सर्वप्रथम, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अध्यक्ष, या नात्याने मला हे गर्जून सांगू द्या की, “सर्वश्री अनिल बोकिलप्रणित ‘अर्थक्रांति-संकल्पना स्विकारणारा ‘धर्मराज्य पक्ष’ हा, भारतातील सर्वात पहिला नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे !” “अर्थक्रांति-संकल्पनेचं चर्चाचर्वित याअगोदरच अनेक माध्यमांतून व विविध स्तरांवरुन फार मोठ्या प्रमाणावर झालेलं असल्यानं, त्या तपशीलात फारसं न डोकावता; फक्त, या सोन्यासारख्या संकल्पनेच्या संदर्भातील राजकीय अपरिहार्यता, चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मानसिकता घडवणं व त्यांच्यापुढ आव्हानं…. एवढ्यावरच, मी माझं लक्ष केंद्रित करणार आहे.
Experts overook obvious…. या तत्त्वाला अनुसरुन असलेली, ख्यातनाम शास्त्रज्ञ आयझॅक न्यूटन याची, त्यानं घरात पाळलेल्या मांजरीची आणि तिच्या पिल्लांची कथा, आपल्यापैकी प्रत्येकानं अगदी लहानपणापासूनच ऐकलेली असते. भारतीय व जागतिक महसुली संरचनेच्या जगव्याळ स्वरुपाच्या प्रारुपात सुलभीकरण, लवचिकता, पारदर्शकता, समन्यायीतत्त्व व करगळती रोखण्याची क्षमता आणणे…. या निकषांवर, आजपर्यंत अतिप्रचंड काथ्याकूट व वेडेवाकडे असंख्य गुंतागुंतीचे ‘प्रयोग’ होऊनही, मूळ समस्या सुटणं तर राहीलं दूरच; उलटपक्षी, त्या समस्येत अधिकची भर पडत गेली आणि हाच महसुली संरचना नांवाचा रुग्ण कोमात गेल्यासारखी, त्याची आजची अवस्था आहे. ‘एक हत्ती आणि चार आंधळे, या कथेप्रमाणे ज्या कोणी अर्थशास्त्रज्ञ वा कर-तज्ञाला जे सुचेल… उमजेल, त्याप्रमाणे जो तो विशेषज्ज्ञ’ आजवर उपाय सुचवत सुटलेला आहे. मूळ रोग तिथेच आहे आणि रोजच्यारोज तो वाढतोच आहे ! जसं एखाद्या रोगावर वा व्याधिवर अॅलोपथीमध्ये एक औषध घेतलतं की, त्या औषधाचे स्वाभाविक होणारे आनुषंगिक दुष्परिणाम ( उदा. अॅसिडिटी वगैरे) टाळण्यासाठी म्हणून दुसरी औषधं (उदा. अँट्यासिड वगैरे) सोबतीनं वा नंतर घ्यावी लागतात आणि ती ‘अॅलोपथिक औषधी-मालिका’ आपली कधि पाठच सोडत नाही… तशीच गत, या महसुली संरचनेतील त्रुटी व दोष निवारण करण्यासंदर्भातील उपाय-संशोधनात झालेली आहे. एका करामुळे निर्माण झालेले दोष आणि समस्या निवारायला, दुसरे कर…. करावर कर, अशी करांची थरावर थर थरथरती दहीहंडी’ जी उभी आहे, ती कधि कोसळून पडेल त्याचा नेम नाही, एवढी परिस्थिती गंभीर आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या महाजाला किंवा मायाजाला पेक्षाही जटील व क्लिष्ट बत चाललेल्या करसंरचनेच्या जाळ्यातून सुटका करण्याचा मार्ग शोधणं अगदी विधात्यालाही अवघड व्हावं, अशा स्थितीत श्री. अनिल बोकिलांसारखा, प्रामाणिकपणे व्यवसाय करताना मेटाकुटीला आलेला, एक छोटा ‘मराठी उद्योजक’ पुढे सरसावतो… आणि, करसंरचनेत, अर्थक्रांति-संकल्पने’ सारखा आमूलाग्र असा क्रांतिकारक बदलाचा मार्ग सुचवतो, ही शिवरायांच्या महाराष्ट्राला केवढी अभिमानास्पद बाब आहे! शिवछत्रपतींनीही त्याकाळात करवसुलीच्या पद्धतीत मुळापासून अशाच स्वरुपाचे क्रांतिकारक बदल करुन, “हे श्रीं चे राज्य” घडवले होते, हे मराठी जनसामान्यांनी समजून घेणं अत्यावश्यक आहे… तरच, ही अर्थक्रांति-संकल्पना भारतभर संचार करण्यासाठी आवश्यक प्रवेग धारण करु शकेल !
