लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांच्या उभारणीत व अस्तित्वात पायाभूत स्वरुपात असणाऱ्या ‘निवडणूक-प्रक्रिये’त क्रांतिकारक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, आजवर कुठलाही संसदेत-विधिमंडळात प्रभावी कायदा पारित झालेला नसतानाही…. आपल्या कार्यकक्षेत व अधिकारात, दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे पाऊल, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख सर्वश्री. जे. एस. सहारिया उचलू पहातायत…. लक्षणांवर नव्हे; तर मूळ रोगाच्या आसाला भिडून उपचार करु पहाणाऱ्या या ‘धन्वंतरी’ला “धर्मराज्य पक्षा”चा सलाम !!!
NOTA (None Of The Above)….
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या राज्यस्तरीय निवडणुकीत ‘NOTA’ बटणाला, इतर संबंधित उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाल्यास, ती निवडणूक रद्दबादल ठरवून पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचं, जे क्रांतिकारक पाऊल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख सर्वश्री जे. एस. सहारिया उचलू पहातायतं…
त्याबद्दल, त्यांचं “धर्मराज्य पक्षा” तर्फे हार्दिक अभिनंदन व आभार !!!
भारतीय लोकशाही भ्रष्टाचार व गुंडगिरीमुक्त करुन त्यात साधनशुचिता निर्माण करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या ADR (Association For Democratic Reforms) या स्वयंसेवी संस्थेनं, वर्ष-२०१३ मध्ये, दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्राच्या (EVM) तळाशी NOTA बटण असणं बंधनकारक केलं होतं. आपल्या भारतीय राज्यघटनेत एकूणच, निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील तरतुदींमध्ये फार मोठ्या त्रुटी आहेत. त्यामुळेच, निवडणुका, ही अखिल भारतीय भ्रष्टाचाराची जननी वा गंगोत्री बनली!
इंद्रजित गुप्तांसारख्या समित्या वा जाणकारांनी या निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा यापूर्वीच सुचवलेल्या आहेत. त्यातील “राईट टू रिजेक्ट” आणि “राईट टू रिकाॅल”, या अतिशय महत्त्वाच्या बाबी होत.
त्यातही, राईट टू रिजेक्ट ही फारच महत्त्वाची तरतूद. आजवर अशी तरतूद नसल्यामुळेच, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष नेतेमंडळी मनी आणि मसल पाॅवर बाळगणारे उमेदवार देत, निवडणुकीचा फड हुकमी जिंकू लागले आणि त्यातून जातधर्म, पैसा-भेटवस्तू वाटप व दहशतीचा सढळपणे वापर करत निवडणूक जिंकण्याचं एक बदमाषीपूर्ण ‘तंत्र’च काळाच्या ओघात तयार झालं. कधि त्याला इलेक्टिव्ह मेरिट तर, कधि बेरजेचं राजकारण, वगैरे फसवी गोंडस नांवं, या प्रस्थापित राजकारण्यांनी बहाल केली! त्यामुळे, मूठभर घराणेबाज राजकारण्यांना लोकशाहीचं अपहरण करणं सहजशक्य झालं. शिवाय, जोडीला ‘पक्षांतर बंदी विरोधी’ कायद्याचाही बळकट आधार, या घराणेबाज भ्रष्ट राजकारण्यांना मिळाला.
