‘जपान-द. कोरिया ’सारख्या प्रगत व जगभर औद्योगिक-साम्राज्य उभं करणाऱ्या देशांमध्ये देखील, तुलनेनं अब्जोपतींची (Blood Billionaires) संख्या मोठी नाही वा तिथे फारसे कुणी ‘दरिद्री नारायण’ही नाहीत! मात्र, ज्यांनी ‘दरिद्री नारायण’ ही चपखल संज्ञा वापरली त्या, म. गांधींच्या किंवा ज्यांनी, समतेचा संदेश दिला त्या, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतासारख्या देशात मात्र, एका बाजुला ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी’ पध्दतीतले कारखान्यात राबणारे व रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेताच्या बांधावर राबणारे शेतमजूर नांवाचे ‘दरिद्री नारायण’ प्रचंड प्रमाणात तयार होत रहातात; तर, दुसऱ्या बाजुला ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’वाल्या धनदांडग्या जैन-गुज्जू-मारवाड्यांच्या फौजाच्या फौजा बिनदिक्कत उभ्या रहात जातात व दिवसागणिक वाढत जातात.
साखर कारखान्यातून एका बाजुला गोड साखर आणि दुसऱ्या बाजुला दर्पयुक्त दुर्गंधी मळी बाहेर पडावी, अशी ही दोन परस्परविरोधी ‘समाजध्रुव’ निर्माण करणारी टोकाची विषम अर्थव्यवस्था आपल्या देशात मौजूद आहे…. गेल्या २० वर्षाहून अधिक काळ जपानमध्ये आर्थिक-मंदी असूनही, भारताच्या तुलनेनं फारच कमी ‘आर्थिक-विषमता’ असल्याचं चित्र आहे. जपान-द. कोरियामध्ये बहुतांश ‘मध्यमवर्ग’च आहे. याचं प्रमुख कारण, तिथे वारसाहक्काबाबत (Inheritance Tax) व भेटवस्तूवरील कराबाबत (Gift Tax) एकूणच कर-संरचना फारच कडक; म्हणजे, वस्तू वा मालमत्तेच्या चढ्या किंमतीनुसार १० ते ५५% एवढे हे कर, चढत्या भाजणीने मोठे आहेत. साधारणत चौथ्या पिढीनंतर आपल्या पूर्वजांनी कमावलेल्या संपत्तीवरील वारसाहक्क, त्यामुळे जवळपास संपुष्टातच येतो. म्हणूनच तर, जपानमध्ये साधं घरगुती काम करणाऱ्या ‘कामवाल्या बाई’ला सुध्दा ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या सुशिक्षित महिलांच्या आसपासचा पगार आणि सवलती दिल्या जाऊ शकतात. मध्यंतरी, दक्षिण कोरियात अतिश्रीमंतांची संपत्ती वारसाहक्कानं पुढल्या पिढीकडे हस्तांतरित होताना, जवळपास निम्मा वाटा सरकारजमा होत असल्याने, ‘सॅमसंग’ या जगविख्यात कंपनीच्या ‘ली कून-ही’ या ७४ वर्षीय कॅन्सर आजारग्रस्त मालकापश्चात ‘ली’ कुटुंबियांवर ‘वारसाहक्क-कर’ भरण्यासाठी ‘सॅमसंग’चे शेअर्स विकण्याची वेळ आली होती. ही जशी, ‘ली’ कुटुंबियांची सॅमसंग कंपनीवरील मालकी धोक्यात येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती…. हे आपल्याकडे कधि घडेल काय? ….की, “अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला, मल्ल्या, जिंदाल यासारख्या उद्योगपतींच्या घरात पाळणा हलला रे हलला की, जन्माला आलेलं बालक, कुठलंही स्वकर्तृत्त्व ‘न’ गाजवताच व एकही पैसा वारसा-कररूपाने ‘न’ भरताच, अब्जोपती बनतं आणि तिचं परंपरा पुढे चालू राहते “राजकीय आणि सामाजिक लोकशाही’’चं मंदिर, हे फक्त, ‘आर्थिक लोकशाही’च्या वा ‘आर्थिक समरसते’च्या पायावरच उभं राहू शकतं…. अन्यथा नव्हे!
आमच्या राज्यघटनेत ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समाजवाद’ यासारख्या शब्दांची भरमार असणं, केव्हाही चांगलचं आहे; पण, त्यात “सर्वच भारतीय एकत्रितपणे, देशाच्या आर्थिक प्रगती व समृध्दीतील, ‘देशाचे नागरिक’ म्हणून हक्काचे वाटेकरी आहेत” (Common OR Shared Prosperity), हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्दच कुठे नाही…. मग, तसा ‘अर्थविचार व अर्थव्यवहार’ कुठून असणार???….
मध्यंतरी लोकसभा-निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे अत्यंत लोकप्रिय नेते राहुल गांधी म्हणाले होते की, “संपत्तीचं सर्वेक्षण करावं लागेल” ..तेव्हा, त्याचा ध्वनित अर्थ हाच असावा किंवा असायला हवा; मग भले, नरेंद्र मोदींसारखे भांडवलदारांचे ‘हस्तक’, त्याविरोधात कितीही बोंबलू देत वा आगपाखड करु देत!
…राहुल गांधींसमोर जपान-कोरिया किवा नाॅर्डिक (नाॅर्वे, स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क इ.) देशांप्रमाणेच या अब्जाधीशांच्या मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत जाणारी संख्या रोखण्याचं मोठं आव्हान आहे व तशी अपेक्षा आहे…कारण, आजवर अगदी अरुण शौरींसारखे विचारवंत राजकारणी काँग्रेसवर अशी रास्त टीका करत आलेले आहेत की, “काँग्रेस म्हणजे भाजप वजा गाय किंवा भाजप म्हणजे काँग्रेस अधिक गाय!” हे काँग्रेसचं ‘भांडवलीस्वरुप’, राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आल्यावर…अशातऱ्हेच्या कर-संरचनेतून संपत्तीच्या ‘न्याय्य-फेरवाटपा’ने बदलून ‘लोकाभिमुख’ व्हायला हवं…धन्यवाद!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)