अर्थात, वरील ‘हत्ती आणि चार आंधळ्यांची गोष्ट आपल्या सर्वांनाही अजिबातच लागू पडत नाही, असंही नाही. थोडं आत्मपरीक्षण करायचं साऱ्यांनीच ठरवलं तर, आपल्या ध्यानात येईल की, केवळ अर्थक्रांति संकल्पना’चं नव्हे; तर, इतर असेही काही मूलभूत बदल आता जोडीनं व्यवस्थेत व्हायला हवेत आणि त्या त्या बदलांचा आपण किमानपक्षी सन्मान करण्याइतपत तरी मोठं मन दाखवायलाच हवं. उदा. ‘धर्मराज्य पक्षाच्या व्यासपीठावरुन जेव्हा जेव्हा आम्ही अर्थक्रांति-संकल्पनेची मांडणी व पुरस्कार करतो; तेव्हा तेव्हा जन लोकपाल विधेयकाची संकल्पना मांडणाऱ्यांना, त् अर्थक्रांति-संकल्पनेबाबत हकनाक आक्षेप असतो वा ते त्याबाबत पूर्णपणे उदासीन राहतात…. आणि या अतिशय समाजहितैषी व सतप्रवृत्त मंडळींकडून एक चुकीचा संदेश जनतेत पसरतो व खोलवर झिरपत रहातो. तिच, बाब अल्प प्रमाणात का होईना; पण, आपल्या हातूनही होते…. आपण, ‘जन-लोकपाल’ विधेयकाला बऱ्यापैकी दुर्लक्षून टाकण्यात धन्यता मानतो (मात्र, मा. श्री. अनिल बोकिल माझ्यासह, जन लोकपाल विधेयकाच्या अंतिम मसुद्या चर्चा करण्यासाठी ‘टीम अण्णांच्या अरविंद केजरीवाल, मयाक गांधी, अरुण भाटियांसोबत मुंबई-फोर्ट येथील ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स् हाल’ मधील बैठकीत उपस्थित होते, याचीही गौरवपूर्ण नोंद इथे व्हायलाच हवी !)…. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती ही आहे की, या घडीला देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी व भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर शासन करुन देशाचं झालेलं आर्थिक नुकसान मोठ्याप्रमाणावर भरुन काढण्यासाठी, अर्थक्रांति-संकल्पना’ व ‘जन लोकपाला सारखं भ्रष्टाचारावर प्रहार करणारं विधेयक, या दोन्हींची, देशाला एकसारखीच गरज आहे. मात्र, एक गोष्ट अगदी ‘काळ्या दगडावरील पांढ रेघे’सारखी आहे की, एकदा का अर्थक्रांति-संकल्पना या देशात कार्यान्वित झाली व रुजली की, त्यानंतर पुढे देशाच्या लोकपाला’ला व राज्यांच्या ‘लोकायुक्तां’ना फारसं कामच उरणार नाही आणि मग त्यांच्याकडील ‘कोर्ट, कागद आणि ई-मेल युद्धात अडकलेलं अतिरिक्त मनुष्यबळ व संसाधनं, शेतीसारख्या अन्न-वस्त्र (कापूस, ताग इ.) उत्पादक क्षेत्रात वा अन्य उद्योग सेवाक्षेत्रात वापरता येतील. इथे विशेषत्वानं ध्यानात घेतल पाहीजे की, ‘मानवी अस्तित्वाची शाश्वती देणाऱ्या निसर्गशेती’ला, अशा बुद्धीमान हातांची खूप खूप गरज आहे !
