डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी थेट ‘साम्यवादा’चा, जसा कार्ल मार्क्सने सांगितला तसा, परिपूर्ण स्विकार केला नसला; तरीही, ‘समतेच्या संदेशा’चा प्रवासही, कुठेतरी त्या साम्यवादी-समाजवादी सडकेवरुनच दौडत होणार, हे त्यांच्यासारख्या प्रज्ञावानाला ठाऊक असणारच. त्यादृष्टीनेच, ॲडम स्मिथचे “मुक्त बाजारपेठीय तत्त्वज्ञान, हे ‘अस्पर्श’ राखण्याएवढं ‘अंतिम-सत्य’ वा अतिपवित्र असणं… किंवा, माणूस हे वासनांचं गाठोडं असल्याने प्रत्येक माणूस, हा अविरत आपापला स्वार्थ जपणारा तर्कशुद्ध प्राणी (Homo Economicus) आहे वगैरै” भांडवली-व्यवस्थेचं कडवं समर्थन करणारं अत्यंत कठोर, माणुसकीशून्य प्रतिपादन बाबासाहेबांना निश्‍चितच त्याज्य वाटलं असावं. कारण, याच प्रतिपादनाने, मुक्त-बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या (Neo-Liberal) “भांडवली-हव्यास हा चांगला असतो (Greed is Good), स्वार्थीवृत्तीमुळे समृद्धी येते आणि वाढणारी ‘आर्थिक-विषमता’ ही कार्यक्षमतेची पोचपावती असते Widening Inequality is Efficient)”, या अमानुष-घृणास्पद मांडणीला व जडणघडणीला बळकट पाया प्राप्त करुन दिला होता.
…म्हणूनच, त्यांना जागतिक महामंदीनंतरच्या कठोर कालखंडात प्रख्यात ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ जाॅन मेनार्ड केन्स याने केलेली (समतेच्या संदेशाशी रुजवात करणारी) मांडणी बर्‍याच अंशी भावली असावी. केन्सने, भांडवलदारांच्या ‘भांडवली-व्यवस्थे’शी असलेल्या एका अलिखित ‘सामाजिक-करारा’चा संदर्भ देऊन, ठामपणे प्रतिपादन केलं होतं की, “भांडवलदारवर्गाला भांडवलशाहीत अधिकची संपत्ती अर्जित करण्याचं, स्वातंत्र्य यासाठीच बहाल केलं गेलेलं असतं की, त्यांनी जास्तीतजास्त नफ्याची गुंतवणूक करुन, त्यातून पुरेसे रोजगार निर्माण करण्याचं अभिवचन पाळलंच पाहिजे…तसेच, अनियंत्रित भाववाढीतून कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या वेतनमानाची ‘क्रयशक्ति’ घटू न देण्याचंही बंधन, त्यांनी पाळलं पाहिजे!”
…याचाच अर्थ, सामाजिक-संरचनेतील ‘समतावादी’ घुसळणीसोबतच…आर्थिक संसाधनांची असमान अथवा विषम वाटणी रोखली जाणं, त्यांचं न्याय्य वाटप होणं…हे बाबासाहेबांना त्यांच्या ‘समतेच्या संदेशा’त प्रामुख्याने अभिप्रेत होतच.
एकप्रकारे, भांडवलदारवर्गाने राष्ट्रीय-संपत्तीचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रहावे, हीच भूमिका ‘केनेशियन-मांडणी’त अध्याहृत होती…ज्याचा, सरळसोट संबंध राष्ट्रपिता म. गांधींच्या सामाजिक-आर्थिक स्वरुपाच्या (Socio-Economic) ‘विश्वस्त-संकल्पने’शी (Trusteeship) व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘समतेच्या संदेशा’शी तंतोतंत जुळणारा होता!
