“डोंबिवलीतील कालपरवाच झालेला ‘प्रोबस’ या रसायन-औषधनिर्माण कंपनीतील भीषण स्फोट, हा केवळ एक ‘अपघात’ होता का ?
२६ मे-२०१६ ला दुपारी अकराच्या सुमारास डोंबिवली एमआयडीसीत जे घडलं तो ‘अपघात’ नव्हता; तर, या ‘शोषक-रक्तपिपासू व्यवस्थे’ने (Vampire-State) पैशाच्या हव्यासापोटी केलेल्या गैरव्यवहारांच्या मालिकेतून अटळपणे घडणारा एक ‘घातपात’ होता !
‘अपघात’ असे घडत नसतात… अपघातांच्या मागे कधि फारसा कार्यकारणभाव नसतो…. अहेतूकपणे अचानक काही घडतं त्याला ‘अपघात’ म्हणतात. त्याअर्थी, डझनभराहून अधिक जणांचे बळी घेणाऱ्या आणि शेकडो लोकांना गंभीररीत्या जखमी करणार्‍या, या भीषण स्फोटाला ‘अपघात’ असं कोण कसं म्हणू शकेल ? सकृतदर्शनी, सदरहू भयंकर घटना ही, भारतीय दंडसंहितेच्या-३०४ कलमाखाली ‘सदोष-मनुष्यवधा’च्याच सदरात मोडते…. ‘अपघाता’च्या सदरात नव्हे !
१) भ्रष्टाचाराने संपूर्ण सडलेलं प्रशासन (विशेषतः, राज्याचे औद्योगिक-तपासणी, प्रदूषण-नियंत्रण विभाग व पोलीस-प्रशासन),
२) उद्योग-सेवाक्षेत्रात सर्वत्र कर्करोगासारखी पसरलेली ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी पद्धत’ आणि…
३) राजकारणी-उद्योगपती-व्यापारी-सरकारी अधिकारी या “चांडाळ-चौकडी”चं गुन्हेगारी संगनमत.
……..ज्याविरुद्ध एकहाती ‘धर्मराज्य पक्ष’ सातत्याने दीर्घकाळ जनजागृती करत, आवाज उठवत आलेला आहे, त्याच ‘समाजघातक-त्रयी’मध्ये डोंबिवली-हलकल्लोळाची पाळेमुळे रुजलेली आहेत !
केवळ, डोंबिवली-एमआयडीसीतच नव्हे; तर, महाराष्ट्रभर पसरलेल्या रासायनिक कारखान्यांमधलं चित्र पाहीलं तर, काळजाचा थरकाप होईल…. एवढी औद्योगिक-सुरक्षितता आणि औद्योगिक-प्रदूषणनियंत्रणाबाबतची परिस्थिती भयानक आहे. जर कोणी कधि, आर्थिक-परिक्षणासोबत (Financial-Audit) या कारखान्यांचे पर्यावरणीय संदर्भात परिक्षण (Enviro-Audit) वा सर्वेक्षण केलं तर, धक्कादायक बाबी उजेडात येतील. अशातर्‍हेच्या परिक्षणांतून अगदी रिलायन्ससकट सगळे रासायनिक कारखाने वास्तविकतः प्रचंड तोट्यात असून, ते अपरिमित ‘पर्यावरणीय हानी’च्या ‘किंमत-वसुली’ची स्वतःवरची जबाबदारी सरळसरळ निसर्गावर ढकलून मोकळे होताना दिसतील…. म्हणूनच, अंबानी, अदानी, जिंदाल वगैरे असंख्य उद्योगपतींचे तेल-रसायने-औषध-ऊर्जा-रबर-धातू-सिमेंट इ. निर्माण करणारे कारखाने निव्वळ अर्थव्यवहाराच्या दृष्टीकोनातूनच कागदोपत्री प्रचंड नफ्यात दिसतात; पण, त्यांच्यामुळे होणारा ‘निसर्ग-पर्यावरण विध्वंसना’चा व पिढ्यापिढ्यांच्या मानवी-आरोग्यहानीचा घातकी ‘तोटा’ खोल दडपला जातो ! लोटे-परशुराम, रोहा येथील अनेक रासायनिक कारखाने बोअरवेल खोदून कारखान्याच्या जमिनीची प्रसंगी चाळण करतात व त्यातील शब्दशः करोडो-करोडो लिटर पाण्याचा उपसा व वापर करुन झाला की, त्या विंधन-विहीरी बिनदिक्कत प्रक्रिया ‘न’ केलेल्या रासायनिक-सांडपाण्याने भरुन टाकतात आणि आपला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा मोठा खर्च वाचवतात व पुढील पिढ्यापिढ्यांच्या बरबादीची बीजे रोवतात. तसेही, सगळेच रासायनिक-कारखाने सर्रास, उद्योग-तपासणी व प्रदूषण-नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांशी, अगदी वर मंत्री-पातळीपर्यंत कायमस्वरुपी साटेलोटे करुन प्रदूषण-नियंत्रणाची, त्यांच्या दृष्टीकोनातून ‘अतिशय महागडी’ असलेली, जबाबदारी बेपर्वाईने टाळतातच. या विभागातील सरकारी अधिकाऱ्यांची कामं काय तर, फक्त न चुकता दरमहा पापाच्या ‘वरकमाई’ची जाड पाकिटे कंपन्यांकडून गोळा करुन घेऊन जाणे आणि त्यांचं वरपर्यंत ठरल्या टक्केवारीने वाटप करणे !
