(एका बड्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या संदर्भात, कामगारांकडून विचारल्या गेलेल्या काही प्रश्नांची, मी व्हाॅटसॲपवर पाठवलेली उत्तरं…आपल्याही माहितीसाठी संकलित करुन खालीलप्रमाणे पाठवतोय…जरा, वाचण्याची व समजून घेण्याची तसदी जरुर घ्या)
प्रश्न क्र. १ : प्रस्तावित ‘वेतन-वाडी’बद्दलचा….
माझं उत्तर : ५ ते ८ टक्के पगारवाढ (ती देखील, तुमच्या छोट्या पगारावर…Small Base)…म्हणजे, जेमतेम महागाई दराशी तोंडमिळवणी कैली जातेय.
…तुमची संघटनात्मक ताकद, आपल्यातल्याच गद्दार-दलालांनी…उंदीर-घुशी जशा जमीन पोखरुन ठेवतात; तशी कमजोर करुन ठेवल्याने) न्यायालयीन दप्तरदिरंगाई, कितीही त्याज्य व अस्वस्थ करणारी असली; तरी, अखेरच्या निर्णयासाठी तुम्हाला त्यावर अवलंबून रहावं, तर लागेलच!
…अन्यथा, या उन्मत्त व्यवस्थापकांच्या कधिच तोंडाला फेस आणला असता आपण; पण, काय करणार?
प्रश्न २ : घाईघाईने वारंवार बदलल्या जाणाऱ्या ‘वेतन-संरचने”बाबतचा….
माझं उत्तर : व्यवस्थापनाकडून पगाराच्या संरचना अशास्त्रीय स्वरुपात बदलण्याची चाललेली घाई, ही सगळी नुसतीच गंडवागंडवी नव्हे; तर, व्यवस्थापनाने एकूणच पगाराच्या संरचनेसंदर्भात, जो भयंकर पक्षपातीपणा करुन ठेवलाय (व्यवस्थापनाच्या मर्जीतल्या ‘गुलाम’ बनलेल्या लोकांवर मेहेरनजर व आपल्या सभासद कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय) त्या सगळ्या घोटाळ्याची झाकडाळ व सारवासारव आहे… “खेळ आधी खेळायचा आणि नियम सोयिस्कर नंतर बनवायचे”, त्यातला बदमाषीचा प्रकार आहे.
त्यांना म्हणावं, पाश्चात्य प्रगत देशातील (उदा. UK, अमेरिका, नाॅर्डिक देश, द. कोरिया इ. इ.) तुमच्या शाखांमधल्या, पगार-संरचना दाखवा किंवा तुम्ही मेहनत व हुशारी दाखवून नेटवरुन वगैरे मिळवा…म्हणजे, सगळ्या बदमाषीचा आपसूक उलगडा होईल. मोठमोठे शब्द व बोजड संकल्पना वापरायच्या व सर्वसामान्यांना गोंधळून टाकायचं, हे शोषण व अन्याय करणार्या भांडवली-व्यवस्थेचं कायम धोरण असतंच; त्यालाच, व्यवस्थापकीय-परिभाषेत “If you cannot convince somebody…confuse him!” असं म्हणतात. बाकी, या सगळ्या दिशाभूल करणाऱ्या मांडणीला फारसा अर्थ नाही. *जिथे कामगार-कर्मचारीवर्गाची ताकद कमजोर पडत जाते; तिथे असले विविध खेळ खेळले जातात (विशेषतः, IT कंपन्यांमधून), ज्यात शास्त्रीय-संरचनेचा (Scientific Structure) तार्किकतेचा (Rationality) पूर्ण अभाव असतो…आणि, आपल्या ‘DKKM’ सारख्या जाज्वल्य संघटनेपुढे ही व्यवस्थापकीय चलाखी-बदमाषी टिकू शकत नाही; म्हणूनच, तिला सगळी ताकद लाऊन, संबंधित व्यवस्थापकिय मंडळींकडून विरोध केला जात रहातो!
प्रश्न ३ : न्यायालयीन निकालांना लागणाऱ्या बेमुदत दिरंगाईबाबतचा….
