१) ‘गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता’ असलेल्या महाराष्ट्रातील “कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी” प्रथेचं समूळ उच्चाटन होऊन सर्व कामगार-कर्मचारीवर्ग नोकरीत “कायम” होणार
२) कामगार-कर्मचार्‍यांना किमान-वेतन दरमहा रु. २५,०००/- मिळणार
३) दरमहा रु. ४०,०००/- पर्यंत पगाराच्या महाराष्ट्रातील नोकऱ्या, शेवटचा मराठी तरुण-तरुणी कामाला लागेपर्यंत…. फक्त आणि फक्त मराठी-भाषिकांनाच
४) सार्वजनिक क्षेत्रातील मराठी-शाळांना ऊर्जितावस्था आणणार
५) मराठी-भाषिक शाळांमध्ये शिकणार्‍या पाल्यांना व पालकांना शासनातर्फे सार्वजनिक उपक्रमांतील वाहनांतून प्रवास मोफत, नोकर्‍यांमध्ये सर्वत्र प्राधान्य, निवासभत्ता तरतूद… इ. भरघोस सवलती
६) संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रशासन, न्यायदान, शिक्षण वगैरे सर्वच क्षेत्रात केवळ ‘मराठी’लाच प्राधान्य देणार
७) शहरं-उपनगरांमध्ये एका प्रौढ व्यक्तीच्या नांवावर केवळ एकच ‘फ्लॅट’, असा कडक नियम करणार…. त्यामुळे, फ्लॅटच्या किंमती कोसळून सामान्य मराठी-माणूस शहरं-उपनगरांमधून आरामात हक्काची घरखरेदी करु शकेल
८) तसेच, शहरं-उपनगरांमध्ये एका प्रौढ व्यक्तिच्या नांवावर एकच व्यावसायिक दुकान असा नियम करणार….. त्यामुळे, धनदांडग्या जैन-गुज्जू-मारवाड्यांच्या मुजोर ‘शेठजी-संस्कृति’ची मस्ती उतरुन, व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित मराठी-तरुणाईसाठी व्यवसायाची मोठी संधि किंवा ‘स्पेस’ निर्माण होईल.
त्यासाठी, ‘बीजभांडवल’ शासनातर्फे पुरवले जाईल व त्यामुळे मराठी-व्यावसायिकांसाठी प्रथमच सकारात्मक वातावरण महाराष्ट्रात निर्माण होईल.
९) जम्मू-काश्मीर प्रमाणे महाराष्ट्रासाठी ३७० कलमासारखी तरतूद करण्याचा जोरदार प्रयत्न…. जेणेकरुन, महाराष्ट्रात नोकरी-धंदा-व्यवसाय-शेती करणे व जमीनजुमला खरेदी करणे, फक्त आणि फक्त मराठी-भाषिकांनाच शक्य होईल
१०) नवी मुंबई व रायगडमधील बदमाष राजकारण्यांनी, सिडकोच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन, रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांच्या हक्काच्या १२.५% भूखंडांपैकी फसवून गिळंकृत केलेले, हजारो कोटींचे उर्वरित ३.७५% भूखंड…. भूमिपूत्र आगरी, कोळी, कराडी बांधवांना परत मिळवून देणारच
११) सिंचन, लवासा, रायगडमधील ३.७५% सिडको भूखंड….. वगैरे असंख्य घोटाळे करणार्‍या राजकिय नेत्यांना व सरकारी अधिकार्‍यांना तुरुंगाची हवा खायला लावणार
१२) देशातील भ्रष्टाचार संपवणार व राजकिय-प्रशासकिय कारभार पूर्णतः पारदर्शक करणार
१३) सध्याचं कार्बन व प्रदूषण केंद्री ‘विकासा’चं प्रारुप (Development Model), लोकसंख्या-वृद्धीदर व चंगळवादी-जीवनशैली यांना कठोरपणे रोखून…. मानवी व पशू ऊर्जा आधारित व नैसर्गिक-शेती आधारित “ठेविले अनंते तैसेचि रहावे” असं, मराठी-संस्कृति’ला अभिप्रेत असलेलं, पर्यावरणस्नेही ‘शाश्वत-विकासा’चं प्रारुप (Sustainable Development Model) अवलंबणार व त्याद्वारे, संभाव्य सजीवसृष्टीचा ‘अंत’ रोखणार व भावी पिढ्यापिढ्यांचं ‘भविष्य’ सुरक्षित राखणार
१४) देशात आर्थिक ‘समता व समरसते’चं तत्त्व (Common Prosperity) राबवून देशात निर्माण झालेली टोकाची ‘आर्थिक-विषमता’ झपाट्यानं नाहीशी करणार…. त्याअंतर्गत, द. कोरिया/जपानसारख्या विकसित देशांच्या धर्तीवर वारसाहक्कानं प्राप्त होणा-या संपत्तीवर, संपत्तीच्या प्रमाणानुसार १०% ते ५०%च्या आसपास ‘वारसाहक्क-कर’ लादणार
‘अल्पसंख्य, आरक्षण’….. अशी, तळागाळातल्या समाजात दुभंग निर्माण करणारी कालबाह्य ‘अ, आ…..’ ची प्रचलित समाजघातकी ‘राजकीय-बाराखडी’ नाकारुन, “मराठी, मुस्लीम, महिला आणि मागासवर्ग, या चार ‘म’कारांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राला नवा ‘आकार’ देणार…..” राजकारणाची उलटी वहाणारी ‘मैली-गंगा’ शुद्ध होऊन, सुलटी वाहू लागणार….. _”राजकारणाची उलटी वहाणारी ‘मैली-गंगा’ शुद्ध होऊन, सुलटी वाहू लागणार….. ‘धर्मराज्या’त सज्जनांना ‘आधार’ आणि दुर्जनांवर ‘प्रहार’, असा ‘शिवछत्रपतीं’च्याच राजनीतिनुसार ‘जातधर्मनिरपेक्ष’ कणखर व सचोटीचा कारभार महाराष्ट्रात प्रथमच सुरु होणार…….”
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)