“Poverty anywhere, is a threat to prosperity everywhere!”… ही ‘इंटरनॅशनल् लेबर ऑर्गनायझेशन्च्या’ जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथील कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लिहिलेली घोषणा, हल्ली मला बकवास वाटू लागलीय. विशेषतः महाराष्ट्राच्या ‘कॅनव्हास’वर तर मराठी कामगार-कर्मचाऱर्यांची थडगी बांधण्याची ‘कंत्राटी’ कामे, जागोजागी घाऊक पध्दतीनं चालू असताना… अशासारखं घोषवाक्य आपल्याला वाकुल्या दाखवत अंतःकरणात दूर कुठेतरी कळ उमटवून जातं. एका बाजुला जगातल्या पहिल्या दहा अब्जाधीशांच्या यादीत चार भारतीय, ११० कोटी लोकसंख्येच्या देशात १ लाख कुंटुंबिय अतिश्रीमंत, तर दुसऱ्या बाजुला अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या नोंदीनुसार दरडोई प्रतिदिनी रू. २०/- हूनही कमी खर्च करणारी ७५ कोटीहून अधिक लोकसंख्या…. देशाची ५०% हूनही अधिक संपत्ती ८-९% गुजराथी भाषिकांच्या ताब्यात, तर उरलीसुरली ५०% संपत्ती ९२% लोकांमध्ये विभागलेली (त्यातही प्रमाण विषमच आहे), अशासारखी अतिभीषण आर्थिक-विषमता मौजूद असतानाही लोक थंड गोळयासारखे षंढ? यांना ऊब द्यायची तरी कोणी व कशी?
हल्ली मुळी आर्थिक परिवर्तनासाठी संपलढयांसारखी ‘जन-आंदोलने’ उभीच राहू शकणार नाहीत आणि उभी राहीलीच तर फारकाळ टिकू शकणार नाहीत, अशी पध्दतशीर योजना व्यवस्थापकीय मंडळी, कामगार खाते, कामगार न्यायालय आणि पोलिस यंत्रणा यांच्या छुप्या संगनमतानं जागोजागी राबवली जाताना दिसणं, हे आपल्या उथळ लोकशाहीचं दुर्दैवी ‘सरंजामशाही’स्वरूप आहे! पूर्वापार आपल्या देशात फार मोठी असणारी असंघटित कामगारांची टक्केवारी आणखीनच वाढीस लागली असून, उरल्यासुरल्या ‘संघटीत’ कामगारांच्या टक्केवारीला दिवसेंदिवस उतरती कळा लागल्याचं वास्तव, भीषणरूप धारणकरून पुढे येऊ लागलयं. सध्याच केवळ ५-६% असणारे ‘संघटीत’ कामगार, जागतिकीकरणापश्चात फोफावलेल्या ‘मजूर-कंत्राटदारीच्या’ गुलामगिरीत ‘निर्जीव’ ‘पुराणवस्तू- संग्रहालयातील’ एक ‘सजीव’ वस्तू मात्र बनतील, अशी दारूण अवस्था आहे. एखाद्या मोठया कारखान्याच्या छताखाली शेकडो-हजारो कामगार-कर्मचाऱर्यांनी काम करणं, ही जागतिकीकरणाच्या अमानवी रेटयात जाणिवपूर्वक कालबाह्य संकल्पना बनवून अनिर्बंध पिळवणूक करण्यासाठी ‘आऊट-सोर्सिंग’चे भूत कर्मचाऱर्यांच्या मानगुटीवर योजनाबध्दरित्या बसविण्यात आलयं. औद्योगिक, सांस्कृतिक व कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून देशात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रात ‘आऊट-सोर्सिंग’ने तुकडया-तुकडयात विभागल्या गेलेल्या तुटपुंज्या पगारावरील नोकऱ्यांवर परप्रांतीय कामगार तुटून पडल्यास नवल ते काय? त्यामुळे अशातऱहेच उद्योग-सेवा-बँकिंग तसेच इतर क्षेत्रांना ग्रासणारं ‘आऊट-सोर्सिंग’ हे महाराष्ट्राच्या मराठमोळया मातीत, मराठी कामगारांच्या अन्नात माती कालवणारं ‘गेट-आऊट सोर्सिंग’ ठरतयं!
