संजीव चांदोरकर (जे व्यक्तिशः माझे निकटचे स्नेही आहेत), हे प्रख्यात डावे-विचारवंत, त्यांच्या खालील ‘चांदोरकरी’त म्हणतायत त्याप्रमाणे, अंतिमतः भयंकर घातकी अशा भांडवली-व्यवस्थेवर डाव्यांनी वेळोवेळी केलेल्या रास्त टिकेला जनमानसात फारसे ‘ट्रॅक्शन’ मिळत नाही.
…सांगायची गोष्ट ही की, “अमूर्त गोष्टींचे (वैचारिक-मांडणी) आकलन होण्यासाठी, मूर्त घटना घडाव्या लागतात”…अशी यथार्थ तक्रारवजा व्यथा संजीवजी मांडतात; तेव्हा पुढचं हे सांगणं क्रमप्राप्त ठरतं की, डाव्यांना समाजात ‘ट्रॅक्शन’ तेव्हाच आणि तेवढ्यापुरतंच मिळतं; जेव्हा, त्या व्यक्तिचे स्वतःचे किंवा त्या विशिष्ट समाजघटकाचे (उदा. एखाद्या कंपनीतील कामगारांचा वा विशिष्ट प्रकल्पबाधितांचा प्रश्न वा संघर्ष) अवघं जगणंच उध्वस्त करु पहाणारे प्रश्न, त्यांच्यासमोर उभे ठाकतात… पण, त्याचं “निवडणुकीच्या मतात रुपांतरण होत नाही”, परिणामतः विविध राजकीय, आर्थिक व नैसर्गिक (उदा. कार्बन प्रदूषणाने झालेली जागतिक-तापमानवाढ व त्यातून उद्भवणाऱ्या असंख्य आनुषंगिक समस्या वगैरे) ‘समस्यांची मांदियाळी’, या ना त्या प्रकारे चारही दिशांनी उभी रहात जाते…त्याचं कारण, संजीवजी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘आर्थिक-निरक्षरता’ हे तर आहेच; पण, जोडीला राजकीय-निरक्षरता अथवा राजकीय बेपर्वाई वा आत्मस्वार्थप्रेरित राजकीय-लघुदृष्टीही आहे!
…या ‘चांदोरकरी’त मांडणी झालीय; त्यानुसार, कंपन्यांच्या महाकाय आकारामुळे त्यांच्या हाती येणाऱ्या आर्थिक, राजकीय सत्तेचा त्यांना भयंकर माज आहेच; पण त्याशिवाय, ही अनिर्बंध सत्ता म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी लावलेला नृशंस भांडवली सट्टा आणि त्यांच्या जगण्याची हरघडी होणारी क्रूर थट्टा देखील आहे!
…त्यांनी महाकाय काॅर्पोरेट्सविषयक म्हटलेलं “टू बिग टू फॉल”, हे एकतर भांडवली-व्यवस्थेचं समाजाला जडलेलं ‘व्यसन’ आहे किंवा ते त्यांचं ‘रोजमर्रा की जिंदगी’चं (Everyday life) अडलेलं घोडं आहे!
…इंडिगो’बाबत कॉम्प्रोमाइज काय झाले? प्रवाशांची सुरक्षितता; असं संजीवजी नमूद करतात. ती भयप्रद वस्तुस्थिती, अहमदाबादमधील भीषण विमान-अपघातात दिसून आलीच…आणि मग, सतत तंत्रज्ञानयुक्त गुंतागुंतीच्या व अत्यंत धोकादायक परिस्थितीच्या ताणतणावाखाली काम करणार्या पायलटलाच दोषी धरुन व्यवस्थेनं हात झटकून मोकळं व्हायचं?
…“रेग्युलेटरी कॅप्चर” या अत्यंत महत्त्वपूर्ण संज्ञेचा, ही ‘चांदोरकरी’ धांडोळा घेत असताना माजी सेबी-प्रमुख ‘माधवी पुरी बुच-अदानी’, प्रकरणाचं आपल्याला स्मरण करुन देते (खरंतरं, आपण एवढे भाबडे असतो की, महिला उच्चशिक्षण घेऊन मोठ्या पदांवर स्थानापन्न झाल्या की, भ्रष्टाचार कमी होईल, असं आपल्याला वाटत रहातं). या ‘रेग्युलेटरी कॅप्चर’सारख्या भांडवली-व्यवस्थेतल्या दगलबाजीने, एकूणच जनहिताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता, एवढी खालची पायरी धोकादायकरित्या ओंलाडलीय की, रिलायन्स, अदानीसारख्या सरकारी-यंत्रणेच्या अवैधानिक आशिर्वादाने मोठ्या झालेल्या व अजूनही ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ घेणाऱ्या महाकाय कंपन्या…या देशाचा पंतप्रधान कोण होणार व तो कुठवर आणि कितीकाळ त्या पदावर रहाणार, हे बंद आलिशान केबिनमध्ये बसून ठरवू लागल्यात… नरेंद्र मोदी, हे ‘प्राॅडक्ट’ कुणाचं? शेतकऱ्यांना नाडणार्या आणि कामगारांना पिळणाऱ्या ‘काळ्या कायद्यां’ची पैदास नेमकी होते कुठून??