तेव्हा, सतप्रवृत्त व समाजहितैषी मंडळींकडून आपल्या कार्याआधारित (उदा. स्वयंसेवी संस्थांचं वा धार्मिक संस्थांच) वा संकल्पनाधारित’ (उदा. ‘अर्थक्रांति’ वा ‘जन-लोकपाल विधेयक’, ‘अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीतील परिपूर्ण संघराज्यीय संरचनेची संकल्पना इ.) कुंपणांचे साचेबद्ध ‘सवतेसुभे उभे न करता भारतीय व अखिल मानवजातीच्या सर्वंकष हितासाठी आपापसात समन्वय साधणं, निश्चितच अपेक्षित आहे…. कदाचित, एक नवाकोरा “राजकीय पर्याय” देणं ( खरंतरं, तोच अंतिम व रामबाण इलाज आहे!), त्यांच्या प्रकृतिमानाला झेपणारं नसेल; तर, “धर्मराज्य पक्षासारख्या जाज्वल्य राजकीय पर्यायांना पाठबळ देणं, हे खचितच त्यांचं आद्य कर्तव्य होतं व आहे ! …किंवा निदान, यशापयशाची काडीमात्र पर्वा न करता, स्वतंत्ररित्या अपक्ष’ म्हणूनही, काही मुलभूत मुद्दयाधारित निवडणुका लढवत रहाणं, हे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य बनलेलं आहे आणि त्याकामी ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अशा मंडळींना यथाशक्ती सहकार्याचा हात सदैव पुढे राहीलच! ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या व्यासपीठावरुन सध्याच्या गुंतागुंतीच्या व व्यामिश्र बनलेल्या मानवी जीवन व व्यवहार, याबाबतीतील सर्वच समस्यांचं समाधान व्हावं, या दृष्टीनं… एकूण जीवनशैली, जनसंख्येचं निर्धारित प्रमाण, विकासाचं प्रारुप (अर्थकारण-शेती उद्योग-व्यवसाय-वहातूक-ऊर्जा-बांधकाम इ.) यासंदर्भात, “निसर्गाकडून तेवढचं घ्यावं; जेवढं आपण निसर्गाला सस्नेह परत करु शकू”, हा असा एक साधासरळ निसर्ग व पर्यावरणस्नेही राजकीय दृष्टीकोन अवलंबावा लागेल, असं केव्हाचं आम्ही तळमळून सांगतोहोत (सरतेशेवटी राजकारणच आपलं एकूण जगणं’ ठरवत असतं… ‘अन्नपाणी-वस्त्र-निवाऱ्यासह इतर आनुषंगिक जिवनावश्यक गरजा व विकासाचं धोरण राजकारणच तर ठरवतं !) की, नैसर्गिक व पर्यावरणीय संकटांच्या विनाशकारी छायेत वावरणाऱ्या मानवजातीसाठी, सार्वजनिक जीवनातून जात-धर्म-पंथांची एक्सपायरी डेट केव्हाचीच उलटून गेलीयं… मग, नेमकी कसली वाट पहात बसलोयं आपणं… शाश्वत सुखसमाधानाची पहाट’ की, मानवीय अस्तित्वासह एकूण सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाची ‘काळरात्र’ ???”…. यासाठी, आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी खूप मोठी आहे आणि ती युद्धपातळीवरुनच पार पाडली गेलीच पाहीजे… त्यादृष्टीनं, आपल्या हाती काळ वा समय फारच थोडा शिल्लक आहे. यासाठीच, “Zero tolerance towards exploitation, corruption and environmental degradation”… हे आम्ही आमचं ब्रीदच बनवलयं !
