——————————————————————————-
(कृपया वेळात वेळ काढून वाचा आणि गांभिर्याने विचार करून कृतिशील व्हा!)
——————————————————————————–
निर्दय जागतिकीकरण – विवेकशून्य आधुनिकीकरण – बेलगाम संगणकीकरण, यांच्या चौफेर उधळलेल्या ‘वारू’च्या टापांखाली चिरडल्या गेलेल्या कामगारांची सर्वत्र अवस्था अतिशय दयनीय व शोचनीय झालेली आहे. मूठभरांनी मणामणांनी घरं भरायची आणि कणाकणांसाठी आगरी-कोळी-कुणबी-मराठा-आंबेडकरी इ. बहुजनांनी तिष्ठत… तळमळत उंबरठयावर उभं रहायचं! लूट… फक्त संधिसाधू लूट, असा जणू ‘जीवनमंत्र‘ झालाय. रोजगार ‘भरपूर‘ आहेत पण ते एकतर मोठया कारखान्यांमधून कंत्राटदारीच्या पिळवणूकीच्या चक्रात अडकलेत किंवा छोटया-छोटया वर्कशॉप्स्मध्ये ‘तुटपुंज्या वेतनमानावर‘ विभागलेले आहेत व असे ‘रोजगार‘ मराठी बेकार तरूणांना आकर्षित करू ‘न‘ शकल्यानं, ‘परप्रांतियांचे‘ प्रचंड फावलयं. त्यातूनच हतबल-हवालदिल कामगारवर्गाची शक्य असेल तेवढी कुठल्याही थराला जाऊन पिळवणूक करून, जागोजागी उद्योजक आपली स्पर्धात्मकता वाढवू पहातायतं. देशाच्या आर्थिक विकासात श्रमिकांची ‘बूज‘ राखली जात नसेल, तर ती निव्वळ ‘आर्थिक-सूज‘ मानायला हवी व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनेच्या समतेच्या संदेशाविरूध्द सामाजिक व आर्थिक विषमतेचा ‘रोग‘ भयानक फैलावतोय.
‘नित्यनेमाने दरवर्षी १४ एप्रिल (जयंति) व ६ डिसेंबर (महापरिनिर्वाणदिन) या वर्षातल्या दोन दिवशीच आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच आवर्जून स्मरण करतो आणि उरलेल्या वर्षातल्या ३६३ दिवस मंत्रालयापासून ते घराच्या गल्लीपर्यंत मतलबी राजकारण्यांनी, नोकरशहांनी, विविध संस्थांच्या व्यवस्थापकीय मंडळींनी आणि तथाकथित बुध्दीवादी व्यावसायिकांनी बाबासाहेबांच्या ‘आर्थिक समतेच्या‘ विचारांची, काढलेली ‘अंत्ययात्रा‘ उघडयानागडया डोळयांनी नुसतेच पाहत बसतो!’ बाबासाहेबांच्या घटनेची पायमल्ली करून, कंत्राटी कामगारांच्या रूपाने एक नवा औद्योगिक ‘अस्पृश्य समाज‘, या देशात निर्माण केला जात आहे, ज्याला सुखसमाधानकारक जीवनशैलीपासून व पुरेशा आर्थिक लाभांपासून जोरजबरदस्तीनं व असुरक्षिततेच्या भयानं, पूर्णतया वंचित ठेवलं जात आहे-सन्मानजनक राहणीमानाच्या परिघाबाहेर ढकललं जात आहे! या नव्या ‘अस्पृश्यतेला’ जन्मजात नसली, तरीही तिला ‘पोट’ आहे आणि ते पाठीला चिकटलेले आहे.