…पंतप्रधानपदावर बसल्यापासून मोदी जे लाखालाखाचे सतत बदलले जाणारे सूट परिधान करतायत व इतर कमालीच्या महागड्या वस्तू बाळगतायत किंवा वापरतायत, त्या वस्तू बनवणाऱ्या बड्या ‘ब्रॅण्डेड’ कंपन्या…आता, जगभरात फक्त वस्तुंचाच नव्हे; तर, राष्ट्रप्रमुखांचा, शासन चालवणाऱ्यांचाही ‘ब्रॅण्ड’ ठरवायला लागल्यात!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)
इंडिगो : गाभ्यातील इश्यू….. (लेखक : संजीव चांदोरकर)
लाखो विमान प्रवाशांना, त्यांनी ठरवलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे, इच्छित स्थळी पोहचवणे, त्यात बाधा येऊ न देणे आणि, त्याच विमान प्रवाशांची सुरक्षितता…या दोघांमध्ये एकाची निवड करण्यास इंडिगोने DGCA ला भाग पाडले.
….आणि, DGCA ने सुरक्षितता, हा निकष कही काळासाठी पुढे ढकलून देशातील हवाई वाहतूक लवकरात लवकर सुरळीत होण्यासाठी ‘इंडिगो’पुढे लोटांगण घातले!
फक्त, इंडिगो नाही; तर, कोणत्याही उद्योगातील महाकाय ‘मक्तेदार कंपनी’ (Monopolistic Corporation) हेच करणार आहे. म्हणून हा इश्यू इंडिगो प्रकरणात काय झाले, याच्यापलिकडचा आहे आणि असला पाहिजे.
_____________________
‘मक्तेदार-भांडवलशाही’ (मोनोपोली-कॅपिटलिझम) नक्की कसे काम करते, ही प्रणाली निखळ स्पर्धेवर आधारित उत्पादक औद्योगिक-भांडवलशाहीपेक्षा देशासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त घातक का आहे, ती ‘जनहित’विरोधी का आहे.…याबद्दलची टीका जगभर डावे-विचारवंत अनेक वर्षे करत आलेले आहेत. पण, त्यांच्या टीकेला जनमानसात फारसे ‘ट्रॅक्शन’ मिळत नाही…कारण, ‘अर्थ-निरक्षरता’!
पण, अशा वैचारिक मांडणीच्या अंगभूत मर्यादा आहेत. कारण, अशा अमूर्त गोष्टींचे आकलन होण्यासाठी, मूर्त घटना घडाव्या लागतात… मागच्या आठवड्यातील इंडिगो घटना, ही अशी एक घटना आहे.
मक्तेदार-कंपन्या म्हणजे काय? या कंपन्या त्या त्या उद्योगात मार्केटचा खूप मोठा हिस्सा खिशात घालून फिरतात. उदा. भारतातील एकूण हवाई प्रवासी वाहतुकीचा दोन तृतीयांश हिस्सा इंडिगोकडे आहे…किंवा, इंडिगो देशातील अनेक हवाई मार्गांवर एकमेव विमानसेवा आहे इत्यादी.
“महाकाय आकारामुळे आर्थिक सत्ता…आर्थिक सत्तेतून राजकीय सत्ता…राजकीय सत्तेतून धोरण-सत्ता”, अशी ती शृंखला आहे. खोके, पेट्या हे त्याचं ‘माध्यम’ आहे. पण, हे एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला चिरीमिरी देणे नव्हे; ते एकवेळ परवडले, म्हणण्याची वेळ आज आपल्यावर आलीय…कारण मक्तेदार-कंपन्या संपूर्ण देशासाठीची आर्थिक-धोरणे, काही पिढ्यांसाठी प्रभावित करु शकतात…आणि, हे फारच ‘डेंजरस’ आहे!