माझं उत्तर : “एखादा न्यायालयीन-निकाल पदरात पडला; म्हणजे, मग कामगारांमध्ये आशा व प्रेरणा सळसळेल आणि कामगार, दीर्घकालीन न्यायालयीन लढ्याला मानसिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील”, हे अनेक ठिकाणच्या कामगार-कर्मचारीवर्गाचं म्हणणं समजून घेण्यासारखं असलं; तरी, वस्तुस्थिती आपल्या ठरल्या समजुतीशी बर्याचदा फारकत घेत फटकून रहात असते…आमचा अनेक कंपन्यांचा अनेक दशकांचा जळजळीत अनुभव, याला साक्षीदार आहे!
न्यायालयीन-निकाल, आज न उद्या हाती येणारच, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघच! पण, कामगारांनी दीर्घकाळ वाट बघून थकून जावं, पिचून जावं…आणि, न्यायालयीन लढ्यापासून तुटून जावं; मात्र, कुठल्याही स्थितीत ‘विद्रोही’ (हल्लीच्या ‘ढोंगी हिंदुत्ववाद्यां’च्या सरकारी-परिभाषेत ‘शहरी नक्षलवादी’) बनू नये…या एकमेव कुटील उद्देशाने, संपूर्ण कामगारविषयक न्यायालयीन-संरचना उभारलेली असते.
प्रथम गुन्हेगारी खटले, त्यानंतर दिवाणी दावे आणि सगळ्यात शेवटी कामगारांचे दावे… अशी न्यायालयीन दप्तरदिरंगाईची उभीआडवी संरचना, आपल्यासारख्या देशात असते; मात्र, पाश्चात्य देशांत असा ‘भेदाभेद’ आढळत नाही, हे तिथल्या गौरवास्पद न्यायालयीन व्यवस्थेचं व्यवच्छेदक लक्षणच! तिथे ‘अनुचित कामगार-प्रथांविरोधात (Unfair Labour Practices) कंपन्यांना फार मोठे आर्थिक दंड केले जातात व प्रसंगी संबंधित व्यवस्थापकांना मोठा तुरुंगवास भोगावा लागतो!
प्रश्न ४ : वेतन-संरचनेबाबतचं सरकारी-धोरणाबातचा….
माझं उत्तर : *एकतर किमान-वेतनापलिकडे (जे बेकार-भत्त्याच्याही लायकीचं नसतं) सरकारचं स्वतःचं असं, काॅर्पोरेट-क्षेत्रासाठी कुठलीही, कामगारांचं आर्थिक-कल्याण करणारं वा आर्थिक-उन्नयन साधणारं, वेतन-धोरण दुर्दैवाने नसतं…एवढंच काय, या संदर्भातील न्यायालयीन निकालांसाठी वापरले जाणारे ‘निकष’ देखील, तकलादू स्वरुपाचे व संबंधित युनियनवरच सगळ्या नोंदी (रेकॉर्ड्स) गोळा करण्याचं ओझं लादणारे असतात; जे वस्तुतः, काम खूपच अवघड व अपुरी संसाधने असलेल्या व कायद्यांचं पाठबळ नसलेल्या युनियन्सना, अगदी थकवणारे व नामोहरम करणारे असतात.
‘वेतन-आयोग’ (Pay Cmmissions), हे सरकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी असतात; पण त्याबाबतही भाजप-संघीय सरकारच्या कारकिर्दीत, भविष्यकालीन परिस्थिती एकूणच अवघड दिसतेय.