त्यामुळेच, अशातर्‍हेच्या रासायनिक-कारखान्यांत ज्या क्षणी, कामगार कामासाठी पाय ठेवतात; तेव्हाच, त्यांचं भीषण ‘प्राक्तन’ सटवीनं त्यांच्या कपाळावर लिहीलेलं असतं. भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशहांच्या अभद्र युतीमुळे, कारखान्यातील कर्मचारीवर्गाच्या व परिसरातील रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा ‘मुक्त-परवाना’, सुरक्षिततेचे व प्रदूषण-नियंत्रणाचे कडक नियम पायदळी तुडविणार्‍या या उद्योगांना कायमचाच मिळालेला असतो.
या अशा, ‘मृत्यूचे सापळे’ असणाऱ्या कारखान्यांमधून काम करत आपला घाम आणि रक्त अत्यंत स्वस्त दरात विकण्यास बाध्य झालेल्या लवचिक (Flexible) व असंघटित कामगारांना (जे बहुशः परप्रांतीय असतात) कामाची सुरक्षितता किंवा इतर आनुषंगिक सेवासुविधा याबाबत साधा उच्चारही करणं, बिलकूल परवडणारं नसत. बरं, आता तर हे तरुणपिढीवर ‘गुलामियत’ लादण्याचं लोण, थेट उच्चशिक्षित पांढरपेशांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर…. आय.टी. कंपन्यांतील (Information Technology) कामाची ‘ऐट’ केव्हाचीच संपलीयं…. आता तिथे, बेकायदा कामाचे तास वाढलेतं, कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापनाकरवी वेगवेगळ्या प्रकारे कर्मचाऱ्यांची प्रचंड छळवणूक चाललेली, जो कर्मचारी ज्या राज्यातला; त्याचा/तिचा आवाज कायमचा साफ दाबून टाकण्यासाठी मुद्दाम दुसर्‍याच लांबच्या परराज्यात नेमणूक करणे, व्यक्तिगत मोठ्या हमी-रकमेच्या (Personal Bonds) करारावर नोकरी लावण्यापूर्वी सह्या घेऊन तरूण-तंत्रज्ञवर्गाच्या ‘भारतीय-राज्यघटनादत्त’ व्यक्तिगत-स्वातंत्र्याचा बेदिक्कत संकोच व शिवाय त्याची बेलगाम-बेकायदेशीर अंमलबजावणी सर्व आयटी-कंपन्या मिळून ‘गुन्हेगारी-संगनमता’ने (कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याची हिंमत नसल्याने, संबंधित कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण आयटी-क्षेत्रातूनच ‘ब्लॅक-लिस्ट’ करण्याचा बेकायदेशीर ‘छुपा-शॉर्टकट’ काढून….) करतात, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचारीवर्गाचं ‘पगारमान’ साफ खालावलेलं; पण हमी-रकमेची वसुली मात्र मोठी, कुठल्याही अन्यायाविरुद्ध कोणी थोडी जरी साधी कुरकुर केली (आवाज उठवणं तर सोडाच….. तो, उठूच नये म्हणूनच ‘कार्बाईनधारी कमांडोज’, संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचं निमित्त पुढे करुन, आयटी कंपनी-गेटवर तैनात केलेले असतात !) तर दुसर्‍याच क्षणी हातात नोकरीवरून काढल्याचा ‘फतवा’ (Pink-Slip) पडतो….. अशी ही ‘व्यवस्थापकिय जुलूम-जबरदस्ती आणि त्यात वर, इन्फोसिसचे नारायणमूर्ति, सुधा मूर्तिंसारखे धटिंगण लोकांना ‘नीतिमत्ते’च धडे व प्रवचने देत देशभर-जगभर निर्लज्जपणे फिरणार, हे दुटप्पी-वर्तन तर कमालीचं उद्वेगजनक आहे !
