लेखक : राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष व धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ)
अखेरचा व लेखमालिका समाप्तीचा लेख क्र. ११
* *ठिणगी ते वणवा…वणवा ते वडवानल!
जंगलात पडलेली ठिणगी, सहजी विझवता येते; पण, ‘कालहरण’ होऊन ठिणगीचं रुपांतरण वणव्यात झालं तर? तर, वणवा विझवायला समाजाची सर्व ताकद, सर्व संसाधनं पणाला लावावी लागतात…
नव्वदीचं दशक व एकविसाव्या शतकाच्या शुभारंभाच्या कालखंडादरम्यान महाराष्ट्रातल्या बड्या राजकारण्यांच्या आशिर्वादाने ‘ठिणगी’च्या रुपात असलेल्या ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’चा एव्हाना वणवाच काय, तर पुरता ‘वडवानल’च पेटून… तो अवघं कामगारविश्व भाजून काढायला लागलाय! त्यामुळे स्वाभाविकच, ‘कंपनी-दहशतवाद’ (Corporate-Terrorism) व बड्या धेंडांच्या गुन्हेगारी-संगनमताने (Coalition of Connected)…देशभर औद्योगिक-सेवा क्षेत्रात अक्राळविक्राळ हातपाय पसरुन बसलेल्या ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’च्या निर्मूलनासारखे विषय…हाताळणीच्या दृष्टीने, कमजोर झालेल्या कामगार-चळवळीच्या ताकदीबाहेरचे होऊन बसलेत. जिथे, आमच्यासारखं मजबूत, निर्धारी व नीतिमान संघटन आहे…तिथे, या ‘कंत्राटी-अवदसे’ला शिरकाव करण्याची अजूनही फारशी संधि मिळालेली नाही; पण, आताशी पाताळयंत्री-नृशंस ‘भांडवली-ताकद’, भयंकरच वाढत चालल्याने व आम जनतेच्या, या जीवनमरणाच्या प्रश्नासंदर्भातील उदासीनतेमुळे, एकहाती तो किल्ला लढवत ठेवणं देखील दिवसेंदिवस कठीण होत चाललंय.
* *निवडणुका, कामगारांसाठीच खास महत्त्वाच्या; पण….
आपल्या राज्यघटनेतच दुर्दैवाने खरीखुरी वा जाज्वल्य अशी (Substantive Democracy) ‘लोकशाही’ अनुस्यूत नसून; मतदान-प्रक्रियेपुरतीच सिमित असलेली, मर्यादित स्वरुपाची ‘लोकशाही’ (‘Procedural Democracy’) आहे. त्यावर भांडवलदारांच्या पैशाचा ‘निवडणूकपूर्व व निवडणूकपश्चात’, असा कायमच फार मोठा प्रभाव असल्याने, समस्त कामगार-कर्मचारीवर्गावर खूप मोठी जबाबदारी येऊन पडते (मतदानदेखील होतं ते ‘Proportional Representation’ या अधिक प्रभावी पद्धतीने नव्हे; तर, ‘First past the post’ पद्धतीचं इंग्लंडसारखंच ‘Westminster Model’…त्यातूनच जनसामान्यांच्या किमान आकांक्षापूर्तीची फारच गोची होऊन बसते, पण सध्या त्यावर फार भाष्य नको).
…राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर ‘Referendum’ घेण्याची अथवा काळाच्या ओघात भ्रष्टाचार व गुंडपुंडांच्या दहशतीतून बिघडू शकणार्या लोकशाही-यंत्रणेला सावरुन धरणारे ‘Right to Reject’ व ‘Right to Recall’ सारखे ‘रामबाण उपाय’ आपल्याकडे नाहीत. निवडणुकीचा मोठा खर्च, कोण व कसा उभारणार…याबाबत कुठलंही मार्गदर्शन नाही वा सरकारी-खर्चाची तरतूदही नाही. त्यातूनच, भांडवलदारांकडून येणाऱ्या निधीवरच (तो ही बव्हंशी ‘काळा पैसा’) त्या राजकीय पक्षांकडून लढवल्या जातात.
* *’कामगार-कायदे’ कोण बनवतो…???
