मित्रहो, UPA वा NDA वा अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या आघाड्या-युत्या… हे सर्वच, ‘रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थे’चा (Vampire-State System) एकतर अविभाज्य भाग आहेत वा ते स्वतःच ही व्यवस्था, निर्माण करुन देशभर मूठभरांच्या स्वार्थासाठी अन्यायकारकरित्या चालवतायत!
सद्यस्थितीत, खालील राजकीय-धोरणे व विचारधारा देशात कल्याणकारी-राज्य प्रस्थापनेसाठी अत्यावश्यक असताना, आपल्या देशात, कुठल्याही निवडणूक प्रचार-मंथनात, याचा ओझरताही उल्लेख नसतो, ही किती खेदाची व संतापाची बाब आहे!
१) भ्रष्टाचार रोखण्याकामी अर्थक्रांती-प्रस्तावित सुलभ-करसंरचना व लोकपाल-लोकायुक्तांचा प्रभावी कारभार…
२) आर्थिक-विषमतेला युध्दपातळीवरुन अंकुश लावण्यासाठी संपत्तीनुसार वाढत्याप्रमाणात (progressive… from 10% upto 50 %) मोठा ‘वारसाहक्क-कर'(Inheritance-Tax) आकारण्यासारखी धोरणे…
३) ‘सेंद्रिय-शेतमाला’लाच केवळ, सन्मानजनक किमान-हमीभाव व कामगार-कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सन्मानजनक किमान-वेतन व सुरक्षा (त्याअंतर्गत, कंत्राटीकामगार पद्धत, FTE वा NEEM पद्धतींचं निर्मूलन)…
४) विनाशकारी विकासाला व रासायनिक-यांत्रिक शेतीला रोखून निसर्ग-पर्यावरणाचं संरक्षण व संवर्धन करणे (म. गांधीच्या ‘हिंद-स्वराज’मधील, ‘स्थानिकत्वा’चा विचार म्हणजेच, ‘वैश्विककत्वा’चा विचार… या, मूलभूत भारतीय-आध्यात्मिक प्रेरणेनुसारच राजनीति).
त्याकामी, जल-जंगल-जमीन सुरक्षेसाबतच लोकसंख्येचा विस्फोट व चंगळवादी जीवनशैली कठोरपणे रोखण्याची धोरणे…
५) शिवछत्रपतींच्या राजनीतिनुसार जातधर्माचा विचार सार्वजनिक जीवनातून उखडून फेकून देत, आरक्षण-अॅट्राॅसिटी-अल्पसंख्य अशातऱ्हेची बनवाबनवी करणारी ‘राजकीय बाराखडी’ या देशातून हद्दपार करुन भारतीय समाजात “समानता व समरसता” निर्माण करणे…
६) परप्रांतीयांच्या राजकीय-आर्थिक आक्रमणापासून स्थानिकांना संपूर्ण सुरक्षा देण्यासाठी, महाराष्ट्र-राज्याला (कारण, भारतात सर्वात मोठं व भीषण स्वरुपाचं ‘परप्रांतीय आक्रमण’, हे केवळ महाराष्ट्रातच आजवर होऊन, स्थानिक मराठी-माणूस उध्वस्त झालाय) जम्मू-काश्मीरच्या ३७० कलमाच्या धर्तीवर ‘विशेष-दर्जा’ देण्याचा आग्रह…
७) शिक्षण व आरोगसेवेचं ‘खाजगीकरण’ नष्ट करुन त्याचं ‘राष्ट्रीयीकरण’ करणे; तसेच, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्यसेवा मोफत वा किमानपक्षी, वाजवी दरात देण्याची सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करणे…
यासारखी, मूलभूत धोरणे कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे नाहीत वा ती तशी राबविण्याची कुणाचीही ‘राजकीय इच्छाशक्ति’च नाही, हे दुर्दैवी सत्य, आपल्यासमोर सातत्याने गेली सहा-सात दशके उभं ठाकलेलं आहे.
