२६ मे २०१६ रोजी डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रोबेस कंपनीतील केमिकल रिअॅक्टरचा स्फोट होऊन १३ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. पाच दिवसांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसी फेज-२ मधील अॅल्युफिन या कंपनीत कॉम्प्रेसरच्या स्फोटाने पुन्हा एकदा डोंबिवली हादरली आणि त्यात राजेंद्र जावळे या कामगाराचा मृत्यू झाला. याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात फेज-२ मधल्याच ‘इंडो अमाइन’ या कंपनीत स्फोट झाला होता. डोंबिवली हे शहर तसे नागरीवस्तीचे, पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहराच्या मध्यभागीच औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झाले. परिणामी वर्षभरात स्फोटांची मालिका घडल्याने अवघे डोंबिवलीकर ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावरच जगताहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
‘अपघात’ असे घडत नसतात. अपघातांच्या मागे कधी फारसा कार्यकारणभाव नसतो.
अहेतूकपणे अचानक काही घडते त्याला ‘अपघात’ म्हणतात. त्याअर्थी, डझनभराहून अधिक जणांचे बळी घेणाऱ्या आणि शेकडो लोकांना गंभीररित्या जखमी करणाऱ्या, या भीषण स्फोटाला ‘अपघात’ असं कोण कसे म्हणू शकेल? सकृतदर्शनी, या भयंकर घटना ही, भारतीय दंडसंहितेच्या-३०४ कलमाखाली ‘सदोष–मनुष्यवधा’च्याच सदरात मोडते. ‘अपघाता’च्या सदरात नव्हे!
केवळ डोंबिवली-एमआयडीसीतच नव्हे; तर, महाराष्ट्रभर पसरलेल्या रासायनिक कारखान्यांमधले चित्र पाहिले तर, काळजाचा थरकाप होईल एवढी औद्योगिक सुरक्षितता आणि औद्योगिक प्रदूषणनियंत्रणाबाबतची परिस्थिती भयानक आहे. जर कोणी कधी, आर्थिक परीक्षणासोबत (Financial-Audit) या कारखान्यांचे पर्यावरणीय संदर्भात परीक्षण (Enviro-Audit) वा सर्वेक्षण केले तर, धक्कादायक बाबी उजेडात येतील. अशातऱ्हेच्या परीक्षणांतून अगदी रिलायन्ससकट सगळे रासायनिक कारखाने वास्तविकत: प्रचंड तोट्यात असून, ते अपरिमित ‘पर्यावरणीय हानी’च्या ‘किंमतवसुली’ची स्वतःवरची जबाबदारी सरळसरळ निसर्गावर ढकलून मोकळे होताना दिसतील. असंख्य उद्योगपतींचे तेल, रसायने, औषध, ऊर्जा, रबर, धातू, सिमेंट इ. निर्माण करणारे कारखाने निव्वळ अर्थव्यवहाराच्या दृष्टीकोनातूनच कागदोपत्री प्रचंड नफ्यात दिसतात; पण, त्यांच्यामुळे होणारा ‘निसर्ग-पर्यावरण विध्वंसना’चा व पिढ्यापिढ्यांच्या मानवी-आरोग्यहानीचा घातकी ‘तोटा’ खोल दडपला जातो!
लोटे-परशुराम, रोहा येथील अनेक रासायनिक कारखाने बोअरवेल खोदून कारखान्याच्या जमिनीची प्रसंगी चाळण करतात व त्यातील शब्दश करोडो-करोडो लिटर पाण्याचा उपसा व वापर करून झाला की, त्या विंधन-विहिरी बिनदिक्कत प्रक्रिया ‘न’ केलेल्या रासायनिक-सांडपाण्याने भरून टाकतात आणि आपला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा मोठा खर्च वाचवतात. पुढील पिढ्यानपिढ्यांच्या बरबादीची बीजे रोवतात. तसेही, सगळेच रासायनिक-कारखाने सर्रास, उद्योग-तपासणी व प्रदूषण-नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांशी, अगदी वर मंत्री-पातळीपर्यंत कायमस्वरुपी साटेलोटे करुन प्रदूषण-नियंत्रणाची, त्यांच्या दृष्टीकोनातून ‘अतिशय महागडी’ असलेली, जबाबदारी बेपर्वाईने टाळतातच. या विभागातील सरकारी अधिकाऱ्यांची कामे काय तर, फक्त न चुकता दरमहा पापाच्या ‘वरकमाई’ची जाड पाकिटे कंपन्यांकडून गोळा करून घेऊन जाणे आणि त्यांचे वरपर्यंत ठरल्या टक्केवारीने वाटप करणे!