अगदी ‘कामगार-कायदे’ बनण्याची प्रक्रियादेखील, ‘भांडवलदारांच्या लाॅबिंग’वर आधारलेली व त्याच वर्गातल्या मुठभरांच्या हातात केंद्रित झालेली…मग, कामगारांसाठी वेगळं काय चित्र उभं रहाणार? शिवाय, कामगार-कायद्यांच्या अंमलबजावणीत प्रत्यक्षात कामगारांना कुठलाच अधिकार नसतो. बेकायदेशीररित्या सर्वत्र सर्रासपणे चालू असलेल्या ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’बाबत अथवा कंपनी-व्यवस्थापनं बेलगामपणे ‘अनुचित कामगार प्रथां’चा अवलंब करुन कामगारांवर अन्याय-अत्याचार करत असताना…आमदार-खासदार-मंत्र्यांना भेटा; कामगार-सचिवांना, कामगार-मंत्र्यांना, कामगार आयुक्त-उपायुक्तांना भेटा; नाहीतर, शेकडो निवेदनं द्या… तरीही, ते जागचे ढिम्म् हलणार नाहीत, म्हणजे नाहीच! राजकारणी, कामगारांच्या हितासाठी कायदे करायला तयार नाहीत…उलटपक्षी जे थोडेबहुत ‘षंढ’ कायदे शिल्लक आहेत, ते ही ते ‘काळी कामगार-संहिता’ (Black Labour-Code) लादून रद्द करु पहातायत… “कामगार कायदे म्हणजे, मालक कायदे”, “कामगार खातं म्हणजे, मालक खातं”, ही भीषण परिस्थिती आहे आपल्याकडची!
* *उत्तरेतले लोंढे आणि कंत्राटी-पद्धत, याचा अन्योन्य संबंध…..
उत्तरेतले लोंढे ‘कंत्राटी-गुलाम’ म्हणून महाराष्ट्रात जोवर मौजूद आहेत आणि अजूनही येऊन आदळत आहेत; तोवर, नुसत्या कामगार-संघर्षाने हा ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’चा प्रश्न सुटणं शक्य नाही; कारण, असं काही केलंत, तर हे उत्तरेतले ‘गुलाम’ एकतर बिलकूल साथ देत नाहीत; वरुन कामगार-संघर्ष नेस्तनाबूत करण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून यूपी-बिहारमधून अधिकचे ‘कंत्राटी-गुलाम’ तातडीने मागवले जातात. यूपी-बिहारवाले काही आपले शत्रू नाहीत; पण, केवळ आपल्याच नव्हे तर, त्यांच्याही अंतिम भल्यासाठी त्यांना रोखणं गरजेचं आहे…ते ही ‘भांडवली-व्यवस्थे’कडून लुटले-नागवले जातायत आणि “ओल्याबरोबर सुकं जळतं” या न्यायाने आपणही त्यांच्यामुळे भयंकर लुटले-नागवले जात आहोत, हे अडचणीचं (Inconvenient) पण, विदारक सत्य आहेच. निदानपक्षी, औद्योगिक-सेवा क्षेत्राशी संबंधित सर्व नोकरीपेशांमधून तरी, आपली ‘कोंडी’ करणाऱ्या…या ‘उत्तर-प्रवेशा’च्या, कोड्याचं उत्तर निदान आता अति झाल्यानंतर तरी शोधलंच पाहिजे!
मराठी-तरुण करु शकत नसतील अथवा अगदीच करायला तयार नसतील; अशी महाराष्ट्रातील हलकीसलकी कामे त्यांना करु द्यात (पाणीपुरी-भेळपुरी, टायरपंक्चर वगैरे वगैरे)…त्यांचीही प्रसंगी, आपण ‘समृद्धी सर्वांची’ (Common-Prosperity) तत्त्वानुसार कामगारांसोबतच, घेता येईल तेवढी काळजी घेऊच.
* *परिस्थितीचा रेटा आणि अंधारलेल्या भविष्याच्या वाटा….
अशी एकूण कितीही विपरीत व अवघड परिस्थिती असली तरी, कामगार-कर्मचारीवर्गामध्ये, याबाबत थोडीफार जरी राजकीय-जनजागृती निर्माण झाली; तर, हे ‘भांडवली-षडयंत्र’ तत्काळ मोडून काढता येईलच…*
…यासाठीच, पुढील महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक, केवळ आणि केवळ, तीनच मुद्द्यांवर केंद्रित केली पाहिजे…ते म्हणजे, १) ‘कंत्राटी-कामगार पद्धती’चं निर्मूलन व आजच्या महागाईच्या हिशोबाने किमान-वेतन दरमहा रु.४०,०००/-
२) शहरं-उपनगरांतून प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिमागे जास्तीतजास्त “एक दुकान, एक मकान” (‘एक घर, एक दुकान’) धोरण….