कुठल्याही कारणाने नोकरी गमवावी लागल्यास पाश्चात्य देशात शेवटच्या पगाराच्या ३०-७० टक्के बेकारभत्ता सेवेत असताना व निवृत्तिपश्चात मोफत उत्तम दर्जाच्या मोफत आराग्य सुविधा यासारख्या ‘सामाजिक सुरक्षिततेच्या कवचाविना’ आपल्या राबविलीगेलेली ‘मजूर-कंत्राटीपध्दत’ व आऊट-सोर्सिंग ही लोकशाहीनावाच्या सरंजामशाहीतल्या तमाशातली गुलामगिरी आहे – नव्या जागतिकीकरणातल्या आर्थिक पर्वानं लादलेली ‘नव-अस्पृश्यता’ आहे! या राज्यात-देशात विशेषतः बहुजनसमाजाचा फार मोठा घटक असलेला मजूरवर्ग या गुलामगिरीत व नव-अस्पृश्यतेत ढकलण्याची अमानुष प्रक्रिया निरंतर चालू आहे आणि गेल्या पाच-सहा वर्षात तिनं भीषण वेग धारण केलायं! त्यामुळे येत्या जास्तीत जास्त दहा-पंधरा वर्षांत नोकरदार ‘वेठबिगार’ बनतील आणि ‘रोजगार’ नव्हे तर पोटावर ‘रोजमार’ असणारा आणि जगवणाऱ्या नव्हे तर केवळ तगवणाऱ्या ‘अर्ध-रोजगारा’चे धनी बनतील!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, “हिंदुस्थान हा देश विषमतेचं माहेरघर आहे! हिंदू समाज हा अनेक मजल्यांचा मनोरा आहे. एकेक जात, म्हणजे मनोऱ्याचा एकेक मजला आहे!! या मनोऱ्यास ‘शिडी’ किंवा ‘जिना’ मात्र नाही, ज्यानं ज्या मजल्यावर जन्मावं, त्यानं त्याच मजल्यावर जगावं आणि अखेरीस मरावं!!!”….. याच तालावर म्हणावसं वाटतं सद्यस्थितीत उद्योग-सेवाक्षेत्रातील कामगार-कर्मचारी ‘दोन’ मजल्यांच्या विषम-वास्तूत विभागला गेलायं. वरचा मजला जागतिकीकरणाच्या फेऱ्यात अडकून, गेल्या १५-२० वर्षांत सेवानिवृत्ति-स्वेच्छानिवृत्तिमुळे हळूहळू रिकामा व्हायला लागलायं. त्यात नव्यानं फारशी भर पडत नसल्यानं, तो नजिकच्या भविष्यात संपूर्ण रिकामा होईल… तो ‘कायमस्वरूपी’ बहुशः सुरक्षित कर्मचारी-कामगारांचा आहे. तर खालच्या मजल्यावर ‘कंत्राटी’ कायद्याला बेधडक धाब्यावर बसवून भरती केलेल्या, अत्यंत असुरक्षित व नागवली जाणारी ‘कंत्राटी’ कामगार-कर्मचारी नावाची उद्योग-सेवाक्षेत्रातील “आधुनिक-अस्पृश्य” जमात रहाते. तिला जन्माची ‘जात’ चिकटलेली नसली, तरी देवानं दिलेलं ‘पोट’ आहे आणि ते नेमकं पाठीला चिकटलेलं आहे! त्याला वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी ‘शिडी’ उपलब्धच नाही. जेमतेम ‘किमान वेतनावर’ (अनेक प्रसंगी तेही दिलं जात नाही!) नोकरीला चिकटायचं आणि लाचारी करून टिकलीच नोकरी, तर गुराढोरांसारखं त्याच कोंडवाडयात घुसमटत जगत, लाथ मारून कोणी हाकलेपर्यंत कण्हत-कुढत ‘किमान वेतना’वरच नोकरीतले दिवस कंठायचे! एका बाजुला हा करोडो आत्म्यांचा आक्रोश ऐकायला संवेदनशील कान आणि जाणायला संवेदनशील हृदय उरलेलं नाही… तर दुसऱ्या बाजुला ज्या पोटाच्या आणि पोटतिडकीच्या प्रश्नांवर ‘रण’ पेटविण्याची नितांत गरज आहे, तिथे साधं ‘रान’ पेटवायची ताकद जनसामान्यांत उरलेली नाही, ही अखिल भारतीय शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर, “महाराष्ट्राच्या काळया-तांबडया मातीत मराठी माणसांनी गुजराथी, सिंधी, पंजाबी सारख्या, इतरे भाषिकांसाठी राबून-निढळाचा घाम गाळून निर्माण केलेली संपत्ति, त्यांच्याच मुळावर उठलीय!” या सर्व इतरे भाषिकांनी केवळ मेहनतीनेच नव्हे, तर धंद्यात भेसळ, फसवणूक, बदमाषी इ. चा सर्रास अवलंब करून भोळयाभाबडया मराठी माणसावर मात करत, प्रथम छोटयामोठया उद्योगधंद्यात यथास्थित पाय रोवले व मग आपापला भाषिक व प्रांतिक गोतावळा छुप्या व कुटील नितीने हळूहळू वाढवत नेत, मराठी माणसांची पूर्ण कोंडी करायला