देशाची ‘आर्थिक-स्थिती’ आणि सरकारची ‘आर्थिक-क्षमता’, केवळ यावरच आधारलेला असा कुठल्याही, ‘लोकशाही राष्ट्रा’चा वार्षिक-अर्थसंकल्प असूच शकत नाही… त्याला, निश्चितपणे एक ‘राजकीय परिणाम’ (Political Context or Political Dimension) असतं….. असावं लागतं ! त्यावरचं आपण, आपलं लक्ष या लेखात जास्त केंद्रित करूया…..
२० लाख कोटींचं बजेट असलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत थोडक्यात सांगायचं म्हणजे, ‘अच्छेदिनां’च्या शोधात हरवलेला, हा एक ‘हायटेक’ (High Tech) प्रवास आहे….. “उजवीकडून डावीकडे, इंडियाकडून भारताकडे, कंपनीकडून कन्ट्रीकडे”, असा हा नरेंद्र मोदी सरकारचा सरळ सरळ आणि सनसनाटी ‘लो-टेक’ असा (Low tech) “यू-टर्न” घेणारा नवा प्रवास आहे….. अगदी, म. गांधींच्या ‘खेड्याकडे चला’ या शाश्वत विकास-मंत्राची आठवण करून देणारा….. पण, हे वरवरचं ‘सोंग’ आहे… NDA सरकारचा असली चेहरा नव्हे! म्हणूनच तर, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% नफा, या BJP लोकसभा-जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनाचा नरेंद्र मोदी सरकारला साफ विसर पडलायं (त्यात भरीसभर म्हणून नितीन गडकरी, आता निवडणुकीपश्चात, असा काही ‘शेतमाल-भाव’ देणं कुठल्याही सरकारला केवळ अशक्य आहे, असं निर्लज्जपणे सांगत फिरतायतं). …..दिल्ली पाठोपाठ, बिहार निवडणुकीच्या दणक्याने हादरलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा, या अर्थसंकल्पात शहरी भागाकडून ग्रामीण भागाकडे उलटा प्रवास सुरू झाला आहे (सध्या देशात आणि राज्यात ‘इंद्रां’चा सुळसुळाट असल्याने व त्यात ‘नाथां’ना कुणी विचारत नसल्याने….. ‘नाथाघरची’ म्हणण्याऐवजी, ‘इंद्राघरची उलटी खूण’ असं या प्रवासाला म्हणूया). दिल्ली-बिहारच्या निवडणुकीच्या दणदणीत पराभवाची रंगछटा पडलेली तर, या अर्थसंकल्पात स्पष्टचं दिसतेयं. पण, यावर्षी होऊ घातलेल्या आसाम, केरळ, प. बंगाल, तामिळनाडू व पाँडेचरी या पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, ‘हार्दिक पटेल’च्या दडपून टाकलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, व्यक्तिश नरेंद्र मोदी आणि नरेंद्र-भक्तांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या व पुढील वर्षी होणाऱया, गुजरात निवडणुकीचीही (सोबत ‘आप’चा प्रभाव वाढलेली, पंजाबची निवडणूक आहेच) ‘काळजी’ची छटा या अर्थसंकल्पाला घेरून आहे…. अटल बिहारी-प्रमोद महाजन काळातील ‘शायनिंग इंडिया’ निवडणूक-घोषणेचा ‘काळा-परिणाम’ विसरण्याइतपत बीजेपीवाल्यांच्या ‘स्मृति’ला अद्याप ‘काजळी’ धरलेली नाही, हा ही या अर्थसंकल्पाचा दुसरा अर्थ ! म्हणूनच, ‘संघी’य “पीछे मूड” आदेशानुसार अचानक झालेला, हा अर्थसंकल्पीय दिशा-बदल आहे !! हो….. नाहीतर, ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ व्हायच्या ऐवजी ‘भाजप-मुक्त भारत’ झाला असता, हे नक्कीच !!! अगोदरच, बड्या उद्योगपती-व्यापाऱयांच्या घशात, सर्वसामान्यांच्या शेतजमिनी घालू पहाणाऱया, नरेंद्र मोदीप्रणित जबरदस्तीच्या ‘भूसंपादन विधेयका’वरून देशभर वातावरण तापलेलं होतचं. शिवाय, JNU-कन्हैय्या कुमार, रोहीत वेमुला सारखी प्रकरणं भाजपा सरकारच्या अंगाशी आलीच होती….. म्हणून, हे केवळ ‘उशिरा सुचलेलं शहाणपण नव्हे; तर, ‘ठेच लागल्यानंतरचं शहाणपण’ आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घूमजाव बदलाला अजून एक महत्त्वपूर्ण ‘डायमेन्शन’ आहे; जे सहजी कोणाच्या ध्यानात आलेलं नाही. ज्या नरेंद्र मोदींच्या खाजगीकरणाच्या गुजरात-मॉडेलमध्ये कधि, सार्वजनिक शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्राच्या विस्तार व सक्षमीकरणाला बिलकूल वाव नव्हता; उलट, बड्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी सर्वत्र खाजगीकरणाचा बुलडोझर बिनदिक्कत फिरवणाऱया नरेंद्र मोदींनी, एकदम या अर्थसंकल्पात सामान्यांसाठी डायलिसीस सारख्या गंभीर व दीर्घकालीन खर्चिक वैद्यकीय उपचारांसाठी सरकारी बजेटमध्ये तरतूद करावी, हा चमत्कार का व कसा घडला ? ….तर, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल सरकारनं सामान्यांच्या हितासाठी जागोजागी सार्वजनिक ‘मोहल्ला-क्लिनिक्स’ची स्थापना केली व ते जनतेच्या दुव्यास पात्र ठरू लागले. त्या केजरीवाल सरकारच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या भयगंडातून, या अर्थसंकल्पात ‘हॉस्पिटलायझेशन स्कीम’ घुसडण्यात आलीयं…. तो काही ‘बीजेपी’चा खराखुरा ‘अजेंडा’ नव्हे !
एकूण काय तर, अशी महाराष्ट्रातल्या ‘देवेंद्र सरकार’ची, दुष्काळी भागातील चारा-छावण्यांच्या बाबत ‘यू-टर्न’ घेताना नाचक्की झाली; तशीच, ही एकदम शहरी भागातले झगमगणारे सिग्नल तोडून, ग्रामीण भागात ‘यू-टर्न’ घेण्याची नामुष्की, बेफाम धावणाऱया नरेंद्र-सरकार’च्या अर्थसंकल्पीय गाड्यावर आलीयं….. कुठे गेली ती गुजरातमधल्या ‘चौदा वर्षां’च्या कारकीर्दीतील आणि लोकसभा-निवडणूक प्रचारातील ५६” छाती…. ‘राजकीय-वनवासा’त गेली की काय? कारण, ना ती ‘पठाणकोट’मधील हल्ल्याच्या वेळी दिसली, ना या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात !
या अर्थसंकल्पाची दुसरं वैशिष्ट्य हे की, ज्या रोजगार हमी योजना, आधार-कार्ड, अन्नसुरक्षा-विधेयक वगैर यूपीए सरकारच्या धोरणांची नरेंद्र मोदी, संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार मोहीमेत खिल्ली उडवत होते; त्याच धोरणांचा त्यांना या अर्थसंकल्पात पाठपुरावा करावा लागणं….. हा, नरेंद्र मोदी सरकारवर ‘काळाने उगवलेला सूड’ आहे ! त्यातून त्यांचा ‘जनकल्याणकारी’ योजना आखण्यातील कल्पकतेचा अभाव व ज्याला ‘आऊट ऑफ बॉक्स थिकींग’ म्हणतात तशा, चाकोरी बाहेरच्या गोष्टी…. प्रस्थापित चौकटी मोडून करण्यासंदर्भातील (उदा. ‘अर्थक्रांति-संकल्पना विधेयक’ आणण्याचं निवडणुकीतील आश्वासन) मोदी सरकारच्या कथित छप्पन इंच छातीचं, संपूर्ण ‘पांगळेपणं’ही दिसून येतं. या सर्व प्रकाराला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या ‘डाव्होस’ WEF (World Economic Forum) परिषदेतल्या भाषणाचाही एक पदर आहे. कारण, अर्थव्यवस्थेत ‘कोर्स करेक्शन’ म्हणून मोठा सुधार आणण्यासाठी…. वित्त वा चलनधोरण (Monetary Policy), महसूल-व्यवस्थापन(Fiscal Policy) आणि कर्जवितरण वा पतधोरण(Credit Policy) याबाबत, प्रत्यक्ष आसाला भिडण्याची हिंमत ‘न’ दाखवता, अगदी मोघम स्वरूपाचचं भाष्य त्यांनी तेथे केलं होतं.
ज्या, यूपीए सरकारच्या धोरणांना ‘वाकुल्या’ दाखवल्याखेरीज नरेंद्र मोदींचा घास गेली दिडदोन वर्ष घशाखाली उतरत नव्हता; त्याच योजनांचं गुणगान करीत, त्यांच्याच ‘काडीचा आधार’, या बुडत्या नरेंद्र मोदी सरकारला घ्यावा लागणं….. हा नुसता काळानं उगवलेला सूडच नव्हे; तर, त्यातून नाचणाऱया मोरीची जशी ‘लाज’ मागे उघडी पडते तशी, नरेंद्र मोदी सरकारची लाज अर्थसंकल्प सादर करताना उघडी पडली होती, हे भारतातलं शेंबडं पोरसुध्दा सांगेल !
चार चाकी वहानं महागणं किंवा ‘क्लिन एन्व्हायर्नमेंट सेस’ वा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस’ आकारणी हा, निसर्ग-पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात बऱयापैकी बदल असला तरी ते बिलकूल पुरेसं नाही. वाहनांमुळे होणारं ‘कार्बन-प्रदूषण’ मोठ्याप्रमाणावर रोखायचं तर, इलेक्ट्रिकवर चालणाऱया चार चाकी वहानांना करसवलती देण्याबरोबरच पेट्रोलियम पदार्थांवर ‘कार्बन-टॅक्स’ (‘स्टॉर्मस् ऑफ माय ग्रँडचिल्ड्रेन’च्या जेम्स हॅन्सेन यांच्या संकल्पनेनुसार) लावण्याची नितांत गरज आहे. सध्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साफ पडलेले असताना तर, हा जेम्स हॅन्सेनप्रणित ‘कार्बन-टॅक्स’ लावण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्याचबरोबर, ‘बुलेट ट्रेन्स’ नव्हे; तर, सामान्यांसाठी ‘कामन ट्रेन्स व बसेस’सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तत्पर व कार्यक्षम होण्याची गरज आहे.