‘वेतन-सुधारणा समिती’ (PRCs…Pay Revision Committees) या खास केंद्र-सरकारच्या विविध आस्थापनांसाठी (CPSEs…Central Public Sector Enterprises) नेमल्या जायच्या; पण, आता त्यांच्याही कार्यशैलीत, कार्यपद्धतीत व संरचनेत कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या दृष्टीकोनातून खूपच ‘घातकी’ बदल, एकतर याआधीच करण्यात आलेत किंवा अजूनही केले डात आहेत (जे मी स्वतः, DKKMच्या ‘माझगाव डाॅक’ युनिटचा सखोल अभ्यास करताना सप्रमाण शोधून काढलं होतं… आजही वाईट एवढंच वाटतं की, जर ते माझगाव डाॅकचे उतावीळ व अज्ञानी कामगार, कुणाकुणाच्या चिथावणी व दबावामुळे आपल्या DKKM युनियनला अचानक सोडून गेले नसते; तर, एव्हाना प्रत्येक कामगाराला, अगोदरच्या १५-२० वर्षांच्या सेवेतील वेतन-फरकाची सव्याज रक्कम म्हणून किमान १ कोटीहून अधिक रक्कम दरडोई नक्कीच मिळाली असती; एवढी त्यांची अनेक वर्षे पगारात प्रचंड फसवणूक व लूट होत आली होती…मागाहून पस्तावून व माझ्या हातापाया पडून, काय उपयोग? न्यायालयीन-लढा अर्धवटच सोडला त्या महामूर्ख कामगारांनी आणि आज अनेकांची स्थिती आहे की, अपुऱ्या पगाराने त्यांना ‘अविवाहित’ तर, रहावं लागतंच आहे; शिवाय नोकरी टिकण्याची शाश्वती अजिबात नाहीच)…
प्रश्न ५ : परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे पर्याय
माझं उत्तर : …ज्याक्षणी (आज, उद्या किंवा भविष्यात), संबंधित कर्मचाऱ्यांचा ‘कामगारधर्म’ खऱ्या अर्थाने जागा होईल आणि सगळी मरगळ, सगळी गांडुगिरी व गुलामीवृत्ती सोडून ते आरपारच्या लढ्याला दंड थोपटून एकजुटीने उभे रहातील… तेव्हा, तो लढा अंतिम व निर्णायक स्वरुपाचा असेल; अशा जातिवंत-जाज्वल्य संघर्षाला, न्यायालयीन लढा केवळ ‘पूरक’ ठरेल…मुख्य लढा, रस्त्यावरचाच राहील आणि त्यावेळेस माजोर्या, उन्मत्त व अत्याचारी व्यवस्थापकिय मंडळींच्या नाकात वेसण व गळ्यात पट्टे घालून त्यांना आपण खात्रीने रस्तोरस्ती फिरवू, जय हो!
…ही केवळ, कुठली ‘कविकल्पना’ नव्हे; “अति झालं की, माती होते” या उक्तिनुसार, गवताला भाले फुटताना, आम्ही अनेक संघर्षात गेली ४० वर्षे पहात आलोयत…कुठधाही संघर्ष, या सगळ्या अनुभवविश्वाला ‘अपवाद’ कसा असेल?
प्रश्न ६ : CTC (Cost To the Company) बाबतचा….
माझं उत्तर : …लक्षात ठेवा, CTC ही तद्दन फसवी व्यवस्थापकिय संकल्पना आहे!
जसे आपल्याला बिल्डर्स, Carpet Area (ज्या चटईक्षेत्रावर आपणं खरंतरं वावरतो, वावरु शकतो) ऐवजी, Built up, Super Built up, Supra Built up वगैरे ‘डोकेबाज व धोकेबाज’ संकल्पना प्रसवून व पसरवून फसवतात…त्याच श्रेणीतील, ही व्यवस्थापकिय फसवणूक आहे…त्यावर, धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघाचं (DKKM) कायम प्रतिपादन राहिलेलं आहे की, आम्हाला CTC ही, एक प्रकारची ‘चहा पावडर’ आहे, एवढंच माहिती आहे, बस्स्!
जो पगार महीनाअखेर थेट हाती येतो व संसारखर्चाच्या कामी येतो…तोच खरा पगार. थोडक्यात, वर्षभरात संसारासाठी लागणारी मोठ्या किंवा भांडवली खर्चाची रक्कम (वार्षिक-बोनस वगैरे) देखील पगाराला जोडून पगार खोटा फुगवणं आणि निवृत्तीनंतरच्या ‘आधाराची काठी’ (PF, Gratuity इ.) तरुणपणीच मोडून टाकणं; ही व्यवस्थापकिय डँबिसगिरी म्हणजेच, CTC.. !!!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष व धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)