_____________________
बँकिंग, वित्तीय क्षेत्रात ‘Too Big To Fall’, अशी एक टर्म आहे. त्याचा अर्थ समजून घेतला, तर इथे उपयोग होईल.
आयसीआयसीआय किंवा एचडीएफएसी या बँका, खाजगी बँका आहेत. समजा थकीत कर्जे प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे वा काही कारणाने त्यांचे काही बरेवाईट झाले. तर त्या बँकेतील ठेवीदार, गुंतवणूकदार, कर्मचारी, अधिकारी यांचे गंभीर नुकसान होईल…मान्य.
पण, वरील दोनपैकी एक जरी बँक, काही दिवस जरी बंद पडली; तरी, देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दात, त्या बंद पडू न देणे हे राष्ट्राच्या, अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे बनत जाते…यालाच “टू बिग टू फॉल” म्हणतात.
_____________________
देशाची, अर्थव्यवस्थेची एक्झॅक्टली हीच दुखरी नस, इंडिगोसारख्या मक्तेदार-कंपनीला माहित होती.
DGCA ने पायलट संबंधात नियम जाहीर केल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी केली की, आपले खर्च वाढून नफा आणि शेयर प्राईस कमी होणार…हे कंपनीला माहीत होते. म्हणूनच, इंडिगोने ते १८ ते २४ महिने बेदखल केले. क्रायसिस-पॉईंट आलाच तर, DGCA ला आपण आपल्या टर्म्सवर नियमात बदल करण्यास भाग पाडू शकतो, हा फाजील आत्मविश्वासही कंपनीला होता…आणि, मागच्या आठवड्यात तसेच झाले.
हे ‘हायपोथेटिकल’ नाही. कंपनीच्या अंतर्गत कागदपत्रांवरुन दिसते की, “पुढच्या काही महिन्यात खूप मोठी पायलट, नोकरभरती केली नाही तर कंपनीच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होईल”, असा इशारा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिला गेला होता. पण, त्यावर काहीही कृती केली गेली नाही.
कल्पना करा. आपल्या नियमाप्रमाणेच इंडिगोने कारभार करावा म्हणून DGCA ने बडगा उगारला असता; तर, विमान उड्डाणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असती आणि देशातील हवाई वाहतूक कोलमडली असती…आत काय कॉम्प्रमाईज झाले? ते झाले, प्रवाशांची सुरक्षिततेबाबतीत
________________________
काहीजण DGCA ला दोषी धरतात. DGCA एका ऑरगॅनिक शासन यंत्रणेचा, अनेक अवयवांपैकी एक, अवयव आहे हे लक्षात घेतले की, बरेच अर्थ लागतील…यालाच “रेग्युलेटरी कॅप्चर” असे म्हणतात! हवाई क्षेत्रातील मक्तेदार कंपनी…हवाई खात्याचा मंत्री कोण असणार, सचिव, नियामक-मंडळाचे प्रमुख या सर्वांवर प्रभाव पाडण्याच्या पोझिशनमध्ये असते (सेबी, माधवी पुरी बुच, अदानी…आठवतंय ना?).
खुद्द अमेरिकेत फार्मा, वित्त क्षेत्रात हे सर्रास होत आहे. मग, भारताची काय अवस्था असेल ?
मुद्दा अजून पुढचा आहे….
आपल्या देशात अनेक क्षेत्रात मोनोपोली, ड्युओपोली तयार झाल्या आहेत. त्या क्षेत्रात धोरणे, रेग्युलेशन इत्यादी बाबत काय ‘Power Dynamics’ चालते, याची माहिती आपल्याला मिळत नाही…कारण, त्यांना पाहिजे तेवढीच माहिती सार्वजनिक होते. एखाद्या इन्व्हेस्टीगेटिव्ह जर्नर्लिस्टने, जीवावर उदार होऊन काही धाडस केले तरंच….
पण, मक्तेदार भांडवलशाही प्रणालीबद्दल अंतर्दृष्टी आली की त्याचा उपयोग करुन, इतर उद्योगात काय होऊ शकते; याचे अंदाज बांधता येऊ शकतील. उदा मोबाईल सेवांमध्ये जिओ / एअरटेल, पेमेंटमध्ये Gpay / Phonepe यांची किंवा विमानतळ-बंदर क्षेत्रात अदानी समूहाची…यादी अपूर्ण आहे आणि रोज वाढते आहे.
…संजीव चांदोरकर (१० डिसेंबर २०२५)