या अर्थसंकल्पाचा राजकीय ‘कॅनव्हास’ तपासत असताना दिसतं हे की, एकीकडे ‘स्वा. सावरकरां’च्या प्रतिपादनाला साफ हरताळ फासणारी ‘गोमांसबंदी’ करून (अर्थात, सत्ता-रक्षणासाठी गोवा आणि जम्मू-काश्मीर वगळता) ‘गोवंशा’वर वरकरणी दयाबुध्दी दाखवून ‘हिंदुत्ववादी मतां’ची ‘शेती’ करायची (असल्या ढोंगी भावनिक मतांच्या शेतीत, आपल्या भारतात कधिच दुष्काळ पडत नाही !) आणि दुसरीकडे मराठवाडा-विदर्भाच्या दुष्काळी भागातील हाडांच्या फासळ्या उघड्या पडलेल्या गुरांना चारा-छावण्या बंद करून ठार उपाशी मारायची धोरणं आखायची….. सबब काय तर म्हणे, या चारा-छावण्या, गुरांना चारा कमी खायला देतात; पण, ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्या’ दोन पायाच्या ‘प्राण्यां’ना ‘भ्रष्टाचाराचा चारा’ बराच खाऊ घालतात ! अहो, एवढीच जर या बीजेपी आणि संघवाल्यांना देशात माजलेल्या सार्वजनिक भ्रष्टाचाराची ‘तिडीक’ असेल; तर, भ्रष्टाचारावर मूलगामी उपाययोजना करणारी “जन-लोकपाल आणि अर्थक्रांति-संकल्पने”ची विधेयकं मंजूर करून मुळातून भ्रष्टाचारवर प्रहार करणारे कडक कायदे व उपाययोजना त्यांना कराव्यात (अजून दिड वर्ष होऊन गेलं तरी नरेंद्र मोदींच्या सरकारनं सक्षम ‘लोकपाल’ केंद्रात आणलेला नाही… गुजरातच्या आपल्या चौदा वर्षांच्या कारकिर्दीत कधि नरेंद्र मोदींनी सक्षम ‘लोकायुक्त’ स्वत तर आणला नाहीच, शिवाय येऊही दिला नाही; मग, हे कोणाला ‘उल्लू’ बनवू पहातायतं ?). या असल्या मूलभूत उपाययोजना, ‘भाजपा’वाले जन्मात कधि करणार नाहीत; कारण, “चारा आणि चिक्की” खाण्याची वेळ आता ‘त्यांची’ आहे…. प्रत्येक वेळी चारा ‘लालू प्रसाद यादव’ किंवा चाऱयासह चिक्की ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यां’नीच खावी, असा काही बंदिस्त नियम थोडाच आहे ? आमच्या मराठवाड्यात अन् विदर्भात जिथे शेतकरी काही हजारांची ‘कर्जफेड’ करता येत नाही म्हणून, रोज आत्महत्या करताहेत तिथे, या देशात सार्वजनिक बँकांना आठ-दहा हजार कोटींचा चुना लावून (त्या महापातकात NDA, UPA मधले व अन्य देशभरातले बदमाष राजकारणी व नोकरशहा सामील आहेत) विजय मल्ल्या हा, ललित मोदीसारखा पळून जातो. विदर्भ-मराठवाड्यात किंवा बुंदेल खंडात पिण्यासाठी देखील पाण्याचा थेंब शिल्लक नाही…. तिथे तुमचे हजारो कोटी रूपये कारणी लावायचे; तर, भोंदू ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’वाल्यांच्या आलिशान व श्रीमंती थाटाच्या अध्यात्म्याच्या कामी लावतायं ? जणूकाही, तो सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रम असल्यासारखा त्यासाठी सैन्यदलाला व इतर सरकारी यंत्रणांना राबवून घेत शेकडो कोटींची बेलाशक नाहक उधळपट्टी करतायं ??