राज्यघटनादत्त अत्यंत सदोष निवडणूक-पद्धत (ज्यामुळे, निवडणुकीत ‘नकारात्मक-मतदान’ व पैशाचा प्रभाव प्रचंड वाढल्यानं आमूलाग्र निवडणूक-सुधारणा, ही सर्वात महत्त्वाची पण, तरीही आजवरची दुर्लक्षित अशी बाब आहे)… तसेच, भारतीय जनतेत, विशेषतः महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मराठी-प्रजाजनांमध्ये पुरेशी राजकीय समज व जागृतीचा अभाव असल्याने व इतर अनेक आनुषंगिक कारणांमुळे “धर्मराज्य पक्षा”सारख्या नवजात; पण,… आर्थिक-सामाजिक समतेची, निसर्ग-पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाची, भ्रष्टाचार-निर्मूलनाची जाज्वल्य व ज्वलंत धोरणे (Zero-tolerance towards Corruption and Exploitation Of Man & Nature) घेऊन आलेल्या क्रांतिकारी-विचारांच्या पक्षाला… लोकसभेसारख्या मोठ्या निवडणुका लढवणे खूप कठीण झाले आहे.
तरीही, निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा जागर, निवडणूक म्हणजे, लोकशाहीचा उत्सव, निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उद्गार… यासाठीच, “कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या प्रस्थापनेसाठी कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका लढवणे आणि अंति त्या जिंकून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार “राजकीय सत्तेतील मोक्याच्या जागा पटकावणे” अत्यावश्यक आहे!!!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)
कायद्याचे राज्य आणि पिडीत शोषितांसाठी कल्याणकारी राज्य या भिन्न संकल्पना आहेत…
मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी पनवेलमध्ये मूळ जमिनी आदिवासींच्या; अलीकडच्या काळात, त्या आदिवासींकडून दलाल आणि धनदांडग्यांनी कवडीमोल भावात विकत घेतल्या आणि आता सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला हे दलाल, “नवीन मालक” म्हणून कमवत आहेत.
आदिवासींकडून जमिनी विकत घेतलेले लोक फार ‘पोहोचलेले’ असतात; त्यांनी भरपूर पैसे देऊन वकील वगैरे नेमून, सगळी कागदपत्रे नीटनेटकी केलेली असतात… सर्वांच्या यथास्थित सह्या वगैरे घेतलेल्या असतात. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या, हे व्यवहार कदाचित प्रचलित कायद्यानुसार असतीलही!
पण, मुळात कायदा कोणी बनवला? तो तसाच का बनवला?? तो वेगळ्या पद्धतीने बनवता आला नसता का??? कायद्यानुसार प्रांत अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार, तसेच असावयास हवेत का????
व्यवस्थेला, हे प्रश्न कोण विचारणार?
चीड आणणाऱ्या गोष्टी आहेत या, आजूबाजूला बघितले तरी अनेक क्षेत्रात हे सुरुच असते. उदा. लाखो गरीब नागरिक मायक्रो-इन्शुरन्स, मायक्रो-पेन्शन, मायक्रो-क्रेडिट अशी अनेक समजायला कठीण फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स विकत घेत आहेत… त्याच्या कागदपत्रावर त्यांच्या सह्या, अंगठे, साक्षीदार वगैरे सर्व काही व्यवस्थित असते.
त्या फॉर्मवर फॉन्ट ६ मध्ये अनेक टर्म्स आणि कंडिशन्स् असतात, त्या इंग्रजीमध्ये… त्याखाली एक बॉक्स असतो; मला वरील सर्व टर्म्स आणि कंडिशन्स् मान्य आहेत म्हणून, त्याला टिक करून परत सही घेतली जाते.
या फायनान्शियल प्रॉडक्ट्समधून त्यांचे कल्याण साधले जाते असे नाही, बऱ्याचदा अकल्याणच होत असतं. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील…
मुद्दा असा आहे: शासन या सगळ्यात कोठे आहे? नियामक मंडळे कोठे आहेत?? की, सारे काही विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यांवरच सोपवायचे???
देशात होणाऱ्या कोणत्याही व्यवहारांमध्ये अनेकवेळा असमान कुवतीचे पक्ष असतात… कायदा असा पाहिजे की, जो त्यातील दुर्बळ पक्षाचे हितसंबंध सुरक्षित राखेल. शासन असे हवे की, जे त्या दुर्बळ पक्षाच्या बाजूने हस्तक्षेप करेल.
पण संसदेत, विधानसभेत ज्यांची बहुसंख्या आहे; त्या बहुसंख्येने संमत केलेले कायदे आणि सरकारचे आदेश, तसे वरवर पहाता कायदेशीरच आहेत, असतात….
तुम्ही कोण त्याविरुद्ध बोलणारे??? अशी एक मोठी दहशत देशात तयार झालीय!
“कायद्याचे राज्य आणि नैतिक राज्य, पिडीत शोषितांच्या कल्याणकारी राज्य या भिन्न संकल्पना आहेत…”
…संजीव चांदोरकर