मी स्वतः चुकूनही ‘लोकसत्ता’ वाचत नाही…पण, काॅ. उदय चौधरींचा फोन आला आणि त्यांनी ते, कामगारघातकी व भांडवलदारवर्गाचे छुपे हस्तक असलेल्या, गिरीश कुबेरांच्या लोकसत्तेचं (सोमवार, दि. २४ नोव्हेंबर-२०२५चं) ‘संपादकीय’ वाचून, त्यावर मीच प्रतिक्रिया लिहावी…असा, प्रेमळ हक्काने खूपच आग्रह केल्यावर, मी सरसावून पत्रकारितेतल्या या ‘नटवरलाल’चं संपादकीय शोधायला लागलो (ते त्यांनीच लिहीलेलं असावं वा कुणाला तरी तसं सूचित केलेलं असावं, या कल्पनेनं व अंदाजानं मी लिहीतोय)….
यापूर्वीही, फार मागे अनिल बोकिलांच्या ‘अर्थक्रांती’ला, हा तथाकथित बुद्धिजिवी वैचारिक-जंतू, यमक जुळवत ‘अर्थवांती’ म्हणाला होता…याचं कारण, जर खरोखरीच असा काही सार्वजनिक भ्रष्टाचाराच्या मुसक्या आवळू शकण्याची अंगभूत क्षमता असणारा ‘प्रयोग’, अस्तित्वात आलाच व यशस्वी झालाच; तर या, मी मी म्हणत अर्थसंकल्पीय विश्लेषण करणार्या अर्थतज्ज्ञांना, चार्टर्ड अकाऊंट्सना (C.A.), महसूल-कर्मचाऱ्यांना फारसं कामचं उरणार नाही. हा गृहस्थ, नावाप्रमाणेच गोयंका शेठजींचा गलेलठ्ठ पगार घेत पैशाने ‘कुबेर’…पण, सद्बुद्धीच्या प्रांतात मात्र अत्यंत ‘दरिद्री’ असणारा आहे. इथे हे लक्षात घेणं अत्यावश्यक आहे की, काॅर्पोरेटीय वा अन्य कुठल्याही क्षेत्रात, बेहिशोबी मोठे पगार/भत्ते ओरपणारे CEO, MD, CMD, CFO…हे खरंतरं, सगळ्यात मोठे, पण ‘छुपे’ भ्रष्टाचारी असतात…असा अतिरेकी मोठा पगार घेत रहाणं, हाच एक स्वतः मोठा भांडवली ‘भ्रष्टाचार’ आहे! जगभरात निम्नतम वेतनमान व सर्वोच्च वेतनमान यात जास्तीतजास्त गुणोत्तर १ : १२ राखलं जाण्याचा आग्रह धरला जात असताना…हे भांडवली-बोके अथवा भांडवली-बांडगुळं, बेसुमार पगार/भत्ते, सवलती उपटत रहातात!
भांडवलशाहीपुढे कायम ‘मान’ तुकवून जगणाऱ्या तथाकथित बुद्धिजीवी (यांच्यालेखी, डावे ‘आंदोलनजिवी’) बांडगुळांना, देशाच्या संपत्तीच्या खऱ्याखुऱ्या निर्मात्याची तळपती तलवार ‘म्यान’ होण्याची स्वप्न पडतं रहाणं, आपल्याला सहजी समजून घेता येतं!
असंख्य नीतिमान बुद्धिजिवींनी (IIT, IIM, CA, MBA, Medical Fraternity, Lawyers वगैरे वगैरे), त्यांना अतिश्रीमंतीकडे नेण्यासाठी खुणावणार्या करियरची तलवार ‘म्यान’ करत, समाजाच्या भल्यासाठी ‘डाव्या चळवळी’त शब्दशः झोकून देऊन काम करताना पहाताना, खरोखरीच नतमस्तक व्हायला होतं. आजच्या पिढीच्या व पुढील पिढ्यापिढ्यांच्या अंतिम हितासाठी अहोरात्र धडपडणाऱ्यांना, हे ‘ठोकसत्ता’वाले, कुठल्या आधारावर ठोकू पहातायत? ‘लोकसत्ता’ हे आता, निव्वळ दैनिक नसून या ‘कुबेरी-कालौघात’, श्रमिकांची उडवली जाणारी ‘क्रूर थट्टा’ बनलीय…गरजेनुसार, परिस्थितीनुसार सरड्यासारखे रंग बदलत, भांडवली इशाऱ्यावर जनमानसाची दिशाभूल करण्याकामी लावलेला ‘सट्टा’, म्हणजे ‘लोकसत्ता’ (When you can’t convince, confuse…धर्तीचा)!