परिस्थिती एवढी भयानक असूनही तथाकथित ‘दलितांचे कैवारी’ आणि ‘मराठयांच्या नावाने गळा काढणारी नेतेमंडळी’ हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन, गप्प कशी व नक्की कशामुळे? हा जाब तुम्ही आम्ही जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी या छोटयामोठया सर्वपक्षीय नेतेमंडळींना विचारायलाच हवा! दुर्दैवानं बाबासाहेबांच्या घटनेनं निर्माण केलेली न्यायव्यवस्थासुध्दा यासंदर्भात आपली कर्तव्यकठोर व कार्यक्षम भूमिका पार पाडताना पावलोपावली फारच तोकडी पडताना दिसतेय आणि हे भविष्याच्या दृष्टीने फार मोठे दुःश्चिन्ह आहे, हे निश्चित! कारण पूर्वीच्या जातिव्यवस्थेतल्या ‘अस्पृश्य समाजाला’ निदान त्याच्या अस्मितेची जाणिव महात्मा गांधी-बाबासाहेबांना करून द्यावी लागली, मात्र या औद्योगिकव्यवस्थेतील कंत्राटी ‘अस्पृश्य समाजाची’ आपल्या हक्कांची व अस्मितेची जाणिव, भले दडपशाहीने दबलेली असली, तरीही सदैव जागती आहे. “केला पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे” या न्यायानं त्यांच्या पोटात धुमसत असलेली आग डोक्यात शिरणारच नाही, हे कशावरून? जातीय दंगे, हत्या-आत्महत्या, गुन्हेगारीचं थैमान, किरकोळ घटनांनी मारकाट, वाढत्या घटस्फोटांचे विस्फोट, सर्वक्षेत्रातली वाढती माफिया संस्कृति इ. च्या रूपाने त्यांचं प्रतिबिंब जागोजागी पडलेलं सध्याच दिसतयं.
जागतिक व देशांतर्गत बाजारपेठेतल्या स्पर्धेचा बागुलबुवा करीत राजरोस कॉन्टॅक्ट कायद्याची उघडउघड पायमल्ली करून उत्पादनाच्या व तदनुषंगिक कामाला गरीब-लाचार, बेरोजगार तरूण युवकांना घाण्याच्या बैलासारखे जुंपून उत्पादन स्वस्तात काढून वरची मलई भरपेट खाणारे, सामाजिकदृष्टया भयंकर गुन्हेगारच आहेत. ही सामाजिकदृष्टया गुन्हेगार मंडळी कोण आहेत? हे नीट तपासून पाहिल्यास ध्यानात येईल की, यात विविध कंपन्यांचे व्यवस्थापन व संबंधित HR अधिकारी वर्ग, कंपन्यांचे तथाकथित लेबर (की ऍन्टी लेबर?) कन्सलटंट्स्,् सरकारच्या कामगार खात्यातील उच्चपदस्थ, कंत्राटदार राजकीय नेते मंडळी वा त्यांचे हस्तक हे वरची मलई ओरपून खात आहेत व दिवसेंदिवस भयानक गब्बर होत चालले आहेत.
कायदेशीर-बेकायदेशीर कंत्राटदारीचे ‘जू’ मानेवर बसल्यामुळे, आजचीपिढी हळूहळू आर्थिक खाईत लोटली जात आहे, तर भविष्यातल्या पिढया गुलामगिरीच्या अंधारयुगात ढकलल्या जाणार आहेत… आम्ही पुन्हा एकदा पारतंत्र्यात जखडले जाणार आहोत, फरक इतकाच की, दिडशे-वर्ष आम्ही ‘ब्रिटिशांची गुलामगिरी’ केली, आता करायची ‘स्वकीय ब्रिटिशांची’! पहिली गुलामगिरी दिडशे-वर्ष टिकली, स्वकीयांची गुलामगिरी वेळीच न रोखल्यास, कदाचित दिड-सहस्त्र वर्ष भोगावी लागेल.
“घोडा का अडला, पान का सडलं व भाकरी का करपली”, या सर्व प्रश्नांच उत्तर जसं, ‘न फिरवल्यामुळे‘ असं एकमेव आहे, तव्दतच नोकरीत दीर्घकाळ राबूनही, संसारखर्च भागवण्यासाठी मी सदैव कर्जबाजारी कसा? देशाची प्रगती वेगाने होतेयं असं म्हणतात, त्यातुलनेत माझी आर्थिक स्थिती खूप मागासलेली का? तसेच मला सुखीसमाधानी जीवन अजूनही का जगता येत नाही? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘एकच‘, म्हणजे उत्पादन व सेवा-क्षेत्रातील ‘कंत्राटदारी‘, ही नवी पिळवणूकीची ‘दमन-यंत्रणा‘!