‘अर्थक्रांति-संकल्पने’ सारख्या व्यवस्थेच्या आसालाच भिडणाऱ्या ज्या अशा, जालीम उपाययोजना असतात; त्या कुठलीही प्रस्थापित व्यवस्था स्विकारणं, हे सर्वथैव अशक्य आहे! ज्यांचं या व्यवस्थेत ठाकठीक चाललयं वा ज्यांचं या व्यवस्थेनं चांगभलं केलेलं आहे, त्यांना हे मूलगामी बदल नकोच असतात…. पण, ‘पिरॅमिड’च्या तळाच्या जनसामान्यांचं काय?… पण दुर्दैवानं, ते याबाबत अनभिज्ञ तर आहेतच; पण त्याहीपेक्षा, त्यांची अशा बदलासाठीची इच्छाशक्तीसुद्धा साफ मरुन गेलीय… पराभूताची मानसिकता घेऊनच ते फक्त दिवस ढकलत जगताहेत…. त्यांच्या बाजूने विचार करता हे ध्यानात येतं की, त्यांनी पेटायचं तरी कितीवेळा आणि विझायचं तरी कितीवेळा…. भारतातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांची इतक्यांदा फसवणूक झालेली आहे की, त्याला तोड नाही….. कधि आरक्षणाचा, कधि धर्मरक्षणाचा, कधि मराठी माणसाचा मुद्दा आणि कधि काय काय…. या सगळ्या ढोंगी पुढाऱ्यांच्या मागे लागून, आपल्या उद्धाराची अपेक्षा करणाऱ्या बहुजनांच्या हाती पडलेत केवळ, उध्वस्ततेचे पोळून काढणारे निखारे…. आणि म्हणूनच त्यांच्यात जाऊन… समरस होऊन त्यांना राजकीयदृष्ट्या हे समजावून सांगण्याची फार मोठी आहे की, हे जे काही ‘अर्थक्रांति-संकल्पने’ चं चाललयं ते, केवळ आणि केवळ, तुमच्या आमच्या हितासाठीच आहे… अन्य कुणालाच ते, ‘अर्थक्रांति संकल्पने द्वारे होऊ घातलेले बदल नकोयतं… जनसामान्यांना आपण सांगायला हवं की, “अगदी वाईटात वाईट काय घडेल तर, क्षणभर कल्पना करुया की, आहे ती परिस्थिती पार बिघडली तरी (जो असा भयगंड हे राजकारणी व अर्थतज्ज्ञ लोक त्यांच्यात सातत्याने जाणिवपूर्वक पसरवून देतात… उदा. दै. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरांसारखे व्यवस्थेच्या पालखीचे भोई), तुम्ही शांतपणे सहजी विचार करु शकाल की, आता ज्या काही ‘जगण्याच्या कोंडी’चा तुम्ही रोज उठून सामना करताहात, त्यापेक्षा अर्थक्रांति संकल्पनेमुळे जे काही होईल ते, कधिही अधिकच वाईट असूच शकणार नाही….. कारण, सध्यापेक्षा अधिक वाईट अशी कुठलीही स्थिती तुमच्यासाठी असूच शकत नाही… अनिल बोकिलप्रणित अर्थक्रांतिपर्वा पश्चात, आता उद्याचा जो दिवस उगवेल तो कालच्यापेक्षा तुमच्यासाठी फक्त अधिक चांगलाच असू शकतो !”.. हेच कार्यकर्त्यांनी त्यांना, ‘अर्थक्रांति-संकल्पनेमुळे होणारे असंख्य फायदे समजावून देण्यासोबत, जीव तोडून सांगत फिरलं पाहीजे आणि ‘अर्थक्रांति-संकल्पने’च्या बाजुनं राजकीय वातावरण निर्मिती केली पाहीजे……
बहुश: अलिकडच्या काळात, या तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांचे ढोबळमानाने दोन प्रकार पडतात. “Politics is the last resort of scoundrels”… या उक्तीनुसार आत्यंतिक भ्रष्ट-स्वार्थी, तद्दन बदमाष व बाहुबली असलेले, विवेक व नीतिमत्ताशून्य असे, एका प्रकारचे कार्यकर्ते…. जे, विविध राजकीय पक्षांमधून मोठ्याप्रमाणावर व मोठ्या पदांवर आढळतात. ते बहुधा बिल्डर, कंत्राटदार वा व्यावसायिक दलाल असतात. तर, दुसऱ्या प्रकारातील हे कार्यकर्ते बऱ्यापैकी भावनाप्रधान, संवेदनशील