घेतली. आजमितीस महाराष्ट्रातून उद्योगधंद्यांचा श्रीगणेशा करणाऱ्यांनी मराठी कामगारांच्या टाळूवरचं लोणी खात, इथल्या कारखानदारीतल्या सुरूवातीच्या काळातील गडगंज नफ्यातून राष्ट्रीय व राज्यसरकारांनी जाहीर केलेल्या उद्योग सवलतींचा फायदा उठवत, इतर राज्यात उद्योग नेले आणि महाराष्ट्रातील कामगार-कर्मचाऱर्यांची संघटनशक्ती संपवायला घेतली. आश्चर्यांची गोष्ट अशी की, आधुनिक जगात उत्पादनाचे तंत्रमंत्र, व्यवस्थापकीय पध्दती, पायाभूत सुविधा, दळणवळणाची संसाधने इ. मध्ये आमूलाग्र बदल झाले, मात्र बदल झाला नाही तो, जुन्यापुराण्या कालबाह्य वेतनमानाच्या संरचनेत! आधुनिक काळात माणसांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन्मानानं जगू देणारं किमान-वेतनमान (living-Wage) काय असावं, त्याची वाढत्या महागाई-निर्देशांकाशी पारदर्शक व सुस्पष्ट सांगड घालत, टप्प्याटप्प्यानं कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या वयात ते किमान किती टक्केवारीनं वर्धिष्णू व्हावं, याबाबत काही मूलभूत व कायमस्वरूपी काम व्हावं, असं उद्योग-सेवाक्षेत्रातल्या धुरिणांना कधि वाटलचं नाही. यालाच म्हणतात, “Management ethos are most flexible!”. सध्या त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून ‘जागतिक-महामंदी’ नावाची संधी व्यवस्थापकीय मंडळींना मिळाल्यानं “Profits are private & losses are public” चा प्रत्यय जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी येतोय!
- आजच्या घटकेला अकुशल नव्या कामगाराला किमानवेतन पाच-आकडी म्हणजे रू. १०,०००/- (रू. दहा हजार फक्त)
- त्यात प्रतिवर्षी टप्प्याटप्प्याने वार्षिक महागाई-निर्देशंकाच्या दरात २-३% ची जीवनमान उंचविण्यासाठी भर घालून आपसूक वेतनवाढीची हमी,
- उद्योग-व्यवसायाच्या वार्षिक नफ्यात किमान १०-१५% कर्मचाऱर्यांचा सानुग्रह-अनुदानाच्या रूपाने कायदेशीर हक्क,
- देशातील किमान ३३% बेकारी हटवण्यासाठी ६-६ तासांच्या कामाच्या चार पाळया (चोवीस तासात, तीन ऐवजी चार शिफ्ट्स्) व अशा प्रत्येक ६ तासांच्या शिफ्ट्समध्ये कर्मचाऱर्यांकडून किमान साडेपाच तासांची प्रत्यक्ष कामाची अट.
- कुठल्याही उद्योग-व्यवसायात किमान ९०% कायम कर्मचारी व गरज भासल्यासच कुठल्याही क्षणी जास्तीतजास्त १०% कंत्राटी-कर्मचारी (मात्र त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन-बोनस/सानुग्रह अनुदान व नोकरीची हमी सोडून बाकी सर्व सोयी सवलती मिळतील)
- तसेच कुठल्याही व्यवसायात ९०% स्थानिक कर्मचारी (महाराष्ट्रात मराठी भाषिक, ज्यात पिढयान्पिढया महाराष्ट्रात रहाणारे, मात्र मराठी भाषेतून मुलांना शिकवणारे व घर-व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर करणारेही येतात)
- वरील सर्व नियमांची कडक व भ्रष्टाचारमुक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार कायद्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित सरकारी कामगार खात्यातील अधिकाऱ्याची किंवा प्रॉ. फंड इ. सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रथम पहिल्या प्रसंगी वेतनमान रोखणं व उत्तरोत्तर निलंबन, तसेच तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली पाहिजे. शिवाय कामगार कायदापालन ‘न’ करणाऱ्या संबंधित कंपनी अधिकाऱ्यावर थेट गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला चालवून तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद व्हायलाच हवी.
