(उषःकाल होता होता काळरात झाली… अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली!)
महाराष्ट्रभरात विखुरलेला ८५ हजारांच्या वर कामगार-कर्मचारीवर्ग, एवढ्या पाच-साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ संपात स्वतःला झोकून देतो…. त्याचा अर्थ एकच, त्यांच्या पायाखाली दीर्घकाळ बरंच काही जळत होतं, पोटात आणि मस्तकात दीर्घकाळ एक आगीचा लोळ उठत होता. ग्रामीण मराठी जनतेनंही कमालीचा त्रास व अडचण सोसून, या आपल्या लढवय्या ‘मराठी भाईबंदां’ना इमानेइतबारे संपकाळात साथ दिली. एसटी कामगार-कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने त्या ग्रामीण मराठी जनतेलाही आमच्या ‘धर्मराज्य पक्षा’चा सलाम!
…पण, चर्चा कशाची रंगलीय तर, संपाच्या शेवटच्या सत्रात सिल्व्हर ओकवर झालेल्या ‘चप्पल’फेकीची! तो प्रकार निंदनीय जरुर, त्यातलं त्या वैफल्यग्रस्त एसटी कामगारांचं मद्यप्राशन करुन असा धिंगाणा घालणं, आक्षेपार्ह जरुर… पण, एका ‘चप्पल’फेकीच्या (बाॅम्बफेकीच्या नव्हे, हो) घटनेनं एवढा गदारोळ उठावा?
- महाराष्ट्रातल्या यच्चयावत सगळ्याच ‘घराणेबाज’ राजकीय नेत्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम कामगार-कर्मचार्‍यांचं ‘वाटोळं’ करण्यापलिकडे आजवर नेमकं काय केलं, हा प्रश्न नको यातून निर्माण व्हायला? आजवरचे सगळेच तथाकथित ‘कामगार-मंत्री’ हे राष्ट्रवादीचेच… ‘तथाकथित’ का म्हणायचं; तर, हे सगळेच ‘मालक-मंत्री’ म्हणूनच प्रामुख्यानं कार्यरत राहीलेत. भांडवलदारांच्या पालख्याच नव्हे; तर, अगदी “चपला” उचलण्यापलिकडे (हो, भांडवलदारांच्या ‘चपला’ मात्र त्यांना चालतात) या आजवरच्या आणि आजच्याही कामगार-मंत्र्यांनी काय केलंय? “गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यतास्वरुप” असलेली बेकायदेशीर ‘कंत्राटी-कामगार पद्धत’, महाराष्ट्रात कुणी आणली आणि बेगुमानपणे कुणी राबवली??
- नेत्यावरची नव्हे तर, नेत्याच्या बंगल्यावरची (ती ही लांबूनच) एक साधी ‘चप्पलफेक’ या सगळ्या ‘रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे’ला (Vampire-State System) साफ ढवळून काढू शकते… तर, महाराष्ट्रातल्या हजारो नव्हे, लाखो-करोडो कामगार-कर्मचार्‍यांच्या अन्नात, याच ‘व्यवस्थे’करवी रोज माती कालवली जातेय, त्याचं कोणालाच सोयरसुतक नसावं
- केवळ, कामगारांकडूनच नव्हे तर, अगदी पदवीधरांकडून, इंजिनियर्सकडूनही १५-२० हजाराचे फारतर, २५ हजाराचे CTC ‘पॅकेज’ (म्हणजे, त्या तुटपुंज्या पगारातही फसवणूकच) तोंडावर फेकून दिवसाचे दहा-बारा तास राबवून जबरदस्तीने काम सर्रास करवून घेतलं जातंय आणि या ‘कंपनी-दहशतवादा’ला (Corporate-Terrorism) कुणी थोडाही विरोध केला; तर, नोकरीवरुन तत्काळ त्याला हाकललं जातंय.