चंगळवादात आकंठ बुडालेल्या व मॉल्-टॉल्च्या संस्कृतित व्यक्तित्वाच खुजेपण स्विकारलेल्या, सध्याच्या तरूणपिढीला या वस्तुस्थितीचं, ‘भान’ व ‘ज्ञान’ दोन्हीही नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या ‘मे’ दिनी, या ज्या प्रस्थापित मंडळींनी (यात छोटे-बडे भ्रष्ट सरकारी नोकरशहा, काही छोटी-मोठी सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळी, कंपन्यांची तसेच इतर संस्थांची व्यवस्थापकीय मंडळी पूर्णपणे सामील आहेत) ‘मजूर-कंत्राटदारी’ नावाचा बिनभांडवली-बिनश्रमाचा अतिप्रचंड नफ्याचा, हा ‘बिनडोक-बिनधोक’ धंदा सुरू केलाय. त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याला सुरूंग लावण्याची ‘भीष्म-प्रतिज्ञा’ आपण केलीच पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातल्या मूळ मराठी माणसाच्या व त्याच्या पुढील पिढींच्या भविष्याची ‘थडगी बांधली जाण्याची’ पध्दतशीर प्रक्रिया उघडया डोळयानं पाहणं आपल्या नशिबी येईल. तेव्हा उशीरा का होईना, वेळीच मराठी माणूस व मराठी नेते-कार्यकर्ते चंगळवाद, आळस व स्वार्थ झटकून कामाला ‘न’ लागल्यास, पुढे अखंड गुलामगिरीच्या अंधारयुगाचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित!
भ्रष्टाचाराच्या पैशाचं रक्त जिभेला लागल्यामुळे, चटावलेली संबंधित सरकारीयंत्रणा, महाराष्ट्रात व देशभर विविध कंपन्यांच्या ‘बुध्दीमंत ठगांची’ हस्तक बनलीय व परिणामस्वरूप सर्वत्र विषवल्लीप्रमाणे कंत्राटदारी भयानक फोफावलीयं. मित्रांनो, बाबासाहेब म्हणायचे “सगळया देशाची प्रगति झाली त्याचे डिंडिम-नगारे-चौघडे वाजू लागले, पण आपण मात्र जिथल्या तिथेच – आपली प्रगति शून्यच, मग त्या दिखाऊ प्रगतिचा उपयोग काय? हवी कशाला असली प्रगती?” त्यामुळे बाबासाहेबांच्याच संदेशाप्रमाणे ‘संघटित होऊन-संघर्ष करून’ कंत्राटदारीचा हा उधळलेला ‘वारू’ रोखायलाच हवा! अंतिम विजय सत्याचा असतो, पांडवांचा असतो – कौरवांचा नव्हे! तेव्हा कुणाच्याही आर्थिक ताकदीला वा भेदनितीला बावचळून न जाता, नजिकच्या भविष्यकाळात कायदेशीर लढयाची पाऊले, आपल्याला तातडीनं उचलावी लागतील – सज्ज व्हा! आपल्या डोळयादेखत कायद्याचा मुडदा पाडला जात असताना, काय हात चोळत स्वस्थ बसायचं?
सध्याच्या सार्वजनिक जीवनातला सर्वात गंभीर प्रश्न हा आहे की, कायदे फक्त कागदावर राहतायतं आणि कायद्याचे ‘रक्षक‘ जागोजागी ‘भक्षक‘ बनतायतं! तरीही मित्रांनो बावचळू नका! बाबासाहेबांच्या घटनेनं आपल्याला फक्त मूलभूत हक्कच दिलेतं असं नव्हे, तर काही घटनात्मक जबाबदा-याही आम भारतीय नागरिकावर सोपवलेल्या आहेत. त्यातील एक जबाबदारी म्हणजे “कायद्याचं आणि कायद्याच्या राज्याचं संरक्षण करण्याची!” असं नसतं तर दहशतवादी-गुन्हेगारी रोखण्यात सरकारनं नागरिकांची मदत मागितली असती का? अहो, एखादी बलात्काराची घटना घडत असल्यास, ती रोखताना किंवा स्वसंरक्षण करताना आपल्या हातून ‘हत्या’ घडली, तरी कायदा आपल्याला संरक्षण देतो, ते काय उगीच? तेव्हा सरकारी यंत्रणेशी संगनमत करून कंत्राटी कायदा धाब्यावर बसवणं आपल्या कंपनीत चालू असेल, तर ते अहिंसक मार्गाने जीवाचा करार करून रोखा! नव्हे तसं रोखणं, हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, ते अखेरपर्यंत करत रहा! बाबासाहेबांच्या घटनेच्या आधारानं निर्माण केल्या जाणा-या कायद्यांची ‘ढाल’ आमचे रक्षण करू शकणार नसेल, तर कायद्याची बूज राखण्याची-किळसवाण्या राजकारणात, काळाच्या ओघात दडपला गेलेला बाबासाहेबांचा संदेश ख-या अर्थानं बुलंद करण्याची जबाबदारी, तुमच्या आमच्या खांद्यावर येऊन पडते! लो. टिळक, म. गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वा. सावरकर किंवा अलिकडच्या काळात पू. अण्णा हजारे यांनीच नव्हे, तर आमच्या सगळया धर्मग्रंथांनी (मग ते कुराण असो – पुराण असो वा गीता – बायबल – गुरू ग्रंथसाहिब असो!) आम्हाला अन्यायाचा प्रतिकार जिथे तो होईल तिथे, जेव्हा होईल तेव्हा – करण्याचा “जीवनमंत्र” त्यांनी दिलेला आहे, हे कदापिही विसरू नका!