पूर्वापार अनेकवेळा एक्स्प्रेस समूहाच्या कर्मचारीवर्गाने आमच्याशी ‘युनियन’ करण्यासंदर्भात संपर्क साधलाय; पण, तेथील कार्पोरेटीय-दहशतवादाने (Corporate-Terrorism), अन्याय-शोषण असूनही त्यांची युनियन करण्याची हिंमतच होत नाही…अशीच परिस्थिती बहुतेक सगळ्याच वृत्तपत्रांतील आहे. जुने कामगार-कायदे एवढे तकलादू की, पाश्चात्य देशांप्रमाणे ‘अनुचित कामगार प्रथां’साठी (Unfair Labour Practices) व्यवस्थापकांना / मालकांना ३ वर्षांच्या तुरुंगवासासह व्यक्तिगतरित्या फार मोठ्या आर्थिक-दंडाच्या तरतुदी, त्यात अजिबातच नाहीत (एक दिवसाचाही तुरुंगवास तर सोडाच; पण आर्थिक दंडही जास्तीतजास्त रु.५०००/- एवढा नगण्य होतो)…म्हणूनच, जे काही षंढ कामगार-कायदे आहेत; ते ही कामगार-चळवळ कमजोर केली गेल्याने…’कंपनी-दहशतवादा’तून कामगार-कायदे खुलेआम धाब्यावर बसवणं, हल्ली कंपन्यांमध्ये सगळीकडे सुरुच असतं. ही सगळीच वृत्तपत्रे आणि सगळा इलेक्ट्रॉनिक-मिडीया, पूर्णतया ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’तल्या गुलामगिरीवरच आज विनासायास चालतोय…जी कंत्राटी-कामगार पद्धत, कालपरवापर्यंत ‘बेकायदेशीर’ होती; ती, १९९१च्या धोरणापश्चात कशी काय बेलगाम चालू झाली, हा प्रश्न या कुबेर महाशयासारख्यांना विचाराच! याचं कारण, कामगार-कायदा मोडला म्हणून न्यायालयात जाण्यात फारसा अर्थ तेव्हाही नव्हता…कामगारांचे न्यायालयीन-दावे वर्षानुवर्ष ‘जाणिवपूर्वक’ रेंगाळवले जातात; कामगार निवृत्त होतो किंवा वर जातो, तरी निकाल हाती येत नाहीत. “मिळतो तो केवळ, न्यायालयीन ‘निकाल’ असतो; तो ‘न्याय’ असेलच, याची बिलकूल खात्री नसते”; त्यातून न्यायाधीश, हे कुबेरांसारखेच ‘छुप्या’ संघीय म्हणजेच, भांडवली-विचारसरणीचे असतील तर?
कुबेरांसारख्या बड्यांचे पगार/भत्ते एवढे मोठे असतात की, या व्यवस्थापकीय ‘टाॅप’च्या लोकांना खरंतरं ‘वाममार्गा’ने पैसा (वरची कमाई) कमावण्याची इच्छाच होऊ नये. त्यासाठीच, ते अनैतिक व अन्याय्य असे गलेलठ्ठ पगार/भत्ते त्यांना दिलेले असतात (पण, तरीही ‘भस्म्यारोग’ लागलेल्या त्यांच्यापैकी अनेकांना ती इच्छा अनावर होते, हा भाग वेगळाच); पण, अनेक खालच्या स्तरावर तुटपुंज्या पगारावर काम करणारे आणि वृत्तपत्रीय-जाहिराती गोळा करण्याचं व चढ्या दराचे कॅलेंडर-दिवाळी अंक-डायर्या वगैरे विकण्याचं दिलेलं ‘काॅर्पोरेटीय-टार्गेट’ पुरं करण्यासाठी सतत धमकावले जाणारे अनेक ‘वंचित’ पत्रकार, जर ‘वरकड-कमाई’साठी सर्रास राजकारण्यांकडून ‘पाकिटं’ घेऊन काम करत असतील व त्याप्रमाणे, बातम्या रंगवत असतील…तर, त्यांना हे महाशय, कुठल्या नावाने संबोधणार आहेत?
