…ज्या बिहारने देशाला, विशेषतः महाराष्ट्राला, ‘बेजार’ केलंय…तोच बिहार, आता बिहारच्या सरकारी-नोकर्‍यांमध्येच केवळ नव्हे; तर, खाजगी नोकर्‍यांमध्ये देखील फक्त, बिहारींनाच नोकर्‍या देणार आहे…. त्याकामी, ‘बिहार नवतरुण आयोग’ (Bihar Youth Commission) स्थापन करण्यात आलेला आहे… वारे व्वा, आत्ता कुठे त्या ‘बीमारु’ बिहारमध्ये उद्योगव्यवसायातून नोकरीधंदे ‘उगवायला’ लागलेत; तर, यांच्या ‘स्थानिकत्वा’चा कोंबडा लगेच आरवायला लागला आणि यांचे ‘खायचे खरे दात’ दिसायला लागले?
आम्हा ‘मराठी-माणसां’ना मात्र, बिहारी-नेत्यांसकट सगळेच, राज्यघटना-तरतुदीचा ‘नाजायज’ फायदा घेत; आजवर ‘भारतीयत्वा’चा डोस पाजत आलेत आणि आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत आलेत.
आतातरी, महाराष्ट्रातील मराठी-माणसांनी ‘मराठीत्व’ हेच, एक मूलभूत स्वरुपाचं ‘राष्ट्रीयत्व’ आहे, हे जाणून घ्यावं…म्हणूनच, ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ नव्हे; तर म्हणायचं, “जय महाराष्ट्र, जय हिंद”!
अमेरिकेन-राज्यघटनेकडून आपण ‘संघराज्य-संकल्पना’ (Federalism) अनुसरली असली व त्यानुसारच, भारतात कुठेही नोकरी-धंदा-व्यवसाय-निवासाचं स्वातंत्र्य घटनेद्वारे बहाल केलं गेलं असलं; तरी, अमेरिकेत ‘दुहेरी-नागरिकत्व व राज्यघटने’ची (‘राष्ट्र आणि राज्या’साठी) स्वतंत्र तरतूद आहे… शिवाय, ज्यामुळे ‘अमेरिकन-स्वातंत्र्या’चा भीषण संग्राम करावा लागला; त्या ब्रिटीश-वसाहतीच्या दाहक अनुभवातून पोळून निघाल्यामुळे, तिथल्या ५० घटक-राज्यांना प्रसंगी, ‘अमेरिकन-संघराज्या’तून बाहेर पडण्याचा (तसेही, ते स्वेच्छेनेच एकत्र आलेत) देखील कायदेशीर-हक्क बहाल केला गेलेला आहे. आपल्याकडे ब्रिटीशांच्या वा काँग्रेसच्या प्रभावाने एकप्रकारे जोरजबरदस्तीनेच ‘केंद्रानुवर्ती अर्ध-संघीय’ (“Quasi-Federal” or a System that is Federal in Structure, but ‘Unitary’ in Spirit) ‘घटनात्मक-संरचना’ अस्तित्वात आल्याने, राज्यांना (प्रामुख्याने महाराष्ट्राला) आपल्या मुळच्या स्थानिक-नागरिकांचे नोकरी-धंदा-व्यवसाय-निवासाचे मूलभूत-हक्क, परप्रांतीय-आक्रमणामुळे पायदळी तुडवले जाताना निमूटपणे पहावे लागताहेत. परिणामतः औद्योगिक-विकास, कायदा-सुव्यस्था अनुपालन आणि लोकसंख्या-नियंत्रण या महत्त्वपूर्ण बाबींसंदर्भात भारतात अग्रेसर राहिलेल्या महाराष्ट्रातील मराठी-माणसाला दशकानुदशके आपल्याच मायभूमीत बेदखल होत, ‘गुलामगिरी’चा व ”दुय्यम नागरिकत्वा’चा शाप भोगावा लागतोय! तेव्हा, “संपूर्ण देशभरात नोकरी-धंदा-व्यवसाय-निवासाचं अनिर्बंध स्वातंत्र्य, हे अमेरिकेच्या राज्यघटनेची एकूण संरचना पहाता तिथे योग्य ठरत असलं; तरी, ते आपल्या भारतात निदान स्वातंत्र्याची बरीच दशकं ओलांडल्याच्या प्रत्यक्ष दाहक अनुभवांति, आता तितकंस योग्य ठरत नाही”.*
तेव्हा,
* १) *भारतात कुणालाही कुठेही अनिर्बंधपणे नोकरी-धंदा-व्यवसाय-निवास करण्याबाबतची असलेली घटनात्मक-तरतूद कलम ३६८ (२ इ) नुसार घटनादुरुस्ती करुन रद्द करा….
