“सगळ्याची सोंगं करता येतात…पण, पैशाचं सोंग करता येत नाही”, या उक्तिनुसार गैरमार्गाने (नोटबंदी, इलेक्टोरल-बाॅण्ड, PM Care फंड; तसेच, EVM घोटाळे वगैरे वगैरे माध्यमातून) कमावलेल्या पाशवी बहुमताच्या बळावर, एकूणएक सरकारी-यंत्रणा व सर्व प्रसारमाध्यमं…आपल्या किंवा आपल्या मित्रपरिवारातल्या अब्जाधीशांच्या (Crony-Capitalists) ताब्यात ठेऊन, भारतीय-अर्थव्यवस्थेची लक्तरं, खोट्या सरकारी-आकडेवारीच्या पडद्याआड कितीही झाकू पाहिली; तरी, ‘घसरता रुपया’ काही सावरता येत नाही आणि म्हणूनच, तो सत्ताधाऱ्यांचं सगळं भांडं-कुभांडं फोडल्याशिवाय रहातही नाही!
…यापूर्वी अनेकदा ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या व्यासपीठावरुन भारतीय रुपया, लालकृष्ण अडवाणींच्या वयाशी स्पर्धा करु लागलाय, असं म्हटलं गेलंय…सरतं वर्ष-२०२४, आपला निरोप घेत असताना, त्याचा जळजळीत प्रत्यय आपल्याला येतोय. सध्या अडवाणीही अत्यवस्थ आणि भारतीय रुपयाही त्याच स्थितीत ICU मध्ये दाखल! “जैसा भारतीय रुपया गिरता है, वैसे देश की गरिमा भी गिरती जाती है” म्हणणारे ‘राजकीय-सोंगाडे’, त्यामुळेच या मुद्द्यावर आता तोंड लपवून आहेत.
माकडाच्या हाती कोलित दिलंत तर, माकड आगच लावत सुटणार… तशीच, या देशाची गेल्या दहा वर्षातील दारुण अवस्था झालीय. महिलांवरील वाढते अत्याचार, जळतं मणिपूर, अस्वस्थ मुसलमान, मस्जिदींची खोदाई, मंगळसूत्र काढून घेण्याच्या भंपक अफवा, ‘मन की बात’च्या बाजारगप्पा…अशा महिला, मणिपूर, मुसलमान, मस्जिद, मंगळसूत्र, मन की बात या सगळ्या ‘म’कारातल्या उद्वेग आणणाऱ्या बाबींच्या तपशीलात फार खोलवर न शिरताच, काही धोरणात्मक महत्त्वपूर्ण बाबींवर मात्र, वर्ष सरत असताना, पुन्हा एकवार बोललं गेलंच पाहिजे…तरच, सावध राहून नव्या वर्षाच्या हाका, आपल्या कानी पडतील.
नवउदारमतवादी-अर्थशास्त्रीय विचारसरणी (Neo-Liberal Economics) भारतात रुजवून मनमोहनसिंगांनी आणलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (Liberalisation, Privatisation, Globalisation…LPG)…या सर्वसामान्यांसाठी ‘LPG’ वायूसारखंच विस्फोटक ठरलेल्या ‘खाउजा’ धोरणातून तळागाळातला माणूस साफ भरडला जाऊ लागला…त्याचं ‘जागतिकीकरणा’च्या रेट्यात पूर्णतया ‘अगतिकीकरण’ होऊ लागलं. काॅर्पोरेटीय क्षेत्रात सर्वत्र ऐच्छिक वा सक्तिची निवृत्ती (VRS cum CRS), OutSourcing मधली व कंत्राटी-कामगार पद्धतीतली गुलामगिरी-अस्पृश्यता, कंपनी-दहशतवाद (Corporate-Terrorism) वगैरे कामगारविरोधी धोरणं, एकच धुमाकूळ घालू लागली. नवउदारमतवादी-विचारसरणीतून ‘लाभार्थी’ बनलेला साधारण २०-२५% मध्यमवर्ग, जरुर नवश्रीमंतीला पावला; पण, त्याच्या जगण्यातून स्वस्थता व संवेदनशीलता कायमची हद्दपार झाली. पारंपरिकरित्या समाजाला नेतृत्त्व देणारा, हा सुशिक्षित मध्यमवर्ग नवश्रीमंतीची ‘झिंग’ चढल्याने आत्यंतिक स्वार्थी बनला आणि त्यातून तो आपसूकच प्रचंड असुरक्षित व भयभीत जीणं जगू लागला. त्या अशा जिण्याचे अनेक कंगोरे, पुढे जाऊन टोचणारे काटे बनल्याने…नवश्रीमंत मध्यमवर्ग आपलं मानसिक स्वास्थ्य गमावून बसला व अधिकाधिक दारु, सिगरेट, अंमली पदार्थ यांच्या आहारी गेला…नैराश्यापासून तात्पुरती ‘मुक्ति’ देणाऱ्या ‘Anti-Depressant’ औषधांचा, आपल्या देशात खप प्रचंड वाढू लागला (गेल्या पाचएक वर्षातच तो दुपटीने वाढलाय).