लक्षात ठेवा, आपल्या सोयीसाठी व इतरेजनांवर बिनबोभाट ‘राज्य’ करण्यासाठी…पाचदहा टक्के लोकांना, चांगलं बाळसं धरण्याएवढं, भांडवली-व्यवस्था पोसत असतेच. पृथ्वीतलावरुन अजून एक प्रजात अस्तंगत होण्याची शक्यता नजिकच्या भविष्यात निर्माण झालीय. कृत्रिम-बुद्धिमत्तेमुळे (A.I.) यापैकी किंवा त्यांच्या खालोखाल असणारे PMC (Professional Managerial Class) नावाचे गलेलठ्ठ पगार घेणारे व कामगारांप्रती संवेदनाशून्य असणारे ‘डायनॉसोर’, जेव्हा ‘काॅर्पोरेटीय-कॅनव्हास’वरुन नाहिसे व्हायला लागतील…त्यासमयी, ही टाॅपची पाचदहा टक्के लोकं आणि त्यांचा PMC, स्वतःचं अंथरुण पेटल्यावर काय करतो, कसा आक्रोश करतो…ते बघायचंच!
विशेष बाब म्हणजे, वर्ष-१९७६चा नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (ULC Act-1976) जरी २००७ मध्ये रद्द करण्यात आला असला; तरीही, मा. न्या. सत्य रंजन धर्माधिकारी, गिरीश कुलकर्णी व गुप्ते यांच्या खंडपीठाने वर्ष-२०१४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, अशा सर्व जमिनी जप्त करण्याचा यूएलसी (ULC) कायद्याखाली आजही सरकारला अधिकार आहे. त्यानुसार, बंद कापड-गिरण्या व खाजगी उद्योग (उदा. गोदरेज, सिएट, मुकंद, रेमंड, व्होल्टास, क्राॅम्प्टन, नेरोलॅक, NRC इ.)…यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी सरकारने परत ताब्यात घेऊन जनहितासाठी (कामगारांना, गरीब व मध्यमवर्गीयांना वर्ष १९७६ ते १९९० पर्यंत ‘म्हाडा’ने उपलब्ध केल्याप्रमाणे परवडणारी घरे, सार्वजनिक शाळा व आरोग्यकेंद्रे, बागबगीचे, मैदाने इ. कामांसाठी) वापरणे, अपेक्षित असताना बड्या जमीनधारकांशी हात मिळवणी करुन या निर्णयाविरोधात दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने आदेश काढून (G.R.) केवळ १० टक्के पैसे भरा आणि ‘यूएलसी’ कायद्याअंतर्गत सूट देऊन, ‘जमिनी घशात घाला’, असा तद्दन ‘बेकायदेशीर’ व्यवहार, कंपन्यांच्या हितासाठी व आपल्या मर्जीतील खाजगी बिल्डरांसाठी केलेला आहे. गिरण्यांखालची फक्त, एक तृतीयांश जमीन लाखाहून अधिक गिरणी-कामगारांसाठी उपलब्ध करुन देतायत, जेव्हा, संविधानदृष्ट्या संपूर्ण जमीनच जनहितासाठी उपलब्ध केली जायला हवी…त्याबद्दल, चुकूनही या संपादक महोदयांनी आपल्या लोकसत्ता वर्तमानपत्रातून आवाज उठवलाय?
आता, ‘गिरीश कुबेर’ या असामींच्या, उपरोल्लेखित संपादकीय लेखातील एकेका मुद्द्याचा समाचार घेऊयाच….