आजमितीस देशात बेलगाम ‘खाजगीकरणा’चं व मोजक्या शे-दिडशे भांडवलदारांच्या हातात नैसर्गिक-संसाधनांची श्रमिकवर्गाच्या रक्ताघामाची लूट करण्यासाठी संपूर्ण देश सोपवण्याचं…भाजपाई-संघीय षडयंत्र धडाक्यात राबवलं जातंय आणि शरमेची बाब ही की, त्याला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साथ देणारे अनेक ‘हात’, हे दलित समाजातील प्रस्थापित नेतमंडळींचे आणि अधिकारीवर्गाचेच आहेत… आणि, ते केवळ दलित समाजाचंच नव्हे; तर, भारतातील संपूर्ण श्रमिकवर्गाचं दुर्दैव होय. त्यामुळेच, पं. नेहरु, इंदिरा गांधी यांनी स्वातंत्र्यापश्चात सहासात दशके घालून दिलेल्या ‘समाजवादा’च्या तंबूत, ‘भाजप-संघ’प्रणित उन्मत्त ‘भांडवली-व्यवस्थे’चा उंट शिरलाय… तो सर्वश्रमिकांनी संघटित होऊन कौशल्याने बाहेर काढल्याखेरीज अवरुद्ध झालेला, बाबासाहेबांच्या ‘समतेच्या संदेशा’चा प्रवाह पुन्हा खळाळत वाहणे नाहीच!
आजमितीस जगभरात अमेरिका, नाॅर्डिक देश, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, इटली, स्पेनसह अगदी सरसकट सगळ्याच भांडवलप्रधान प्रगत देशांमधे ॲडम स्मिथप्रणित भांडवली-व्यवस्था जशीच्या तशी कुठेही अस्तित्वात नाही…ज्या काही अर्थव्यवस्था आहेत; त्या ‘संमिश्र’ म्हणजेच, भांडवलशाही आणि समाजवादाची स्थलकालसापेक्ष सांगड घालणाऱ्या आहेत. हीच अचूक व अमोघ दूरदृष्टी पं. नेहरुंनी स्वातंत्र्यापश्चात आपल्या देशात दाखवली होती व ती बाबासाहेबांनाही बव्हंशी मान्य होती, हे विशेष. म्हणूनच तर, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उण्यापुऱ्या तीनचार वर्षातच ‘समानते’च्या तत्त्वाआड येणारे जमिनदारी-निर्मूलन करण्यातील घटनात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा कार्यक्रम राबवणं सुरु झालं. त्यातूनच पुढे ‘कल्याणकारी-राज्य संकल्पने’ला (Welfare-State) आपल्या देशात मोठी चालना मिळणार होती.
आपल्याला सिंगापुरच्या ‘मुक्त-व्यापार व्यवस्था’ (Free Trade Policy); तसेच, परकीय गुंतवणूकदारांना मोकळं रान देण्याबाबतच्या सिंगापूर-प्रारुपाबद्दलच (Singaporean Model) कायम सांगितलं जातं; पण, कुठलीही भांडवली मुखपत्रे-माध्यमे, तुम्हाला हे कधिही सांगणार नाहीत की, तेथील ९०% जमीन सरकारच्या ताब्यात असते, ८५% घरांची मालकी…सरकारी ‘महामंडळा’कडे असते व ती घरे ‘वाजवी भाड्या’ने नागरिकांना तहहयात रहायला दिली जातात; तसेच ‘सिंगापूर एअरलाईन्स’सकट २५% हून अधिक नैसर्गिक सेवा-संसाधनांवर मालकी सरकारचीच असते!