व विवेकी पण, काहीसे भोळसट असतात…. त्यांच्या सामाजिक व पर्यावरणीय जाणिवा बऱ्यापैकी जागृत असतात; पण, त्यांची नीतिमत्तेशी असलेली बांधिलकी मात्र सापेक्ष असते… निकोप-परिपूर्ण अशी, कधिच नसते. आणि तोच समाजाला फार मोठा धोका असतो. ही मंडळी सभ्य-सुसंस्कृत असल्याने, ती सोशलमिडीयाद्वारे वा प्रत्यक्ष भेटीद्वारे पसरवत असलेल्या राजकीय विचारसरणीला वा ते मानत असलेल्या नेत्याला, समाजात झपाट्याने उठाव मिळतो…. त्यांचा राजकीय माल’ हातोहात खपतो ! या दुसऱ्या प्रकारात मोडणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं कुणी ना कुणी ‘राजकीय दैवत (स्थानिक, राज्य वा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय नेता) असतं. या राजकीय दैवतानं त्यांचं कुठलसं अडलेल काम (मुलांना शाळाप्रवेश, पोलीसकस्टडी वा तुरुंगातून सुटका, ‘कंत्राटी’ तुटपुंज्या पगाराची असुरक्षित का होईना… पण पोटाला लावणारी नोकरी, अनधिकृत घर-व्यवसाय इ. इ.) केलेलं असतं… किंवा त्यांच्या अंतःकरणाला भिडलेल्या एखाद्या गंभीर मुद्दयावर त्यांना भावलेल्या राजकीय नेत्यांनं, आपल्या राजकीय सोयीसाठी वरकरणी का होईना; पण, बेधडक भूमिका मांडलेली असते आणि तेवढही कारण त्या राजकीय नेत्याचं दैवतीकरण करायला त्यांना पुरेसं ठरतं. मोठं दुर्दैवं हे की, अशा बऱ्यापैकी जागृत सभ्य-सुसंस्कृत राजकीय कार्यकर्त्यांना त्यांचा राजकीय पक्ष वा राजकीय नेता…. ‘अर्थक्रांति-संकल्पना व जन लोकपाल’ अंमलबजावणी, गुलामी स्वरुपाच्या कंत्राटी कामगार / कर्मचारीपद्धतीचं निर्मूलन, सध्याचं विध्वंसक असलेलं विकासाचं प्रारूप बदलून निसर्ग व पर्यावरणस्नेही विकासाच्या प्रारुपाचा आग्रह धरणं, सन्मानजनक किमानवेतन व शेतमालाला वाजवी दाम देणं, विनाशकारी अणुऊर्जा व औष्णिकऊर्जा प्रकल्प, तसेच घातकी कार्बन उत्सर्जन रोखणं) इ. मूलभूतरित्या महत्त्वाचे व व्यवस्थेच्या आसाला भिडलेले राजकीय मुद्दे, साधे उचलूनही धरत नाहीत….. मग, त्यावर त्यांच्याकडून अंमलबजावणीची गोष्ट तर, सर्वथैव अशक्यच आहे…. याचा जसा तीव्र संताप यायला पाहीजे, तसा त्याचा लवलेशही कुठे दिसत नाही. मग, पक्षीय पातळीवर त्या मुळात नसलेल्या संतापाचा संभाव्य सात्त्विक उद्रेक, ही अशक्यप्राय गोष्टच!….याच प्रमुख कारण, उपरोल्लेखित ‘सापेक्षी नीतिमत्ता’ हेच होय. पूर्वी राजांचे सरदार राजाच्या चरणी आपला मुकूट काढून ठेवायचे; आता राजकीय कार्यकर्ते नांवाचे पक्षीय सरदार मुकुटाऐवजी थेट आपला मेंदू’च काढून राजकीय दैवतांच्या चरणी ठेवतात. हे जरा थोड्या विस्ताराने मी यासाठी सांगतोयं की, आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे कोणती खडतर आव्हानं उभी आहेत, याची त्यांना जाणीव निर्माण व्हावी व त्यानुसार त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार व्हायला हवी. ‘अर्थक्रांति संकल्पनेत आयात-निर्यात कर वगळता आपण, अन्य जवळपास 32 करांची आपण सुट्टी करत असलो, तरीही, माणूस आणि निसर्गाचं अमानुष शोषण रोखण्याकामी काही कार्बन-टॅक्स सदृश कर नव्यानं लादावे लागतील, याचही भान आपण वेळीच राखलेलं बरं.