* म्हणे, *”या नव्या कामगार-संहितांना रा. स्व. संघप्रणित ‘भारतीय मजदूर संघा’चाही विरोध होता; पण, त्यांची भूमिका आता बदलली”…. त्यांच्या या प्रतिपादनातच ‘संघप्रणित’ असा स्पष्ट उल्लेख आल्यावर, पुढे काही बोलण्याची गरज आहे? भांडवली-व्यवस्थेच्या ‘बटीक’ असलेल्या ‘युनियन्स व युनियन-कमिट्या’, भारतभर कंपन्या-कारखान्यांतून एवढ्या फोफावलेल्या आहेत की, अगदी काही विचारु नका. हे कामगार-पुढारी नसून, व्यवस्थापनाशी गुन्हेगारी हातमिळवणी करुन कामगारांची सर्रास लूट करणारे कामगार-पेंढारी आहेत! नव्या कामगार-कायद्यांमुळे, या अशा प्रकारांना अजून प्रचंड ऊत येईल; कारण, आता जातिवंत-जाज्वल्य असणाऱ्या ‘डाव्यांच्या युनियन्स’ संपवणं, भांडवलदारांसाठी अगदी ‘हातचा मळ’ होईल!
* म्हणे, *”आस्थापनांस कर्मचाऱ्यांचा रोजगार खंडित करण्याचा अधिकार नसेल तर, रोजगार-निर्मिती होणार नाही…आणि, त्याकामी नरेंद्र मोदींनी मोठं धैर्य दाखवलं”…. या प्रतिपादनाद्वारे नव्या कामगार-संहितांमागचा, भाजप-संघीयांनी दडवून ठेवलेला खरा ‘कामगारघातकी’ कुटील हेतू उघड केल्याबद्दल, गिरीश कुबेरांचं मनःपूर्वक अभिनंदन (यातूनही, समस्त कामगारवर्गाला बोध घेता येत नसेल; तर, तर ते स्वतःच्या कर्माने मरतील)!
…स्वतःला ‘अर्थतज्ज्ञ’ म्हणवणाऱ्या कुबेरांना वर्ष-२००१ मध्ये अर्थशास्त्राचा नोबेल-पुरस्कार मिळवणाऱ्या ‘जोसेफ स्टिग्लीट्झ’ यांचं, यासंदर्भातील प्रतिपादन व ‘शेपॅरो-स्टिग्लीट्झ एफिशन्सी वेज-माॅडेल’ (Shapiro–Stiglitz efficiency wage model) वगैरे माहित नसेल, हे संभवत नाही. याचाच अर्थ, जाणिवपूर्वक भांडवली-व्यवस्थेची ‘सुपारी’ घेत व आपल्या हातात ‘लोकसत्ता’ आहे म्हणून त्याचा गैरफायदा घेत, सोयिस्कर लिखाणाचा वेडावाकडा ‘सट्टा’ लावून टाकायचा आणि वाचकांची दिशाभूल करण्याचं पातक करायचं, असं हे सगळं तर्कट आहे. आपल्या व्यासंगी, अभ्यासू, ज्ञानी वृत्तीचा मोठा आव आणून केली गेलेली, ही जरा वेगळ्या प्रकारची; पण, ‘पीत-पत्रकारिता’च (Yellow-Journalism) होय! राहिला सवाल, नरेंद्र मोदी धैर्यवान असण्याचा…वस्तुस्थिती ही आहे की, साधी पत्रकार-परिषद घ्यायला किंवा मणिपुरला जायला घाबरणारा (अशी कैक उदाहरणे आहेत) असा, या माणसाएवढा तद्दन ‘भित्रा’ पंतप्रधान, भारतानं यापूर्वी कधिही पाहिलेला नाही. शेकडो कमांडोंच्या घोळक्यात कुणाचीही छाती ५६” होईल हो आणि मुख्य म्हणजे, असल्या काही विशेषणाचं शेपूट, मोदींना कुबेरांनी चिकटवल्याचं जर कुणी व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊन डोनाल्ड ट्रंप यांना सांगितलं; तर, ते एकदम ‘व्हाॅट अ जोक’ म्हणत, गडगडाटी हास्य करतील!