भारतात हे अघटित घडण्यापूर्वीच, जगभरात नवउदारमतवादी-विचारसरणीचे अघोरी प्रयोग सुरु झाले होतेच. अमेरिकेचे चाळीसावे अध्यक्ष रोनाल्ड रिगनप्रमाणेच इंग्लंडमध्ये नवउदारमतवादी-विचारसरणीचा बुलडोझर फिरवणाऱ्या व कामगारांच्या युनियन्स वगैरे ‘लोकशाही-संस्था’ पाशवी बळावर मोडून काढणाऱ्या तत्कालिन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, तर थेट म्हणून गेल्या होत्या की, “समाज नावाची अशी काही चीजच अस्तित्वात नसते…जे काही असतं आणि दिसतं ते, समाज या धारणेखाली दिसणार्‍या फक्त स्वतंत्र व्यक्ति असतात, बस्स्!” सतत व्यक्ति-स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणार्‍या व त्याचं उदोउदो करणार्‍या नवउदारमतवादी (Neo-Liberal) अर्थशास्त्रातील ‘स्वातंत्र्या’चा खरा वा गर्भित अर्थ, “बहुजनांशी यथोचित-न्यायोचित व्यवहार टाळून बहुजन-समाजाला गुलाम बनवण्याची मूठभर भांडवलदारांना दिलेली पूर्ण मुभा”, हाच होता! पण, तो अर्थ समजण्यासाठी सोव्हिएत युनियनचं पतन होऊन भांडवलशाही समोरचं जगभरातल्या ‘साम्यवादा’चं (Communism) आव्हान संपुष्टात येण्याची आपल्याला वाट पहावी लागली.
“मुठभरांच्या हातात केंद्रित झालेली निर्णय-प्रक्रिया”, हे नवउदारमतवादी-विचारसरणीचं व्यवच्छेदक लक्षण असल्याने…अशा भांडवली-व्यवस्थेत होणारे निर्णय, हे आम जनतेला अजिबात बांधील नसलेल्या मोजक्या खाजगी व्यक्तिंकडून होत जातात.* फक्त नावापुरतीच ‘उदार’ असणाऱ्या व नावापुरतीच ‘नवी’ असणाऱ्या (प्रत्यक्षात, ‘ॲडम स्मिथ’च्या आदिम भांडवली-विचारसरणीच्या काळापासून अस्तित्वात असलेली) नवउदारमतवादी-विचारसरणीत (Neo-Liberal) लोकसहभाग असलेल्या शासकीय-यंत्रणा जाणिवपूर्वक कमजोर केल्या जातात. या नवउदारमतवादी-विचारसरणीमध्ये विचारवंतांना व सामाजिक-चळवळ करणाऱ्या प्रभृतींना व प्रवृत्तींना अलगसलग पाडलं जातं, जेणेकरुन लोकं अज्ञानापोटी निष्क्रिय, आज्ञाधारक, उदासीन बनावीत व त्यातून व्यवस्थेला लोकांवर बळजोरी करताना फारसा विरोध होण्याची शक्यताच मावळून जावी.
