डाॅक्टरांना मारहाण करणाऱ्या ‘रमेश म्हात्रे’ प्रकरणाने ‘शिंदेसेना’, ही प्रामुख्याने ‘गुंडसेना’ आहे किंवा कसे…या समाजमाध्यमांवर रंगलेल्या चर्चेपलिकडे (कारण, डावे पक्ष, धर्मराज्य पक्ष व सध्याची काँग्रेस वगळता; अशा गुंडगिरीबाबत सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत); खालील मुद्दे जास्त गंभीर आहेत….
** जनतेचा एक हिस्सा, अशा गुंड प्रवृत्तीच्या (ज्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न वगैरे गुन्हे दाखल असल्याचं समजतं) राजकारण्यांचा, आपल्या छोट्यामोठ्या अडीअडचणींसाठी व आपल्या क्षुद्र स्वार्थासाठी…’शॉर्टकट’ म्हणून आधार घेऊ पहात असतो; त्यातूनच, स्थानिक पातळीवरील राजकारणात दादागिरी-गुंडगिरी करणारे भाई, साहेब, अण्णा, धर्मवीर, कर्मवीर आपसूकच उदयाला येत असतात व येत रहातात.
* खाजगी इस्पितळातील उपचार परवडणारे नसतातच; पण, घरातल्या रुग्णाईताला अशा महागड्या इस्पितळात दाखल केल्यानंतर *उपचाराचे दिवस वाढत गेले की, घरच्यांच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकायला लागतात आणि त्यातूनच, मग या अशा गुंड प्रवृत्तीच्या स्थानिक राजकारण्यांकडे धाव घेतली जाते. अर्थात, ते काही मोठे समाजहितासाठी म्हणून आपलं वजन त्याकामी वापरत नाहीत (तसं असतं, तर त्यांनी दादागिरी करण्याऐवजी, जगभरात जशा उत्तमोत्तम व बहुशः मोफत सार्वजनिक आरोग्य वा शिक्षण सेवासुविधा असतात…त्याचा आपल्या ‘राजकीय बाॅसेस’कडे कडवा आग्रह धरुन, त्या तशा अंमलात आणल्या असल्या); तर, आपल्या मतदारांच्या संख्येत भर पडावी, एवढाच त्यांचा उद्देश मर्यादित असतो. भारतात, आम जनता देखील, दर्जेदार व कार्यक्षम सार्वजनिक आरोग्य वा शिक्षण सेवासुविधा असाव्यात; म्हणून चुकूनही कधि मतदान करताना दिसत नाही! …आताशी, बड्या व काॅर्पोरेटीय हाॅस्पिटल्सनी, याच राजकारण्यांशी संधान बांधून ठेवलेलं असतं व त्ये हाॅस्पिटल्सनी चालवलेली लूट आणि काळे धंदे, हेच राजकारणी बेमालूम सांभाळत असतात; बदल्यात, आपल्या फोनवर वा पत्रावर, हक्काची ‘ठरलेली’ सूट रुग्णांना मिळवून देतात…म्हणजे, हाॅस्पिटल्सनी भारंभार बिलं लावायची व राजकारण्यांच्या ओळखीच्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना, संबंधित राजकारण्यांकरवी सूट दिल्याचं नाटकीय समाधान मिळवून द्यायचं… अन्यथा, काहीबाही निमित्त करुन, रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डाॅक्टरांना मारहाण करुन (त्यातही, अनेकदा महिला डाॅक्टर्सना) हाॅस्पिटल्समध्ये तोडफोड करायची! “न परवडणार्या खाजगी उपचारांचा” मूळ प्रश्न मात्र, तसाच वर्षानुवर्षे लोंबकळत रहातो. घरात एखादा गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचा रुग्ण असल्यास (उदा. यकृतारोपण, हृदय वा मेंदुची शस्त्रक्रिया वा मोठा अपघात); त्याचं न परवडणारं हाॅस्पिटलचं बिल भरण्यासाठी…आताशी, सर्वत्र ‘Crowd Funding’च्या गोंडस नावाखाली हात कायमच पसरले जाताना, आपण पहात असतो (‘Crowd Funding’च्या विविध ‘Digital Platforms’ वर, सध्या प्रचंड भ्रष्टाचार व घोटाळे, रोजच्यारोज उघड होत असतात); पण, ही वेळ का येते, हा कळीचा मुद्दा आहे. बरं, मदत करु पहाणार्या रुग्णाच्या सग्यासोयर्यांची व मित्रपरिवाराची आर्थिक स्थितीही, अगदी बेताचीच असते; म्हणजे, अशी मदत करायची इच्छा असूनही, ते त्यांच्यासाठी फारच अवघड बनलेलं असतं…कारण, तुटपुंज्या मिळकतीत संसाराचा गाडा हाकताना, त्यांची स्वतःचीच रोजची मोठी ओढाताण चाललेली असते… आणि, हल्ली अशा सार्वत्रिक-मदतीच्या आवाहनांची संख्यादेखील दिवसागणिक खूपच वाढत चाललीय, हे ही ध्यानात घ्यायला हवं; पण याबाबत, गांभीर्याने आपल्याकडे फारसं बोललं जात नाही. केंद्र वा राज्य सरकारची स्वतःची परिपूर्ण सार्वजनिक-आरोग्यसेवा, या देशात फारशी मौजूद नसताना व जगात इतरत्र अशा व्यवस्था, चोख असताना, जगातल्या कुठल्या अग्रक्रमाची ‘अर्थव्यवस्था’ आहोत; याची वांझोटी चर्चा करण्यात आपण धन्यता मानत असतो. सेनेगलसारखा गरीब पश्चिमी आफ्रिकन देशदेखील आरोग्यसेवेवर आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतो!