भारतीय लोकशाहीरुपी ‘सीते’ची या राजकीय ‘रावणां’च्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी “राईट टू रिजेक्ट”सारख्या निवडणूक सुधारणांची फार मोठी गरज केव्हाचीच आहे. पण, स्वाभाविकच त्याबाबत सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष धुरीण जाणिवपूर्वक ‘उदासीन’ आहेत….. मग त्याबाबत, फक्त आपले भत्ते-सोयिसुविधा याकडेच, लोण्याचा गोळा ठेवलेल्या शिंक्याकडे लक्ष ठेऊन बसलेल्या बोक्याप्रमाणे, संसदेत व विधिमंडळात लक्ष ठेऊन असलेल्या खासदार-आमदारांची काय कथा वर्णावी? या साऱ्या हितसंबंधी मंडळींना मुळी, हे असले निवडणूक सुधार कायदे मुळातूनच नको आहेत. याचं कारण, “राईट टू रिजेक्ट” वा “राईट टू रिकाॅल” (त्यातही विशेषत:, “राईट टू रिजेक्ट”) सारख्या तरतूदी झाल्या की, या बदमाष राजकीय पक्ष प्रमुख मंडळींची राजकीय सत्तेवरची दीर्घकाळ बसलेली मांड ढिली पडेल. त्यांना निवडणुकीत नाईलाजापोटी खरोखरीच “चांगले” उमेदवार द्यावे लागतील.
सध्या, वाईटात वाईट’ उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्याची (मनी-मसल पाॅवरवाले आणि पक्ष प्रमुखांच्या सहजी ताब्यात रहाणारे ‘सह्या’जीराव) सगळ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षात स्पर्धा लागलेली दिसते. त्याऐवजी, हा ‘उलट’ प्रवाह, अशा तरतुदींमुळे ‘सुलट’ वाहू लागेल….. निवडणुकीच्या मुलुखमैदानातली “मैली गंगा”, शुद्ध स्वरुपात वाहण्यासाठी त्यातून मोठा हातभार लाभेल! पण, ना आमचे मंत्री, ना खासदार, ना आमदार… याबाबत आजवर ढिम्म हलायला तयार!!
वर्ष-२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाद्वारे NOTA बटणाला “कल्पित उमेदवार” म्हणून मान्यता दिलेली असूनही निवडणूक आयोगाने NOTA बटणाला सर्वाधिक मतं मिळाली तरी, संदर्भीत निवडणूक रद्दबादल ठरविण्यास, आजवर गेली पाच वर्षे सतत नकार दिलेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख जे. एस. सहारिया यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या राज्यस्तरीय निवडणुकीत NOTA बटणाला इतर संबंधित उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाल्यास, ती निवडणूक रद्दबादल ठरवून पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचा, जो धाडसी निर्णय घेतलाय…. त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडचं! भले, “राईट टू रिजेक्ट” संबंधी कुठलाही कायदा संसदेत खासदारांनी पारित केलेला नसल्यामुळे, पुन्हा तेच जुने उमेदवार तिचं निवडणूक नव्याने लढविण्यास सद्यस्थितीत पात्र मानावे लागले; तरी, नजिकच्या भविष्यात “राईट टू रिजेक्ट”साठी अतिशय अनुकूल वातावरण देशात खात्रीने तयार होईल व तसा कायदा अनिच्छेनं का होईना, पण राजकीय पक्षांना नजिकच्या भविष्यात संसदेत पारित करावाच लागेल, ही सुस्पष्ट लक्षणं दिसतायतं. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याला चालना देणाऱ्या ADR (Association For Democratic Reforms), सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख जे. एस. सहारिया यांचं “धर्मराज्य पक्षा”तर्फे व सुजाण-सुसंस्कृत मराठी जनतेच्या वतीने पुन्हा एकवार हार्दिक अभिनंदन व आभार !!!
खासदारांनो, तुमची खरी कामं वरील संस्था आणि व्यक्तिंना करावी लागतायतं आणि तुम्ही फक्त छुटपुट किरकोळ गोष्टी करत (कुणाचे वाढदिवस, घरगुती कार्यक्रम, सार्वजनिक उत्सव-पूजाअर्चा, खेळ-महोत्सव वगैरेंमध्ये नाहीतर ‘टक्केवारी’त दंग असता) मतदारसंघात गरगर फिरत असता …. तेव्हा, तथाकथित जनतेच्या हितासाठी कायदे बनविणारे म्हणून मिरवणाऱ्या तमाम ‘खासदारां’नो आणि आमदारांनो, ….निवडणूक शुद्धिकरण प्रक्रियेसंदर्भात तुम्ही आजवर नेमके कुठे दडून बसलेले आहात???
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)