* म्हणे, “कमालीच्या गुंतागुंतीच्या शंभरएक (केंद्र व राज्य कायदे मिळून) कामगार-कायद्यांना सुटसुटीत सोपं करत ४ कायदे केले गेलेत व ही गुंतागुंत ‘कामगार’ विषय, राज्यघटनेच्या सामायिक-सूचीत (Concurrent List) असल्यामुळे झालीय”…. रामदास पाध्येंच्या हातातल्या ‘अर्धवटराव’ या बोलक्या बाहुल्यासारखाच, ‘गिरीश कुबेर’ हा भांडवलदारांच्या हातातला ‘अर्धवटराव’ बोलका बाहुला, एकतर यासंदर्भात ‘अज्ञानी’ आहे किंवा नसल्यास वाचकांपासून जाणिवपूर्वक जगभरातली वस्तुस्थिती लपवून ठेवतोय. ज्या ग्रेट ब्रिटनच्या ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीवर, आपली ‘संसदीय-प्रणाली’ बेतलेली आहे; तिथे, आपल्यापेक्षाही अधिक गुंतागुंतीचे व संख्येनं भारी कामगार-कायदे आहेत (नुसत्या राणीचेच ६५ कामगार-कायदे आहेत). ज्या अमेरिकेकडून काही अंशी आपण ‘संघराज्यीय-प्रणाली’ उसनी घेतलीय, त्या अमेरिकेत देखील केंद्राचा व त्यातील ५० राज्यांचा मिळून कामगार-कायद्यांचा प्रचंड गुंता आहे…केवळ, केंद्रीय (Federal) कामगार-कायद्यांचीच संख्या १८० इतकी आहे आणि त्यात, ५० राज्यांचे, मिळून आपल्या राज्यांसारखेच असलेले स्वतंत्र कामगार-कायदे मिळवले; तर, ती संख्या मारुतीच्या शेपटासारखी वाढून, अजून काही ‘शेकड्या’त जाईल…तेव्हा, या कुबेर नावाच्या बुद्धिमान ‘खेकड्या’ने कामगारविश्वात बिळं खणण्याचं पापकर्म, आता तरी सोडून द्यावं. पुढारलेल्या पाश्चात्य जगतापैकी कुणालाच या कामगार-कायद्यांच्या संख्येबाबत व गुंत्याबाबत कसलाही अडसर, कसलीही अडचण होत नसताना, ही भारतीय-भांडवलदारांची कोल्हेकुई कशासाठी?
…तेव्हा, हे कायद्यांचं केवळ सुलभीकरण वा एकत्रीकरण नसून, या सगळ्या सव्यापसव्याचा अर्थ एकच आहे; तो म्हणजे, कामगार-कर्मचारीवर्गाला कायमस्वरुपी साफ ‘गुलाम’ बनवून टाकायचं व त्यांच्या टोकाच्या शोषणातून भांडवलदारांची ओटी भरायची! आणि, त्यातूनच, आपले राजकीय काळे धंदे चालू ठेवायचे. ब्रिटीशांची हुजरेगिरी करणाऱ्या संघीय-प्रवृत्तींना बरोबर माहित्येय की, भारतीयांच्या रक्तात गुलामगिरी, चांगलीच रुजलेली आहे; म्हणूनच तर, आपण १५० वर्षांहून अधिककाळ पारतंत्र्यात होतो.
* म्हणे, *”सद्यस्थितीत ‘कामगारहित’ म्हणजे, जेमतेम १४ ते १५ टक्केच संघटीत कामगारांचे भले”…. अहो कुबेरजी, ही संघटित-टक्केवारीही तुम्ही थोडी फुगवूनच लिहिलीयतं. एकेका कंपनी-कारखान्यात शेकडो नव्हे, हजारोंच्या संख्येनं काम करणाऱ्या कामगारांच्या चिरफळ्या कुणी व कशातून उडवल्या, हे काय तुम्हाला सांगायला हवं? आऊटसोर्सिग (OutSourcing) नावाच्या ‘सैताना’चा, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातला धुमाकूळ, हा ‘खाउजा-धोरणा’अंतर्गत आलेल्या ‘कंत्राटी-गुलामी’नेच पैदा केला ना? त्यातूनच, कुबेर म्हणतात त्याप्रमाणे, शेकडो-हजारो कामगार असलेल्या बड्या कंपन्यांच्या औद्योगिक छतांऐवजी; कधिही बंद करायला सोयीच्या अशा, १०० पेक्षा कमी म्हणजे, ९९ वा त्याहून कमी संख्येच्या औद्योगिक ‘छत्र्या’ तयार झाल्या ना? ही बदमाषी कोणाची व त्यासाठी, आजवर कुणाला काय शिक्षा झाली? नव्या कायद्यानुसार, कुबेर म्हणतात तशा ३०० पेक्षा कमी म्हणजे, २९९ पर्यंत कामगार असणाऱ्या मोठ्या कंपन्या, नव्याने तयार होणार आहेत का? तर, त्याचं सरळसोट उत्तर ‘नाही’ असं असून, उलटपक्षी आहेत त्या मोठ्या कंपन्या…पानपट्टीचे ठेले, हातगाड्या वा कोपर्यावरच्या टपर्यांसारख्या हव्या तेव्हा, सहजी बंद करता येण्यासाठीच, ही नवी तरतूद वापरली जाणार आहे…ज्यातून, ७०% हून अधिक कामगार-कर्मचारी कधिही बाधित होऊ शकतील.
