एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३०० आमदारांना मुंबईमध्ये म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरं देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांच्यावर ‘करोडोंची खैरात’ करत असतानाच (या निर्णयावर चौफेर टीका झाल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी, उपरती झाल्यासारखी ही घरं मोफत दिली जाणार नसल्याचं म्हटलंय), ‘आम आदमी पार्टी’चे पंजाबचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ‘One MLA, One Pension’ असा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आमदाराने कितीही वेळा निवडणूक जिंकली तरी, त्याला एका आमदारकीच्या कारकीर्दीचंच निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. सोबतच, अनेक आमदारांच्या कुटुंबाचं निवृत्ती-वेतनही कमी केलं जाणार आहे.
आश्चर्य म्हणजे अनेक आमदारांना पराभूत झाल्यानंतरही साडेतीन ते सव्वापाच लाखांपर्यंतचं निवृत्तीवेतन मिळतं होतं. यामुळे, सरकारी तिजोरीवर शेकडो नव्हे, हजारो कोटींचा बोजा पडतो. अनेक जण असे आहेत की जे खासदारकी आणि आमदारकी अशी दोन्ही निवृत्ती-वेतन घेतात. या निर्णयामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचतील व निवृत्तीवेतनापोटी दिल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या रकमेची बचत होईल. हे पैसे नागरिकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी खर्च केले जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.
नुकतेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री विधानसभेत शासकीय कर्मचार्‍यांच्या जुन्या निवृत्ती-वेतनाबाबत बोलताना म्हणालेत की, ‘‘ही योजना अशीच चालू ठेवली तर, पुढील सरकारला सगळा गोळा होणारा राज्याचा महसूल त्यावरच खर्च करावा लागेल… बाकी, कशासाठी पैसा शिल्लकच रहाणार नाही.’’ ….पण, जे पंजाबच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना शासकीय तिजोरीला पडलेली भगदाडं तत्काळ दिसली (आमदारांवर व त्यांच्या नातलगांवर निवृत्तीवेतनाचा बेलगाम व बेफाम खर्च, तसेच, महाराष्ट्रात माजलेली भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी, ज्यात राजकारण्यांसह सगळेच IPS, IAS यासारखे बडे व इतर हाताखालचे सरकारी अधिकारी, कर्मचारीवर्ग नुसते पोट फुटेस्तोवर खा खा खाणं) ती तशी भगदाडं किंवा शासकीय तिजोरीला लागलेली भयंकर वाळवी मात्र, महाराष्ट्राच्या या ‘घराणेबाज’ उपमुख्यमंत्र्यांना किंवा अन्य सत्ताधीश राजकारण्यांना दशकानुदशके सत्ता वेडीवाकडी उपभोगूनही दिसलेली नाही… कारण, त्याचे हे सगळेच ‘लाभार्थी’ ना!
पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचं सरकार आल्यानंतर मात्र, धडाकेबाज निर्णयांची मालिका सुरुच आहे…
१) ‘अँटी करप्शन हेल्पलाईन’ जारी करण्यासोबतच,
२) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना नोकरीवर कायम करण्याचं वचन पूर्ण केल्यानंतर {मात्र, इथे अजून एक गोष्ट ध्यानात घेणं जरुरी आहे की, या कंत्राटी-कामगारांना ‘कायम’ करण्याचा निर्णय अगोदरच्या काँग्रेसच्या चरणजीतसिंग चन्नी सरकारनं अध्यादेश/विधिमंडळात कायदा (Bill No. 38-PLA-2021) आणला होता; पण, तो बनवारीलाल पुरोहित या पंजाबच्या राज्यपालांनी काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा मिळू नये, म्हणून अडवून धरला होता… मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत सगळ्याच राज्यपालांना, घटनात्मक पदाला न शोभणारं गलिच्छ राजकारण करताना अवघा देश पहातोयच!}
आता,
३) आमदारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
वरील सर्व निर्णयांबद्दल पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान तसेच, अरविंदजी केजरिवाल यांचं ‘‘धर्मराज्य पक्षा’’तर्फे हार्दिक अभिनंदन व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!
भारतीय आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानानुसार, ‘‘चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची ‘दानत’ हवी आणि वाईटाला वाईट म्हणण्याची ‘हिंमत’ हवी!
…. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)
(सदरहू संदेशावर ‘प्रवीण मालवणकर’, या एका जागरुक कामगाराची आलेली बोलकी प्रतिक्रिया…)
‘‘महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते ज्याप्रमाणे, खर्चात कपात (Cost-Cutting) करण्याची आवश्यकता जनमानसावर ठसवताना हात घालतात तो, शासकीय कर्मचारीवर्गाच्या वेतन/निवृत्तीवेतन इ. वर… तद्वतच, कंपनी-खर्चात कपात (म्हणजे, Cost-Cutting) करायची म्हटलं की, कंपनी-व्यवस्थापक कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या वेतन/बोनस सुविधांवरच घसरतात; पण, त्यांची स्वतःची ‘वरकमाई’सह (असा खाजगी क्षेत्रातला व्यवस्थापकीय भ्रष्टाचार, जो सहसा कधिच उघडकीस येत नाही) ‘बक्कळ कमाई’ (पगार, विविध भत्ते, बोनस इ.).मात्र, तशीच चालू रहाते आणि हवी तशी, हवी तेव्हा ‘मार्केट-प्राईस’च्या गोंडस नावाखाली वाढतेसुद्धा!’’
__________________________________________________________________
वरील प्रतिक्रियेतून ‘‘महाराष्ट्रातला कामगार हळूहळू का होईना; पण, आता जागा होतोय…’’, हे दिसून येतं, ही फारच आशादायक व लक्षणीय बाब होय! कंपन्या एखाददुसऱ्या वर्षी (त्याही, बहुतांश या बड्या व्यवस्थापकीय मंडळींच्या अकार्यक्षम व भ्रष्ट कारभारामुळेच) जरा जरी तोट्यात गेल्या की, मग तर या व्यवस्थापकीय मंडळींची कात्री कराकरा कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या पगार/बोनस/भत्त्यांवर जबरदस्तरित्या चाललीच समजायची. पण, इतकी वर्ष प्रचंड नफा कमावल्यावर त्यांना कधिही, चुकूनही कामगार-कर्मचारीवर्गाला त्याबदल्यात बोनस म्हणून वाढीव स्वरुपात काय द्यावं, असं वाटणं असंभवच…. ना तसू इथले कामगार-कायदे, ना इथल्या दुबळ्या कामगार-संघटनांची ताकद!
…. सार्वत्रिकरित्या भारतभर चालणाऱ्या, या तद्दन ‘व्यवस्थापकीय-बदमाषी’लाच, आम्ही, ‘‘Profits are Private and Losses are Public’’ म्हणतो!
… राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)
__________________________________________________________________