हे सारे कामगार-कर्मचारी-तंत्रज्ञ जणू, ‘डिजीटल-क्रांति’च्या युगातील विकासाच्या परिघाबाहेर, ‘गुलाम’ व ‘नव-अस्पृश्य’ म्हणून घुटमळत जगणारे ‘अभागी जीव’ होत ! ते या तथाकथित आधुनिक-भारतातील केवळ शृंखलाबद्ध ‘परतंत्र-दास’च असतात…. स्वतंत्र-भारताचे ‘स्वतंत्र-नागरिक’ मात्र कधिच नसतात…. त्यांना वरकरणी ‘कामगार-कर्मचारी-तंत्रज्ञ’ म्हटलं जातं; पण, खुबीने ही निर्दय-निर्मम-शोषक ‘व्यवस्था’, त्यांची पूर्वीच्या ‘अस्पृश्य-समाजा’सारखी, कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या मूळ पारंपारिक प्रवाहापासून वेगळी अशी स्वतंत्र, दास्यात गुरफटलेली ‘कंत्राटी’ किंवा ‘बाॅण्डेड’ कामगार/कर्मचारी/तंत्रज्ञ म्हणून वर्गवारी करते !
आरोग्याला अत्यंत घातक असलेल्या रासायनिक वायूंचे ऊत्सर्जन, अवघ्या सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाच्या मुळावर उठणारं प्रक्रिया न केलेलं वा अर्धवट प्रक्रिया केलेलं प्रदूषित रासायनिक-सांडपाणी आणि कारखान्यांतून वारंवार होणारे छोटेमोठे विस्फोट…. ही अगदी ‘नेमेचिच बाब’ असल्याचं, या ३६२ हेक्टरमध्ये पसरलेल्या आणि जवळपास १७०० रासायनिक-कारखाने कार्यरत असलेल्या ‘डोंबिवली-एमआयडीसी’ परिसरातील रहिवाशांचं ठाम म्हणणं आहे. सोडियम साईनाईडसारख्या अत्यंत प्राणघातक रसायनांशी ‘खेळणारे’ शेकडो-हजारो कामगार, अशा आरोग्यविघातक वातावरणात काम केल्यानं, कर्करोगासारख्या भयंकर दुर्धर रोगांची शिकार होऊन यापूर्वीच मृत्यूमुखी पडलेले आहेत…..अर्थातच, अशा गोष्टींची कुठलीही नोंद, कारखान्यांच्या व सरकारी दफ्तरांतून एकतर मुळीच ठेवली जात नाही किंवा चुकूनमाकून कोणी नोंद केल्यास, ती पद्धतशीररित्या नाहिशी करुन टाकली जाते, हे “सूज्ञास सांगणे न लगे” ! मी स्वतः डोंबिवलीतील ‘घारडा केमिकल’सारख्या रासायनिक कंपन्यांतून कामगारांचं नेतृत्व करताना, याबाबत अनेक अत्यंत गंभीर बाबी कामगारांकडून ऐकलेल्या आहेत. पण, कारखाना बंद पडून नोकरी जाईल व कुटुंब उघड्यावर पडेल, या दडपणाखाली जीवावर उदार होऊन, या अशा कारखान्यांमधून कामगार काम करत रहातात…. या विषारी-प्रदूषित व असुरक्षित वातावरणाविरोधात आवाजही उठवायला बिलकूल तयार होत नाहीत…. या दुर्दैवाला काय म्हणावं ?