…बरं ते जाऊ दे, एवढीच या असंघटित-असुरक्षित ‘गिग’ कामगारांची (Gig-Workers), ज्यांना आम्ही ‘पिग’ कामगार (Pig-Workers) म्हणतो, त्यांची एवढीच काळजी आहे; तर, त्यांच्यासाठी सन्मानजनक ‘किमान-वेतन संरचना’ उभ्या करुन (सध्याचं, किमान-वेतन हे, ‘बेकार-भत्त्याच्याही लायकीचं नाही) आणि पाश्चात्य देशांप्रमाणे भरभक्कम सामाजिक-सुरक्षितता (Social Security) निर्माण करुन दाखवा. त्यांच्याप्रमाणेच, ‘अनुचित कामगार प्रथां’साठी (Unfair Labour Practices) व्यवस्थापकांना ३ वर्षांच्या तुरुंगवासासह फार मोठ्या आर्थिक-दंडासारख्या तरतूदी आणून दाखवा…मुख्य म्हणजे, त्यांची कडक अंमलबजावणी करुन दाखवा. प्रत्यक्षात तर तुम्ही, या नव्या कायद्यांनी, आधीच भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेलेल्या अंमलबजावणी-यंत्रणेच्या जागी ‘फॅसिलिटेटर’ वगैरे (जबड्यातील दात आणि पंजातील नखाविना वाघासारखे) आणून, अंमलबजावणी साफ मिळमिळीत करुन ठेवलीय…या सगळ्यातून, कामगारांचं सगळं उरलसुरलं संघटित-क्षेत्रही उध्वस्त करुन टाकण्याचा, तुमचा खरा नापाक इरादा, कसा काय नजरेआड होऊ शकेल?
* संपादकियात अनवधनाने का होईना, एक दुसरी कबुली दिली जातेय, ती म्हणजे, *”निश्चलीकरणाच्या (नोटबंदी) ‘अल्पमती’ निर्णयाने असंघटित कामगार देशोधडीला लागला”…. म्हणजेच, नरेंद्र मोदी ‘अल्पमती’ असल्याची, ही जाहीर कबुलीच समजायची; फक्त आता, यावेळेस त्यात फरक एवढाच आहे की, ‘बहुमती’ भांडवली-बुद्धी’ने, हे तद्दन ‘कामगारघातकी’ स्वरुपाचे नवे कामगार-कायदे आणले गेले आहेत!