…यासंदर्भात, ज्या ब्रिटीशांनी आपल्यावर दिडशे वर्ष राज्य केलं, त्यांचं वानगीदाखल उदाहरण घेऊया….
दुसरं महायुद्ध दोस्त राष्ट्रांनी जिंकल्याच्या ऐन रणधुमाळीत तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांची लोकप्रियता इंग्लंडमध्ये टिपेला पोहोचली असतानाही…ब्रिटीश जनतेनं, युद्धपश्चात शांततेच्या काळात ‘कल्याणकारी-राज्य संकल्पना’ (Welfare-State Measures) राबविण्याचा ‘जाहीरनामा’ काढलेल्या मजूर पक्षाच्या ‘क्लेमंट ॲटली’ यांच्या हाती देशाची सत्ता सोपवण्याचा, अत्यंत धक्कादायक स्वरुपाचा कौल दिला होता…आज इंग्लंडमध्ये ‘राष्ट्रीय आरोग्य सेवा’ (National Health Service…NHS) व ‘राष्ट्रीय विमा योजने’सारख्या (National Indurance Scheme) ज्या अनेक सार्वजनिक जनकल्याणकारी-योजना दिसतात, तो त्याचाच परिपाक. क्लेमंट ॲटली, कुणाच्या पाल्याला शाळेत प्रवेश मिळवून दे, कुणाचं हाॅस्पिटलचं बिल कमी करुन दे…यासाठी, कधि काम करत नव्हते की, त्यासाठी, आपले जोडे झिजवत नव्हते; ते ठाम जनहितकारी धोरणं घेऊन निवडणूक लढवत होते आणि त्यालाच जागरुक मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता, हे आपल्यासाठी विशेषच!
* सत्ताधारी राजकीय पक्षाचा नगरसेवक असलेल्या रमेश म्हात्रे, या गुन्हेगाराबाबत पोलिसांचं पक्षपाती वर्तन, अत्यंत धक्कादायक व आक्षेपार्ह स्वरुपाचं होतं… *”कायद्यापुढे सगळे समान असताना”, संबंधित पोलीस अधिकारी, त्या गुन्हेगाराला ‘व्हिआयपी’ वागणूक नेण्याचा गैरव्यवहार करत होते; ते नेमकं कुणाच्या दबावामुळे, हे डोंबिवलीतलं शेंबडं पोरही सांगेल. तेव्हा, या घटनेशी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित, का केलं जाऊ नये?
* *आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा… कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या इस्पितळात नवी मुंबईमधील एमके (MK) या ‘खाजगी कंत्राटदारा’मार्फत ‘वैद्यकीय सेवा’ पुरवली जात होती…त्यांचे १४ डाॅक्टर्स तीन शिफ्टमध्ये कार्यरत असतात. शास्त्रीनगर रुग्णालयात ५ डाॅक्टर्स आहेत.
“उच्चशिक्षित डाॅक्टर्स देखील कंत्राटी-कामगार पद्धतीच्या गुलामीच्या सावटाखाली आलेत!”
गेली ३-४ दशके सातत्याने आम्ही ही मांडणी करीत होतो की, “आज निळ्या काॅलरवाल्या कामगारांवर, हे कंत्राटी ‘गुलामी व नव-अस्पृश्यते’चं संकट आलंय; उद्या ते पांढराशुभ्र किंवा सफेद काॅलरवाल्या उच्चशिक्षित पांढरपेशांवर येणार आहे”… आणि, आता ते आलंय, एवढंच!
‘धर्मराज्य पक्षा’ची ध्येयधोरणे, आंदोलने, चळवळी व कार्यकृतीकडे दुर्लक्ष केल्याचीच विषारी फळं, आपला समाज भोगतोय, असं खेदानं म्हणावं लागतं.
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)