अशातऱ्हेच्या रासायनिक-कारखान्यांत ज्या क्षणी, कामगार कामासाठी पाय ठेवतात; तेव्हाच, त्यांचे भीषण ‘प्राक्तन’सटवीनं त्यांच्या कपाळावर लिहिलेले असते. भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशहांच्या अभद्र युतीमुळे, कारखान्यातील कर्मचारीवर्गाच्या व परिसरातील रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा ‘मुक्त-परवाना’, सुरक्षिततेचे व प्रदूषण-नियंत्रणाचे कडक नियम पायदळी तुडवणाऱ्या या उद्योगांना कायमचाच मिळालेला असतो. या अशा, ‘मृत्यूचे सापळे’ असणाऱ्या कारखान्यांमधून काम करत आपला घाम आणि रक्त अत्यंत स्वस्त दरात विकण्यास बाध्य झालेल्या लवचिक (Flexible) व असंघटित कामगारांना (जे बहुतांश परप्रांतीय असतात) कामाची सुरक्षितता किंवा इतर आनुषंगिक सेवासुविधा याबाबत साधा उच्चारही करणे, बिलकूल परवडणारे नसते.
आरोग्याला अत्यंत घातक असलेल्या रासायनिक वायूंचे उत्सर्जन, अवघ्या सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाच्या मूळावर उठणारे प्रक्रिया न केलेले वा अर्धवट प्रक्रिया केलेले प्रदूषित रासायनिक-सांडपाणी आणि कारखान्यांतून वारंवार होणारे छोटेमोठे विस्फोट ही अगदी ‘नेमेचिच बाब’ असल्याचे, या ३६२ हेक्टरमध्ये पसरलेल्या आणि जवळपास १७०० रासायनिक-कारखाने कार्यरत असलेल्या ‘डोंबिवली-एमआयडीसी’ परिसरातील रहिवाशांचे ठाम म्हणणे आहे. सोडियम सायनाइडसारख्या अत्यंत प्राणघातक रसायनांशी ‘खेळणार’ शेकडो-हजारो कामगार, अशा आरोग्यविघातक वातावरणात काम केल्याने, कर्करोगासारख्या भयंकर दुर्धर रोगांची शिकार होऊन यापूर्वीच मृत्यूमुखी पडलेले आहेत. अर्थातच, अशा गोष्टींची कुठलीही नोंद, कारखान्यांच्या व सरकारी दफ्तरांतून एकतर मुळीच ठेवली जात नाही किंवा चुकूनमाकून कोणी नोंद केल्यास, ती पद्धतशीररित्या नाहिशी करून टाकली जाते, हे सूज्ञास सांगणे न लगे! मी स्वत डोंबिवलीतील ‘घारडा केमिकल’सारख्या रासायनिक कंपन्यांतून कामगारांचे नेतृत्व करताना, याबाबत अनेक अत्यंत गंभीर बाबी कामगारांकडून ऐकलेल्या आहेत. पण, कारखाना बंद पडून नोकरी जाईल व कुटुंब उघड्यावर पडेल, या दडपणाखाली जिवावर उदार होऊन, या अशा कारखान्यांमधून कामगार काम करत रहातात. या विषारी-प्रदूषित व असुरक्षित वातावरणाविरोधात आवाजही उठवायला बिलकूल तयार होत नाहीत, या दुर्दैवाला काय म्हणावे?
सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो वा ‘भाजप-शिवसेना’ युतीचे… हे रासायनिक कारखाने सुरक्षिततेचे व प्रदूषण-नियंत्रणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून अफाट नफ्याचे धनी होतच रहाणार. सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी ‘कामगार-कर्मचारी’ म्हणजे, औद्योगिक-प्रक्रियेतला फक्त एक प्रकारचा ‘कच्चामाल’ (raw material or in-put) झालेला आहे आणि जातिपाती-धर्मसंप्रदायात विभागणी करून टाकलेला. निवडणुकीच्या काळात तोंडावर पैसे फेकून मतदानासाठी विकत घ्यायचा ‘पक्कामाल’ झालेला आहे, बस्स! कामगारांचे आयुष्य व अस्तित्व, या राजकीय पक्षांच्या दृष्टीकोनातून एवढे क्षुद्र व नगण्य आहे की, कामगारांच्या आयुष्यात कायमस्वरूपी सकारात्मक बदल होऊन त्यांचे जीवनमान सन्मानजनकरित्या उत्क्रांत व सुरक्षित व्हावे, ही अगदी दूरदूर कुणाचीही ‘राजकीय–इच्छाशक्ती’ दिसत नाही.
आज प्रशासनात कोणीही सहजी प्रामाणिकपणे चांगलं काम करत राहून टिकू शकत नाही. पण, ‘जनलोकपाल’ आणि ‘अर्थक्रांती’सारख्या विधेयकांनंतर वाईट (भ्रष्ट व अन्यायी) काम करून प्रशासनात टिकणे, फारच अवघड बनेल, एवढ्या प्रभावी तरतुदी त्यात आहेत. ब्रिटनच्या ‘Bribery Act-2010’पेक्षाही कडक तरतुदी ‘जन–लोकपाला’त आहेत. तर, ‘अर्थक्रांती–विधेयक’ सर्वच ‘अर्थव्यवहार’ पूर्णतः पारदर्शक करून टाकेल. दलितांच्या व मराठी-माणसांच्या नावाने राजकीय-दुकानदारी करणाऱ्यांना त्यात रसच नाही. मग, त्यासाठी आग्रह धरून आंदोलनात उतरणे तर दूरच राहिले… हे महाराष्ट्राचे मोठे दुर्दैव आहे. जात-धर्माच्या निरर्थक आणि सामान्यांसाठी घातक व निष्फळ चर्चा करण्यातच अनेक समाजहितैषी मंडळींचा सोशल मीडियावर वेळ, शक्ती व संसाधने वाया जाताना दिसतात. फसव्या समाधानाखेरीज, त्यांच्या हाती काही लागत नाही, लागणारही नाही. जातधर्म आणि त्यांना लगडून असलेले ‘अल्पसंख्य… आरक्षण’ वगैरे फायदेतोटे हे सगळे तात्काळ बंद करण्यासोबतच, ‘कामगारवर्गा’सारख्या तळागाळाच्या माणसांत एकोपा निर्माण करण्यासाठीच, ही दोन्ही विधेयके अत्यावश्यक आहेत. अन्यथा, आमच्या जात-धर्माच्या चर्चा युगान्तापर्यंत संपणार नाहीत आणि धनदांडगी स्मार्ट (म्हणजे, प्रत्यक्षात बदमाष) माणसे, अनंतकाळ ‘स्मार्ट नसलेल्या’ सामान्यांना लुटतच राहतील. ‘डोंबिवली’सारख्या घटना यापुढेही निरंतर घडतच राहतील.
हतबलतेतून नेहमीच ‘नपुंसकता’ जन्म घेईल, असं समजणे धोक्याच ठरेलं. काळजातल्या ठसठसत्या वेदना आणि आत्म्यांचा आक्रोश, कधी अचानक अनियंत्रित क्रोधात-हिंसेत प्रस्फुटित होईल, हे कुणीही आगाऊ भाकित वर्तवू सांगू शकणार नाही. म्हणूनच, निवडणुकीच्या मतपेटीतून अहिंसकरित्या राजकीय-प्रशासकिय व्यवस्था परिवर्तन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यात आपण अयशस्वी ठरलो. रोगाच्या मुळावर इलाज व शस्त्रक्रिया न करता, आपण केवळ रोगाच्या ‘लक्षणां’वरच इलाज करत राह्यलो; तर, याहीपेक्षा अनेक दुर्धर प्रसंग आपली भविष्यात वाट पहात बसलेले असतील. त्यापुढे, भोपाळ-डोंबिवलीचा ‘हादसा’ फारसा मोठा नसेल!
…राजन राजे
(लेखक धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष आहेत)