* म्हणे, *”कामगार नेते, हे नेते कमी आणि खंडणीखोर अधिक असेच आहेत”… असे खंडणीखोर पुढारी, कामगार-कर्मचारीवर्गाला लुबाडण्यासाठी व्यवस्थापनंच निर्माण करत असतात आणि ते बव्हंशी स्थानिक राजकीय-पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार असतात (हा उपद्रव महाराष्ट्रात नवी मुंबई, रायगड-तळोजा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नगर, ठाणे-अंबरनाथ येथे फारच वाढलाय)…लक्षात घ्या की, हे खंडणीखोर पुढारी व्यवस्थापकांच्या/मालकांच्या सोयीचे असतात. ते भांडवलदारांकडून नित्यनेमाने गोळा करत असलेल्या करोडोंच्या ‘मनी पाॅवर’मधूनच स्वतःची एक ‘मसल-पाॅवर’च उभी करतात. त्यातूनच, औद्योगिक-पट्ट्यातील सगळ्या कामगार-कर्मचारीवर्गावर आपली प्रचंड ‘दहशत’ ते ठेऊन असतात; जेणेकरुन, आपल्यावरील शोषण-अन्यायाविरुद्ध कामगार दाद मागणं तर सोडाच, साधी एखादी प्रामाणिक डावी-युनियन करण्याची देखील हिंमत करु शकू नये. आणि, वादासाठी समजा, ते ‘खंडणीखोर’ युनियन-पुढारी, कंपन्यांच्या गैरसोयीचे असतीलच; तर, कंपन्यांच्या दिमतीला असणारे खाजगी बाऊन्सर्स (थोडक्यात, भाडोत्री गुंड) आणि कामगारांच्या ‘घामाचा दाम’ (Surplus Value), वरच्यावरच लुटणारे लाचार-लुच्चे व भ्रष्ट पोलिस आणि कामगार-खात्यातील अधिकारी…ही सगळी मंडळी मिळून, त्यांना शिल्लक तरी ठेवतील?
…कुबेरांच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये एखादी जातिवंत डावी युनियन त्यांनी कधि होऊ दिलीय का? तेव्हा, हा कुबेर नावाचा बुद्धिमान (मनुष्य)प्राणी, स्वतः काचेच्या घरात रहात असूनही, डाव्यांच्या दगडी घरांवर दगड मारु पहातोय! आमचं गिरीश कुबेरांनाच काय, इतर सगळ्यांनाच जाहीर आव्हान आहे की, असे ‘खंडणीखोर’ कामगार-पुढारी, तुम्ही कायद्यासमोर आणून त्यांना कडक शासन द्याच; त्यात एखादा जरी डाव्या चळवळीतला पुढारी आढळतो का ते बघाच; असले पुढारी कधि ‘डावे’ नसतातच आणि चुकूनमाकून ‘डाव्या-चळवळी’मध्ये त्यांनी शिरकाव करुन घेतला असलाच; तरी, त्यांची ‘खंडणीखोर-वृत्ती’, ही खरंतरं उजव्यांसारखी ब्लॅकमेलिंगमधून इलेक्टोरल-बाॅण्ड्स, PMCare फंड गोळा करणारी असते!
* नव्या काळ्या कामगार-संहितांमुळे ‘हायर अँड फायर’चं संकट ‘दत्त म्हणत’ थडकल्याने…शीर्षकातच *”तळपत्या तलवारीचे म्यान”, असं विडंबनाने म्हणण्याचं दुःसाहस करणारं हे संपादकीय, वरकरणी लेखाच्या खालच्या भागात सुर्वेंचं कौतुक केल्याचं दर्शवतं; पण, खरंतरं अत्यंत बुद्धीकौशल्याने ते त्यांची बदनामीच करतंय…ही गोष्ट, कामगारांच्या साधारण बुद्धीलाही समजावी. या विकृत भांडवली-प्रवृत्तींनी तेव्हाही, श्रमिकांचं शोषण रोखणार्या कार्ल मार्क्सला काय किंवा नारायण सुर्वेंना काय…कायमच कडवा विरोध केला होता. त्यांचा त्यांना विलक्षण तिटकारा पूर्वीही होता व आजही तो कायम आहे. पण, आता मार्क्स आणि सुर्वे भूतकाळात गडप झालेले असल्याने, त्या होऊन गेलेल्या काळापुरतं ‘बिनकामा’चं निरर्थक कौतुक करुन दाखवण्याचा शहाजोगपणा, हे संपादकीय करतंय. “डाव्यांचे मागासलेपण पुढारलेले असते”, म्हणणार्या कुबेरी-प्रवृत्तींचं, अशा ‘डँबिस’पणातलं संपादकीय-कौशल्य, फारच प्रगत व पुढारलेलं असतं.
या संपादकियाने खुबीने दडवून ठेवलेली व या ‘४ काळ्या कामगार-संहितां’मुळे (Black Labour-Codes) कामगारविश्वावर कोसळणारी संकटं आणि निर्माण होणारे उत्पात, या संबंधाने काही प्रमुख बाबी जरा पडताळून बघूयाच….
