आपल्या देशात ‘अर्थक्रांति-संकल्पना’ राबविण्यासोबतच, जपान, द. कोरियासारख्या देशांप्रमाणेच कठोर ‘वारसाहक्क कर व भेट-बक्षीसांवर कर’ स्वतंत्रपणे लावावा लागेल…

‘जपान’सारख्या प्रगत व जगभर औद्योगिक-साम्राज्य उभं करणाऱ्या देशात देखील, तुलनेनं अब्जोपतींची (Blood Billionaires) संख्या मोठी नाही वा तिथे कुणी ‘दरिद्री नारायण’ही नाही ! मात्र, ज्यांनी ‘दरिद्री नारायण’ ही चपखल संज्ञा वापरली त्या, म. गांधींच्या किंवा ज्यांनी, समतेचा संदेश दिला त्या, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतासारख्या देशात मात्र, एका बाजुला ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी’ पध्दतीतले कारखान्यात राबणारे व रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेताच्या बांधावर राबणारे शेतमजूर नांवाचे ‘दरिद्री नारायण’ प्रचंड प्रमाणात तयार होत रहातात; तर, दुसऱ्या बाजुला ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’वाल्या धनदांडग्या जैन-गुज्जू-मारवाड्यांच्या फौजाच्या फौजा बिनदिक्कत उभ्या रहात जातात व दिवसागणिक वाढत जातात.