- जिथे एसटी संपाचं नेतृत्त्व, ‘भाजपा’सारख्या कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या ‘शत्रू नंबर १’ असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नादी लागलं, तिथेच, आमच्यासारख्या या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी, या संपाचं पुढे काय होणार, हे मनोमन ओळखलं होतं! एसटी कामगार-कर्मचारीवर्ग, महाराष्ट्रातल्या कामगारांचा ‘शत्रू नंबर १’ असलेल्या ‘भाजप’ला सोबत घेऊन, कामगारांचा ‘शत्रू नंबर २’ असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा सामना करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होता! पण, संपाच्या शेवटाचा झालेला ‘विस्कोट’ (जिथे एसटी धावते, त्या ग्रामीण भाषेत ‘इस्कोट’) पाहूनही “एसटी कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या लढ्याचं कौतुक, हे केलंच पाहीजे!” कुठलीही कामगार-संघटना कामगारांमधल्याच चार बाजारबुणग्या फुटीर, दलालांना उभं करुन मोडून काढणं किंवा त्याद्वारे, कुठलाही संपासारखा लढा मोडून काढणं… ‘व्यवस्थे’साठी खूप सोप्पं असतं; पण, संघटना उभ्या करणं आणि त्या प्रामाणिकपणे नीतिमत्तेवर आधारित चालवणं व त्यातूनच, असा लढा (जसा, अलिकडेच उत्तर भारतात शेतकर्‍यांनी दिला) उभारणं आणि तो इतक्या दीर्घकाळ लढवणं, हे अतिशय अवघड ‘शल्यकर्म’ असतं. सध्या तर, हे असे लढे लढणं, सगळ्याचं भांडवलदारांनी आणि राजकीय पक्षांनी जवळपास अशक्यप्राय करुन ठेवलंय. त्यांच्या दिमतीला आता पोलिसदलासह ‘दहशत’ (Corporate-Terrorism) माजवण्याकामी भाडोत्री ‘बाऊन्सर्स’ नावाचे टगे असतात… आणि, आता तर कहर म्हणजे, कामगारांना साफ संपवण्यासाठी, पूर्णतया गुलामगिरीत ढकलण्यासाठी “४ काळ्या कामगार-कायद्यांच्या संहिते”ची (Labour-Code) ‘अवदसा’, विधिमंडळात व संसदेत मंजूर होऊन तुमच्याआमच्या घरात शिरण्यासाठी नटूनथटून तयारीत बसलीय… आणि, ज्यांच्या नादी एसटी कामगार-कर्मचारीवर्ग लागला, त्या ‘भाजप’च्या केंद्रिय सरकारचं ते ‘महापातक’ आहे… हे नवे काळे कामगार-कायदे एकदा अंमलात आले की, ‘शासकीय कर्मचारी’ म्हणून दर्जा मिळाला तरी, काहीही उपयोग होणे नाही.
- सिल्व्हर ओकवर ‘चप्पलफेक’ होते काय आणि अख्खं पोलिसखातं खडबडून उठतं काय… सगळं आक्रितचं! पोलिसदल, खरंतरं सनदशीर लढा देणार्‍या उपेक्षित व असहाय्य कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या पाठीशी उभं रहाणं अपेक्षित असताना, ते कायम भांडवलदारांच्याच खुंटीला कसं बांधलेलं असतं? गेल्या ४० वर्षातील कामगारांचा अवसानघात करणारे दाहक राजकीय, प्रशासकीय, पोलिसी अनुभव, शेकडो सांगता येतील, पण तो आजचा मुख्य विषय नव्हे.
- खरंतरं, “षंढ नवरा कुंकवाला आधार”, अशा स्वरुपाच्या असलेल्या सध्याच्या तकलादू कामगार-कायद्यांचा (त्याचीही, अडचण या भांडवली-व्यवस्थेला व्हावी?) आधार घ्यावा म्हटला तर, त्याकामी पोलिसांची साथ मिळणं तर दूरच; उलट, त्यांच्या दंडुकेशाहीला आणि भाडोत्री बाऊन्सर्सच्या दहशतीला एकाच वेळेस तोंड द्यावं लागतं. कामगार आणि औद्योगिक न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले तुंबून रहातात. तिथे बर्‍याचदा न्यायाधीशच नेमले जात नाहीत; मग, कामगारांनी नेमकं करायचं तरी काय… आमरण उपोषण करुन मरायचं की, आत्महत्या करुन मरायचं?