सदरहू, डोंबिवली-स्फोट हा बाॅयलरचा नसून, प्रत्यक्षात रिअॅक्टरचा विध्वंसक स्फोट होता, हे आता पुरेसं स्पष्ट होत चाललयं. हा, या वर्षातला दुसरा स्फोट (पहिला स्फोट तुलनेनं छोटा होता इतकचं!) होय…. असं अनेक डोंबिवली परिसरातील जाणकार छाती ठोकून सांगतायत. याचा अर्थ अगदी सरळ आहे की, सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादी’चं असो वा ‘भाजपा-शिवसेना’ गठबंधनाचं…. हे रासायनिक कारखाने सुरक्षिततेचे व प्रदूषण-नियंत्रणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून अफाट नफ्याचे धनी होतच रहाणार. सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी ‘कामगार-कर्मचारी’ म्हणजे, औद्योगिक-प्रक्रियेतला फक्त एक प्रकारचा ‘कच्चामाल’ (raw material or in-put) झालेला आहे आणि जातिपाती-धर्मसंप्रदायात विभागणी करुन टाकलेला… निवडणुकीच्या काळात तोंडावर पैसे फेकून मतदानासाठी विकत घ्यायचा ‘पक्कामाल’ झालेला आहे, बस्स् ! कामगारांचं आयुष्य व अस्तित्व, या राजकीय पक्षांच्या दृष्टीकोनातून एवढं क्षुद्र व नगण्य आहे की, कामगारांच्या आयुष्यात कायमस्वरुपी सकारात्मक बदल होऊन त्यांचं जीवनमान सन्मानजनकरित्या उत्क्रांत व सुरक्षित व्हावं, ही अगदी दूरदूर कुणाचीही ‘राजकीय-इच्छाशक्ति’ दिसत नाही. ज्यांच्याकडून अपेक्षा करायची ते, स्वतःला आंबेडकरवादी व विचारवंत म्हणवणारे तथाकथित स्वयंघोषित दलितनेते…. आंधळ्या ‘ब्राह्मण-द्वेषा’त आणि आरक्षणाच्या सापळ्यात कायमचे जखडलेले आहेत व त्यातून त्यांची सुटका होणे नाही…. त्यातच, त्यांची ऊर्जा, संसाधनं व वेळ वाया जात रहाणार व ‘जाति-अंता’ ऐवजी ‘जाति-महंतां’ची मांदियाळी या देशात-महाराष्ट्रात फोफावत रहाणार….. डाव्या विचारसरणीची मंडळी बुरसटलेल्या ‘पोथीवादा’त अडकून पडणार; तर, धार्मिक उन्मादानं मदमस्त झालेली धर्मांध मंडळी धुमाकूळ घालतच रहाणार ….. हे सगळं, महाराष्ट्रातल्या…. देशातल्या ‘रक्तपिपासू-शोषक’ व्यवस्थेला आधारभूतच ठरणारं आहे !
आज प्रशासनात कोणीही सहजी प्रामाणिकपणे चांगलं काम करत राहून टिकू शकत नाही…. पण, ‘जनलोकपाल’ आणि ‘अर्थक्रांती’सारख्या विधेयकांनंतर वाईट (भ्रष्ट व अन्यायी) काम करुन प्रशासनात टिकणं, फारच अवघड बनेल, एवढ्या प्रभावी तरतुदी त्यात आहेत. ब्रिटनच्या “Bribery Act-2010” पेक्षाही कडक तरतुदी ‘जन-लोकपाला’त आहेत… तर, ‘अर्थक्रांती-विधेयक’ सर्वच ‘अर्थव्यवहार’ पूर्णतः पारदर्शक करुन टाकेल. पण, दलितांच्या व मराठी-माणसांच्या नांवाने राजकीय-दुकानदारी करणाऱ्यांना त्यात रसच नाही…. मग, त्यासाठी आग्रह धरुन आंदोलनात उतरणं तर दूरच राह्यलं, ….हे महाराष्ट्राचं मोठं दुर्दैव आहे ! जात-धर्माच्या निरर्थक आणि सामान्यांसाठी घातक व निष्फळ चर्चा करण्यातच अनेक समाजहितैषी मंडळींचा सोशल-मिडीयावर वेळ, शक्ति व संसाधनं वाया जाताना दिसतायतं…फसव्या समाधानाखेरीज, त्यांच्या हाती कधिच काही लागत नाही… लागणारही नाही !
जातधर्म आणि त्यांना लगडून असलेले “अल्पसंख्य… आरक्षण”, वगैरे फायदेतोटे हे सगळे तत्काळ बंद करण्यासोबतच, ‘कामगारवर्गा’सारख्या तळागाळाच्या माणसांत एकोपा निर्माण करण्यासाठीच, ही दोन्ही विधेयके अत्यावश्यक आहेत. अन्यथा, आमच्या जात-धर्माच्या चर्चा युगान्तापर्यंत संपणार नाहीत आणि धनदांडगी स्मार्ट (म्हणजे, प्रत्यक्षात बदमाष !) माणसं, अनंतकाळ ‘स्मार्ट नसलेल्या’ सामान्यांना लुटतच राहतील…. ‘डोंबिवली’सारख्या घटना यापुढेही निरंतर घडतच राहतील !