- कामगार-कायदेकानूनांच्या प्रभावी व भ्रष्टाचारमुक्त अंमलबजावणीसाठी ३५ वर्षांखालील सर्वपक्षीय तरूणांच्या, दर तीन वर्षांनी बदलणाऱ्या स्थानिक मोहल्ला-कमिटयांची स्थापना करून त्यांना उपरोक्त देखरेखीचे विशिष्ट मानधन देऊन कायदेशीर अधिकार द्यावेत, जेणेकरून सरकारी अधिकाऱ्यांवर कायमस्वरूपी वचक राहील.
हे अशासारखं मूलभूत स्वरूपाचं काम जर या देशात झालं आणि त्याची भ्रष्टाचारमुक्त कठोर अंमलबजावणी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ति दाखविली गेली तर, ‘बेस्ट’ चे महाव्यवस्थापक श्री. उत्तम खोब्रागडे म्हणतात त्याप्रमाणे, “या देशात कामगार पुढाऱ्यांची मुळी गरजच शिल्लक उरणार नाही” एवढचं नव्हे तर या देशाला सध्या पेव फुटलेल्या व कामगार-कर्मचाऱर्यांना विविध क्लृप्त्या लढवून नाडणाऱ्या HR-ह्यूमन रिसोर्स् (मनुष्यबळ) अधिकारी (खरंतर यांना HR-ह्यूमन रिव्हर्स डेव्हलपमेंट अधिकारी म्हटलं पाहिजे!) व तथाकथित लेबर कन्सल्टंट्स् (खरंतर अँटी-लेबर कन्सल्टंट्स्) या साऱ्यांना घरी बसवता येईल.
देशात सर्वत्र शासकीय व कंपनी अधिकारीवर्ग स्वतःच ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेश’ असल्याच्या सर्वशक्तिमान भूमिकेत जाऊन बसल्यानं, ‘राजानं मारलं व पावसानं झोडपलं’… तर जायच कुठे? अशी असहाय्य-अगतिक मानसिकता जनसामान्यांची झालीय. या अर्थानं सध्याच ‘जागतिकीकरण’ हे सर्वसामान्य जनतेसाठी ‘अगतिकीकरण’ आहे! अलिकडच्या काळातील ज्या तथाकथित ‘औद्योगिक-शांतते’चा अनेक शासकीय व औद्योगिक पातळयांवरून गौरवपूर्वक उल्लेख होतो, ती ‘औद्यागिक-शांतता’ नसून मुडद्या-फरासांची ‘स्मशान-शांतता’ आहे… ती मंदीरातील महन्मंगल ‘पवित्र शांतता’ खचितच नव्हे! उद्योग-व्यवसायाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटाने, कर्मचाऱर्यांच्या कामाचे तास कमी होऊन त्यांच्यावरील ताणतणाव कमी होऊन समाज आरोग्यसंपन्न व सुखी समाधानी बनेल… Percolation किंवा Trickle Down या गाळप-झिरप सिध्दांतानुसार जागतिकीकरणाच्या पर्वात एकदा का संपत्तिच मोठयाप्रमाणावर ‘निर्माण’ झालं की, त्याचा सर्वांत खालच्या थरातील जनतेला ही न्याय्य वाटा मिळेल, या जागतिकीकरणाच्या पर्वाचा उद्घोष करणाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या दोन्ही आशा, अत्यंत फसव्या व फोल ठरल्यात. या जगात व देशात गेल्या २०-२५ वर्षांत जेवढया औद्योगिक संपत्तिची व सेवाक्षेत्रांतील सोयीसुविधांची निर्मिती झाली, तेवढी त्याअगोदर शंभर वर्षांत देखील झाली नव्हती. मग बहुसंख्यांकांची अशी दारूण अवस्था का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे, “जगाची-देशाची प्रगति झाली, त्याचे नगारे-डिंडिम वाजू लागले… पण तुम्ही मात्र तिथेच-तसेच, आहे त्याच अवस्थेत. मग अशा प्रगतीचा उपयोग काय?”. म. गांधी म्हणायचे “जेव्हा तुम्ही आत्मग्लानीत असता व जनतेसाठी निर्णय घेण्याच्या तयारीत असता, तेव्हा तळागाळातल्या सर्वांत शेवटच्या माणसाचा ‘चेहरा’ डोळयासमोर आणा व मी जे काही करू पाहतोय, त्याचा त्याला काही निश्चित उपयोग होणार आहे का, याचा स्वतःपुढे आरसा ठेऊन विचार करा!”. १४ एप्रिल व ६ डिसेंबर, या दोन्ही दिवशी फक्त आम्ही उपचारापुरतं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच स्मरण करतो आणि वर्षांतून उरलेल्या ३६३ दिवस बाबासाहेबांच्या ‘समते’च्या संदेशाची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दररोज अंत्ययात्रा काढली जाताना, उघडया आणि हतबल डोळयांनी नुसते पहात बसतो! या अंत्ययात्रेला खांदा देणाऱ्यांचे ‘हात’ १४ एप्रिल व ६ डिसेंबरला बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला व पुतळयाला ‘हार’ घालताना पहाण्यासारखा, दुसरा अत्याचार डोळयांवर नसेल!!