गेल्या दिड-तपाहून अधिककाळ ‘Top Down ‘(वरुन खाली) कार्यनीति स्विकारल्यानं ‘अर्थक्रांति-संकल्पनेचं घोडं कुठे अडलं, हे आपण पहातोच आहोत. आता आपल्याला जर ‘Bottom Up’ (खालून वर) अशीच कार्यपद्धती स्विकारावी लागणार(ज्याचा पूर्वापार मी आग्रह धरत होतो!) असं चित्र सुस्पष्ट दिसत असेल; तर, राजकीयदृष्ट्या सक्रिय व्हावंचं लागेलं…. अन्यथा, ही भ्रष्ट कारभाराला पायबंद घालणारी संकल्पना राबवणार कोण?” मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ???”. तेव्हा, सध्याच्या राजकारणाची कमालीची स्खलनशीलता समजावून घेत, त्यावर सातत्याने राजकीय प्रहार हा करतच राहावा लागेलं….. लोकशाहीत, विशेषतः संसदीय लोकशाहीत, अन्य दुसरा पर्याय काय असू शकतो ???
मा. अनिल बोकिल हे आपल्यासाठी स्वभावदत्त युधिष्ठिर जर आहेत; तर, हे “अर्थक्रांति-संकल्पनेचं महाभारत जिंकण्यासाठी कुणी ‘कृष्ण’ हवा, अर्जुन’ हवा… हो, आणि आज्ञेत राहूनही सदैव गुरगुरणारा गदाधारी ‘भीम’ही हवा… नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न सगळेच हवेत…. हवी अशी एक ‘चतुरंग-पांडवसेना ! गुरगुरणाऱ्या ‘भीमा’ची भूमिका आम्ही बजावत आलेलो आहोत… ती आम्हाला बजावू द्या. अन्यथा, ‘युधिष्ठिर’ एकटा काही ‘चतुरंग-सेना हाकू शक नाही… जागोजागीचे शकुनी, धृतराष्ट्र त्याची ‘कौशल्याने समजूत काढतील…. आश्वासनं देतीलं… पण मग, जय नांवाच्या महाभारतात कौरवच ‘अजेय’ राहतील आणि पांडवांच्या नशिबी दारुण पराजय आणि रणांगणात वीरगती वा आजन्म विजनवास येईल…. येत राहील !….. . ते होऊ द्यायचं नसेलं तर, आपल्या मेंदुतील ‘ट्रॅफिकजॅम’ मोकळाढाक करावा लागेल…. वास्तव स्विकारुन व स्वप्नरंजनातून बाहेर येऊन एकमेका साहय करु, अवघे धरू सुपंथ’, या संत वचनानुसार आपणासर्वांनाच यापुढे मार्गक्रमणा करावी लागेल. नाहीतर, ‘अर्थक्रांति-संकल्पनेसारख्या केवळ भारत देशालाच नव्हे; तर, अवघ्या विश्वाला ललामभूत होऊ शकणाऱ्या ‘विश्वकल्याणकारी संकल्पनेच्या अंमलबजावणीपासून आपण असेच, कित्येक प्रकाशवर्षे दूर राहू…
त्यादृष्टीनं, राजकीय समज व जागृती निर्माण करण्यासाठी एकत्रितपणे नागरिकांचे समूह मिळण्याबाबत, या व्यवस्थेनं आमची जी असहय प्रशासकीय व राजकीय कोंडी करुन ठेवलीयं… ही कोंडी’, एकप्रकारची ‘काळी-दहीहंडी’ आहे… ती, गोकुळातल्या श्रीकृष्णाची नव्हे; तर, आधुनिक व्यवस्थेतल्या ‘कंस रावणां’ची आहे; म्हणूनच, ही ‘काळी दहीहंडी फोडावीच लागेलं… तुमची व्यासपीठं आम्ही आणि आमची व्यासपीठं तुम्ही… जेव्हा, सढळपणे वापरु लागू… तेव्हाच कुठे ही कोंडी फुटू शकेल…. भ्रष्ट कारभार व अन्य व्यवस्थापकीय रोग जडलेलं हे ‘महसुली संरचने’चं मातीचं भांड फुटेलं व अवघा आतला अंधार मोकळा होऊन ‘अर्थक्रांति-संकल्पनेचा कल्याणकारी प्रकाश सर्वत्र फाकू लागेलं… आणि, खात्रीनं या नव्या मनूच्या सूर्याला रोखण्याची ताकद या यच्चयावत भ्रष्ट व्यवस्थेचे दलाल बनलेल्या घराणेबाज राजकारण्यांकडे नसेल !!!
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)