संसदेला ‘हिंद स्वराज्य’ मध्ये त्याकाळी महात्मा गांधी ‘वेश्यागृह’ म्हणाले होते. यापेक्षाही अधिक कडक भाषा वापरण्याचा आपला इरादा म. गांधींनी मुलाखत देतानाच प्रकट केला होता. मग, आजच्याघडीला म. गांधी हयात असते तर, नेमके संसदेच्या किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी-सभागृहांच्या बाबत काय बोलले असते? पण, आजच्या कॉंग्रेसी-संस्कृतित असला विचार …करणं, त्यांच्या ‘राजकीय-अॅजेंड्या’त त्याज्य आहे!
एकूण सध्या जी राजकीय धूळवड कलंकित (कुठल्याही न्यायालयाने २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा फर्मावलेल्या) लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर चालू आहे, ती अत्यंत संतापजनक आहे. लालू प्रसाद, रशीद मसूद सारख्या शिक्षेची टांगती तलवार डोक्यावर लटकत असणा-या खासदारांना वाचवण्यासाठीच हे चाललयं…..’स्कॅम’ हेच एकमेव ‘काम’ असलेल्या मनमोहन सरकारनं ‘वटहुकूम’ काढण्याची तत्परतेनं तयारी करुन, या कलंकित खासदारांना व पर्यायानं स्वत:ला वाचवण्यासाठी ही ‘मनमोहक’ व नियमबद्ध खेळी केली आहे…..हे उघड गुपित आहे. पण, या देशातील ‘सज्जनशक्ति’ हळूहळू जागी होऊ लागल्यानंतर ही खेळी बूमरॅंगसारखी अंगलट येऊ लागतीचे, “तांत्रिकतेचा व नियमांचा बागुलबूवा उभा करुन” बदमाषीचं राजकारण उभं करण्या-या आधुनिक महाभारतातल्या दुर्योधन, दु:शासन व शकुनीमामांची(चिदंबरम्, कपिल सिब्बल इ.) फार पंचाईत झाली.
या अवघड स्थितीत आठवडाभर मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसलेले राहूल गांधी सरड्यासारखे रंग बदलत, राणाभीमदेवी थाटात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवू पहाणारा ‘वटहुकूम’ फाडून फेकून द्या, अशी गर्जना करते झाले. “इलेक्टिव्ह मेरिट” हा घासून गुळगुळीत झालेला गोंडस शब्द वापरणा-या बाकी राजकीय पक्ष आणि राजकारणी यांची देखील फारच पंचाईत या निकालाने झालेली आहे.
स्वार्थ आणि आपापले हितसंबंध राखण्यासाठी राजकीय पडद्यामागे छुपी एकजूट असलेले हे सर्वपक्षीय राजकारणी, आपली कातडी वाचवण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकतील. “संसद की सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीत श्रेष्ठ”….हा वाद ही नव्यानं रंगवून ‘होली काऊ’ बनवून ठेवलेल्या ‘राज्यघटने’चा हवाला देण्याचाही जोरदार प्रयत्न यापुढील काळात करतील. सध्याचा उडालेला राजकीय धुरळा ‘ तो बस्स् सिर्फ झॉंकी थी”….असं म्हणण्याची वेळ ही सामान्य जनतेवर येऊ शकते. म्हणूनच सावध राहण्याची खूप गरज आहे!
यासंदर्भात, ‘जनलोकपाला’सारखे व्यवस्था परिवर्तनाचे कायदे आणण्यात जसे न संपणारे अडथळे या राजकीय चौकटीने उभे केलेले आहेत; तशीच परिस्थिती सध्या आहे. यासाठी, आपल्यालाही प्रभावी प्रतियुक्तिवाद उभा करावा लागेल व असा पर्याय द्यावा लागेल, जो या राजकारणी ‘शकुनीमामांना’ नाकारणं कठीण जाईल…..
१) शिक्षेबाबत अपील केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची न्यायालयीन प्रक्रिया संपत नाही, तोपर्यंत कोणीही गुन्हेगार नसतो; हे ‘न्यायाचं तत्व’ छाती ठोकून सांगणा-या गुन्हेगार राजकारण्यांना हे बजावलं पाहीजे की, राजकारण्यांच ‘सार्वजनिक-चारित्र्य’ हे निष्कलंक असायला हवं….ज्या बाबत ‘सीझर्स वाईफ्स् कॅरॅक्टर हॅज् टू बी बियॉंड डाऊट’ हे राजधर्माचं तत्व देखील जगन्मान्य आहे. भविष्यात वरच्या कोर्टातून संबंधित लोकप्रतिनिधी पूर्ण निर्दोष सुटलाच, तर ज्यांनी राजकीय दुष्ट हेतूंनी प्रेरित होऊन त्या लोकप्रतिनिधींवर खोटा खटला दाखल केला असेल, त्यांच्यावर बदनामीचा, नुकसान भरपाईचा व गुन्हेगारी कटाचा खटला तत्परतेनं चालवला जाण्याची व्यवस्था निर्माण करणं फार अवघड नाही, हे ही त्यांना ठासून सांगून त्यांचा युक्तिवाद मोडीत काढला पाहीजे(जेणेकरुन, भविष्यात असे प्रसंग लोकप्रतिनिधींबाबत उद्भवण्याची शक्यता कमी होईल).
२) सगळ्यात महत्त्वाचं, जो कोणी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज करेल, त्याच क्षणापासून (बलात्का-यांसाठी निर्माण केल्या गेल्यासारखी) खास “फास्ट-ट्रॅक” न्यायालयीनं प्रक्रियेतून, जनलोकपाल विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे २ वर्षांच्या आत त्या इच्छुक उमेदवारा बाबतचे गुन्हेगारी खटले निकालात काढले गेलेच पाहीजेत; मग, “भले तो उमेदवार निवडणूक जिंको अथवा हरो”! यामुळे, खरोखरच गुन्हेगार असलेली व्यक्ति निवडणूक लढवताना दहा वेळा नव्हे, तर शंभर वेळा विचार करेल(दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेमुळे कुणालाच, विशेषत: राजकारण्यांना, कायद्याचा बिलकुल धाक वाटत नाही, त्यावर हा अक्सीर इलाज होईल).
।। जय महाराष्ट्र …..जय हिंद ।।
…राजन राजे(अध्यक्ष-धर्मराज्य पक्ष)