भिवंडी कब्रस्थान पोलीसचौकी बांधकाम प्रकरणातील दंगेखोर सुटले… दळभद्री न्यायव्यवस्था व कालबाह्य भारतीय फौजदारी कायदे/गुन्हेगारी दंडसंहितेमुळे याच दंगलीत, ‘शहीद’ झालेल्या रमेश जगताप व बी. एस. गांगुर्डे या आमच्या दोन पोलीस-बांधवांचे खुनी मारेकरीही उद्या सुटतील!
शासन बदलल्याला तब्बल दोन वर्ष होऊन गेली…. तथाकथित, मुस्लिमधार्जिणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार जाऊन, ‘हिंदुत्वा’चे नारे लावणारे भाजपा-शिवसेनेचं सरकार आलं; पण, आजही ‘त्या’ भिवंडीच्या पोलीसचौकीचा पत्ता नाहीच! सदरहू पोलीसचौकी बांधकाम-प्रकरणी आजवर भाजपा एकीकडे चूप तर, त्यावेळेस ढाण्या वाघाचं कातडं पांघरुन विधानसभेत फुकाच्या गर्जना करणारे, शिवसेनेचे रामदास कदम, बोलती बंद झाल्यासारखे “अळिमिळी गुपचिळी” धरुनच!
याची कारणमीमांसा करुयाच…..
१) ‘भिवंडी भाजपा’ म्हणजे, जुनी ‘राष्ट्रवादी’च…. नवी बाटली, जुनीच दारु (अर्थात, महाराष्ट्रात सर्वत्र थोड्याफार फरकाने हेच राजकीय-चित्र आहे)!
२) ‘रामदास’ सत्ताधारी बनल्यानंतर, ‘दास’ नाही राहीलेत; आता, ते राजकारण नांवाच्या धंद्याचे ‘मालक’ झालेत…. कुठे छत्रपतींना ‘राजयोग’ दाखवणारे स्वामी रामदास; तर, कुठे छत्रपतींचा ‘उपयोग’ करणारे हे आधुनिक ‘रामदास’ !!!
आता, मराठी तरुणाईनं या सगळ्यांचं बेगडी व ढोंगी राजकारण समजून घेण्याची नितांत गरज आहे… ना कोणाचं ‘हिंदुत्व’ खरं, ना कोणाचं ‘मराठीत्व’…. सगळाच, ‘राजकीय सोयी’चा आणि त्यातल्या ‘धंद्या’चा मामला!
राजकारणातून… सार्वजनिक जीवनातून ‘जातधर्मा’ला कायमची मूठमाती देत, “जो चुकला, त्याला ठोकला”, हा गुन्हेगार-दंगेखोरांवर जरब बसवणारा शिवछत्रपतींसारखा, जातधर्म-निरपेक्ष रोकडा व्यवहारच हवा……
१) फौजदारी दंडसंहिता-कायद्यातील मुळमुळीत ‘ब्लॅकस्टोन तत्त्व’ बाजूला सारुन, आपलं ‘निरपराधित्व’ सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपींवर टाकली गेली पाहीजेच (आरोपींचं ‘अपराधित्व’ सिद्ध करण्याची जबाबदारी, केवळ सरकारवर असू नये!)
२) फौजदारी कायदे कडक करुन, तेवढीच त्यांची कडक अंमलबजावणी करत, सत्वर खटले निकाली निघालेच पाहीजेत. त्यासाठी, “तारीख पे तारीख”, हा समाजघातकी ‘वकिली-तमाशा’ कायमचा बंद करण्यासाठी व न्यायाधीशांची संख्या व गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय-मानकांप्रमाणे राखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणं गरजेचं आहे (नवीन न्यायालयीन पायाभूत सुविधा निर्माण होईपर्यंत तातडीने, न्यायाधीशांची संख्या वाढवून ‘दोन शिफ्ट्स्’मध्ये, सध्याच्याच न्यायालयांतून न्यायदानाचा प्रयोग करुन पहायलाच हवा)
३) खोटे आरोप लावणाऱ्या वा गुन्ह्यांची नोंद ‘न’ करणार्‍या किंवा गुन्ह्यांची कलमे ‘जाणिवपूर्वक’ कमीजास्त नोंदवणार्‍या पोलीस अधिकाऱ्यांवर सातत्याने कडक कारवाई व्हायला पाहीजे.
४) मंत्र्यांचा पोलीस-प्रशासनात हस्तक्षेप, फक्त ‘सकारात्मक’च व लिखित स्वरुपात असण्याची (भ्रष्ट व कायदाबाह्य वर्तन करणार्‍यां पोलीस-प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना शासन करण्यासाठीच) व्यवस्था निर्माण करायलाच हवी.
“महाराष्ट्र सरकारने बलात्कार व खुनाचा आरोप सिद्ध झालेल्या मोठ्या गुन्हेगारांना ‘पॅरोल’ची सुविधा बंद करण्याचं उचललेलं पाऊल स्वागतार्ह असलं, तरी सराईत गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक बसवण्याच्या दृष्टीने फारच अपुरं आहे. पोलीसदलाला ‘नकारात्मक’ व समाजघातक राजकीय प्रभावापासून मुक्त राखणं, त्याचं आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करणे व वेतन-सोयीसुविधा वृद्धिकरण करण्याची गरज आहे. पोलीसांचं मनोधैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी, पोलीस कर्मचाऱ्यांची जबाबदार संघटना असणं आणि त्याचवेळेस पोलीसदल ‘नीतिमान’ असणं, ही काळाची गरज आहे…. त्यादृष्टीनेही मूलभूत स्वरुपाचे प्रयत्न व्हायला हवेत!!!”
धन्यवाद…..
जय महाराष्ट्र । जय हिंद ।।
……. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)