हीच भावना सर्वच (हिंदी-भाषिक राज्ये वगळता) राज्यांची आजवर राहिलेली आहे, उदा. रु.३०,०००/– खालील पगाराच्या ७५% नोकर्‍या हरियाणातील बेरोजगारांना देणारा “हरियाणा स्थानिकांना रोजगार कायदा, २०२०” (यासंदर्भात, उल्लेखनीय बाब ही की, गेली अनेक वर्षे “महाराष्ट्रातील रु.४०,०००/- खालील पगाराच्या ९०% नोकर्‍या स्थानिक मूळ मायमराठी-माणसांना द्या”, ही ‘धर्मराज्य पक्षा’ची आग्रही मागणी राहिलेली आहे…ज्यातून, आपसूकच कामगारवर्गाचं शोषणही रोखलं जाण्यास मदत होऊ शकेल) …अखेरीस पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने, ‘घटनाविरोधी’ ठरवून रद्दबातल केला होता…तर, व्यवस्थापकीय पदांमध्ये ५०% आणि बिगर-व्यवस्थापकीय पदांमध्ये ७०% नोकर्‍या स्थानिकांना देऊ पहाणारा “The Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments Bill, 2024”, हा कायदा देखील, अशाच कायदेशीर संकटात व टिकेच्या भोवर्‍यात सापडलाय.
…आता, जर बिहारसारखं लोकसंख्येचा फुगवटा असलेलं हिंदी-भाषिक राज्यचं, असं ‘स्थानिकत्वा’चं धोरण राबवायचं म्हणत असेल; तर, “पडत्या फळाची आज्ञा”, म्हणून सर्वच राज्यांनी याबाबत आता उठाव करुन ‘स्थानिकत्वा’च्या मुद्द्याचा आग्रह धरावा…त्यातूनच, संपूर्ण भारताचा ‘एक देश’ म्हणून ‘सर्वांगीण व पर्यावरणपूरक’ असा विकास होईल आणि विस्कळीत होऊ पहाणारी भारतीय-संघराज्याची संरचना पुन्हा मजबूत होईल.
हे स्थानिकत्वाचं धोरण, सध्याच्या ‘जागतिक-तापमानवाढी’च्या महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर निसर्ग-पर्यावरणस्नेही तर आहेच; शिवाय, आपले राष्ट्रपिता म. गांधी यांनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये मांडलेल्या लोकहितकारी संकल्पनेनुसार देखील आहे, हे विशेषत्वाने येथे नमूद केले पाहिजे.
* २) आणि तसेच, *शहरं-उपनगरांतून प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिमागे जास्तीतजास्त फक्त, “एक दुकान, एक मकान” यासारखं ‘संपत्तीचं पुनर्वाटप’ करण्याचं समाजवादी राजकीय-धोरण राबवा आणि त्यातून, आपल्याच महाराष्ट्रात ‘जगण्याची कोंडी’ झालेल्या कसबी-होतकरु, उद्यमशील-सुशिक्षित मराठी तरुणतरुणींना आपले ‘संसार आणि उद्योग-व्यवसाय’ नव्याने फुलवण्याची संधि मिळू द्या….