…राजन राजे
मोबाईल : ९८२१० ६४८९८
पत्ता : ७/६०१-६०२, शुभारंभ (फेज १), बिल्डींग नं. ७, कोकणी पाडा मार्ग, घोडबंदर रोड, ठाणे – ४००६१०.
—————————————————————————————
“वरील संदर्भात वेळोवेळी आम्हाला विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची व शंकाकुशंकांची उत्तरे देण्याचा आम्ही खालीलप्रमाणे प्रयत्न करीत आहोत, याची आपण कृपया नोंद घ्यावी.”
————————————————————————————–
प्रश्न क्र. १ :- सध्या सर्वत्र कामगार-कर्मचाऱ्यांची (विशेषतः ‘महाराष्ट्रातील‘ उत्पादन-क्षेत्रात) प्रचंड पिळवणूक सुरू असूनही कामगार चळवळ सुस्त व दिशाहीन का?
याला अनेक कारणे असली, तरी कामगारक्षेत्रात प्रदीर्घकाळ १००% प्रामाणिक, सचोटीच्या, मेहनती व अभ्यासू ‘कामगार-नेतृत्वाचा’ निर्माण झालेला पूर्ण अभाव हे त्याचे प्रमुख कारण होय! तसेच ‘स्वस्त व पूर्णतः असुरक्षित असलेले कामगार-कर्मचारी‘ पुरविण्याच्या बिनभांडवली, बिनश्रमाच्या व सहजसोप्या ‘बिनडोक‘ व ‘बिनधोक‘ ‘कंत्राटदारी‘ धंद्याच्या सुवर्णखाणीकडे लहानमोठे सर्वपक्षीय राजकीय-कार्यकर्ते, अलिकडे मोठया प्रमाणावर आकर्षित झालेत. अशात-हेने ‘रक्षकच भक्षक बनल्याने‘, ‘राजाने मारले व पावसाने झोडपले‘ तर जायचे कुठे, अशी गोंधळलेली स्थिती कामगारवर्गाची झालीय. या जोडीला कामगारांमध्ये अज्ञान-अनितीने विविध कारणांवरून माजलेली बेदिली, आत्यंतिक स्वार्थीवृत्ती, आळस व खेळ-टीव्ही-पार्टीसंस्कृति आणि फाजील उत्सवप्रियतेची (दहीहंडी, सार्वजनिक गणेशोत्सव, गरबानृत्ये, सार्वजनिक पूजा, महापुरूषांच्या जयंत्या इ.) अलिकडे निर्माण झालेली ओढ, अशासारखी पोटाच्या प्रश्नांबाबत कामगारांना निष्क्रिय व दिशाहीन करणारी अनेक कारणे आहेत.
प्रश्न क्र. २ :- आपल्या महाराष्ट्रराज्यात जे काही कुठे छोटे-मोठे कामगारांचे ‘संप-लढे‘ होतात, ते अल्पावधित फारसं काही पदरात न पडता, कसे अयशस्वी ठरतात?
या प्रश्नाचं अर्धअधिक उत्तर पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरातच आलेले असले, तरीही अलिकडे काही उच्चपदस्थ राजकीय मंडळी, संबंधित सरकारीखात्यांचे (उदा. कामगार व पोलीस खाते इ.) काही बडे भ्रष्ट अधिकारी यांना हाताशी धरून व्यवस्थापकीय-हस्तक मंडळी (ज्यांना व्यवस्थापकीय परिभाषेत ‘लेबर कन्सल्टंट्स्’ म्हटलं जातं) राज्य व देशभर पसरलेल्या सुसंघटित जाळयांव्दारे संप फोडण्याची सुपारी घेतात वा देतात! ‘कॉल द डॉग मॅड् अँड किल् हिम्’ या कावेबाज व दुष्टनितीने खोटयानाटया पध्दतशीर मार्गाने ‘संपकरी नेत्यांची’ यथेच्छ बदनामी करून, संपकरी कामगार वर्गात नेत्यांविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचा, अश्लाघ्य प्रयत्न सर्रास केला जातो. याकामी हल्लीच्याकाळात ‘पेव’ फुटलेल्या कंत्राटदारांचे, खाजगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या सरकारमान्य एजन्सींचे व तथाकथित खाजगी गुप्तहेर एजन्सींचे सर्रास पडद्याआडून गुन्हेगारी स्वरूपाचे सहकार्य घेतले जाते. अशा बऱ्याच एजन्सींचे ‘सरकारी मान्यतेच्या बुरख्याआडून’, मोठया रकमेची ‘सुपारी’ घेऊन, हे निर्ढावलेले समाजघातकी व्यवहार चाललेले असतात व यात ‘संघटित-गुन्हेगारीचा’ देखील चिंताजनक सहभाग असतो.”