नुकतेच दिवंगत झालेल्या मनमोहनसिंगांच्या काळात नवउदारमतवादी-अर्थशास्त्रीय विचारसरणीला किमानपक्षी काही ‘मानवी-तोंडावळा’ तरी होता…पण, आता तो ही राखण्याची आवश्यकता भाजपाई-संघीय सत्ताधाऱ्यांना वाटेनाशी झालीय…म्हणूनच, शेतकऱ्यांसह कामगार-कर्मचारीवर्ग, अन्यायकारक कायद्यांच्या वरवंट्याखाली भरडून काढण्याच्या निरंतर हालचाली सुरुच आहेत. नवउदारमतवादी-विचारसरणीच्या कुप्रभावाने अमेरिकेप्रमाणेच भारतात आर्थिक-विषमता टिपेला पोहचू लागलीय…देशात रक्तपिपासू-निर्दय-शोषक अब्जाधीश (Blood-Billioners) तयार होण्याच्या प्रक्रियेनं ‘खाउजा’ धोरणापश्चात, गेल्या काही दशकात प्रवेग धारण केलाय आणि त्याचवेळेस, दुसरीकडे अन्नान्न दशेला लागलेले करोडो जीव सन्मानाने ‘जगण्या’साठी नव्हे; तर, निव्वळ ‘तगण्या’साठी दिवसरात्र तळमळू लागलेत.
आपल्या प्रजासत्ताकाच्या अमृतकाळात तळागाळातला माणूस फक्त, नावाला ‘मतदान’ करताना त्याचा ‘लोकशाही-हक्क’ गाजवताना दिसू लागला…पण, प्रत्यक्षात, एकतर अब्जाधीशांच्या भांडवली-पैशातून त्याची मतं सहजी विकत घेतली जाऊ लागली किंवा EVM मधून ‘मॅनेज’ होऊ लागली…थोडक्यात, तो लोकशाही-प्रक्रियेतून हळूहळू बाद होऊ लागला.
विशेषतः, गेल्या दहा वर्षांत “लोकांचं, लोकांकडून व लोकांसाठी निवडलेलं सरकार”, ही अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची व्याख्या मागे पडून “अब्जाधीशांचं, अब्जाधीशांकडून, अब्जाधीशांसाठी निवडलेलं सरकार”, ही व्याख्या आता देशात पुरेपूर रूढ झालीय!
देशात ‘आर्थिक-विषमते’चा नंगानाच एवढा भयानक वाढलाय की, आपला ‘राष्ट्रपिता’ असो वा आपला घटनाकार ‘महामानव’ असो; ते दोघेही उरलेत फक्त, कधि सन्मान करण्यापुरते…तर, कधि अपमान करण्यापुरते! त्यांना भारतीय-अर्थव्यवस्थेच्या धोरणमैदानात काडीमात्रही स्थान उरलेलं नाही आणि त्याची क्षिती किंवा शरम सत्ताधाऱ्यांना तर सोडाच; पण, त्या दोघांचाही दिवसरात्र जप करणाऱ्या आणि आपल्या गलिच्छ राजकारणासाठी वापर करणाऱ्या त्यांच्या तथाकथित समर्थकांनाही उरलेली नाही!
राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अथवा धोरणांवर खुली चर्चासत्रं, ‘सार्वमत’ (Referundum) वगैरे घेणं तर सोडाच; पण, संसद वा विधिमंडळात विधेयकांवर धड चर्चाही सध्या घडवू दिली जात नाही. गौतम अदानी, माधवी बूचसारख्या अनेक धेंडांना वाचवण्यासाठी बेलाशक कुठलीही नीचतम पातळी गाठली जातेय आणि ते आपण उघड्या डोळ्यांनी हताश होऊन पहातो आहोत…आणि, लक्षात घ्या की, नेमकं ‘त्यांना’ तेच हवंय…म्हणूनच, नववर्ष-२०२५चं स्वागत करताना
“EVM हटवा…लोकशाही वाचवा…अब्जाधीशांची संख्या, पैसा आणि संपत्ती घटवा” अशी निर्धारपूर्वक घोषणा करुया…धन्यवाद!
|| जय महाराष्ट्र, जय हिंद ||
(संयुक्त-महाराष्ट्रानंतर आता, ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र’… राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र, ‘स्वायत्त-महाराष्ट्र’… ‘शिवछत्रपती-राष्ट्र’!)
…राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)