पोलिसदलाच्या भ्रष्टाचाराने माखलेल्या दंडुकेशाहीनं आणि न्यायव्यवस्थेतल्या दफ्तरदिरंगाईनं व भ्रष्टाचारानं, सध्या एक अशी शोषणाधारित राजकीय व्यवस्था या देशात उभी राहलीय की, ज्यात ‘कर्मचारी’ नावाचा हाडामासांचा जिवंत गोळा, हा फक्त उत्पादनासाठी ‘कच्चा-माल’ किंवा घटकपदार्थ बनलायं! म्हणूनच कर्मचाऱ्यांवर अमानुष नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, मनुष्यबळ (ह्यूमन-रिसोर्स्) अधिकारी म्हणतात.
भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि न्यायाधिशांना, हे सांगायची वेळ आलेली आहे की, “‘खाकी वर्दी’ आणि ‘काळा कोट’ ही दोन्ही अंगवस्त्र संन्याशांच्या भगव्या वस्त्रापेक्षाही पवित्र आहेत, पण मानलीत तर, नाहीतर ‘चोराची लंगोटी’ आहेत!” या चोरांच्या लंगोटया फेडण्याची ‘सक्षम’ व्यवस्था, या देशात कठोरपणे राबविली जाणं, ही काळाची गरज आहे!
‘सिस्टीम्’ नावाचे तुरूंग मजबुतीनं चारही बाजुंनी उभारून प्रस्थापित वर्गातील ‘शिकारी’, ‘हाकारे’ देतायतं आणि ज्यांचे शोषण अहर्निश चालू आहे… ते वाट फुटेल तिथे सैरावैरा धावतायत… ‘करा किंवा मरा’ अशा अंतिम चरणाच्या अवस्थेप्रत आल्यानंतर आता कुठेशी ‘बांबूच्या बेटाला कधिकाळी फुलोरा यावा’ तव्दतच समाजातले सर्वच वर्ग, केवळ श्रमजिवी कामगारच नव्हे, तर शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर, वैमानिक इ. उच्चशिक्षित-प्रशिक्षित वर्गही संपाची भाषा बोलू लागलाय, ही भाषा ‘विद्रोहा’ची आहे! ‘एका मोर्चाची गोष्ट’ या पु.लं.च्या कथेतील ‘संपकरी’ शिक्षक भाषण करताना म्हणतो, “शिक्षक बंधुभगिनींनो, आपल्या सेवाव्रती व समाज घडविणाऱ्या व्यवसायाची ‘पुण्याई’ संपली. समाजाने-या व्यवस्थेनं अंत पाहीला! ‘सदरा’ होता तो फाटला… नवा शिवण्याचा संकल्प सोडायची ‘हिंमत’ करू म्हणायचो. पण नाही परवडला. खोटं नाही सांगत, हे पहा!” पु.लं. पुढे लिहतात… असं म्हणून त्यानी कोट काढला आणि आतला अस्थिपंजर डोळयावर आघात करून गेला! इतिहास पुन्हा लिहिणं… नव्हे वाईट पध्दतीनं घडविणं सुरू आहे. व्यावसायिक बऱ्यावाईट कलृप्त्या लढवून एखादा “चाटे मास्तर” मालामाल होतो, पण संपूर्ण शिक्षकवर्गाचं प्रतिनिधित्व करणारा पु. ल. देशपांडयांच्या ‘चितळे मास्तरा’चा मात्र ही, राजकीय व्यवस्था ‘द्रोणाचार्य’ नावाचा ‘दरिद्रीनारायण’ करून बसलीय!
अशाच एखाद्या ‘कंत्राटी-कामगारा’च्या ‘सदऱ्या’वर नव्हे तर हल्लीच्या ‘टी-शर्ट’वर कधितरी लिहिलेलं असेल, “मी, माझ्या पगारात, असलाच फालतू टी-शर्ट फक्त खरेदी करू शकतो!!!” आणि त्याचा ‘अस्थिपंजर’ दाखवण्यासाठी, ‘टी-शर्ट’ काढण्याचीही त्याला गरज मात्र भासणार नाही…
…राजन राजे