म्हणूनच अलिकडच्या काळात जागोजागी अनिर्बंध पिळवणूक, सरंजामशाही जुलूम व अन्याय-अत्याचार चालू असतानाही, संपासारखी ‘जन-आंदोलने’ उभी ‘न’ रहाण्यामागचे इंगित, ही वर उल्लेखिलेली प्रस्थापित मंडळींची ‘Modus Operandii’ हे होय.
प्रश्न क्र. ३ :- औद्योगिक क्षेत्र कमालीचे ‘हाय-टेक्‘ (HighTech) झाल्यानंतर कामाचे तास कमी होऊन कामगार-कर्मचा-यांच्या वेतनमानाची वाढ काही पटीत होईल, ही अपेक्षा होती, हे खरं ना?
घडलं मात्र नेमकं उलटं! समूहशक्ती व एकजुटीच्या अभावानं तसेच काळाचे भान हरपल्यामुळे कामगारवर्गाचं उलटपक्षी कमालीचे शोषण वाढले (त्यातील ‘कंत्राटदारीच्या’ सहभागाचा उल्लेख यापूर्वीच आलेला आहे). तर दुसरीकडे भारतातील अब्जोपतींची संख्या व त्यांची संपत्ति वेगाने वाढतेय. उत्पादनपध्दती, माहिती देवाणघेवाणीचे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय पध्दती, तंत्रकौशल्ये, यंत्रसामग्री व इतर संसाधने यात आमूलाग्र बदल घडले. पण बदल झाला नाही फक्त कामगार-कर्मचा-याच्या वेतनपध्दतीत! कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल व नफा, राष्ट्रीय उत्पन्न, शेअर बाजार निर्देशांक, महागाई वाढ एवढंच काय तर ‘पैसे खाण्याच्या’ बाबतीत देखील भ्रष्ट राजकारणी व सरकारी कर्मचारी ‘टक्केवारीची’ भाषा बोलतात. मात्र वेतनवाढीच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे महागाईच्या टक्केवारीच्या दराला ओलांडून, कामगारांचा जीवनस्तर उंचावणा-या सुयोग्य ‘टक्केवारीच्या’ वाढीची भाषा ‘वेतनवाढी’संदर्भात केली जात नाही. तसेच नियमित वार्षिक वेतनवाढ सुध्दा जुन्यापुराण्या अन्याय्य ‘स्लॅब-पध्दती’ ऐवजी ठराविक योग्य ‘टक्केवारीने’ दिली जात नाही. महागाई भत्ता एकतर अनेक ठिकाणी स्थिर असतो किंवा जेथे तो बदलता असतो, तेथे तो महागाई वाढीच्या दराच्या तुलनेत अत्यल्प दराने वाढतो. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम कामगारांची उत्तरोत्तर क्रयशक्ति कमी होत, त्यांची गरीबी दिवसेंदिवस वाढण्यात होतो व कामगार कुटुंबियांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवता भागवता कर्जबाजारी होतो, मग त्याच्या म्हातारपणाची तरतूद कुठुन होणार?
कुठेही होणा-या वेतनकरारांकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला तरी एक गोष्ट सहज ध्यानात येते, यात कामगार कायद्यातील तरतूदींचा (उदा. औद्योगिक विवाद समेट पध्दती, औद्योगिक विवाद लवाद पध्दती इ.) यथेच्छ लाभ उठवून क्रिकेट किंवा अन्य खेळात असते, त्याप्रमाणेच वेतन करारासंदर्भात सरकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय वर्ग यांना हाताशी धरून तथाकथित लेबर कन्सल्टंट्स् कमीतकमी वेतनवाढ देण्याचं खुबीनं ‘मॅच फिक्सिंग्‘ करतात. (यात वेतनकरार कालावधी ३ वर्षांहून अधिक काळ वाढविण्याच्या कामगारविरोधी धोरणाचाही अंतर्भाव आहे) अर्थात याकामी भ्रष्ट कामगार नेत्यांची साथ लाभल्यास, हे ‘शल्यकर्म’ सहजसुलभ होते व कामगार-कर्मचारी पुरता नागवला जातो!
