सन्मानजनक “किमानवेतन-निश्चिती”सारख्या श्रमिकांच्या मूलभूत स्वरुपाच्या समस्यांवर, अशी तज्ज्ञ समिती पुन्हा कधि स्थापन झाली नाही… ज्याची, आज निकडीची गरज असताना, उलट कामगार-कर्मचारीवर्गावर घाला घालणारे कायदे, संसदेत मंजूर होतायत! जगभरात, ‘किमानवेतना’ संदर्भात… सर्वोच्चवेतनमान आणि निम्नतम वेतनमान यांचं गुणोत्तर १२ : १ यापेक्षा कमीजास्त असू नये म्हणून, जागृत श्रमिकवर्गाकडून सार्वमतासाठी दबाव निर्माण केला जात असताना व तसे कायदे राबवून घेतले जात असताना… आपल्याला भारतात, हे काय चाललंय? “म. गांधीच्या चिंतेचा आणि चिंतनाचा कायमच विषय असलेल्या ‘दरिद्री-नारायणा’ला गुलामगिरीत ढकलून देत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘समतेच्या संदेशा’ला साफ हरताळ फासणारी, ही कुठली सैतानी राजकीय-शक्ति या देशात धुमाकूळ घालते आहे, याचा आपण कधि शोध आणि बोध घेणार आहोत?? आपल्याला उध्वस्त करणाऱ्या या, विनाशकारी दांडीयात्रेत, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष सामील झालेले उघड उघड दिसत असतानाही, आपण अजूनही डोळ्यावर कातडं ओढलेलंच??.. कुठल्या लायकीचे आंधळे ‘धृतराष्ट्र’ आणि बहिरी-मुकी दोन पायाची जनावरं झालोत आपण???}
…राजन राजे (Rajan Raje) (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)
“त्यांच्या” अंगणात जाऊन खेळलो, की आपले असेच होणार. आपल्याला म्हणायचे असते, की अर्थव्यवस्था नीट चालत नाहीये. अर्थव्यवस्था नीट चालत नाहीये याचे पुरावे काय देतो आपण ?
बघा जीडीपी घसरली, जीएसटी कलेक्शन कमी झाले, सेन्सेक्स घसरला, परकीय गुंतवणुकी कमी झाल्या, “इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस”मध्ये आपला क्रमांक घसरला, ‘मुडी’ किंवा ‘स्टँडर्ड ऑफ पुअर’ने देशाचे क्रेडिट रेटिंग कमी केले इत्यादी…
मग काही काळानंतर ते सांगतात, बघा जीडीपी वाढलीय, सेन्सेक्स ऐतिहसिक उंचीवर आहे, जीएसटी कलेक्शन कोरोना पूर्व पातळीवर गेले, परकीय गुंतवणुकीसाठी एमओयू सह्या झाल्या, रेटिंग सुधारले, अॅमेझॉनवर झुंबड उडाली, कार्स-ऑटोमोबाईलची विक्री वाढली, पेटीएमवरून कोट्यवधी ट्रान्झॅक्शन्स झाली इत्यादी…
मग, आपल्याकडे गप्प राहण्याशिवाय काही उरत नाही. कारण, अर्थव्यवस्था नीट सुरु आहे, याचे निकष आपण जनमानसात पुरेसे रुजवले नाहीत, त्याचे नॅरेटिव्ह कोट्यवधी लोकांपर्यंत मनात बिंबवले नाही !
रोजगार निर्मिती किती झाली? बरं, तुम्ही म्हणाल तो आकडा मान्य करतो. आता सांगा, त्या रोजगारातून त्या व्यक्तीला महिन्याला किती मिळकत होते? त्यात नियमितता असते, की नसते?
ऑनलाईन वा तत्सम शिक्षणाची आबाळ किती मुलांची सुरु आहे? त्यामुळे शाळा-कॉलेज सोडण्याचे प्रमाण किती आहे? बालकामगारांची संख्या वाढली का? गावातील पारावर किती तरुण सकाळपासून मोबाईल घेऊन बसतात? किंवा शहरातील नाका कामगारांची संख्या किती वाढली आहे…???
लोकांच्या डोक्यावरील कर्जे किती वाढली? खाजगी सावकारांची किती? दर महिन्याला व्याज आणि परतफेडीसाठी किती रक्कम जाऊ लागली? असे नुआन्स्ड प्रश्न विचारले पाहिजेत : शासन हा डेटा गोळा करत नाही, कारण त्यांना गैरसोयीचा आहे म्हणून…
आपण डेटा गोळा करण्याच्या, अगदी सॅम्पल सर्व्हेच्या प्रणाली विकसित केल्या नाहीत. “त्यांना” आपल्या अंगणात खेळायला लागणे, ही राजकीय कृती आहे, त्याला आणखी किती वर्षे लागणार आहेत, कोण जाणे…???
…संजीव चांदोरकर.