भारतीय-राज्यघटना, जो “माहिती-अधिकार” आपल्याला देऊ शकली नाही; तो अण्णा हजारेंमुळेच आपल्याला मिळाला आणि त्या निव्वळ एका विधेयकानं केलेली ‘क्रांति’ आपण दररोज अनुभवतोय…. मग, जर ही दोन विधेयके आली तर, देशात-महाराष्ट्रात काय बहार होईल ? …. मग, डोंबिवलीसारखा ‘आगडोंब’ उसळणं मुश्कील होईल, हाँगकाँग-सिंगापूर सारखं भ्रष्टाचारमुक्त न्यायी प्रशासन देशाला स्वातंत्र्यापश्चात प्रथमच मिळेल, बाबासाहेबांचा ‘समतेचा संदेश’ व्यवहारात उतरु शकेल, ‘कल्याणकारी-राज्य संकल्पने’ची प्रस्थापना होईल, कार्बनऊत्सर्जन-रासायनिक/आण्विक प्रदूषणाला आळा व निसर्गपर्यावरण संरक्षण-संवर्धन यासंदर्भात ठोस पावलं उचलता येतील ! पण, दुर्दैवाने आपल्यातील असंख्य सज्जन-मंडळी “साप समजून भुई थोपटत बसलीयतं”, …. एकतर, कुठल्यातरी किडूकमिडूक स्वयंसेवीसंस्था (NGOs) नाहीतर, बाबा-आप्पा-बापू-बुवा-बाया यांच्या, सामान्यांना ‘षंढ आणि थंड’ बनविणाऱ्या धर्मसंप्रदायात अडकलेली आहेत…. जी गोष्ट, सामान्यांची ‘कोंडी’ करुन त्यांच्यावर ‘गुलामगिरी’ लादायला, व्यवस्थेला नेमकी हवीचं आहे !!!
सार्वजनिक जीवनात…. जातधर्माला चिकटून ना फायदे ना तोटे, असायला हवेत…. ते कुठल्याही स्वरुपात, कुठल्याही कारणास्तव शिल्लक रहातील, तेवढे तेवढे जात-धर्माच्या भिंती व तट अधिक मजबूत होत जातील.
यासाठीच, ‘मार्टिन ल्यूथर किंग’ने निग्रोंसाठी आणि ‘सरोजिनी नायडूं’नी महिलांसाठी ‘आरक्षणा’चा सोपा पर्याय समोर उभा असतानाही, तो नाकारला होता…… आणि, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निग्रोंपेक्षाही भारतीय अस्पृश्यांची अवस्था वाईट असूनही, फक्त आणि फक्त दहा वर्षांसाठीच दलितांसाठी ‘आरक्षण’ भारतीय-राज्यघटनेद्वारे मागितलं होतं….अनंतकाळासाठी नव्हे!
आज केवळ भ्रष्टाचारच नव्हे; तर, “निसर्ग आणि माणूस” यांच्या शोषणाच्या समस्या अतिगंभीर बनूनही तळागाळातील माणसांना लढण्यासाठी उभं करणे, या जातधर्माला चिकटून असणार्‍या फायदे-तोट्यांमुळे अशक्यप्राय बनत चाललयं…. हा, पस्तीस वर्षांचा व्यवस्थेविरुद्ध मी लढलेल्या जीवघेण्या संघर्षाचा स्वानुभवाचा दाखला आहे…..
तेव्हा, ‘भोपाळ-दुर्घटने’शी काहीसं साम्य दाखवणार्‍या ‘डोंबिवली-स्फोटा’च्या घटनेच्या पडद्याआड दडलेलं हे, विदारक सत्य व मूलगामी विवेचन आहे…. तो ‘अपघात’ नव्हे; ते रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थेकरवी झालेलं आणि आजवर होत आलेलं, हतबल सामान्यांचं ‘हत्याकांड’ आहे….
हतबलतेतून नेहमीच ‘नपुंसकता’ जन्म घेईल, असं समजणं धोक्याचं ठरेलं… काळजातल्या ठसठसत्या वेदना आणि आत्म्यांचा आक्रोश, कधि अचानक अनियंत्रित क्रोधात-हिंसेत प्रस्फुटित होईल, हे कुणीही आगाऊ भाकित वर्तवू सांगू शकणार नाही. म्हणूनच, निवडणुकीच्या मतपेटीतून अहिंसकरित्या राजकीय-प्रशासकिय व्यवस्था परिवर्तन करणं अत्यावश्यक आहे. त्यात आपण अयशस्वी ठरलो…. रोगाच्या मुळावर इलाज व शस्त्रक्रिया न करता, आपण केवळ रोगाच्या ‘लक्षणां’वरच इलाज करत राह्यलो; तर, याहीपेक्षा अनेक दुर्धर प्रसंग आपली भविष्यात वाट पहात बसलेले असतील…. त्यापुढे, भोपाळ-डोंबिवलीचा ‘हादसा’ फारसा मोठा नसेल !!!
… राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)