**जर कुठले बडे राजकारणी किंवा बडे सरकारी अधिकारी अथवा त्यांचे कुटुंबिय…जर, या ‘मानवनिर्मित’ आपदेत सापडले असते; तर, सुटकेसाठी एवढा प्रदीर्घ काळ लागला असता का?
**समस्त पर्यावरणतज्ज्ञ ठिसूळ हिमालयीन प्रदेशाशी बोगदा खणणे, खाणकाम करणे वगैरे धोकादायक खेळू नका, असे तडफडून सांगत असताना व यापूर्वी, अशा दुःसाहसातून अनेक जीवघेण्या मोठमोठ्या दुर्घटना घडल्या असतानाही…निसर्गाशी द्यूत खेळण्याचा, हा अवसानघातकी निर्णय कुणाचा आणि हिंदुत्वाची नौटंकी साजरी करत, त्यातून भोळसट हिंदुंची मतं मिळवण्याव्यतिरिक्त, या धोकादायक योजनेतून प्रचंड आर्थिक लाभ नेमका कुणाच्या पदरात पडणार होता?
**अचाट भांडवली-नफा देऊ शकणारा, हा चारधाम यात्रेचा (अशा बोगद्यांसह) महामार्ग होणार…म्हणूनच, अदानीने २०२०मध्ये नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनी नेहमीप्रमाणेच सरकारी-दमनशक्ति वापरुन ताब्यात घेतली… ही ‘कथित बातमी’, सत्य आहे की असत्य?
**या सगळ्या सुटकेच्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांसाठी जो महाप्रचंड खर्च आला व ४१ कामगारांना जी नुकसानभरपाई देण्यात येतेय…तो सगळा खर्च, संबंधित कंपनीकडून वसूल केला जाणार आहे की नाही?
**८० कोटी नागरिकांना ५ किलो धान्य रेशनवर मोफत देत रहाण्याची, तथाकथित अमृतकाळात, ज्या भाजपा-सरकारवर लाजिरवाणी वेळ येतेय…त्या सरकारला असला बेगडी-बनावट ‘हिंदुत्ववादी’ धार्मिकता दाखवणारा अनावश्यक महाखर्चिक व धोकादायक एकात्मिक चारधाम-महामार्ग बनवण्याचा, कुठला नैतिक वा कायदेशीर अधिकार (भारत, घटनात्मकदृष्ट्या ‘निधर्मी राष्ट्र’ असताना) आहे?
*बाय द वे, त्या ४१ जणांचा पगार प्रत्येकी किती होता आणि ते कामगार कायम होते की, ‘कंत्राटी-गुलाम’ (कुठलाही कंत्राटी-कामगार, हा नावापुरता ‘कामगार’ असतो; पण, असतो प्रत्यक्षात आधुनिक भांडवली-व्यवस्थेतील ‘गुलाम’च!) होते …हे परखड सत्य, कामगार-कर्मचारीवर्गावर ४ काळ्या कामगार-कायद्यांची ‘काळी कामगार-संहिता’ जबरदस्तीने लादणार्‍या, भाजपा-मोदी सरकारचे वाचाळ प्रवक्ते सांगतील काय?
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)