‘अब की बार मोदी सरकार’, या तद्दन फसव्या पण, आकर्षक घोषणेला भुलून बावळट व भोळसट कामगारांनी ‘नरेंद्र आणि देवेंद्र’, या वेषांतर केलेल्या दोन ‘इंद्रां’च्या सरकारांना निवडून दिलं. त्याची अतिशय वाईट फळं ते आता भोगतायतं…. आणि भविष्यात अजून भोगणार आहेत. पण, बिहारचा धडा घेतलात तर, ध्यानात येईल की, तिथला शेतकरीवर्ग नरेंद्र मोदींच्या पाश्वी ‘जमीन संपादन विधेयका’नं सावध झाला आणि लोकसभा निवडणुकीत केलेली घोडचूक त्यांन तत्काळ सुधारली. यात ‘बिहारच्या कामगारां’चा काहीही सहभाग नाही; कारण, ते बिहारमध्ये नूसन बहुतांश महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये आहेत. ते कितपत जागे होतील, यात शंकाच आहे; कारण, ते बिहार राज्याबाहेरील ‘परदेस’मध्ये असल्याने तेथील निवडणुकीबाबत ते फारसे गंभीर नसतात आणि पैशाच्या बदल्यात ‘Vote Banks’ म्हणून स्वतचा खुशाल वापर करून देत, सरसकट बेजबाबदार मतदान करून मोकळे होतात. म्हणूनच, महाराष्ट्रातल्या मराठी कामगारांनी…. मराठी माणसांनी यातून तातडीनं ‘बोध’ घेण्यासारखं बरचं काही आहे…. पण, तेवढी राजकीय समज आणि बुध्दी मराठी कामगारांकडे शिल्लक राहीली असली; तरच, ते शक्य आहे. अटल बिहारी सरकारच्या काळापासूनच, ‘भाजपा-शिवसेने’ची अभद्र युती केंद्रात वा राज्यात सत्तेवर येताच पहिला घाला पडतो तो ‘कामगार-कर्मचाऱयां’वर ! याच परिपाठाला जागून गेल्या वर्ष-दिडवर्षातील, ‘षंढ नवरा कुंकवाला आधार’ असलेले, उरलेसुरले ‘कामगार-कायदे’ बदलणं कमी पडलं म्हणून की काय, या अर्थसंकल्पात कामगार-कर्मचाऱयांच्या भविष्यनिर्वाहनिधी (प्रॉव्हिडंट फंड) रकमेवर ‘निवृत्ती-कर’ आकारणी करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे (या कर-आकारणीवरून देशभर गदारोळ माजल्यावर, एकूणच अर्थसंकल्पीय ‘यू-टर्न’वर एक नवा ‘यू-टर्न’ या कराबाबत घेतला जाण्याची शक्यता आहे…. “गाढवांचा गोंधळ, लाथांचा सुकाळ”, दुसरं काय !). याचाच सरळ अर्थ, “व्यसनाधीन होऊन किंवा राजकारण्यांनी पाजलेली फुकटेपणाची व फाजिल उत्सवप्रियतेची ‘अफूची मात्रा’ सेवन करून, कामगार-कर्मचारी ‘थंडगार’ पडलेला तरी पडलेला आहे किंवा व्यवस्थेनं त्याला तसा ‘थंडगार’ पाडलेला आहे. हा कामगार-कर्मचाऱयांचा थंडपणा आणि षंढपणा…. आता कामगार-कर्मचारी चळवळीसंदर्भात एक नवं गृहितक म्हणून तयार झालेलं आहे. सर्वत्र, कामगार पुढाऱयांऐवजी ‘पेंढाऱयां’चं साम्राज्य पसरलेलं आहे, हे ही व्यवस्था ओळखून आहे. म्हणूनच, ही कामगार-कर्मचाऱयांची ‘प्रॉव्हिडंट फंड’ नांवाची म्हातारपणची आधार असलेली ‘काठी’ मोडून टाकण्याच्या उचापती, हा अर्थसंकल्प करतोयं; तर, दुसरीकडे ‘कर-चोरी’ करणाऱया दरोडेखोरांना आंजारून गोंजारून, त्यांनी आजवर जमा केलेला ‘काळा पैसा’ चलनात आणण्यासाठी सवलतींची खैरात केली जातेयं (ते बहुतांशी गुजराथी भाषिक आहेत)….. हे सारं संतापजनक आहे… काळा पैसा ‘याचना’ करून वा सवलती देऊन कधिही फारसा सरकारजमा झाला नव्हता… ना निर्मिती रोखली जावी म्हणून, ‘अर्थक्रांति-संकल्पना विधेयक’ संसदेत मंजूर व्हायला हवचं ! देशाबाहेर गेलेला अफाट ‘काळा पैसा’ आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख भरण्याची, लोकसभा निवडणुकीत ‘राणाभीमदेवी’ थाटातील ‘नरेंद्र-गर्जना’ त्यांच्या ५६” छातीसोबतच लयाला गेल्याचं या अर्थसंकल्पात पुरेसं स्पष्ट झाल्याचं चित्र आहे….. इथून पुढे प्रत्येक निवडणुकीत (विशेषत २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत) जागरूकतेनं मतदान करणं गरजेचं आहे… जर, बिहारची ‘हार’ बीजेपीवर वर एवढा ‘असर’ करू शकते तर, महाराष्ट्रातील “धर्मराज्य पक्षा”समोरील ‘हार’, ही एक मुळापासून हादरा देणारी ‘चीज’ असेल…. ती ‘हार’ हा, शिवसेना-भाजपावरील खरा ‘प्रहार’ असेल…. !!! संसाधनांची प्रचंड वानवा असूनही आपण आंतरिक ऊर्मिनं निवडणुकीत ‘धर्मराज्याचा-संदेश’ घेतलेले ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उमेदवार सर्वत्र उभे करूया… आणि, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर… “मराठी माणसांसाठी महाराष्ट्र” घडवण्याची शपथ घेऊया !
सूट-बूटवाल्या सरकारला बिहार राज्यातील निवडणुकीत “बुटाची लाथ” मिळाल्यानं आलेली जाग ही खरीखुरी नसून ‘प्रासंगिक’ आहे…. तातडीने काही सर्वसामान्यांच्या जीवनात त्यामुळे बदल होतील, हे मुळीच संभवत नाही… आणि जर जनता, जागरूक न रहाता, या ‘कमळ-धनुष्यबाणा’च्या भुलभुलैय्याला याहीपुढे ‘बळी’ पडत आली, तर मात्र तिचे कुत्राही हाल खाणार नाही…. हा, या अर्थसंकल्पाचा गर्भित इशारा आहे !
सरतेशेवटी, अर्थव्यवस्था आणि अर्थशास्त्र असतं कशासाठी…. तर, माणसांची प्रतिष्ठा व जीवनमान उंचावण्यासाठी. त्यासाठी, कुठल्याही सरकारला किमान काही काळ काम करायला सवडीचा वेळ मिळायला हवा… मात्र, ते काम ‘सत्ताधारी पक्षां’च्या ध्येयधोरणांनुसार वा ‘निवडणूक-जाहीरनाम्या’तील आश्वासनांनुसारच असायला हवं (उदा. बड्या उद्योगपती-व्यापाऱयांच्या घशात, सर्वसामान्यांच्या शेतजमिनी घालू पहाणाऱया, नरेंद्र मोदीप्रणित जबरदस्तीच्या ‘भूसंपादन विधेयका’चा कुठे उल्लेख होता, भाजपच्या लोकसभा-निवडणूक जाहीरनाम्यात ?).
प्रत्येक वर्षी सातत्याने कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका देशभर होत रहातात आणि एक कायमस्वरूपी ‘निवडणूक माहोल’ आपल्या समोर उभा असतो. त्यामुळे, दीर्घकालीन सोडाच पण, उण्यापुऱया पाच वर्षांसाठीही निश्चित स्वरूपाची धोरणं आखणं, हे आता कुठल्याही राजकीय पक्षाला अशक्यप्राय बनत चाललयं. त्यामुळे, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे, हा एक उपाय असू शकतो किंवा अमेरिकन अध्यक्षीय पध्दतीची लोकशाही व्यवस्था देशात आणली जाण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर विचारमंथन होणं नितांत गरजेचं झालेलं आहे. त्याहीपुढे जाऊन, आता “राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र” ही परिपूर्ण ‘संघराज्यीय संरचना’ अशी असायला हवी की….. ज्यात, काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या ३७० कलमासदृश स्पष्ट तरतूदी, राज्यातील स्थानिकांवर, परप्रांतीयांकडून अन्याय व त्यांचं टोकाचं शोषणं होऊ नये, हव्यात ! आतापर्यंत चुकीच्या पध्दतीने धोरणं व विकासाचं प्रारूप राबविण्यात आल्याने, ज्या शेतजमिनींचे ‘स्थानिक-जनते’चे सातबारे धनदांडग्या परप्रांतीयांकडून (विशेषत: महाराष्ट्रात जैन-गुज्जू-मारवाड्यांकडून) ‘कोरे’ करण्यात आलेले आहेत, त्याबाबत फेरविचार केला जाऊन, त्या जमिनी मूळ मालकांना परत ‘न’ देता सरकार दरबारी जमा करून, तिथे ‘जैवबहुविधता’ जपणारी वने व जंगलसंपत्ती (कोकणात ‘देवराया’ असतात तद्वतच) निर्माण केली जावी वा शैक्षणिक/वैद्यकीय वा तत्सम सार्वजनिक उपक्रमांसाठी निसर्ग-पर्यावरण संरक्षण व जनकल्याणाच्या दृष्टीकोनातून त्या जमिनींचा वापर केला जावा.
त्याद्वारेच, अशा प्रकारचे अर्थसंकल्पीय ‘यू-टर्न’ टाळता येऊ शकतील….. आणि राजकीय पक्ष आपल्या मूळ राजकीय भूमिकेशी इमान राखू शकतील… नाहीतर याअगोदरच, सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांमधील धूसर झालेली सीमारेषा, पार ‘रांगोळी’ सारखी पुसली जाईल !
नरेंद्र मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच….. तिकडे, दूर अमेरिकेत प्रथमच ‘ऑस्कर-पुरस्कार’ जिंकणारा, जागतिक किर्तीचा अभिनेता ‘लियोनार्डो डिकॅप्रियो’ ऑस्कर जिंकण्याचा आनंद बाजूला ठेऊन संपूर्ण जगाला, [“Yes, a real Climate & Change is happening now and here”] असा ‘जागतिक हवामान बदला’बाबत गंभीर इशारा देत होता…… ‘नरेंद्र-भक्तिसंप्रदाया’सारखे असणारे तथाकथित ‘कार्बन-केंद्री’ ‘विकास-पुरुष’ (की, ‘विकार-पुरुष’ ?) यातून काही धडा घेतील आणि या अर्थसंकल्पात जसा, शहरी भागातून अचानक ग्रामीण भागात ‘यू-टर्न’ घेतला गेला; तसाच विकासाच्या प्रारुपासंदर्भात, “धर्मराज्य पक्षा”च्या प्रतिपादनाला स्मरून ‘अंतिम-सत्यवादी’ असा निसर्ग-पर्यावरणस्नेही ‘यू-टर्न’ घेतील आणि भावी पिढ्यापिढ्यांसह अवघ्या चराचरसृष्टीला उध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी, वेळ निघून जाण्याअगोदरच, निदान इथून पुढे तरी प्रयत्नशील रहातील, अशी आशा करायला कितपत वाव आहे ???
कामगार–कर्मचाऱयांची ‘प्रॉव्हिडंट फंड’ नांवाची म्हातारपणची आधार असलेली ‘काठी’ मोडून टाकण्याच्या उचापती, हा अर्थसंकल्प करतोयं; तर, दुसरीकडे ‘कर–चोरी’ करणाऱया दरोडेखोरांना आंजारून गोंजारून, त्यांनी आजवर जमा केलेला ‘काळा पैसा’ चलनात आणण्यासाठी सवलतींची खैरात केली जातेयं (ते बहुतांशी गुजराथी भाषिक आहेत)….. हे सारं संतापजनक आहे… काळा पैसा ‘याचना’ करून वा सवलती देऊन कधिही फारसा सरकारजमा झाला नव्हता…
जय महाराष्ट्र । जय हिंद ।।
……..राजन राजे (अध्यक्षः धर्मराज्य पक्ष)