साखर कारखान्यातून एका बाजुला गोड साखर आणि दुसऱ्या बाजुला दर्पयुक्त दुर्गंधी मळी बाहेर पडावी, अशी ही दोन परस्परविरोधी ‘समाजध्रुव’ निर्माण करणारी टोकाची विषम अर्थव्यवस्था आपल्या देशात मौजूद आहे…. गेल्या २० वर्षाहून अधिक काळ जपानमध्ये आर्थिक-मंदी असूनही, भारताच्या तुलनेनं फारच कमी आर्थिक-विषमता असल्याचं चित्र आहे. तिथे बहुतांश ‘मध्यमवर्ग’च आहे. याचं प्रमुख कारण, तिथे वारसाहक्काबाबत (Inheritance Tax) व भेटवस्तूवरील (Gift Tax) कर-संरचना फारच कडक म्हणजे वस्तू वा मालमत्तेच्या किंमतीनुसार १० ते ५०% एवढे हे कर, चढे व मोठे आहेत. साधारणत चौथ्या पिढीनंतर आपल्या पूर्वजांनी कमावलेल्या संपत्तीवरील वारसाहक्क, त्यामुळे जवळपास संपुष्टातच येतो. म्हणूनच तर, जपानमध्ये साधं घरगुती काम करणाऱ्या ‘कामवाल्या बाई’ला सुध्दा ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या सुशिक्षित महिलांच्या आसपासचा पगार आणि सवलती दिल्या जाऊ शकतात. मध्यंतरी, दक्षिण कोरियात अतिश्रीमंतांची संपत्ती वारसाहक्कानं पुढल्या पिढीकडे हस्तांतरित होताना, जवळपास निम्मा वाटा सरकारजमा होत असल्याने, ‘सॅमसंग’ या जगविख्यात कंपनीच्या ‘ली कून-ही’ या ७४ वर्षीय कॅन्सर आजारग्रस्त मालकापश्चात ‘ली’ कुटुंबियांवर ‘वारसाहक्क-कर’ भरण्यासाठी ‘सॅमसंग’चे शेअर्स विकण्याची वेळ आली होती. ही जशी, ‘ली’ कुटुंबियांची सॅमसंग कंपनीवरील मालकी धोक्यात येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती…. हे आपल्याकडे कधि घडेल काय? ….की, “अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला, मल्या, जिंदाल यासारख्या उद्योगपतींच्या घरात पाळणा हलला रे हलला की, जन्माला आलेलं बालक, कुठलही कर्तृत्त्व ‘न’ गाजवता व एकही पैसा वारसा-कररूपाने ‘न’ भरता, अब्जोपती बनतं आणि तिचं परंपरा पुढे चालू राहते…. जशी, बड्या राजकारण्यांच्या घरात पाळण्यातच ‘लोकनेता’ बनण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे”, त्यातलाच हा अश्लाघ्य प्रकार आहे! “राजकीय आणि सामाजिक लोकशाही’’चं मंदिर, हे फक्त, ‘आर्थिक लोकशाही’च्या वा ‘आर्थिक समरसते’च्या पायावरच उभं राहू शकतं…. अन्यथा नव्हे! आमच्या राज्यघटनेत ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समाजवाद’ यासारख्या शब्दांची भरमार असणं, केव्हाही चांगलचं आहे; पण, त्यात “सर्वच भारतीय एकत्रितपणे, देशाच्या आर्थिक प्रगती व समृध्दीतील, ‘देशाचे नागरिक’ म्हणून हक्काचे वाटेकरी आहेत” (Common OR Shared Prosperity), हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्दच कुठे नाही…. मग, तसा ‘अर्थविचार व अर्थव्यवहार’ कुठून असणार???…. आजही, आमच्या कोकणात रानडुकराची शिकार कोणीही करो… शिकाऱ्याला थोडा मोठा वाटा देऊन, उरलेलं मांसमटण सर्वांना वाटून घेण्याची पध्दत आहे…. हा ‘आदिम साम्यवाद’ योग्यच आहे; कारण, त्यात माणुसकीही आहे आणि व्यक्तिगत प्रतिभा-प्रयत्नांची जाणीव ठेवणं, त्याला यथोचित वाव देणं, असं दोन्ही आहे. ‘सब घोडा बारा टक्का’ असं कम्युनिस्टांसारखं अनैसर्गिक तत्त्व, …अंति व्यक्ति व समाज मानस ‘कुंठीत’ करुन टाकतं. सरतेशेवटी, मनुष्यप्राणी, ही विधात्याची अनुपम अशी निर्मिती आहे; जी, केवळ ‘आहार, निद्रा, भय, मैथुन’, या चौकटीतच सर्वकाळ बंदिस्त नाही राहू शकत. त्याला आकाशाचे ‘वेध’ आणि ‘वेड’, हे लागणारच. पण फक्त, त्याला विवेकाचं कुंपण मात्र हवंच. एकटाकी समानता, निसर्गालाच मंजूर नाहीच. तरीही, सारख्याच लांबी-जाडीची नसली; तरी, हातापायाच्या बोटांच्या असं मात्र कधिही होत नाही की, “एक बोट दोन इंच लांब तर दुसरं दोन फुट लांब”…. म्हणूनच, तर मूठ आवळली गेली की, सगळी बोटं…. एकसमान लांबीत प्रेमाने व शिस्तीने उभं राह्यल्याचा भास होतो…. अशीच ‘अमनशांति’साठी माणुसकीची ‘वज्रमूठ’ उभी करायला हवी आणि त्यासाठीच अमानुष आर्थिक-विषमतेला ‘मूठमाती’ द्यायलाच हवी !

द. कोरिया-जपानसारख्या पुढारलेल्या देशांप्रमाणे आपल्या देशात ‘वारसाहक्क करा’संदर्भात कठोर तरतूदी अंमलात आणून देशात निर्माण झालेली टोकाची विषमता नियंत्रणात आणली गेलीच पाहीजे… म्हणूनच तर, जपान-कोरियामध्ये भारत-अमेरिकेसारखी टोकाची आर्थिक-विषमता बिलकूल आढळत नाही… हे एवढं, त्याकामी ध्यानात घेतलं तरी पुरेसं आहे!

मित्रहो, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन् टॅक्स् (STT)च्या संदर्भात समाजहितैषी विचारवंत व TISS मध्ये अध्यापक असलेले सर्वश्री संजीव चांदोरकर, खालीलप्रमाणे आपली प्रगल्भ वैचारिक मांडणी करत असताना… “धर्मराज्य पक्षा”च्या व्यासपीठावरुन वरीलप्रमाणे आम्ही प्रदीर्घकाळ करीत असलेली सैद्धांतिक मांडणीदेखील, संजीव चांदोरकरी मांडणीची कास धरुनच समांतर वाटचाल करीत असल्याचे, सुजाण वाचकांच्या खचितच ध्यानी येईल!!!

राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)