३) आजच्या महागाईच्या हिशेबाने “दरमहा थेट (‘CTC”सारख्या फसवणुकीने नव्हे) रु.५०,०००/- (रु. पन्नास हजार) पेक्षा कमी पगार घेणाऱ्या प्रत्येक ‘परप्रांतीय’ कामगार-कर्मचाऱ्याच्या मागे, कुठल्याही आस्थापना-कंपनी-काॅर्पोरेटला, राज्य-सरकारला दरडोई प्रतिवर्ष रु.३,००,०००/- (प्रत्येक वर्षीच्या सेवाकाळासाठी दरडोई वार्षिक रु. तीन लाख फक्त) वार्षिक ‘शुल्क अथवा सेवा-आकार’ द्यावा लागण्याचा कायदा…
महाराष्ट्रातले प्रस्थापित पक्ष व त्यांची जी काही असेल ती ‘आघाडी’…जर हे तीन मुद्दे ठामपणे लेखी स्वरुपात (अगदी स्टँपपेपरवर लिहून दिल्यासारखे) स्विकारत असतील व सत्तेवर आल्यानंतर त्यादृष्टीने तत्काळ हालचाली करुन, वरील मुद्द्यांवर गांभीर्यपूर्वक काम करणार असतील, तर ठीकच…आपण सगळे त्यांना जाहीर पाठिंबा देऊ. निवडणुकीत विजयी करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करु… जिथे जिथे म्हणून महाराष्ट्रात औद्योगिकविश्व पसरलेलं आहे, तिथे तिथे जाऊन प्रचाराची एकच राळ उडवून देऊ….
…पण, समजा हे तिन्ही मुद्दे कुठल्या पक्षाने स्विकारलेच नाहीत (जी शक्यता फार मोठी आहे); तर, किमानपक्षी, पहिल्या ‘कंत्राटी’ मुद्द्यावर तरी, आपण ठाम राहिलंच पाहिजे.
…”न पेक्षा, महाराष्ट्रातल्या मराठी-कामगाराला, आपलं स्वतःचं व पुढील पिढ्यांचं ढासळू पहाणारं ‘कामगारविश्व’ सावरण्यासाठी व मराठीच हातात राखण्यासाठी ‘न भूतो’ अशा निर्धाराने केवळ ‘कामगार’ म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागेल!”
कामगारांनीच थोडेथोडके वर्गणी काढून पैसे जमवायचे, “जे कधिही विकले जाणार नाहीत व कुणापुढे झुकणार नाहीत”, असे आपल्या मुद्द्यांवर लढणारे उमेदवार, त्या त्या विभागातील कामगारांनीच निवडायचे…ते सामान्य घरातील असणंच उत्तम; फक्त, त्यांची नितीमत्ता व काम करण्याची तळमळ कठोरपणे तपासून घ्या…त्यांच्या ज्ञानाची-प्रशिक्षणाची फार काळजी करु नका; ते आपण नंतर कधिही यथास्थित करु शकतो.
प्रस्थापित पक्षांकडे ‘भांडवलदारांचा मोठा पैसा’ असेल; खुशाल असू द्यात… “त्यांचा पैसा चालेल, तुमचे पाय आणि तोंड चालवा!”
त्यांचे उमेदवार बंडखोरीच्या भितीने जेमतेम पंधरावीस दिवस अगोदर जाहीर होतात…त्यामुळे, त्यांच्या हाती तसा वेळ खूपच कमी असतो. पण, तुमच्या हाती तुम्ही म्हणाल, तेवढा वेळ ठेऊ शकता (एकदा आपला ‘धर्मराज्य पक्षा’चा उमेदवार बराच अगोदर निश्चित झाला की), आपला मतदारसंघ दहावेळा पायी फिरुन लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधू शकता व त्यांना आपली भूमिका कितीतरी अधिक प्रभावीपणे समजावून देऊ शकता. बस्, “काम करनेवाला चाहिए…Where there is a will, there is a way!”
…’सकारात्मक’ विचार करुन कल्पना करा, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे आमदार विधिमंडळात निवडून गेले तर, कामगारांच्या केसाला धक्का लावायची आहे कुणाची बिशाद?
…आणि, अगदी एखाद्याने ‘नकारात्मक’च विचार करायचा ठरवला (जो सर्वसाधारणपणे बरेच कामगार कायम करत असतात व स्वतःसह इतर कामगारांचा घात करतात) तरीही, या आपण उचललेल्या क्रांतिकारक पावलाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला संघटीत कामगार-शक्तिचे प्रथमच तडाखे बसायला सुरुवात होईल आणि राजकीय पक्षांना बर्याच काळाने प्रथमच कामगारांचे हे मुद्दे निवडणुकीनंतर विचारार्थ घ्यावेच लागतील… कारण, निवडणुकीच्या निमित्ताने, हे सामान्य मराठी-माणसाच्या जगण्याच्या आसाला भिडलेले मुद्दे, महाराष्ट्राच्या अलिकडच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच जोरकसपणे ऐरणीवर आलेले असतील!
तेव्हा, लक्षात घ्या…
“मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती
पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती
सबसे ख़तरनाक होता है, ‘मुर्दा शांति’ से भर जाना
तड़प का न होना
सब कुछ सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर
और काम से लौटकर घर आना
सबसे ख़तरनाक होता है!”
म्हणूनच, मराठी तरुणा ऊठ…..
“जीत भले ही तय हो तेरी,
पर प्रयास तो करना होगा…
कृष्ण केवल बनेंगे सारथी,
‘तेरा युद्ध’ तुझे ही करना होगा….”
(लेखमालिका समाप्त…धन्यवाद!)