प्रश्न क्र. ४ :- कामगार-कर्मचारी अनिर्बंध पिळवणूकीच्या संदर्भातील कंत्राटदारीसारख्या इतरही एकूण समस्यांबाबत आपण काही उपाय-योजना सुचवू पहाताय काय?
हो, नक्कीच! यासाठी आता संघटित व असंघटित क्षेत्रात सर्वसमावेशक आणि सर्वांत खालच्या स्तरावरील अकुशल कामगार-कर्मचा-यांना किमान सुनिश्चित-समाधानकारक आर्थिक-स्तर बहाल करणारे ‘राष्ट्रीय-वेतनधोरण‘ (National Wage Policy) राबवावे लागेल व त्याची भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावी अंमलबजावणी व्हायलाच हवी! यासंदर्भात खालीलप्रमाणे काही महत्वपूर्ण उपाययोजना सुचवित आहोतः-
- उत्पादन व सेवा-क्षेत्राशी निगडीत कंत्राटदारीपध्दत रद्द करा :-
कुठल्याही कारखान्याच्या किंवा वर्कशॉपच्या किंवा कुठलीही औद्योगिक प्रक्रिया चालू असलेल्या ठिकाणी, उत्पादनाच्या कामाशी थेट संबंधित, तसेच अनुषंगिक कामे (उदा. शॉपफ्लोअर वरील साफसफाई, मालाची ने-आण, मालाचे पॅकिंग इ. कामे) यातील तसेच बॅकिंग, शैक्षणिक, पत्रकारिता, इन्शुरन्स् इ. विविध सेवा-क्षेत्रातील कंत्राटदारी-पध्दत तत्काळ पूर्णतया रद्द करा.
- किमान वेतन निश्चिती (सर्वात खालच्या-स्तरातील अकुशल कामगारांसाठी):-
- जिथे थ्री-फेज् कनेक्शनवर औद्योगिक प्रक्रिया पार पाडली जात असेल, अशा ठिकाणी मोठया शहरांमधून किमान वेतन दरमहा, दरडोई रू. १०,०००/- (अंदाजे दरडोई, दररोज रू. ४००/-)
- किमान वेतनात दरवर्षी, टप्प्या-टप्प्याने कमीतकमी ७% वृध्दी व्हायला हवी.
- हे किमान-वेतन, केवळ धनादेशाव्दारेच वितरीत केले जावे.
- कामगारांची शिस्त व उत्पादकता वाढविणे, तसेच HR अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांप्रति उत्तरदायी बनविणेः-
यासाठी बेशिस्त, आळशी व बेजबाबदार कामगार-कर्मचाऱ्यांना प्रसंगी कामावरून काढण्याचे कायदे व धोरण खुशाल लवचिक व सहजसुलभ करा, मात्र कुठल्याही कंपनीने किवा संस्थेने नेमलेल्या HR-अधिकाऱ्याला किंवा HR-विभाग सांभाळणाऱ्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला, दर तीन वर्षांनी गुप्त-मतदानाव्दारे ‘युनियन-स्तरावरील’ (Union-Cadre) कर्मचाऱ्यांचे किमान ५०% समर्थन मिळवणे सक्तिचे करावे, अन्यथा सदरहू ५०% समर्थन ‘न’ लाभल्यास, अशा संबंधित अधिकाऱ्याची आपसूक व तत्काळ सेवा-समाप्ति होण्याची, कायदेशीर तरतूद करावी. त्यामुळे अशा ‘हस्तिदंती-मनोऱ्यात’ जाऊन बसलेल्या अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांप्रति बांधिलकी निर्माण होण्यास हातभार लागेल.
- मराठी भाषिकांना नोकरीत प्राधान्यः-
पहिल्या दोन वर्षात येथून पुढे महाराष्ट्र कुठेही कंपनीमध्ये, कारखान्यात किंवा वर्कशॉपमध्ये ९०% त्यापुढील तीन वर्षात ८५% व या पहिल्या पाच वर्षांनतर पुढे सदैव ८०% मराठी भाषिक कामगार / कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणं, कायदेशीररित्या बंधनकारक करावे.
- भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोहल्ला-कमिटयांची स्थापनाः-
वर वर्णिल्याप्रमाणे कंत्राटदारीपध्दत निर्मूलन, किमान वेतनाची सामाजिक-सुरक्षा तसेच HR-अधिकाऱ्याने प्राप्त करावयाचे कर्मचाऱ्यांचे गुप्तमतदानाने ५०% समर्थन, मराठी भाषिकांना नोकऱ्यात प्राधान्य इ. कामगारहिताच्या व समाजहिताच्या बाबींच्या अंमलबजावणीवर कायदेशीर देखरेख करण्यासाठी भ्रष्ट व अकार्यक्षम सरकारी अधिकारी नेमण्याऐवजी स्थानिक विभागीय सर्वपक्षीय (निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले सर्व राजकीय पक्ष) ३५ वर्षाखालील तरूणांच्या, मोहल्ला-कमिटया जागोजागी नेमाव्यात व त्यांना विशिष्ट मानधन देऊन, त्याबाबत अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर अधिकार प्रदान करावेत.
सदरहू कमिटया दर तीन वर्षांनी बदलल्या जाव्यात किंवा त्यातल्या कुठल्याही सभासदाने ३५ वर्षाची वयोमर्यादा ओलांडल्यास, त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्दबादल व्हावे, अशी कायदेशीर तरतूद हवी, म्हणजे भ्रष्टाचाराला थारा मिळणार नाही.
- तत्काळ रोजगारवृध्दी व कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्य वाढविणे, यासाठी प्रभावी उपाययोजनाः-
पगारात कुठलीही कपात ‘न’ होता, कामाची शिफ्ट ८ तासांऐवजी ६ तासांची व्हायला हवी, यामुळे केवळ ३३.३३% नव्याने रोजगार निर्माण होतील असं नव्हे, तर कामगारांचे पराकोटीचे आर्थिक शोषण व वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण काही प्रमाणात आपसूक आटोक्यात येईल (कामाच्या शिफ्ट्स् स. ६.०० ते दु. १२.०० पहिल पाळी, दु. १२.०० ते सं. ६.०० दुसरी पाळी, सं. ६.०० ते रात्रौ १२.०० तिसरी पाळी व रात्रौ १२.०० ते सं. ६.०० चौथी पाळी) अशी ठेवणे सर्वच दृष्टीने सोयिस्कर होईल.
प्रश्न क्र. ५ :- एकूण आपला दृष्टीकोन संकुचित ‘प्रांतीय‘ व घटनाविरोधी आहे असं आपल्याला वाटत नाही का तसेच यामुळे कारखानदारी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा धोका नाही का?
ज्या राज्यघटनेने देशात कुठेही संचार व व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याच राज्यघटनेने स्थानिकांना व त्यांच्या संस्कृतिला उपसर्ग ‘न’ पोहचवू देण्याच्या मर्यादांच कुंपणसुध्दा, या मुलभूत स्वातंत्र्याला घातलेलं आहे. तेव्हढंच नेमकं सोयिस्कररित्या विसरलेलं कसं चालेल? आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्रीसुध्दा विदेशात जाऊन महाराष्ट्रात ‘अतिशय स्वस्त मजूर’ उपलब्ध असल्याची दवंडी पिटतात, ही शरमेची बाब आहे. (दवंडी पिटायचीच तर मजूरांच्या उच्चतम व्यावसायिक कौशल्याच्या व इतर संसाधनांच्या उपलब्धतेची जरूर अभिमानपूर्वक पिटा!)
खरंतर हा मोठयाप्रमाणावरील स्वस्त मजूर ‘मूळ मायमराठी’ नसून ‘परप्रांतीय’ आहे, हे शहाण्यास सांगणे न लगे!
या समस्येच्या मूळाशी त्या त्या प्रदेशातील बेसुमार लोकसंख्या वाढ व कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, ही प्रामुख्याने कारणे होत. आमचा थेट सवाल आहे की, विशिष्ट प्रदेश, विशिष्ट धर्मपंथ वा प्रादेशिक संस्कृति त्यांची लोकसंख्या वाढ रोखणार नसेल किंवा कायदा सुव्यवस्था राखणार नसेल (आता घटनेचा आधार व सन्मान कुठे गेला? कायदे तर घटनेच्या आधारानेच बनतात ना?), तर त्यांच ‘ओझं’ महाराष्ट्रीय प्रदेशानं व मराठी संस्कृतिनं किती काळ पेलायचं? की, त्या अतिप्रचंड ओझ्याखाली आपणच गुदमरून मरून जायचं?