…सुदैवाने, १९७८-७९सालच्या ४४व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता, ‘संपत्तीचा अधिकार’, हा घटनात्मक ‘मूलभूत अधिकार’ (Fundamental Right) राहिलेला नसून; तो आता केवळ, एक कायदेशीर हक्क (Legal Right) बनलाय…” अतिरिक्त संपत्तीचं न्याय्य व यथार्थ पुनर्वाटप होऊन ‘समतावादी-समरस समाज’ उभारणी करण्यातला एक मोठा घटनात्मक-अडसर, केव्हाचाच दूर झालाय”…तसंही, आपल्या ‘भारतीय-अध्यात्मा’त “त्येन त्यक्तेन भुंजीथ:”, ही आदर्श-संकल्पना असून आपले राजेमहाराजे देखील प्रसंगोपात्त अतिरिक्त संपत्तीचे गोरगरीब जनतेला मुक्तहस्ते दान करायचे; म्हणजेच, खरेखुरे ‘हिंदुत्ववादी’ असाल तर, वरील धोरणाला पाठिंबा द्याल व ते राबवाल…आणि, खोटे वा भोंदू ‘हिंदुत्ववादी’ असाल, तर स्व. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ शब्दाचा अंतर्भाव केल्या घटनेला, ‘बाबासाहेबां’च्या नावाचा गैरवापर करुन, कडवा ‘विरोध’ कराल… कारण, भांडवली-व्यवस्थेतून ‘संपत्तीचं अतिरेकी केंद्रिकरण होऊन अमानुष स्वरुपाच्या ‘आर्थिक-विषमते’चा सर्वत्र नंगानाच सुरु असताना; “संपत्तीच्या पुनर्वाटपा”खेरीज जगात कुठेही ‘समता’ (Common OR Shared Prosperity) येऊ शकेल? म्हणूनच, ‘समतेचा संदेश’ देणारा हा महामानव, कशाचा उद्गाता असू शकतो, “भांडवली-व्यवस्थेचा की, समाजवादी समाजरचनेचा?”…हे शेबडं पोरही खात्रीने सांगेल!
३८९ जणांच्या संविधान-सभेतल्या तत्कालीन उजव्या-विचारसरणीच्या धेंडांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत (Preamble) ‘समाजवादी’ शब्द घालण्यापासून रोखलं होतं… अशा ज्या अनेक मोठ्या त्रुटी राज्यघटनेत राहून गेल्या व ज्यामुळे, १००हून अधिक घटना-दुरुस्त्या आपल्याला वेळोवेळी कराव्या लागल्या (जेव्हा, आपल्यापेक्षा १६१ वर्ष जुनी असूनही अमेरिकन राज्यघटनेत आजवर आपल्या एक चतुर्थांश; म्हणजे, जेमतेम २७ घटना-दुरुस्त्या झालेल्या आहेत); त्या घटनात्मक त्रुटी वा दोष, हे संविधान-सभेत बहुसंख्याक असलेल्या उजव्या-शक्तिंच्या प्रतिगामी-प्रभावामुळेच होत्या व आहेत…अन्यथा, ‘समतेचा संदेश’ देणारा महामानव, भांडवलशाहीप्रधान अमेरिकन-राज्यघटनेसारखा “संपत्तीच्या अधिकाराला, मूलभूत-अधिकार म्हणून स्वप्नातही कधि स्वेच्छेने मान्यता देऊ शकला असता?” …या सगळ्या त्रुटी-दोषांवरचा अक्सीर इलाज म्हणूनच, घटनेतल्या एकमात्र अशा ३६८व्या घटनादुरुस्तीच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या कलमासाठी, राज्यघटनेचा २०वा भाग समर्पित करताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “राज्यघटना-दुरुस्तीची तरतूद, ही एकप्रकारे राज्यघटनेचं अस्तित्व कायम राखण्याची वा तिचं संरक्षण करण्याची तरतूदच होय” …याच संदर्भात, अमेरिकेचे ख्यातनाम तिसरे अध्यक्ष थाॅमस जेफरसन म्हणाले होते की, “प्रत्येक पिढी, ही एक स्वतंत्र राष्ट्र असते (“Every Generation is a Nation”) व त्या त्या पिढीला विचारपूर्वक स्वतःचं भविष्य ठरविणारी राज्यघटना ठरवण्याचा मौलिक-मूलभूत अधिकार आहे!”
|| जय महाराष्ट्र, जय हिंद ||
(संयुक्त-महाराष्ट्रानंतर ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र’…राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र, ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र’…शिवछत्रपतीराष्ट्र!
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)
(बाय द् वे, गोदी-मिडीयातून ही बातमी दिसली का तुम्हाला…???)