…मात्र, आपल्या शहरं-उपनगरांमधून राजकारण्यांचा ‘वरदहस्त’ लाभलेली किंवा त्यांच्याशी उघड वा छुपी भागिदारी करुन बसलेली ‘बिल्डर-लाॅबी’, रक्तपिपासू-निर्मम-शोषक ‘व्यवस्थेशी (Vampire-State System) गुन्हेगारी हातमिळवणी करुन… शहरं-उपनगरांमधील रहात्या घरांची (फ्लॅट्स) किंमतच जर पगाराच्या ‘शेकडो पटी’त राखत असेल (तुटपुंज्या पगाराच्या कंत्राटी-कामगारांच्या पगाराच्या तर, हजार पटीत); तर, “शहर हे ‘जहर’ बनून शहरी जगणं, हे गळ्यातलं असह्य लोढणं बनणारच…घरातल्या ‘लक्ष्मी’ला नाईलाजास्तव उंबरठा ओलांडून स्वतःला नोकरीच्या पिळवणूक-चक्रात झोकून द्यावं लागणारचं!”
…बिल्डर, हा अवांछित वा अनावश्यक घटक, हाच एक आपल्या सर्वांचं भयंकर शोषण करणारा समान ‘समाजशत्रू’ आहे आणि आता तर ही मंडळी उजळ माथ्याने मंत्रिमंडळातही मिरवायला लागलीत; कारण, ‘मतदार’ म्हणून आपणच त्याला कारणीभूत आहोत!
तसेच, काॅर्पोरेटीय क्षेत्रात ‘किमान-वेतन’ (कामगार-कर्मचारीवर्गापैकी प्यून, हेल्पर वगैरे तळागाळातील शोषित मंडळी, जी हल्ली बहुशः ‘कंत्राटी-गुलाम’ बनवलेली असतात) आणि MD/CEO वगैरेंचं ‘कमाल’ अथवा ‘जास्तीतजास्त वेतन’ (सगळे भत्ते-सेवासुविधा मिळून) यांचं गुणोत्तर १ : १२ पेक्षा जास्त असता कामा नये…याचाच अर्थ, कंपन्या-कारखान्यांमधून प्यून-हेल्परच्या वेतनाच्या १२ पटीपेक्षा जास्त वेतन, कुठल्याही अधिकाऱ्याला मिळताच कामा नये.
तरच, आपापसातच गुन्हेगारी संगनमत करुन संपत्तीचा वाटे जिरवत जाण्याचे आणि खालच्या स्तरावरील कामगार-कर्मचारीवर्गाला वंचित ठेवण्याचे मार्ग आपसूकच बंद होत जातील… बाबासाहेबांचा ‘समतेचा संदेश’ पोथ्यापुस्तकात बंदिस्त न रहाता; प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरेल… मगच कामगारवर्गाला, शेतमजुरांना जीवघेणे व संसार उध्वस्त करणारे संघर्ष करावे लागणार नाहीत! आणि, त्यानंतरच, कंपन्या-कारखान्यांमधून श्रमिकांना शिस्तबद्ध राखण्याकामी कडक नियमावली करा व त्यांची खुशाल कठोर अंमलबजावणी करा.
…आणि, हे करण्याची रक्तपिपासू-निर्दयी-शोषक व्यवस्थेची (Vampire-State System) तयारी नसेल; तर, ती ‘व्यवस्था’ बदला…नीतिमान व्हा, संवेदनशील व्हा, जागते व्हा आणि प्रस्थापित राज्यकर्ते-राजकीय पक्ष बदला…नव्या ‘व्यवस्था-बदला’ला सामोरे जाण्याची हिंमत, आजच्या महापरिनिर्वाण-दिनाच्या निमित्ताने दाखवूया!
…आज बाबासाहेब असते, तर कंत्राटी-कामगार पद्धत, आऊटसोर्सिग, NEEM आणि त्यातून आजमितीस उद्भवलेल्या महाभयानक व अमानुष स्वरुपाच्या ‘आर्थिक-विषमते’वर त्यांनी कोरडे ओढले असते…कंत्राटी-शेती पद्धतीवर तुटून पडले असते. पण, ‘बाबासाहेब’ आपल्यातून निघून गेले आणि त्यांच्या पुण्याईवर जगणारे राजकारणी ‘दुकानदारसाहेब’ मात्र, मागे शिल्लक राहिलेत, हे आपलं मोठं दुर्दैवच!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)