एसटी कामगार-कर्मचार्‍यांनो,
तुमच्या नेत्याच्या गुणरत्ने सदावर्तेंच्या काही गंभीर चुका झाल्याही असतील; पण, आज ते एकटे पडलेत किंवा एकटे पाडले गेलेत… त्यांच्या पाठीमागे पुढे नाचणारे भाजपाचे सदाशिव खोत, गोपीचंद पडळकर सध्या कुठे गायब आहेत कुणास ठाऊक? “वापरुन फेकून देणं”, या भांडवली-व्यवस्थेच्या खाशा गुणधर्माचा दाहक अनुभव ‘एसटीचं नेतृत्त्व’ व एसटी कामगार-कर्मचारीवर्ग सध्या घेतोय. म्हातारी मेल्याचं दुःख नसतं; पण, काळ सोकावतो… आज ‘एसटी-संपनेतृत्त्वा’ची अशी दाहीदिशांना फरपट करणारी ही ‘व्यवस्था’, यातून पुढे भविष्यात, असं कुठलंही ‘संप-नेतृत्त्व’ उभं राहूच नये, याची दक्षता घेतेय.
सांगली, सातारा कोल्हापूर आणि अजून कुठे कुठे… छुटूरपुटूर आरोपांखाली अशा सगळ्या पोलिस कोठड्या दाखवून, नाहक बदनामी करुन (Call the dog mad & kill him) ‘कामगार-नेतृत्त्वा’चा ‘पाठकणा’च मोडून टाकणं, ही या ‘भांडवली-व्यवस्थे’ची खास शकुनीनीति होय! असे कितीक अन्यायग्रस्त, शोषित श्रमिकांचे संप यांच्याकडून मोडले, तोडले, फोडले गेले…. त्याची तर, गणतीच नाही! शिवाय, संपासोबत ‘चप्पलफेकी’च आयतं निमित्त मिळाल्याने ‘खाजगीकरणा’चा घाट घालत सगळे सत्ताधारी राजकारणी, सरकारी अधिकारी आपल्या पोळीवर भरभरुन तूप ओढून घेतील, ते वेगळंच!
पण, ध्यानात ठेवा… संपकाळात झालेल्या गंभीर चुकांना आपणही सगळे जबाबदार आहोत… एकटा ‘गुणरत्न सदावर्ते’ जबाबदार नव्हे! शक्य आहे की, तुम्ही सगळे या भ्रमात राहीला असाल की, ‘गुणरत्न सदावर्ते’ हा मराठा-आरक्षण थोपवू शकण्याएवढा ‘बडा असामी’ असेल… तर तो, नक्कीच आम्हाला शासकिय कर्मचार्‍याचा दर्जा मिळवून देऊ शकेल वगैरे… इथेच सगळ्यांचा अंदाज चुकला आणि घात झाला…. खरंतरं, महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती अतिशय अनुकूल असताना, एवढा दीर्घकालीन लढा देऊनही एसटी कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या पदरी अपयश बांधलं गेलं, याचं फार फार वैषम्य मनाला वाटत रहातं! साध्या पाचपन्नास, शंभर कामगारांचा लढा लढतानाही नेतृत्त्वाला शिवछत्रपतींसारखं सदैव अतिशय सावधचित्त रहावं लागतं. केवळ, कायद्याच्या ज्ञानाची अथवा धैर्य, संयम, चिकाटीचीच नव्हे तर, नेतृत्त्वाच्या उपजत ‘शहाणपणा’चीही अशा प्रसंगी कठोर परीक्षा होत असते. त्याचबरोबर, तुमची राजकीय-जागृतीही, तुमचं ‘कामगार’ म्हणून भविष्य ठरवत असते. पण, १९८०-९० च्या दशकानंतर, कामगार-कर्मचारीवर्गातली ही ‘राजकीय समज’ साफ लयाला जात राहीली आणि त्याचा अचूक फायदा या क्रूर, फसव्या व शोषक भांडवली-व्यवस्थेने घेतला नसता, तरच नवल!