१) कायम नोकऱ्या, आता कायमच्या संपणार; म्हणजे, लग्न करुन संसार थाटणं, ही एक ‘लक्झरी’च बनणार.
२) कायम नोकऱ्यांसोबतच ‘कामगार-चळवळ’ हळूहळू संपणार…त्यातून संपासारखे संघर्ष, अगदी ‘अपवाद’ म्हणूनच क्वचित कधि यशस्वी होणार.
३) “मुँह में राम, बगल में छुरी”, या भाजपाई कुटीलनीतिनुसार ‘गिग-वर्कर्स्’ (Gig-Workers) आदी गोंडस संज्ञा वापरत…”वैयक्तिक-करारांच्या कारस्थानांतून व ‘हायर अँड फायर’ धोरणातून वगैरे, ही भांडवली-व्यवस्था, प्रत्यक्षात सगळ्याच कामगारांना ”पिग-वर्कर्स्” (Pig-Workers) बनवणार.
…कुबेरांचं कार्यक्षेत्र असलेल्या प्रसारमाध्यमातील कर्मचाऱ्यांसाठी (पत्रकार व बिगर पत्रकार) असलेल्या ‘मजिठीया आयोगा’सारख्या (वर्ष-२००७) तरतुदी/शिफारशी या कर्मचाऱ्यांनीच नाकाराव्यात म्हणून प्रारंभी, काही निवडक कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पगारवाढीची ‘लालूच’ दाखवली गेली व ते हळूहळू सगळेच, त्या आमिषाला व दडपणाला बळी पडले…पण, या भांडवली-हत्तीचे खरे दात नंतरच पुढे दिसायचे होते, ते दिसायला लागले; त्यामुळे, आता बहुसंख्य कर्मचारी खूपच पस्तावतायत.
४) ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’विरुद्ध लढण्याचे कायदेशीर वा न्यायालयीन मार्ग, आता जवळपास पूर्ण बंद होणार.
५) ७०% कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या संदर्भात ले-ऑफ (कामबंदी), कामगार-कपात आणि कंपनी बंद केली जाणं…पानटपरी बंद करण्यासारखं, अगदीच सुलभ होणार.
५) अन्य देशात कंपन्यांच्या तात्कालिक बाजारपेठीय अडचणी दूर करण्यासाठी ‘कंत्राटी-कामगार पद्धत’ वापरतात; म्हणूनच, तिथे कायम-कामगारांएवढं तर सोडाच; त्यांच्याही पेक्षा काही पटीत (कधि कधि अडीच पट-तिप्पट) वेतन त्यांना दिलं जातं. आपल्याकडे मात्र, ती ‘कंत्राटी-पद्धत’ सर्रास फक्त, पिळवणूक आणि पिळवणूकच करण्यासाठी वापरली जाते. ‘हायर अँड फायर’, हे धोरण देखील, प्रामुख्याने तेवढ्यासाठीच वापरणार, अधिकच्या ‘रोजगार-निर्मिती’साठी मुळीच नव्हे!
खरंतरं, असं फसवं व कामगार-जगताची हकनाक बदनामी करणारं, प्रक्षोभक ‘संपादकीय’ लिहिल्याबद्दल, लोकसत्तेच्या वा ‘एक्स्प्रेस’च्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हरताळ करायला हवा होता; पण, १९९१च्या ‘खाउजा-धोरणा’अंतर्गत आलेल्या ‘कंत्राटी-गुलामी’नं सगळ्या कामगारविश्वाचाच पाठकणा मोडलाय; त्यामुळे ना लोकसत्तेचे, ना इतर कुठले कामगार…असा काही निषेध व्यक्त करण्याची हिंमत दाखवणार. थोडक्यात, काँग्रेसच्या मनमोहनसिंग सरकारने आणलेली कामगारांची ‘कंत्राटी-गुलामी’ कमी पडतेय की काय; म्हणून, अटलबिहारी बाजपेयींच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत नरेंद्र मोदी सरकारने ‘४ काळ्या कामगार-संहिता’ (Black Labour-Codes), कामगारांवर व कामगार-चळवळीवर अन्यायकारकरित्या लादलेल्या आहेत…असो, वाचकांना विनम्र अभिवादन व धन्यवाद!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)