लेखक : राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष व धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)
लेख क्रमांक ६
** निर्भीड, कणखर साहित्यिका दुर्गा भागवत म्हणायच्या, “कामाठीपुऱ्यातल्या एका ‘गिल्डर लेन’ नावाच्या अरुंद गल्लीने, एका बाजुला आमच्यासारख्या घरंदाज स्त्रिया आणि विरुद्ध बाजुला पोट जाळण्यासाठी देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया… असा मोठा दुर्दैवी भेद निर्माण केला.”…अगदी तस्साचं भेद, “कंत्राटी आणि कायम”, या व्यवस्थापकिय ‘शकुनी-भेदनीति’च्या दोन शब्दांनी कामगारांनी स्वतःमध्ये हकनाक करुन घेतलाय. त्यातूनच सध्या, औद्योगिक जगतात, “कामगारचं कामगाराचा खरा शत्रू बनलाय.” …मालक, व्यवस्थापनं हे त्याचे नंतरचे शत्रू होतं!
* *एवढा सगळा प्रकोप आणि करोडो कंत्राटी आत्म्यांचा आक्रोश असतानाही औद्योगिक-सेवा क्षेत्रात सगळीकडे ‘स्मशान-शांतता’ कशी?
…तर, त्याचं उत्तर हेच की, पूर्वी आपल्याकडे जेव्हा, ‘सतीप्रथा’ होती; तेव्हा, पतीच्या जळत्या चितेवर बळी चढवली जाणाऱ्या स्त्रिचा भयंकर आक्रोश कुणाच्या कानी पडू नये, म्हणून मोठमोठे ढोल बडवले जायचे… आता, कामगार-कर्मचारीवर्गाचा कामाच्या ठिकाणचा आक्रोश कानी पडू नये आणि त्यांचा त्यांनाही ऐकू येऊ नये म्हणून, टीव्हीवर गाण्या-बजावण्याच्या विविध स्पर्धा, दहीहंड्या-गरबे-सार्वजनिक गणेशोत्सव/पूजा वगैरेंचा वर्षभराचा रतीब, कुठले न् कुठले सतत सुरु असलेले क्रिकेटचे सामने, धर्मविद्वेषी भावनिक कल्लोळ, राजकारण्यांचा एकमेकाविरुद्धच्या आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ… याची व्यवस्थेकरवी छान तजवीज केली जाते आणि या अशा गलबलाटात, हा करोडो आत्म्यांचा आक्रोश कुठून कानी पडावा?
* *कंत्राटी-कामगार पद्धतीमुळेच प्रामुख्याने माजलेला महाराष्ट्रभरातला ‘उत्तर-भारतीय’ उत्पात….
सध्या लोकसंख्यावृद्धीदराबाबत तेथील परिस्थिती थोडीफार नियंत्रणात असली; तरीही, उत्तर भारतात कारखानदारी वा काॅर्पोरेटीय संस्कृती फारशी रुजलेली नाही… “तिथे औद्योगिक उत्पादन फारसं होत नसलं; तरी, लोकसंख्यावाढीचं उत्पादन मात्र आजही बेसुमार होतच आहे.* त्यामुळे, यूपी-बिहारमधून ट्रेनच्या ट्रेन भरुन माणसं आणून, इथे ‘कंत्राटी-गुलाम’ म्हणून विविध कंपन्या-कारखान्यांतून पाठवायचा, मोठा फायदेशीर ‘गोरखधंदा’ (या व्यापाऱ्यांच्या वा दलालांच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या राज्यातल्या माणसं, नावाच्या ‘दोन पायांच्या गुरां’ची व्यवस्था लावण्याचा) उत्तर भारतीय गुलामांचे व्यापारीच अतिशय पद्धतशीररित्या करत असतात…म्हणजेच, पूर्वी जसे आफ्रिकन जमातीतलेच ‘बाहुबली’, आपल्याच जमातीतल्या लोकांवर दहशत निर्माण करुन त्यांना जुलूम-जबरदस्तीने युरोपियन-अमेरिकन भांडवलदारांना वा मळेवाल्यांना विकण्यासाठी आफ्रिकेच्या अंतर्भागातून किनार्‍यावर खूश्कीच्या मार्गाने (रस्त्याने) आणत, ज्यांना ‘Slave-Route’ म्हणायचे; तसाच, आपल्याकडे या गुलामांसाठी ‘Train-Route’ वापरला जातोय! त्याकाळी आफ्रिकेत एवढ्या स्थानिक माणसांना स्थलांतरित केलं गेलं की, काही आफ्रिकन राज्येच ओस पडल्याने तिथली राज्यव्यवस्था कोसळली; आपल्याकडे यूपी-बिहारची काय वेगळी परिस्थिती आहे?