राहिला प्रश्न, उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा! काहीप्रमाणात गोष्ट चांगलीच आहे. आता ख-या अर्थानं आमची भूमिका केवळ संकुचित ‘प्रांतीय’ नसून ‘राष्ट्रीय’ आहे, हे कुणाच्याही सहज ध्यानात यावं. कारण जर संपूर्ण भारत माझा देश असेल व त्या देशाचा नागरिक असण्याचा मला अभिमान असेल, तर केवळ महाराष्ट्र-गुजरात इ. राज्यांमध्येच औद्योगिक वाढ का व्हावी? देशाचा संतुलित विकास होण्यासाठी उत्तरप्रदेश-बिहारसारख्या प्रदेशातसुध्दा कारखानदारी गेली पाहिजे. त्यामुळे आपसूकच परप्रांतीय लोंढे आपापल्या मूळ स्थानी परतू लागतील आणि उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर जाणं, ही अशात-हेनं इष्टापत्ती ठरेल! पर्यावरणीयदृष्टीने सखोल विचार करतासुध्दा, हेच घडणं योग्य ठरेल. अर्थात खाजगी उद्योगधंद्यांना हातपाय पसरू देण्याएवढी ‘किमान कायदा-सुव्यवस्था’ परिस्थिती राखण्यात उत्तरेकडील संबंधित सरकारांना वा जनतेला अपयश आल्यास, त्यांच्या विरूध्द इतर प्रदेशात उठणा-या आवाजा विरूध्द त्यांनी तक्रार करणे मुळीच ‘न्याय्य’ ठरणार नाही!
——————————————————————————–
“मात्र याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे हल्ली काही राजकारणी मंडळी, संबंधित सरकारीखात्याचे बडे बडे अधिकारी, यांना हाताशी धरून व्यवस्थापकीय-हस्तक मंडळी देशभर पसरलेल्या सुसंघटित जाळयांव्दारे, संप फोडण्यासाठी व संपकरी नेत्यांची (Call the dog mad and kill him) या कावेबाज दुष्टनितीने खोटयानाटया पध्दतशीर मार्गाने यथेच्छ बदनामी करून, त्यांना ‘संपविण्याची सुपारी‘ घेतात. याकामी हल्लीच्याकाळात ‘पेव‘ फुटलेल्या कंत्राटदारांचे, खाजगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या सरकारमान्य एजन्सींचे व तथाकथित खाजगी गुप्तहेर एजन्सींचे सर्रास पडद्याआडून गुन्हेगारी स्वरूपाचे सहकार्य घेतले जाते. अशा बऱ्याच एजन्सींचे ‘सरकारी मान्यतेच्या बुरख्याआडून‘, मोठया रकमेची ‘सुपारी‘ घेऊन, हे निर्ढावलेले समाजघातकी व्यवहार चाललेले असतात व यात ‘संघटित-गुन्हेगारीचा‘ देखील चिंताजनक सहभाग असतो.”
म्हणूनच अलिकडच्या काळात जागोजागी अनिर्बंध पिळवणूक, सरंजामशाही जुलूम व अन्याय-अत्याचार चालू असतानाही, ‘जन-आंदोलने‘ उभी ‘न‘ रहाण्यामागचे इंगित, ही वर उल्लेखिलेली प्रस्थापित मंडळींची ‘Modus Operandii’ हे होय. यात भर म्हणून, सध्या औद्योगिक व सेवा-क्षेत्रात अतिशय ‘स्वस्त व पूर्णतः असुरक्षित असलेले कामगार-कर्मचारी‘ पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांचे अक्षरशः ‘पेव‘ फुटल्यामुळे, या बिनभांडवली, बिनश्रमाच्या व सहजसोप्या ‘बिनडोक‘ व ‘बिनधोक‘ कंत्राटधारी धंद्याच्या सुवर्णखाणीकडे लहानमोठे सर्वपक्षीय राजकीय-कार्यकर्ते, मोठया प्रमाणावर आकर्षित झाले.अशात-हेने ‘रक्षकच भक्षक बनल्याने‘, ‘राजाने मारले व पावसाने झोडपले‘ तर जायचे कुठे, अशी गोंधळलेली स्थिती कामगारवर्गाची झालीय. विदारक चित्र निर्माण झाले आहे आणि याव्दारे महाराष्ट्रातल्या मूळ मराठी-माणसाच्या व त्याच्या पुढीलपिढीच्या भविष्याची ‘थडगी बांधण्याची‘ पध्दतशीर व्यवस्था फार वेगाने राबविली जात आहे. तेव्हा उशीरा का होईना, वेळीच मराठी माणूस व मराठी नेते-कार्यकर्ते चंगळवाद, आळस व स्वार्थ झटकून कामाला ‘न‘ लागल्यास, पुढे अखंड गुलामगिरीच्या अंधारयुगाचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित!