‘नोटाबंदी’चा निर्णय संपूर्ण देशाचा ‘विश्वासघात’ करुन, मोदी सरकारच्या मर्जीतल्या ‘विशिष्ट जमाती’ला आणि ‘जमात प्रमुखां’ना (त्यात, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेकडो-हजारो कोटी ‘दान’ करणारी, सत्ताधाऱ्यांची बडी उद्योगसमूह मित्रमंडळी आलीच) अगोदरपासूनच कळविण्यात आलेला होता का???
‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ या जगविख्यात अर्थशास्त्रीय मासिकाने केलेले व अजूनही सुरु असलेले अमोलिक संशोधन बरचं काही सांगून जातयं.
त्याचा गोषवारा, ‘कृष्णार्पणमस्तु’च्या सुजाण वाचकांसाठी खालीलप्रमाणे…….
सप्टेंबर-२०१६च्या १६ ते ३० या पंधरवड्यात ३ लाख कोटींहून अधिक एवढ्या महाप्रचंड ‘मुदत ठेवी’ (Time Deposits) अचानकपणे विविध बँकांमधून ठेवल्या गेल्या….. गेल्या पंधरा वर्षांहून अधिक काळात असं अघटित कधिच घडलं नव्हतं!
याच दरम्यान, बँकांमध्ये सप्टेंबर १६ नंतर रोख रकमेचा अचानक फार मोठा भरणा (Liquidity) झाल्यामुळेच, रिझर्व्ह बँकेतर्फे फारच क्वचित प्रसंगी राबवल्या जाणार्‍या ‘पूर्वलक्षी प्रभावा’ने रोखतेचं प्रमाण मर्यादित राखण्यासाठी आकस्मिक तरतूद केली गेली (incremental Cash Reserve Ratio rule of 100 per cent, retrospectively) त्यावर, ‘नोटाबंदी’च्या सरकारी निर्णयामुळे फार मोठ्याप्रमाणावर बँकिंग क्षेत्राकडे वळणारा पैशाचा महाप्रचंड ओघ थेट बाजारात न उतरु देता, बँकेतच ‘कोंडलेला’ रहावा, या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण दिलं गेलं खरं…. पण, ‘नोटाबंदी’चा निर्णय प्रत्यक्षात सप्टेंबर १६ च्या आसपास नव्हे; तर, नोव्हेंबर ८ रोजी जाहीर करण्यात आला, हे वाचकांना ज्ञात अाहेच! याचाच दुसरा अर्थ, ही ‘नोटाबंदी’ची बातमी खास मंडळींना गुप्तपणे कळविण्यात आल्याचा सुस्पष्ट निष्कर्ष निघतो!
महद्आश्चर्याची आणि बुचकळ्यात टाकणारी बाब म्हणजे, सप्टेंबर ३० नंतरच्या पंधरवड्यात (ऑक्टोबर १ ते १४) अनपेक्षितरित्या १.२ लाख कोटींच्या मुदतठेवी मोडीत काढल्या गेल्या; मात्र, अचानकपणे या मुदतठेवी फिरवल्यावर, तेवढी प्रचंड रक्कम कुठल्याही बचत किंवा चालू खात्यांमध्ये भरणा झाल्याचं चित्र, ऑक्टोबर १४च्या तपशीलात बिलकूल आढळत नाही!
या संदर्भात, ‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ मासिकाने अधिक चौकशी करण्यासाठी पाठवलेल्या प्रश्नावलीतील कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर, आजवर ना केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयानं दिलयं… ना, रिझर्व्ह बँकेनं!
‘न भूतो’ अशा चमत्कारिक पद्धतीने अचानकपणे भरणा झालेल्या, महाप्रचंड रकमेच्या मुदतठेवींचा ‘थेट संबंध’, नोटाबंदीच्या निर्णयाची बातमी अतिशय गुप्तरित्या हितसंबंधियांना पोहोचविली गेल्याच्या आरोप, ‘इट्स् नथिंग’ म्हणत झटकून टाकणारे, केंद्रिय अर्थमंत्री अरुण जेटली, साफ तोंडघशी पडलेले आहेत. त्यांनी, सातव्या वेतन-आयोगाच्या थकित देयकाचा (Arrears) सर्वांकडून भरणा झाल्यामुळेच, ही मुदतठेवींमध्ये वाढ झाल्याचा, केलेला खुलासा अपुरा आणि धादांत खोटा असल्याचं निष्पन्न होत आहे! स्टेट बँक (CEA of SBI) आणि भारतीय मानांकन व संशोधन संस्थेच्या (India Ratings & Research) सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, सातव्या वेतन-आयोगामुळे एकगठ्ठा मिळालेली फरकाची रक्कम, अगदी सगळीच्या सगळी (जी केवळ अशक्य कोटीतील बाब आहे) जरी, विविध बँकांमधून भरली गेली तरीही, ती रक्कम तीस-चाळीस हजार कोटींच्या पलिकडे जाणं शक्य नाही!
एवढचं नव्हे, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी लष्कराच्या निवृत्ती-वेतनासंदर्भात, केंद्र सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या ‘वन-रँक-वन पेन्शन’ धोरणात्मक निर्णयामुळे, अशी मोठी अनियमितता घडल्याचं एनडीटीव्हीवरील मुलाखतीत म्हटलं; तर, त्यांचेच एक प्रमुख सहकारी सौम्या कांति घोष (CEA at SBI) यांनी मार्च-२०१६ मध्येच सरकार ‘नोटाबंदी’च्या वा ‘चलनरद्दी’च्या निर्णयाकडे वाटचाल करताना दिसतयं, असं लिहीलं होतं (ग्रामीण भागातून हजार-पाचशे ऐवजी शंभरच्या नोटांचा सार्वत्रिक वापर वाढवण्यात आल्याचा दाखला त्यांनी दिला होता; तर दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक, इतर सर्व बँकांना शंभराच्या नोटांच्या वापरासाठी योग्य अशा ATM मशिन्स बसविण्याचा रेटा, मे-२०१६च्या आसपासच लावत होती…. मात्र, ज्यांच्या कारकीर्दीत या सर्व घडामोडी घडत होत्या, त्या भूतपूर्व रिझर्व्ह बँक प्रमुख रघुराम राजन यांनी, याबाबत कुठलही भाष्य करण्याचं नाकारल्याचं वृत्तात म्हटलयं).
सौम्या घोष तसेच, इतर काही प्रमुख प्रतिष्ठित बँकर्सनी (ज्यांनी, दडपणापोटी सध्यातरी नामानिराळेच रहाणं पसंत केलयं) वेगवेगळी गोंधळात टाकणारी दिली गेलेली स्पष्टिकरणे (उदा. काळा पैसा स्वेच्छेनं घोषित करण्याच्या IDS योजनेखालचा ४५टक्क्यांचा मोठा आयकराचा बसणारा फटका वाचवण्यासाठी सप्टेंबर १६-३० दरम्यान ‘मुदतठेवी’ काढल्या गेल्या. तसेच, त्या काळातील सणासुदीसाठी होणाऱ्या खर्चासाठी तरतूद म्हणून किंवा विविध म्युच्युअल फंडातर्फे होणारे अर्थव्यवहार आणि FNCR योजनेखालील ठेवींचं ‘विमोचन’ केलं गेल्यामुळेच १.२ लाख कोटींच्या मुदतठेवी मोडल्या गेल्या), हे सगळं एकत्र धरुनही हिशोबाचा ‘ताळेबंद’ जुळण्याचं नांव नाही, ही विदारक स्थिती आहे!
या संदर्भात, लक्षणीय बाब ही की, बँका आपले ग्राहकांशी असलेले व्यक्तिगत संबंध जपण्यासाठी, कोणी मोठ्या ‘मुदतठेवी’ काढल्या किंवा मोठमोठी कर्जे घेतली, त्यांची नांवे कधिच जाहीर करत नाहीत!
भारताचे माजी प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ(Statistician) प्रणव सेन व रिझर्व्ह बँकेचे माजी संचालक बिपिन मलिक यांनी, या फार मोठ्याप्रमाणावर झालेल्या ‘अनियमिते’बाबत, या अगोदरच तत्काळ सखोल चौकशी केली जायला हवी होती, असं म्हटलयं; तर, निदान आतातरी वेळ न गमावता, ती निःपक्षपाती चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणी केलीयं.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी याअगोदरच, या साऱ्या प्रकारावर “शतकातला सर्वात मोठा घोटाळा”, असे ताशेरे ओढलेत.
“सूज्ञास अधिक सांगणे, न लगे”!!!
धन्यवाद…..
…राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)