…फरक इतकाच की, आफ्रिकन गुलामांना किनार्‍यावरीव किल्ल्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची जहाजे येईपर्यंत दिवसेंदिवस बंदिस्त ठेवत…तर, या उत्तर भारतीय मजुरांना महाराष्ट्रात कंपन्यांमध्ये पाठवण्यापूर्वी छोट्याछोट्या खोल्यांमध्ये कोंबून ठेवतात किंवा गाईगुरांच्या गोठ्यांमध्ये अथवा चक्क रेल्वेस्टेशनवरच हे दलाल, त्यांची ‘व्यवस्था’ लावतात.
व्यवहारतः हे महाराष्ट्रावर झालेलं उत्तर भारतीय ‘आक्रमण’च (हाती थेट तलवार-बंदुका न घेता, झालेलं एवढंच) होय!
उत्तर भारतीय कंत्राटी-गुलामांना पढवूनच आणलेलं असतं की, जो मिळतोय त्या पगारात मुकाट्याने काम करायचं…युनियनबाजी वगैरे करायला गेलात तर नोकरीतून बाहेर फेकले जाल…आणि, पगारवाढ वगैरे समजा अगदी करवून घेतलीत; तरी, तुमच्या नोकऱ्यांकडे चांगल्या पगाराने स्थानिक मराठी-कामगार एकदम आकर्षित होतील व तुमच्या नोकऱ्या अजून धोक्यात येतील…त्यामुळे, या परिस्थितीत लढणार कोण आणि लढायचं कसं? संघर्ष सोडाच; साधी संघटना-बांधणीही अशक्यच!
* *या उत्तर भारतीय आक्रमणाला रोखणार तरी कसं…???
प्रचलित कुठल्याही कायद्यानुसार त्याला रोखणं किंवा तसा नवा कायदा विधिमंडळात संमत करुन रोखणं; केवळ, अशक्यप्राय आहे (याआधीच, असे प्रयोग हरयाणा आणि कर्नाटकामध्ये होऊन गेलेत व उच्च न्यायालयाने ‘घटनाविरोधी’ म्हणून ते हाणून पाडले आहेत)…याचं कारण अर्थातच, आपल्या राज्यघटनेनं ‘भारतीयत्वा’चं अतिरेकी स्तोम माजवत भारतीय नागरिकांना कुठेही नोकरी, निवास व व्यवसाय करण्याचं दिलेलं ‘अनिर्बंध स्वातंत्र्य’ हेच होय, ज्याचा फार मोठा गैरफायदा देशातला भांडवलदारवर्ग, यूपी-बिहारी व मूळ मायमराठी-महाराष्ट्रीय कामगारांची कायमच कोंबडी झुंजवत ठेऊन, त्यांना अत्यंत कमी पगारात कंत्राटी-पद्धतीत राबवून घेत असतो… त्यामुळे, उत्तर भारताचा औद्योगिक-विकास तर झाला नाहीच; पण, “महाराष्ट्रात निर्माण होणारी संपत्तीच महाराष्ट्रातल्या मायमराठी माणसांच्या मुळावर आली!”
त्यामुळेच, आजच्या किंवा उद्याच्या पिढीला ‘राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्या’त (१९७३च्या ‘केशवानंद भारती’ या सर्वोच्च न्यायालयीन दाव्यामध्ये उल्लेखित) घटनादुरुस्तीद्वारे क्रांतिकारी बदल करुन, “राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र…स्वायत्त-महाराष्ट्र” संकल्पनेसारखी सगळ्याच राज्यांनी मिळून परिपूर्ण ‘संघीय-संरचना’ (Perfect Federal-Structure) प्रस्थापित केली पाहिजे. फक्त चलन-अर्थव्यवहार, परराष्ट्र-व्यवहार, संरक्षण, आण्विक संशोधन व अणुऊर्जेचा वापर, राज्यातले पाणीवाटप, दळणवळण व संदेशवहनातील अपरिहार्य असा फक्त संवेदनशील हिस्सा….यासारखी मोजकीच महत्त्वपूर्ण खाती, केंद्र-शासनाच्या अधीन ठेवली गेली पाहिजेत.
(क्रमशः)