच्या तुटपुंज्या मिळकतीत संसाराची गोधडी धड शिवता येत नाही, संसाराचा गाडा सन्मानाने नीट हाकता येत नाही आणि जो रोजगार, अतिशय असुरक्षित बेभरवशी म्हणून ‘गुलामगिरी’स्वरुप असतो, असा रोजगार!
त्यामुळेच, गणपती-दसरा-दिवाळ सणांसारख्या दिवसात ‘लक्ष्मी’ची पावलं व्यापारी-जमातीच्या म्हणजेच अर्थातच जैन, गुज्जू, मारवाड्यांच्या घरात शिरताना; तर, मराठी-घराघरांमधून ती बाहेर पडताना दिसतात (‘लक्ष्मी-पुजना’ची मराठी-घराघरांतील लक्ष्मीची ‘उलटी’ पावलं) आणि साध्या सणावारी मराठी-घरं आर्थिक-विवंचनेच्या कचाट्यात सापडतात…मग, घरातल्या एखाद्या मोठ्या आजारपणात, मुलांच्या महागड्या शिक्षणात वा लग्नकार्यात काय अवस्था होत असेल; याची कल्पनाच केलेली बरी…म्हणूनच, महाराष्ट्रात शहरी-निमशहरी भागात लाखो-हजारो ‘अर्धरोजगारां’च्या सहकुटुंब आत्महत्या होत असतात, ज्या आत्महत्यांची गणितीसंख्या व त्यात रुतलेली भीषण करुणा, ही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांपेक्षाही जास्त मोठी, जास्त गहरी असते; फक्त, ही रक्तपिपासू-निर्दय-शोषक ‘भांडवली-व्यवस्था’ (Vampire-State System) ती झाकून ठेवते…जाणिवपूर्वक त्या कामगारांच्या आत्महत्यांना शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येप्रमाणे “अर्धरोजगार-कामगारांची आत्महत्या”, असं ‘ब्रॅण्डिंग’ होऊ देत नाही…कारण, पुन्हा ते आणि तेच, जे विविध धर्मसंप्रदाय पोसून मराठी-जनमानसावर ‘आध्यात्मिक विलेपन करण्यामागे असतं; ते, म्हणजेच, “मराठी-नैराश्याचा एकदम विस्फोट होऊन ‘विद्रोहाची आग’ भडकू नये, हेच!”
‘सुरजित भल्ला’ या मोदी सरकारचे सल्लागार असलेल्या व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत कार्यकारी संचालक म्हणून काम केलेल्या, भांडवली-विचारसरणीच्या (डाव्या विचारसरणीच्या नव्हे) नामांकित अर्थतज्ज्ञाने प्रतिपादन केल्याप्रमाणे ग्रामीण महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्य, हे २५%च्या राष्ट्रीय-सरासरीपेक्षाही खालच्या पातळीचं म्हणजे, २६.५% आहे (म्हणजे, बिहारच्या २३.५%च्याही खालचं)…महाराष्ट्रातील शहरी-निमशहरी, विशेषतः बहुभाषिक-बहुसांस्कृतिक (काॅस्माॅपाॅलिटन) शहरांमधून ऊतू जाणाऱ्या विकृत श्रीमंतीचा डोळ्यात खुपणारा ‘सातबारा’, हा बव्हंशी गुजराथी-भाषिक ‘अमराठी’ लोकांच्या नावावर असतो आणि त्या अतिश्रीमंतीच्या ‘सातबार्‍या’वर कुठे ‘मराठी’ आडनावं अभावाने आढळलीच; तर, ती असतात…हमखास राजकारण्यांची (त्यातल्या त्यात, जास्तीत जास्त ‘बिल्डर’ आणि विविध प्रकारच्या ‘कंत्राटदार’ राजकारण्यांची) व सरकारी-अधिकारीवर्गाची असतात… शहरात फक्त ‘हवा’ (ती ही प्रदूषित) मोफत मिळत असल्याने व बाकी सगळ्याच जीवनावश्यक बाबी, या महागड्या शहरांनी सामान्य मराठ्यांसाठी ‘ईद का चाँद’सारख्या दुर्लभ बनवल्या असल्याने, शहरी ‘मराठी-जगणं’, शब्दशः जहरी बनलं आहे! देशात बँका, तत्सम अर्थसंस्था (NBC) वा खाजगी सावकारांकडून घरातलं सोनं गहाण ठेऊन आपत्कालीन-कर्ज उचलण्यात, दुर्दैवाने सामान्य मराठी-माणसं आघाडीवर आहेत!
महाराष्ट्रात हजारो कोटींची ‘महागुंतवणूक’ कधि येते, कधि वाकुल्या दाखवत गुजराथेत जाते…पण, येणारी प्रत्येक गुंतवणूक, ही कमीतकमी ‘थेट’ रोजगार (ते ही मोठ्याप्रमाणावर ‘कंत्राटी-गुलामी’तलेच) देणारी व त्याच्या कैकपटीने जास्त ‘अप्रत्यक्ष’ रोजगार देणारी (म्हणजेच, ‘आऊटसोर्सिंग’मधले ‘अर्धरोजगार’) असते; पण, त्या तथाकथित फडतूस रोजगारांच्या विपुल संधिंविषयी सत्ताधारी शिरा ताणून कौतुकाने बोलत रहातात… आणि, इकडे ‘आऊटसोर्सिंग’ (OutSourcing)च्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांच्या जीवावर जगणाऱ्या छोट्या छोट्या असंख्य कंपन्यांतून ‘दिवाळीच्या विस्कटलेल्या रांगोळी’सारखा ‘मराठी-संसारा’चा सारीपाट चौफेर उधळलेला रहातो!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ) (क्रमशः)