“मोदी-शहाचं केवळ नव्हे; तर, सगळे पवार-ठाकरे, हे सारेच कायम भांडवलदारांचे ‘खासमखास’ असतात… नसतात, ते फक्त, तुमचेआमचे”, हेच कामगार-कर्मचारीवर्गाला कधि उमगत नाही आणि म्हणून, तो ‘कामगार’ म्हणून मतदान-केंद्रावर जात नाही… तेव्हा, तो कुठल्या तरी जातधर्माचा हिरवा, भगवा, निळा किंवा ‘घड्याळ’छाप तिरंगा झेंडा घेऊन जातो, त्यातून साफ फसतो आणि मग, आयुष्याचं न सुटणारं गणित सोडवत… वाढती महागाई, घटतं जीवनमान, नोकरीतली भयंकर असुरक्षितता यांचे ‘कर्मभोग’ भोगत शापित आयुष्य जगतो… नोकरीत असला तर, तुटपुंज्या वेतनानं ‘अर्धरोजगार’ आणि कामावरुन लाथ मारुन हाकलला तर, ‘बेरोजगार’… हेच त्याचं प्राक्तन ठरतं… त्यातूनच, वैफल्यग्रस्त कामगारांच्या आत्महत्या घडतात; पण, त्या आत्महत्यांच, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं जसं ‘ब्रॅण्डिंग’ केलं जातं, तसं जाणिवपूर्वक “कामगारांची आत्महत्या” म्हणून ‘ब्रॅण्डिंग’, याच व्यवस्थेकरवी, बिलकूल होऊ दिलं जात नाही, जेणेकरुन निद्रेत, ग्लानीत किंवा नशेत असलेला कामगार-कर्मचारीवर्ग कधि जागाच होऊ नये!
प्रत्येक संघर्षात किंवा एरव्ही संघटना चालवतानासुद्धा जागोजागी… अनेक कामगारांची फक्त, स्वतःपुरतं पहाणारी आत्यंतिक स्वार्थीवृत्ती (ज्याला, HR/IR मधली बदमाष व्यवस्थापकीय मंडळी सहजी खतपाणी घालू शकतात व कायमच घालत रहातात), इतर सर्व कामगारांचा विश्वासघात करणारी त्यांची अनीतिमानता, स्खलनशीलता (त्यात, सिल्व्हर ओकसारखे निरर्थक व घातकी तमाशे घडवणारी दारुची व्यसनाधीनता आलीच) एवढी धक्कादायक व अनंत मरणांचे क्लेश देणारी असते की, ती एखाद्या सच्च्या कामगार-पुढार्‍याला आतून छिन्नविछिन्न करते! तरीही, पिढ्यापिढ्यांच्या हितासाठी, या “सत्तापिपासू, रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे”ला आव्हान देत, थेट कडवा संघर्ष करत तळागाळातल्या श्रमिकवर्गाला न्याय मिळवून देण्याच्या अतिपवित्र कर्तव्याशी आपल्या ‘आत्म्याचीच बांधिलकी’ असल्यामुळे आमच्यासारखी मंडळी वैफल्यग्रस्त न होता, कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या हितासाठी, सन्मान-सुरक्षेसाठी काम करत रहातातच. अर्थात, “फळाची चिंता अथवा अपेक्षा न करता, काम करत रहाण्याचा” गीतेतला कर्मयोग, रक्तात उतरवला असल्यानेच, केवळ ते शक्य होतं.
जाता जाता, महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या राजकारण्यांचा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार… जनलोकपाल व अर्थक्रांती विधेयकासारख्या संकल्पना राबवून आटोक्यात आणला; तर, एसटी कामगार-कर्मचारीवर्गाला शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देऊन, शिवाय वर, महाराष्ट्राभरातल्या तमाम ग्रामीण भागातल्या मायमराठी जनतेला त्यांच्या ‘लालपरी’तून विनामूल्य प्रवास देणं व त्यांचे दुवे घेणं (आणि, त्यातूनच चार चाकी खाजगी वाहतुकीला आळा बसून ‘कार्बन-ऊत्सर्जन’ही कमी होईल) सहजशक्य होईल… शिवाय, अन्य शासकिय योजनांसाठीही बक्कळ पैसा शिल्लक उरेल, तो भाग वेगळाच!
पण, भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन करु पहाणारी असली मूलभूत स्वरुपाची विधेयकं (जनलोकपाल व अर्थक्रांती वगैरे) तुमचे भ्रष्टाचारात आरपार बुडालेले सर्वपक्षीय प्रस्थापित राजकारणी… कधिच संसदेत आणणार नाहीत, आणू देणार नाहीत… कारण, तुम्ही सारी ‘श्रमिक’ बहुजन मंडळी, दशकानुदशके स्वतःच शांत, निवांत झोपलेले असताना, या अशा प्रस्थापित राजकारण्यांची झोप उडवणार कोण आणि एकूणच ‘राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्था’रुपी लबाड, चोरट्या मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार तरी कोण???
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)